कर्णाली । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको सुन्दर एवं प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल बुलबुले उद्यानमा ‘कर्णाली उत्सव–कुडा कर्णालीका’ को दोस्रो दिन ‘सुर्के थैली’ मूल शीर्षकमा रहेर पाँच वटा विषयमाथि बहस भएको छ । ऋति फाउण्डेसन, सुर्खेतद्वारा आयोजित उत्सवको दोस्रो संस्करणको सो बहस पनि कर्णालीको वास्तविक यथार्थतामा केन्द्रित रहेको थियो ।

बहस केन्द्रित भएका विषय थिए, ‘कर्णाली घुमाउटो पड्यो,’ ‘पढ्नु पड्डो छः साक्षर शिक्षित र प्राज्ञिक कर्णाली,’ ‘प्राङ्गारिक प्रयास,’ ‘पुईंसाका कुडा थैलीदेखि बैंकसम्म’ र ‘कर्णाली–प्रणाली (योजना, पूर्वाधार र लगानी)’ । ती विषयमाथिको छलफल तथा विचार विमर्श आकर्षक भएको थियो । ‘कर्णाली घुमाउटो पड्यो’ विषयक बहसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा.पुष्पराज कँडेल, योजनाविद् डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीसँग सामाजिक विकास अभियन्ता डा रेणु अधिकारीले छलफल गरे ।

आयोगका उपाध्याक्ष प्रा. डा. कँडेलले विगतको कर्णालीको सवल इतिहास कायम गर्न यसलाई ‘माउन्टेन ग्रीन इकोनिमक’ बनाउनुपर्ने बताए भने योजनाविद् तथा आयोगकापूर्व उपाध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले कर्णालीको विकास घुमाउरो नभएर घुम्टोभित्र छोपिएको कर्णालीको घुम्टो उठाउनसके नेपाल सरकारले लिएको समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुने दाबी उनले गरे ।

बहसमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले च्यारिटी मोडेलमा विकास गर्न खोजिँदा कर्णालीपछि परेको तर्क गरे । सामाजिक अभियन्ता डा. रेणु अधिकारीले सहजीकरण गरेको उक्त बहसको निचोड गौरवशाली विरासत बोकेको कर्णालीको विकास अनिवार्य शर्त बनाइनुपर्ने भन्ने थियो ।

दोस्रो सत्रमा ‘पढ्नु पड्डो छः साक्षर शिक्षित र प्राज्ञिक कर्णाली,’ शीर्षकमा राजनीतिकर्मी तथा शैक्षिक अभियान्ता मिलन पाण्डे, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल र शैक्षिक अभियान्ता शान्ता दाहालसँग पत्रकार सूर्यमणि गौतमले सहजीकरण गरे ।

बहसमा कर्णालीको वर्तमान शिक्षा अवस्था, खासगरी स्थानीय सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफलका बारेमा छलफल भयो । बहसमा उपप्रमुख ढकालले आफूलाई पढ्नेभन्दा पनि अरुलाई पढ्ने शिक्षा प्रणालीले मुलुकले अपेक्षा गरेको जनशक्ति उत्पादन नहुने तर्क गरे । शैक्षिक अभियन्ताद्वय पाण्डे र दाहालले खासमा शिक्षकको असफलताले बालबालिका असफल हुने अथ्र्याउँदै यसमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उत्सवको दोस्रो दिनको तेस्रो सत्र ‘प्राङ्गारिक प्रयास’शीर्षकमा पत्रकार गणेश कञ्चन भारतीको सहजीकरणमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी, कुमाख गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष दिलमाया बुढामगर र खाद्य अधिकारकर्मी सुरेशकुमार गौतमले बहस गरे ।

यसमा कृषि सचिव डा. मिश्रले कर्णाली प्रदेश सरकारको विसं २०७४ फागुन १४ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राङ्गारिकखेती र प्रदेश बनाउने दीर्घकालीन योजना र यात्रातय गर्ने निर्णयबमोजिम कर्णालीमा ‘प्राङ्गारिक प्रयास’ थालिएको बताए। उनले १२औँ शताब्दीदेखिको प्राङ्गारिक कर्णाली विगत २० वर्षदेखि मात्र रासायनिक माग भएकाले सरकारले प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने अभियान अघि बढाएको तर्क राखे।

उद्योग सचिव मोहनदेव जैसीले ३८ प्रतिशत वनक्षेत्र ओगटेको कर्णालीमा ३०० प्रजातिका जडीबुटीमा १०० प्रजाति मात्र प्रयोगमा आएको बताए । वन र जडीबुटीबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिने भन्दै उनले कागजमा कार्यान्वयन भएजस्तो देखिए पनि क्रियाकलापमा त्यस्तो नभएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष बुढामगर तथा अधिकारकर्मी गौतमले श्रम र उत्पादनसँग जोडिए मात्र नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित हुने र सरकारको ‘प्राङ्गारिक प्रयास’ले सार्थकता पाउने बताए।

चौथो सत्रमा ‘पुईंसाका कुडाः थैलीदेखि बैंकसम्म’ शीर्षकमा रहेर टीकारामयात्रीको सहजीकरणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञावली र सनराइज बैंक सुर्खेतका प्रबन्धक सुस्मा गिरीले बहस गरे ।

सो बहसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतद्वय श्रेष्ठ र शेरचनले कर्णालीमा स्रोत नभई सोचको अभाव भएको जिकिर गरे । बैंकले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गरिरहेको जनाउँदै अधिकृतद्वयले कर्णालीमा यसको दायरा बढाउनुपर्ने कुरा औँल्याए ।

नायब महाप्रबन्धक ज्ञावलीले बैंक वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने जनाउँदै सेवाग्रहीलाई दुःख नदिएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको यद्यपि सबैको पहुँचमा वित्तीय संस्था नरहेको स्वीकारे । प्रबन्धक गिरीले भने पछिल्लो समयमा वित्तीय पहुँचमा पनि महिलाको सहभागिता बढेको जनाए ।

पाँचौँ सत्रमा भने पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको सहजीकरणमा पूर्वाधारविद् डा शङ्करप्रसाद शर्मा, डा. नम्रता पाण्डे, नेपाल सरकारका सहसचिवद्वय घनश्याम उपाध्याय र धनीराम शर्मासँग ‘कर्णाली–प्रणाली(योजना, पूर्वाधार र लगानी)’ शीर्षकमा बहस केन्द्रित बन्यो । बहसका क्रममा डा. शङ्करप्रसाद शर्माले कर्णालीमा सेवा सुविधा नहुँदा सरकारका प्रशासक आउन नमान्ने गरेको खुलासा गरे ।

जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र जडीबुटीको प्रशस्त सम्भावना हुँदा पनि यसको बाधक भूगोल र सोच नै भएको उनको भनाइ थियो । सहसचिव धनीराम शर्माले व्यवस्थाको केन्द्र अभ्यास नै असफल बनेको टिप्पणी गरे । यद्यपि केन्द्रको असफलता कर्णालीले नक्कल गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो । उनले परीक्षण परियोजनाबाट कर्णालीमा योजना शुरु गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै सहसचिव उपाध्यायले कर्णालीको राजमार्ग धोती जस्तो बनाएर काम चलाउ गर्नुमा राज्यकै कमजोरी रहेको दोषारोपण गरे । अवैज्ञानिक बजेट, योजना र कार्यक्रम निर्माणमा नेतृत्व तह भागेदार रहेको उनको भनाइ थियो ।

डा. पाण्डेले भने पूर्वाधार र विकासको सूचकमा कर्णालीपछि परेको भन्दै विकासको मूल प्रवाह ल्याउने दीर्घकालीन सोचमा यो देशको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तह रहेर काम गर्ने इमान्दार भएर जानुपर्ने सुझाव दिए ।