काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक पूर्वाधार विकासमा नेपाल असाधारण ढङ्गले अघि बढ्न थालेको बताएका छन् ।

देशमै पहिलो पटक सात वटै प्रदेश समेट्ने गरी कुल दुई सय १० स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता आएको र अब थप तीव्रता आउने समेत बताए ।

‘मानिसलाई विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पूर्वाधार विकास गछौं’ –उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘दुर्घटना स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ विचार गरी सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

बाटो लम्बाई बढाउने मात्र नभई त्यसमा पक्की भित्तो र छेउतर्फ सुरक्षित पर्खाल वा बारका साथै दायाँबायाँ कुलेसा पनि अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘अहिले पहाडमा बनेका बाटाहरू बहादुर गोर्खालीले मात्र सवारी हिँडाउन सक्ने खालको छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई सबैले हिँडाउन सक्ने बनाउनु पर्ने भएको छ ।’

यसै गरी दुर्गम क्षेत्रमा एक वडामा कम्तीमा एक हेलिप्याड र एक पोखरी हुनुपर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीले राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने –‘दुर्गम क्षेत्रबाट सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्दा कतिपय स्थानमा हेली प्याड नभएका कारण समस्या हुने भएकोले हेलिप्याड चाहिन्छ, अर्कोतर्फ पहाडमा पोखरीहरू खनेर जनावर र चरा चुरुंगीलाई पानी र जमिनको पुनर्सिंचन दुवै हुनसक्छ ’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेकोमा कुल तीन सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जसमध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुल दुई सय १० सडक छनोट भएका थिए ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । यस्तै १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा सङ्घले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।
२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन सङ्घीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।