-लिङ्गका आधारमा गरिने असमानता, विभेद, नियन्त्रण, अवरोध, अन्याय, विरुद्धको दृष्टिकोण नै लैङ्गिक न्याय हो। यसले समता, समानता र सहभागितामा जोड दिन्छ।

-राज्यको राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पछाडि परेका लैङ्गिक वर्गको सहभागिता तथा उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्दै, समान रूपमा पहुँच, पहिचान तथा अस्तित्व र स्वामित्वको सुनिश्चितता गर्दै प्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने कुरा नै लैङ्गिक न्याय हो।

-लैङ्गिक न्याय अदालतबाट प्रदान गरिने न्याय मात्र नभएर कार्यपालिकाकाे कानुन कार्यान्वयन र व्यवस्थापिकाकाे कानुन निर्माणमा सहभागिता पनि हो। व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुन, कार्यपालिकाबाट हुने कार्यान्वयनका क्रममा महिलासँग सम्बन्धित विवाद अदालत सामुआइपुगेको अवस्थामा समानता, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारसमेतमा ध्यान दिई संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजलाई आधार मानी महिला वर्गको विशेषता संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने गरी अदालतबाट न्यायानिरोपन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै लैङ्गिक न्याय हो।

-सामान्यतया, लैङ्गिक न्यायले, परम्परागतरूपबाटै महिला माथि, महिला भएकै कारण पुरुषबाट हिंसा हुँदै आएकोले महिलाका सवालहरूलाई उठाएको बुझिएतापनि हाल विश्व परिप्रेक्ष्यमा लैङ्गिक न्यायले सम्पूर्ण यौनिक अल्पसङ्ख्यक माथि हुने हिंसा विरुद्ध पनि सवालहरू सम्बोधन गरेको पाइन्छ जस्तै: नागरिकता, समलिङ्गी विवाह जस्ता विषयहरू।

– विशेषतः सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको महिला विरुद्धको सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धिले लैङ्गिक न्यायको प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको छ। सो महासन्धिले पुरुष र महिलाको समान अधिकारको वकालत गरेको छ।

-महासन्धिले लिङ्गको आधारमा गरिने महत्ताभाषमा आधारित परम्परा वा प्रचलनलाई उन्मूलन गर्ने उद्देश्य लिएको छ र कानुनी रूपमा महिला र पुरुष समान हुने भन्ने मान्यता लिएको छ। यसलाई लैङ्गिक न्यायको बडापत्र पनि भन्ने गरिन्छ।

नेपालमा लैङ्गिक न्यायको प्रबन्धका लागि गरिएका प्रयास

संविधान

प्रस्तावनामा – सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागीतामूलुक सिद्धान्तमा जोड दिने कुराको प्रतिबद्धता

धारा ११ – लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता, वंशजको आधारमा नागरिकता दिँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता पाउने व्यवस्था

धारा १८ – समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था

धारा ३८- महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था : (सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था तथा सकारात्मक विभेदको कुरालाई अङ्गीकार गरिने विषयको प्रतिबद्धता

साथै – धारा ४२, राज्यका नीति अन्तर्गत धारा ५१ को (ग) १२ मा महिलाका समस्या समाधान गर्नु पर्ने जस्ता विषयलाई कानुनमा समेटेको साथै राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा संस्थागत गरेको ।

लैङ्गिक न्यायको आवश्यकता तथा महत्त्व 

– सबै लिङ्गका लागि समान अधिकार तथा हक स्थापित गर्न,

– सामाजिक न्याय कायम गर्न,

– राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृत र मनोवैज्ञानिक लक्ष्य प्राप्ति गर्न,

– समतामूलक समाज निर्माण गर्न,

– मानव अधिकारको रक्षा गर्न,

– महिला क्षमताको उपयोग गर्न,

– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्न,

– दिगो विकास तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न,

अन्य सम्बद्ध कानुनी व्यवस्था

१) कार्यालय स्तरमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१

२) बोक्सीको आरोप कसुर र सजाय ऐन २०७२

३) घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६

४) प्रजनन स्वास्थ्य र मातृत्व संरक्षण ऐन २०७५

५) मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा कसुरकोरूपमा व्यवस्था गरिएका कसुरहरू (जस्तै: करणीसम्बन्धी, विवाहसम्बन्धी, छुवाछुत)

६) भेदभाब उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्वसाथै हाल चालु पन्ध्रौँ योजनाले लिएको लैङ्गिक विभेद विरुद्धको शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्दै, न्यायपूर्ण सामाजिक गतिशीलता कायम गर्ने रणनीति लिएको छ।

७) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, यूएनओबाट जारी भएका दर्जनौँ बढी महासन्धिहरू (जस्तै:महिलाको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९५२, जिउ मास्ने बेच्ने/अरूको वेश्यावृतिको शोषण सम्बदन्धि महासन्धि लगायत अन्य) ले लैङ्गिक हिंसाका विषयहरूलाई सम्बोधन गरी लैङ्गिक न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ती महासन्धिहरुको पालना सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रका लागि बढी नैतिकरूपमा बाध्यकारी हुने गर्दछ।

लैङ्गिक न्यायको क्षेत्रमा नेपालमा भएका सकारात्मक पक्ष

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा कसुरदारलाई थप हतोत्साही गर्न खोजिएको, महिलालाई यौनजन्य हिंसाबाट सुरक्षित गर्न खोजिएको, महिलाको प्रजनन अधिकारले सुरक्षित गर्न खोजिएको, महिलाको स्वायत्तता सुरक्षित गर्न खोजिएको, महिला लक्षित हुने अपराधमा कठोरता अपनाइएको)

– मुलुकी अपराध संहिताले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध रहेका कुरीति जस्तै: छाउपडी, बोक्सी, करणी जस्ता विषयलाई कसुरको रूपमा स्थापित गरी त्यस्ता कसुरहरूलाई दण्डनीय मानेको छ। साथै सरकारको विभिन्न स्तरबाट त्यस्ता कुरीति विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि विस्तार गर्दै आएका छन्।

– महिलाको प्रतिनिधित्व सार्वजनिक सेवामा साथै राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको

– पछिल्लो समयमा महिला हिंसाविरुद्ध तथा लैङ्गिक न्याय स्थापित गराउन सम्माननीय अदालतले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ।

अदालती अभ्यासद्वारा सम्बोधन गरिएका विषयहरू

लैङ्गिक न्यायको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले विशेषतः

-रोजगारीसम्बन्धि विषयमा,

-सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी विषयमा (पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान वंशीय अधिकार)

-नागरिकतासम्बन्धि विषयमा

-महिलाको वैवाहिक स्थितिसम्बन्धी विषयमा

-साथै व्यक्तित्व सम्बन्धी विषयमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ।

समस्या

-लैङ्गिक न्यायका क्षेत्रमा थुप्रै कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको समर्थन गरेता पनि नेपालमा, अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेकाे

-राजनीतिमा महिलाको निर्णायक भूमिका नहुनु

-सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार कम हुनु

-महिलाको श्रमको आर्थिक मूल्याङ्कन नहुनु

-घरेलु हिंसा लुकाउने प्रवृत्ति

-संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो अवस्थाको कमजोर अवस्था जस्तै: (नागरिकता सम्बन्धमा भोग्नु परेका सास्ती तथा जनगुनासो, महिलाले सम्पत्ति पाउने सम्बन्धी व्यवस्थाहरू व्यावहारिकरूपमा अधिकार प्रचलनमा समस्या भोग्ने अवस्था रहेको

-कमजोर पिछडिएका क्षेत्रमा लैङ्गिक न्यायको अवधारणाको प्रभाव पर्न नसकेको

-सामाजिक, सांस्कृतिकरूपमा जकडिएको मनोविज्ञानले लैङ्गिकरूपमा हरेक क्षेत्रमा विभेद र असमानता विद्यमान रहनु जस्तै ( गाउँ स्तरमा बोक्सीको आरोप मुख्यतया महिलालाई नै लगाएका र कुटपिट भएका समाचारहरू प्राय: दिनहुँ आइरहनु

-लैङ्गिक विभेदका घटनाहरू परिवार वा समाजको आन्तरिक विषय मान्ने अभ्यासले कानुन कार्यान्वयनका अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको छैन

-लैङ्गिक न्यायमैत्री संस्कारको विकास हुन बाँकी नै छ, तेस्रो लिङ्गीलाई सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुन सकिरहेको छैन

-बलात्कारमा परेका महिलाले पुनः समाजमा सामाजिकीकरण हुन कठिन

समस्या समाधानका उपाय

-लैङ्गिक विभेदमा अनिवार्य सजाय गर्ने,

-लैङ्गिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकस्तरमा, कानुनी चेतना दिने,

-शिक्षा तथा चेतनामा सरकारले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई बढाउँदै लैजाने,

– उजुरी गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा स्पष्ट बनाउने,

-सामाजिक कुरीति तथा कुसंस्कारको पीडित वर्गले नै प्रतिकार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने

-अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने तथा सामयिक कानुको तर्जुमा तथा संशोधन गर्ने ।

पाण्डे अधिकृत हुन्