१. परिचयः
सरल भाषामा सम्पत्ति शुद्दीकरण भन्नाले गैरकानूनी धन वा अपराधजन्य आर्जनलाई कानूनी वा वैध वनाउने प्रक्रिया हो। वृहत् अर्थमा अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, लुकाउने कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको रुपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने वा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति स्रोत, कारोवार, स्थान, निःसर्ग वा सो उपरको अधिकार वा स्वामित्व लुकाउने वा छल्ने वा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्ति, धारण र उपयोग गर्ने समेतका निषेधित गतिविधिहरु अपनाई सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोतलाई कानूनी स्रोतमा परिणत गर्ने समेतका क्रियाकलापहरुको एकीकृत प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधको रुपमा लिइन्छ ।

नागरिकको सम्पत्ति अधिकारको अवधारणा समाजको उत्पत्ति सँगै प्रादुर्भाव भएको पाइन्छ। हाल सम्पत्तिको हक एक अनुलंघनीय मौलिक हकको रुपमा रहेको छ । यसका विरुद्ध सुरक्षा र संरक्षणका लागि ‘इमिनेन्ट डाेमेन’ को अवधारणाको विकास भएको पाईन्छ भने हाम्रो संविधानले पनि सार्वजनिक उपयोगका लागि मुआब्जा प्रदान गरी कानुन बमोजिम बाहेक नागरिकको वैयक्ति सम्पत्ति उपर अनाधिकार सिर्जना नगर्ने कुराको संवैधानिक प्रत्याभुति गरेको छ । सम्पत्तिको अधिकार बाँच्न पाउने अधिकार लगायतका अन्य अधिकारहरुसँग सम्बन्धित छ । नागरिकको सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यमलाईसमेत कानुनले संरक्षण गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा राज्यले घोषणा गरेका नीति, कार्यक्रमहरु प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा नागरिकको समृद्भिसँग जोडिएका हुन्छन् । यसका लागि आर्थिक उपार्जन र क्षमता बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन सम्पत्तिसँगै सम्बन्धित हुन आउँछन् । यसबाट नागरिकको जीवनलाई चलायमान बनाउने एउटा साधन सम्पत्ति हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन भन्ने उल्लेख भएबाट अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति भन्दा बाहेकका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर नहुने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ ।

मौद्रिक मुल्यमा प्राेसिड जेनेरेट नभई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध स्थापित हुन सक्दैन । यो कसुर हुनका लागि पहिलो शर्त हुन आँउछ । यसै गरी, कसुरबाट कुनै सम्पत्ति तथा साधन आर्जन गरेको पुष्टि पछि उसको कसुर गर्ने मनसाय थियो, थिएन र मुल कसुर गर्‍यो वा गरेन भनेर हेरिदैन । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुन आउँछ र अपराधमा संलग्न पक्षले सो अपराधिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर ‘प्राेडक्ट अफ क्राइम’ हो, जुन कुनै  मौद्रिक मान सिर्जना गर्ने मुल अपराधलाई लुकाएर अवैध उत्पत्तिलाई वैध स्रोतमा रुपान्तरणका लागि गरिन्छ ।

२. बुझाईमा स्पष्टताः
अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाई त्यस्तो सम्पत्ति वैधानिक तवरबाट आर्जन गरेको देखाउने एउटा प्रक्रिया हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध मुलतः मौद्रिक मुल्यमा आपराधिक आय सिर्जना गर्ने मुल अपराधहरुको सह उत्पादनकोरुपमा सह अपराध हो । यो आफैमा मुल कसुर होइन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर वित्तीय कसुर भएकाले वित्तीय कसुरको सन्दर्भमा पूर्वानुमान अपराध के हो ? भनी बुझ्नका लागि शाब्दिक व्याख्याको नियम प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । ‘प्रिडिकेट’ भनेको भबिस्यबाणी गर्नु हो । जसले एउटा संभावित नतिजाको आंकलन गरेको हुन्छ । जस्तै भोलि पानी पर्ला । यो एउटा  ‘प्रिडिक्शन’ हो । यहाँ संभावित नतिजा पानी पर्न सक्छ, पानी पर्‍यो भने बालीनालीलाई सहयोग पुग्छ, वा जनजीवन प्रभावित होला भनी कुनै एउटा नतिजाको आँकलन गर्न सकिन्छ। यस आधारमा, आर्थिक अपराधका सम्बन्धमा ‘प्रिडिकेट अफेन्स’ त्यस्ता अपराधलाई मानिन्छ, जुन अपराधले मौद्रिक मुल्यमा आपराधिक आयको सिर्जना गर्ने र सो आपराधिक आयको शुद्धीकरण हुन सक्ने भविष्यलाई ईंगित गर्दछ । नेपालको विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले ३२ वटा फौजदारी चरित्रका अपराधलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनार्थ सम्बद्ध कसुरको रुपका सुचीकृत गरेको पाईन्छ । यी सबै अपराधहरुबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको संभावना रहन्छ त ? भन्ने तर्फ उदाहरणसहित चर्चा गर्दा जस्तोः बन सम्बन्धी कानुनले कालीजको सिकार गर्नबाट रोक लगाएको छ । रुख काट्न रोक लगाएको छ । कसैले मासु खाने नियतले एउटा कालिज मार्‍यो वा घरमा दाउरा बाल्ने प्रयोजनका लागि कसैले एउटा रुख काट्यो भने वन सम्बन्धी कानून अन्तर्गको कसुरमा यी दुईजना विरुद्ध मुद्दा अभियोजन हुन्छ । तर अभियुक्तलाई सोही सम्बद्ध कसुरमा कारबाही चलेको मात्र आधारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने ? हाम्रो सामान्य बुझाई सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन भयो, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, भन्नु यथार्थमा भ्रम हो । एउटा कालिज मार्नु वा एउटा रुख काटेर दाउरा बाल्ने काम अपराध भएता पनि यी अपराधहरु कुन सन्दर्भमा कुन मनसायले भए भन्ने कुराले महत्व राख्दछ । यी अपराधको प्रकृति र सन्दर्भबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनका लागि कालिज मार्नु र एउटा रुख काटेको सम्बन्धी अपराधलाई सम्बद्ध कसुर मान्न सकिदैन । किनभने उक्त अपराधबाट अपराधकर्ताले मौद्रिक मुल्यमा आपराधिक आय सिर्जना गर्ने मनसाय राखेको नभई, कालिजको मासु खाने वा दाउराको आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र मनसाय र उद्देश्य राखेको हुन्छ । तर कसैले चारकोसे झाडीमा सय्यौँको संख्यामा अवैध तरिकाले सालको रुख कटान गरी काठ बिक्री गरी दुर्इ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको पुष्टि हुन्छ, भने त्यो प्रकृतिको अपराध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयोजनका लागि सम्बद्ध कसुरको रुपमा स्थापित हुन सक्ने संभावना रहन्छ ।

किनभने त्यो दुर्इ करोड रुपैयाँ आपराधिक आय अर्थात कालोधन हो । सो रकम शुद्धीकरण हुने संवेदनशीलता र जोखिम रहेको छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित गर्ने कार्य बौद्धिक विश्लेषण क्षमताबाट मात्र संभव हुने देखिन्छ । किनभने अनुसन्धान गर्दा कानुनले निषेध गरेका कस्ता गतिविधिहरु के कसरी ? कुन रुपमा ? को कस्को ? सहयोग लिएर गरेको छ भन्ने कुरालाई सुक्ष्मतम रुपले विश्लेषण गरी आपराधिक आयको शुद्धीकरणका लागि भएका निषेधित गतिविधिहरुको विद्यमानतालाईसमेत विश्लेषण गरी अनुसन्धानको दर्विलो निष्कर्षसहित अभियोजनको वस्तुगत आधार तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि उच्चस्तरको ज्ञानसीप आवश्यक पर्दछ । अर्को, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधको चक्र पूरा हुनका लागि आपराधिक आयको प्रवेश वैधानिक क्षेत्रमा हुनै पर्दछ । चोरी गरेको एक करोड घरमा लगेर बाकसमा राखेको अवस्थामा बरामद भयो भने यो सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको होइन, मुल अपराध अर्थात् सम्बद्ध कसुर मात्रको चरण हो । तर यही रकम १० लाख कसैलाई व्याजमा लगायो, २० लाख जग्गामा लगायो, ३० लाख बैकमा राख्यो भने अब उसको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मनसाय र काम दुवै प्रारम्भ भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

उपरोक्त उदाहरण एवं विवेचनाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध हुनका लागि सम्बद्ध कसुरबाट मौद्रिक मुल्यमा आर्जित आपराधिक आयको विद्यमानता एवं सोको शुद्धीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क)(ख)(ग) ले निषेध गरेका गतिविधिहरुको विद्यमानता हुनु पर्ने देखिन्छ ।

३. के हो ? सम्बद्ध कसुर ?
सम्बद्ध कसुर मुल अपराध हो । जुन राज्यको कानुन प्रणालीले अपराधीकरण गरी अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मा राज्यले नै लिई राज्य स्वयं वादी भएर मुद्दा चलाउने गर्दछ । फौजदारी अपराधलाई समाज र राष्ट्र विरुद्ध खतरा पुर्‍याउने अपराधकोरुपमा लिइन्छ । नागरिकको जिउधनको रक्षा, शान्ति सुरक्षा, भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा लगायत मानवीय मुल्यको रक्षाका लागि फौजदारी कानुन प्रणालीको विकास भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयोजनका लागि यस्ता कतिपय फौजदारी चरित्रका अपराधहरुलाई आपराधिक आयको संभािवत स्रोतका रुपमा सुचीकृत गरी सम्बद्ध कसुरको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयोजनार्थ मुल अपराधलाई  predicate offence भनिन्छ । predicate offence भन्नाले ती अपराध जसले गर्छन् र त्यो value gain (ill gotten gains) laundering हुने संभाब्यता हुन्छ । predicate offence बाट सिर्जना हुन्छ, यसलाई value gain or illicit origin को रुपमा पनि बुझिन्छ । यस्तो proceeds को सोझै उपयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। बैँक बित्तीय संस्थासँग कारोवार गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने, सीमा कारोबार र शंकास्पद कारोवारको reporting भई सहजै राज्यले कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने हुन्छ । real estate, precious metal, casino आदिमा लगानी गर्दा ती क्षेत्रहरु (Designated non financial business profession) ले समेत शंकास्पद रिपोर्टिङ वित्तीय जानकारी ईकाईमा गर्नु पर्ने लगायतका ब्यवस्थाका कारण illicit origin लुकाउनका लागि अपराधकर्ताले आफू अनुकुलका कृतिम उपायहरु अवलम्बन गरी illicit origin लुकाउने, छल्ने, रुपान्तरण, स्थानान्तरण गर्ने, सही प्रकृति, स्रोत, कारोवार, निःसर्ग, स्थान, अधिकार र स्वामित्व छल्ने कार्यहरु गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गर्ने गरेको पाईन्छ ।

त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरलाई process वा मुल अपराधको सह उत्पादन भनिएको हो । अर्थात् सम्पत्ति तथा साधन आर्जन गर्ने कार्य मुल अपराध अर्थात सम्बद्ध कसुरबाट हुन्छ भने कसुरबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति तथा साधनको केवल व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियागत कुरा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । अर्थात सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोतको रुपान्तरण नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यस्तो स्रोतको रुपान्तरणका लागि गैरकानूनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, हस्तान्तरण गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, सही प्रकृति, कारोवार, स्थान, निःसर्ग सो उपरको अधिकार वा स्वामित्व लुकाउने आदि कार्यहरु गरिन्छ । तर उपरोक्त बमोजिमका निषेधित गतिविधिहरुको विद्यमानता यदि अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिका हकमा देखिएको छ भने मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध भएको मानिँदैन ।

४. सम्बद्ध कसुरबाट आपराधिक आय सिर्जना र सम्पत्ति शुद्धीकरणको संभाव्यताः
सबै फौजदारी अपराधहरु आर्थिक अपराध होइनन्। त्यसैले सबैअपराधमा अपराधकर्ताको आर्थिक लाभ लिने मनसायगत तत्व हुन्छ भन्न सकिँदैन । जस्तो ज्यान सम्बन्धी कसुर सम्बद्ध कसुरको रुपमा सूचीकृत छ, तर दुई छिमेकीका बीचमा मानौ गाई वस्तुले बाली खाएको बिषयमा सामान्य विवाद हुँदा एउटाले अर्कोको हत्या गर्छ, भने यो विशुद्ध रुपमा फौजदारी अपराध हो । यो अपराधमा आर्थिक लाभ लिने मनसायगत तत्वको उपस्थिति हुदैन । तर कसैले कसैको हत्या गरी उसँग भएको एक करोड रुपैया लिई त्यो रकम आफु वा अरु कसैका नाउबाट लगानी गरी थप सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने यसमा आर्थिक लाभ लिने मनसायगत तत्वको विध्यमानता देखिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून आकर्षित हुने अवस्था रहन्छ ।

किनभने बारदातको मुख्य उद्देश्य नै १ करोड हात पार्नु हो । तर माथि विवेचित छिमेकीका बीचमा भएको हत्या रिसको आवेग थाम्न नसकी घट्न गएको आवेश प्रेरित हत्या भएकाले आर्थिक लाभ लिने मनसाय कुनै प्रकारले पनि पुष्टि हुन सक्ने आधार र कारण देखिदैन । दोस्रोमा कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको संभाव्यता रहन्छ भने अभियुक्तले उक्त एक करोड रुपैयाँ सोझै प्रयोग गर्न सक्दैन । यसका लागि उसले ज्यान सम्बन्धी कसुरको illicit origin लाई छल्ने, लुकाउने, स्वरुप, स्वामित्व परिवर्तन आदि गरेर मात्र सो रकम उपयोग गर्न सक्ने भएकाले उक्त रकमबाट मानौँ २० लाखको सुन खरिद गर्‍यो, (change in the form of property); २० लाख साथीबाट कर्जा लिएको कागज बनायो (disguising the property); ९ लाखका दरले ७ दिन लगाएर कोही मानिसलाई प्रयोग गरी वा आफैले आफन्त वा आफ्ना नाउँका बैक खातामा राख्यो भने (transformation of ownership; structuring ) यस अवस्थामा प्रत्यक्ष र परिस्थिजन्य प्रमाणबाट मनसायपुर्वक सम्पत्ति शुद्धीकरणको वारदात भएको तथ्य प्रमाणित हुन आउँछ ।

किनभने एक करोड कसुरजन्यबाट प्रत्यक्ष रुपले प्राप्त रकम हो । सो रकमको स्रोत आफैमा गैरकानूनी छ । अब कसैले १ करोड नगद रुपैया पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गरी प्राप्त गर्‍यो, दैनिक ५ लाखका दरले ७ दिनसम्म लगातार बैकमा राख्यो, २० लाखको शेयर खरिद गर्‍यो, २० लाखको शेयर १५ दिनमा २५ लाखमा बेच्यो, २५ लाख कम्पनीमा लगायो, १ वर्षमा २० लाख नाफा कमायो भने यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय होइन, हुन सक्दैन, किनभने उसको स्रोत पैतृक सम्पत्तिबाट आएको छ, पैतृक सम्पत्ति माथिको हक कानुनले संरक्षण गरेको छ, कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यबसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता छ । साथै मुल कुरा के भने कानुनले अपराधन्य कार्यबाट प्राप्ति सम्पत्ति मात्र शुद्धीकरण हुने भनेको छ । १९१० मा मुलुकी ऐन बन्यो, २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन आयो, त्यो समयदेखि नै राज्यमा ठगी, चोरी, लुटपाट, लागूऔषधको अबैध कारोवार, भ्रष्टाचार लगायतका आर्थिक अपराधहरुलाई दण्डनीय बनाईएको थियो तर त्यो वेला सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरलाई अपराधीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था थिएन । २०६४ सालमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी भयो । २०६४ साल अघि कसैले अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति उपर अहिलेको विद्यमान कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ कि हुदैन भन्ने विषय न्यायिक व्याख्याबाट टुंगो लाग्न वाँकी नै रहेको देखिन्छ ।

५. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि उपचारात्मक र निवाराणात्मक ब्यवस्थाको सान्दर्भिकताः
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि वित्तीय कारवाही कार्यदलको सिफारिश एवं हाम्रो कानुन प्रणालीमा उपचारात्मक र निवारणात्मक गरी दुई प्रकारका ब्यवस्थाहरु रहेको पाईन्छ । विद्यमान कानुन प्रणाली अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ दफा १३ दफा १४ १५.१६. १७; १८, १९.२०. २२. २३. २५. २८. २९ ३० र ३४ र ३६ समेतका उपचारात्मक विधिसँग सम्बन्धित दफाहरु हुन् भने परिच्छेद ३ अन्तर्गतका दफाहरु निवारणात्मक व्यवस्थाहरुसँग सम्बन्धित छन् । सूचक संस्थाको दायित्व अन्तर्गत ग्राहकलाई पहिचान गरेर कारोबार गर्ने, पहिचानका उपायहरु अवलम्बन गर्ने, तोकिएका मापदण्डहरुका आधारमा जोखिममा आधारित विधिहरु अवलम्बन गर्ने, सीमा कारोबार रकम र शंकास्पद कारोवारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी ईकाईलाई दिने समेतका कानूनी व्यवस्थाहरु सूचक संस्थाहरुको जिम्मेवारी भित्र पर्दछन्। सूचक संस्थालाई वित्तीय र गैर वित्तीय गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । निवारणात्मक ब्यवस्थाहरु अध्ययन गर्दा, मुलतः illicit origin अर्थात् proceeds of crime को financial sector मा Placement को चरणबाटै पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउन सहजता प्रदान गरी देशको अर्थतन्त्रमा स्वच्छता हासिल गर्न वित्तीय क्षेत्रमा कालोधनको प्रवेशलाई निषेध गर्ने उद्देश्य निहित रहेको देखिन्छ। सुचक संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईमा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन गर्नका लागि कारोबारले पूर्णता पाएको अवस्था नभई प्रयाससम्म गरे पनि हुने ब्यवस्था रहेको देखिएबाट निवाराणत्मक उपायबाट कालोधनको प्रवेशलाई कुनै पनि हिसाबले निस्तेज गर्ने र भएका कारोबारको हकमा सूचक संस्थाले पहिचानका सबै उपायहरु अवलम्बन गर्ने र वित्तीय जानकारी इकाईले थप वित्तीय विश्लेषण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको जोखिमका हिसाबले संवेदनशील सूचनाहरु अनुसन्धानका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

उपचारात्मक ब्यवस्था तर्फ हेर्दा अनुसन्धानका क्रममा शंकितलाई नियन्त्रणमा लिने, थुनामा राख्ने, कसुरको आशंका देखिएमा सोसँग सम्बन्धित मालवस्तु नियन्त्रणमा लिने वा रोक्का राख्ने, राहदानी वा ट्राभल डकुमेन्ट रोक्का राख्ने, मुद्दा अभियोजन गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु रहेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध सम्पत्ति आर्जन गर्ने अपराध होइन, यो अन्य अपराध (सम्बद्ध कसुर) बाट सम्पत्ति आर्जन गरेपछि सोको व्यवस्थापनका लागि गरिने अपराध हो, त्यसैले सम्पत्ति शुद्बीकरणलाई मुल अपराधको सह उत्पादन भनिन्छ । त्यसैले हाम्रो कानुन प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कसुर कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐनको दफा ३, अनुसन्धान गर्न दफा १४, १५. १६. सम्पत्ति साधन रोक्का राख्न दफा १९. लगायत जरिवाना र कैद गर्न दफा ३० र जफत गर्न दफा ३४ मा विभिन्न कानूनी ब्यबस्थाहरु गरेको पाईन्छ ।

बैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वच्छता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, गतिशिलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं ग्रहण क्षमता र अनुशीलनताको विकास नभई अर्थतन्त्रको दीगो विकासको आधार तय नहुनुका साथै अर्थतन्त्रमा कालोधनको प्रवेशलाई पहिचान गरी निषेध गर्न सकिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी भएपछिको २०६४ सालदेखि २०७० सालसम्मको अवधि, २०७०—२०७५ सम्मको स्थिति र ततपश्चात् हालसम्मको स्थितिमा बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको भुमिका, कार्यशैली, र नीतिगत विषयमा ठुलो अन्तर देखिँदा क्रमिक सुधार हुँदै भएको बोध हुन्छ, तथापि अझ पनि धेरै कुराहरु ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि Criminal Record system मा वित्तीय क्षेत्रको पहुच कायम गरी ग्राहक पहिचानको आधारका रुपमा Criminal Record system लाई पनि विकास गर्नु पर्ने जरुरी छ । यसो गर्दा Risk को पहिचान तथा मुल्यांकन र विश्लेषणका अतिरिक्त व्यबस्थापनमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यो विषय नेपाल सरकार, राष्ट्र बैक र वित्तीय क्षेत्र समेतको प्रयासमा नीतिगत बहसको विषय बन्नु जरुरी देखिन्छ । विप्रेषणको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ भने सामाजिक क्षेत्रको लगानीका रुपमा भित्रिने रकमलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका दृष्टिकोणबाट कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यहरुका हकमा अपनत्व बोध गर्नु पर्ने र ग्राहक पहिचान, नियमन, जोखिम ब्यवस्थापन लगायतका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाई आफ्नो आन्तरिक कार्यप्रणालीसँग आबद्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

वित्तीय प्रणालीमा कालोधनको प्रवेश भएसँगै उत्पन्न हुने जोखिमबाट सिर्जना हुने नकारात्मक प्रभावको निवारण गर्न सक्षम वित्तीय क्षेत्रको विकास आवश्यक भएकाले सिँगो वित्तीय क्षेत्रको सहभागितामा एउटै मापदण्ड बनाई लागू गर्न जरुरी छ ।

६. नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्था :-
वित्तीय कारबाही कार्यदलका ४० सिफारिसका आधारमा जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन२०६४ जारी भए पश्चात् कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायको रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ । संरचनागत आधारमा हेर्दा सूचक संस्थाहरू नियामक निकायहरू वित्तीय जानकारी इकाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू र न्यायिक निकायहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा संलग्न निकायहरू हुन् भने राष्ट्रिय समन्वय समिति र कार्यान्वयन समिति जस्ता संयन्त्रहरू पनि रहेका छन् ।

कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था तर्फ हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का अतिरिक्त पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, सुपुर्दगी ऐन, सङ्गठित अपराध निवारण ऐनहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको परिपूरक ऐनका रूपमा जारी भएको देखिन्छ । हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति २०७६-२०८१ जारी भएको छ । यसै गरी सन् २०१५- २०१८ को राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको छ भने आगामी दिनमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन हुने क्रममा रहेको छ । यसै गरी अन्तर्राष्ट्रियता नेपालको आबद्धता हेर्दा नेपाल Asia Pacific Group on Money Laundering को Jurisdiction, Asset Recovery International Network को सदस्य तथा Egmont को सदस्य रहेको छ ।

विभागले अनुसन्धान गरी हालसम्म अभियोजन गरेका मुद्दाको अवस्था हेर्दा २०७३ सालदेखि २०७५ को अन्तसम्म १७ मुद्दा अभियोजन गरेकोमा २०७६/७७ मा १० मुद्दा, र चालू आ व को हालसम्म १० मुद्दा अभियोजन गरेको अवस्था छ भने २०७५/७६ मा कुल ९ मुद्दा अभियोजन गरेको देखिन्छ । यसमा आव २०७६/७७ मा मुद्दा दायर भएको अवस्था हेर्दा विभागले कुल रु ३ अर्व ६२ करोड बिगो सो आ व मा मात्र दाबी गरेको देखिन्छ, जसबाट विभागले २०६६ सालदेखि अभियोजन गरेका मुद्दाको कुल बिगो रकम भन्दा सो आवको मात्र बिगो बढी रहेको देखिन्छ । मुद्दा फैसलाको अवस्थालाई हेर्दा हालसम्म ४५ मुद्दा फैसला भएकोमा ६ वटा मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएको अवस्था देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएका १० मुद्दा फैसला भएको विभागको अभिलेखबाट देखिएकोमा ८ मुद्दा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ भने एउटा मुद्दामा सुरु फैसला उल्टी भई प्रतिवादीले सफाइ पाएको देखिन्छ भने अर्को एउटा मुद्दामा सुरु सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ ।

खास गरी २०७३ सालपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कार्यले निवारणात्मक एवं उपचारात्मक दुवै रूपमा राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्दै गइरहेको अवस्था देखिन्छ ।राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०१८ अनुसार जोखिमका क्षेत्रहरूमा पर्ने अपराध तर्फ हेर्दा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीकोरुपमा देखिन्छ । यसबाट भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको हिसाबले high risk crime को रूपमा रहेको छ । नेपालमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी साधन स्रोत दुरुपयोग गरेको सम्बन्धी अपराधको रूपमा बुझिन्छ, यो केही हदसम्म सत्य पनि हो । किनभने नेपालको निजी क्षेत्र यति सशक्त र प्रतिस्पर्धी बन्दै गइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कसुर कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुनु एउटा मुख्य समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू र अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकायको रूपमा रहेता पनि निजी क्षेत्र यो निकायको दायरा बाहिर रहेको छ । सरकारी बजेटका आधारमा हेर्दा सरकारले करिब एक आ व मा १२-१४ खर्व रुपियाँको बजेट प्रक्षेपण गरे पनि खर्च करिब १० खर्व जति हुने गरेको पाइन्छ । हाल बैकहरूको तरलता हेर्ने हो भने ३० खर्वमाथि रहेको छ । कुनै एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आईपिओ आव्हान गर्ने हो भने अरबौँ रुपैयाँको दरखास्त एकै दिनमा परेको देखिन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन आउँछ भने कतै पुँजीको प्रवाह राज्यको कम नियमन हुने क्षेत्रहरू तर्फ त भइरहेको छैन ? सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको हिसाबले धितो पत्र बोर्ड नियामक निकाय हो भने सेक्युरिटी एक्सचेन्जहरू सूचक संस्था हुन् ।

बै‍‍‌क आफै सूचक संस्था हो । तर यसबाट कुन गुणस्तरको कति suspicions generate भई analysis को चरणमा छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्दछ । अर्को क्षेत्र सहकारी जहाँ राज्यको कमजोर नियमन छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका हिसाबले सहकारी संस्थाहरूलाई २०७४ सालमा निर्देशन जारी गरेको छ । तर CDD र ECDD का उपायहरू वाणिज्य बैकमा पनि प्रभावकारीरूपले अवलम्बन भई नसकेको स्थितिमा सहकारी क्षेत्रमा अहिले नै नतिजा हात लागि भई हाल्ने स्थिति नहुँदा नियमनको हिसाबले कमजोरी छ भन्न सकिन्छ । देश भर ठुलो सङ्ख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सीमा कारोबार प्रतिवेदन तथा शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदनको वित्तीय विश्लेषण गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सूचनाहरू प्रवाह गर्न वित्तीय जानकारी इकाईको सक्षमता छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन भने वित्तीय विश्लेषणका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित प्रविधिको विकास नहुँदासमेत समस्या सिर्जना भएको छ ।

अर्को वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र- सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा २० गुणा बढीसम्म रकम असुल गर्ने, यदाकदा वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा मानव तस्करीसमेत हुने, ठगी समेतका अपराधहरू हुने गरेको देखिन्छ । कानुन कार्यान्वयनको कमजोर संस्कृतिका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका हिसाबले हेर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय एउटा संवेदनशील क्षेत्रकारुपमा देखिन्छ । अर्को क्यासिनो व्यवसाय – cash intensive business आफैमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमका हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ । नेपालमा २०७० सालमा जारी भएको नियमावली उपर रिट जारी भई अहिले कतिपय क्यासिनो सरकारी मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका छन् । बढी जोखिमयुक्त अपराध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको बीचको अन्तरसम्बन्धको चर्चा गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारलेमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम वृद्धि भएको छ भन्ने भनाई सत्य होइन । किनभने १२ देखि १४ खर्वको बजेट सबै भ्रष्टाचार हुने होइन ।

बैङ्कहरूसँग रहेको तरलता हेर्दा सरकारी बजेटको तिन गुणा बढी रहेको वर्तमान स्थितिमा उक्त तरलताको स्रोतको पहिचान नगरी यसै भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यो तरलतासँग शङ्कास्पद कारोबारको विवरणको तुलना गरी हेर्नु पर्ने देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहक पहिचानका उपायहरू प्रभावकारी रूपले लागु गर्ने इच्छाशक्ति नहुँदा समस्या झन् बढेर गएको देखिन्छ । PEPs सँग high influencing power हुने भएकाले सूचक संस्थाले PEPS पहिचान, सोको कारोबारको पहिचान, आश्रित परिवारको कारोबारको पहिचानमा विशेष ध्यान दिँदै जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन र विश्लेषण प्रणाली लागू गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ, जसबाट मात्र भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको बीचको अन्तरसम्बन्ध वस्तुगत आधारले विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

अहिले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित एवं PEPS समेत जोडिएको एउटा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेपाल सरकारले आंशिक सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये खास गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको जोखिमका हिसाबले देखिँदा कतिपय अवस्थामा parallel investigation र single prosecution गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिएता पनि यसको अभ्यास भएको पाइँदैन । जसबाट भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा उल्लेख्य नतिजा हासिल हुन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । भ्रष्टाचारमा सम्पत्ति आर्जन गरी पुँजी निर्माण गर्ने मनसायगत तत्त्व रहन्छ भने सो पुँजीको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गरिन्छ । तर यसको अझ प्रभावकारिताका लागि निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई परिभाषित एवं अपराधीकरण गरी कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

कर असुली तर्फ हेर्दा सरदर वार्षिक ८ खर्व रहेको देखिन्छ । राज्यलाई ८ खर्व योगदान गर्ने क्षेत्रमा चुहावट छैन भन्न सकिँदैन । तसर्थ निजी क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिसाबले हेर्दा व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ । यसबाट पनि सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारले मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम वृद्धि भएको होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित कति परिमाणको सम्पत्ति शुद्धीकरण भयो र कति रकम जफत भयो भन्ने कुराको परिमाण सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भ्रष्टाचारको जोखिम मापनको आधार हुन आउँछ तर यो तथ्याङ्क नै पाइँदैन । रंगेहात सहित पक्राउ परेका सार्वजनिक पदधारण गरेका राष्ट्रसेवकहरूका उपर अभियोजन भएका मुद्दाको सङ्ख्याले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको जोखिम बढेको भन्न सकिँदैन किनभने रंगेहात बरामद भएको रकम शुद्धीकरणका हिसाबले अति नगण्य हुन आउँछ जुन रकम शुद्धीकरण हुने प्रकृतिको नभई उपभोग्य प्रकृतिको देखिन्छ ।

७. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका चुनौती
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमका हिसाबले NRA 2018 ले नेपालमा उच्च, मध्यम र न्यून स्तर गरी ३ प्रकारमा जोखिमको विभाजन गरी उच्च जोखिममा कर छली, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन लगायतका अपराधलाई राखेको पाइन्छ । राष्ट्रिय रणनीति २०७६-२०८१ ले सबै सरोकारवाला सबैको सक्रिय सहभागिताका लागि, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको क्षमता सुदृढीकरण र सूचक संस्थाहरूको थप सक्रियताको अनिवार्यताको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । नियमनको दायरा बाहिर रहेका BNFPbs लाई नियमनको दायरामा ल्याउनका लागि सुन चॅादी हिरा जवाहरत जस्ता precious metal को कारोबारीको कोरुपमा आन्तरिक राजश्व विभागलाई तोकेको देखिन्छ । आगामी दिनमा हुने पारस्परिक मूल्याङ्कनमा सफलता प्राप्त गर्नु नेपालका लागि चुनौती देखिन्छ । मूलतः अहिले नेपालमा विप्रेषण, सामाजिक क्षेत्रमा आउने लगानी, गैससको लागि आउने अनुदान र Tax heaven countries बाट आउने FDI ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।

पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता हालसम्म कुनै पनि मुलुकसँग नहुनु, principle of Reciprocity का आधारमा सूचनाको आदान प्रदान कार्य हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि प्रभावकारी हुन नसक्नु, Egmont, र ARIN मार्फत पनि सूचना आदानप्रदान कार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति गैरवैकिङ प्रणालीबाट विदेश जाने र खास गरी Tax heaven मुलुकहरूमै त्यस्तो गैर कानुनी स्रोत रूपान्तरित भई नयाँ स्वरूपमा अर्थात् FDI को रूपमा भित्रनु थप चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ ।

SHELL COMPANY खडा गरी capital flight गराउने र Trade base money laundering समेत थप चुनौतीका विषय बनेका छन् । आन्तरिक रूपका हेर्दा सहकारी संस्थाहरू र धितो पत्र बजार थप चुनौतीका क्षेत्रका रूपमा खडा भएका छन् भने वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त हुने सूचना उपर वित्तीय विश्लेषणको पक्ष कमजोर हुँदा गुणस्तरीय नतिजा हासिल हुन सकेको देखिँदैन । आमरुपमा सिङ्गो जनअपेक्षा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग जोडिन्छ, तर कानुनतः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा विभागको भूमिका करिब २० प्रतिशत हुन आउँछ ।

बाँकी कार्य अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सूचक संस्था, नियामक निकाय, वित्तीय जानकारी इकाईको हुन आउँछ । FATF को recomendation का आधारबाट हेर्दा पनि विभागको भूमिका कम छ, । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका हिसाबले राज्यका सबै सरकारी निकायहरू र निजी क्षेत्र समेतको समान भूमिका रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रले कारोबारको पहिचान गरी शङ्का निवारण गरेर मात्र आफ्नो कारोबार गर्नु पर्ने हुन आउँछ । नियामक निकायले नियामकिय दायित्व पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ, नियामक निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनकै लागि जरिवाना गर्ने समेत अधिकार दिइएको देखिन्छ। अनुसन्धानकारी निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा एक नजर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको जोखिम पहिचान गर्ने तर्फ लगाउनै पर्ने हुन्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि पर्याप्त भने होइन, किनभने proceeds generating crime ३२ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको अनुसूचीमा सुचीकृत गरिएको छ । छिमेकी मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने भारतमा कर छलीको अपराध सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसुरको रूपमा रहेको पाइँदैन । तर, NRA 2018 को प्रतिवेदनका आधारमा विवेचना गर्दा भ्रष्टाचार र कर छली High risk crime को रूपमा देखिएबाट यस प्रकारका high risk crime लाई प्रवर्द्धनात्मक, निर्माणात्मक, उपचारात्मक लगायत सबै आयाम एवं कोणबाट न्यूनीकरणको दायरामा ल्याउने तर्फ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको देखिन्छ । नेपालको आगामी दिनमा हुने पारस्परिक मूल्याङ्कनमा technical compliance को Effectiveness विभिन्न मापदण्डका आधारमा हेरिने हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मूलभूत जिम्मेवारीभित्र निजी क्षेत्रदेखि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हुँदै Judicial bodies हरू समेत पर्न आउँछन् । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सबैले आफ्नो प्राथमिकतामा आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई विशेष ध्यान दिई गुणस्तरीयतामा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ भने सूचक संस्थाहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । DNFBPs लाई नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । Precious metal को regulator inland revenue department लाई तोकिएकोमा हालसम्म पनि खासै प्रगति हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । अर्को चुनौतीका रूपमा सहकारी क्षेत्र रहेको देखिन्छ । exploit in weak spots को सिद्धान्त अहिले यो क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ । सङ्ख्यात्मक रूपले समेत सहकारी क्षेत्रले ठुलो आकार लिँदै गएको, KYm को व्यवस्था भरखरै लागू गएको र राज्यको नियमन कमजोर भएका कारण सहकारी क्षेत्र सो रूपमा विकास भएको अवस्था हो । तर हाल जारी निर्देशनको सकारात्मक असर भने देखिन थालेको छ । अर्को चुनौती PEPs हो , PEPS लाई CDD र ECDD का थप उपायहरू सूचक संस्थाले लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ, तर A class का commercial Bank हरू पनि अहिले सिकाईकै चरणमा रहेको देखिदा सबै कुरा अहिले नै अपेक्षित विधि र पद्धतिमा आइहाल्ने अवस्था भने हुँदैन । अर्को FIU लाई भारतको जस्तै संरचनामा रूपान्तरण गरी functional र structural autonomus सहित Intelligence unit को रूपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।

८. आगामी कार्यदिशा
-सवल कानुनी संरचनाको विकास, परिमार्जन एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
-निर्देशिका एवं कार्यविधिहरू तयार गरी लागू गर्ने र कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने,
-वित्तीय कारबाही कार्यदलका सुझाव एवं मार्गदर्शनको परिपालना र कार्यान्वयन गर्ने,
-सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्य योजनाको परिमार्जन गर्ने,
-अव हुने नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्य प्रगतिको पारस्परिक मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्रिय स्वमूल्याङ्कनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने
-राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय,सहयोग तथा सहकार्यको पहल गर्ने,
-सूचना सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण र विश्लेषण गर्ने प्रणाली विकास, संस्थागत क्षमता र अनुसन्धानको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने,
-सचेतनामूलक एवं प्रचारप्रसारका प्रवर्द्धनात्मक कार्यलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने ।

निष्कर्ष
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई सबै आयामबाट पूर्णता प्रदान गर्नका लागि सूचक संस्थाहरूले सीमा कारोबार रकम र शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हो। यस्तो व्यवस्थाबाट दुई कुरो अपेक्षा गरिएको देखिन्छ एउटा कारोबारको अंश अंशमा र समुच्चरुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको संवेदनशीलता र जोखिमका हिसाबले कारोबार उपर निगरानी मार्फत कसुरको विश्लेषण गरी कानुनको दायरामा ल्याउनु, अर्को – कालो धनको प्रवेशलाई कुनै पनि हिसाबले वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश हुनबाट रोक लगाउनु । यही कारोबार रकमको सीमा छल गर्न तथा शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ हुन नदिने बदनियतले अपराधकर्ताले Illicit origin लुकाउन, छल्न, रूपान्तरण गर्न, हस्तान्तरण गर्न bulk cash smuggling जस्ता विधि अपनाउने गर्दछन्,। जसबाट illicit origin को सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निसर्ग, कारोबार, स्वामित्व वा सो उपरको अधिकार लुकी आपराधिक आयको शुद्धीकरण हुन जान्छ । यो नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध हो । वास्तवमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको पनि नतिजा हो, जुन monetary value सिर्जना गर्ने आर्थिक अपराधहरूबाट हासिल भएको proceed को व्यवस्थापनका लागि गरिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को व्यवस्था निषेधित कार्यसँग सम्बन्धित छ, जस्तो रूपान्तरण, हस्तान्तरण, स्थानान्तरण, (ख) को व्यवस्था proceeds को वित्तीय कारोबार एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निषेध गर्नसँग सम्बन्धित छ भने (ग) को व्यवस्था लाभ हासिल गर्ने कार्यलाई निषेध गर्नसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।