काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ ।

गाउँपालिका/नगरपालिकाको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन एवं प्रयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र प्रभावकारीता ल्याई आर्थिक सुशासन कायम गर्न तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न केन्द्र सरकारले प्रशासनिक खर्चको सीमा तोकिदिएर नमुना कानुन स्थानीय तहमा पठाएको हो ।

स्थानीय तहले गर्ने अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता, सवारी साधनका लागि खर्च जस्ता शीर्षकको सीमा तोकिएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका २०७७ को नमुना निर्देशिका अनुसार अतिथि सत्कारमा नगर प्रमुखले २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने उपप्रमुखले १५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५ हजार, उपाध्यक्षले १० हजार, गाउँ नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार , वडा अध्यक्ष तथा वडा कार्यालयले ५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारका लागि मासिक रूपमा खर्च पाउनेछन् ।

निर्देशिका अनुसार बैठक भत्तासमेत तोकेको छ । प्रमुख तथा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकको प्रति बैठक १ हजार ५ सयसम्म, अन्य पदाधिकारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकको १ हजार २ सयसम्म पाउनेछन् । एक व्यक्तिले दिनमा दुई वटा भन्दा बढी बैठकमा सामेल हुन पाउनेछन् । बैठकमा उपस्थित व्यक्तिले प्रति बैठक खाजा तथा पानीको खर्च २ सय ५० रुपैयाँसम्म पाउनेछन् ।

यस्तै अतिरिक्त समयमा काम गरेमा सार्वजनिक बिदाको दिन छ भने प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ, कार्यालय खुलेको दिनमा बढी समय काम गरेमा प्रतिव्यक्ति ३ सयसम्म खाजा खर्च उपलब्ध हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । आठ घण्टासम्म लगातार बैठक बसेमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत थप रकम पाउनेछन्

जनप्रतिनिधिको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम हुनेछ । फिल्डमा खटिदा भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर मात्र जानुपर्नेछ । सात दिनभन्दा बढी अवधिको लागि पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भ्रमण वा काज खटाउनु पर्ने भएमा भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले त्यसको स्पष्ट कारण खोली आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गर्नुपर्नेछ । दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता पाउने छैन ।

अध्यक्ष/प्रमुख/उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको निजी सचिवालयमा सहयोगी व्यवस्थापन गर्न बढीमा महानगरपालिकाको प्रमुखको लागि ३० हजारसम्म मासिक खर्च गर्न पाउँछ । उपमहानगरपालिका प्रमुखको लागि २५ हजार नगरपालिका प्रमुखको लागि २० हजार र गाउँपालिकाको लागि १८ हजार मासिक खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

उप प्रमुख तथा उपाध्यक्षको लागि क्रमशः २५ हजार, २० हजार, १८ हजार र १५ हजार मासिक खर्च गर्न सकिने छ । उक्त रकम एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने वा निजी सचिवालयको लागि कर्मचारी राख्ने मध्ये कुनै एक तरिकाबाट मात्र खर्च गर्न सकिनेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयले सम्भव भएसम्म चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई उसले प्रयोग गरेको सवारीको मर्मत खर्चका लागि कार र जिपका लागि बढीमा ५० हजार(वार्षिक) र दुई पाङ्ग्रेको लागि बढीमा १० हजार (वार्षिक) उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट राख्न पाइने छैन । विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको सवारी साधन, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई ६० लाखसम्मको सवारी साधन, २ सय सिसीसम्मको मोटरसाइकल वा स्कुटर दिइनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।

नयाँ सवारी साधन खरिदलाई निरुत्साहित गरिएको छ भने नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए विद्युतीय तथा वातावरण मैत्री सवारी साधनमा जोड दिनुपर्नेछ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलेसमेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीले पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिने गरेको, विकास निर्माण गर्नुपर्ने खर्चले सवारी साधन खरिद गर्ने गरेको , स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने गरेको, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाई अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने गरेको जस्ता अनियमितता देखाएको थियो ।