वन विनाश तथा वन जङ्गलमा ह्रास गर्न मानवीय क्रियाकलाप तथा प्राकृतिक घटना, भू–उपयोगमा परिवर्तन तथा नवीकरणीय जैविक इन्धनको अधिक प्रयोग जस्ता मानवीय क्रियाकलाप विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक तत्त्व हुन्। नेपालको भौगोलिक विशिष्टता तथा विविधता स्वरूप नेपालमा तापक्रम वृद्धि अधिकतम प्रतिवर्ष सरदर ०.०५६ डिग्री सेल्सियस भएता पनि हिमाली भेगमा भने औसत भन्दा बढी रहेको बताइन्छ।

नेपालले विश्वको कूल हरित गृह ग्यासको करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्न तथ्य सार्वजनिक भए तापनि वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धि, भौगर्भिक तथा भौगोलिक रूपमा संवेदनशीलता भुवनोट कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको जोखिमका हिसाबले उच्च स्थानमा रहेको छ। नेपाल अविकसित मुलुक तथा कूल भू-भागको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहनुले गैह्र(काष्ठ पदार्थ(कार्बन) व्यापारमार्फत वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सुनौलो अवसर रहेको वास्तविक तथ्य भने नकार्न सकिँदै।

नेपालको वन र कार्बनको अवस्था
नेपालमा २००७ को क्रान्ति पश्चात् सामन्त तथा निजी वर्गको स्वामित्वमा रहेको, बिर्ता तथा किपट प्रथा स्वरूप व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गा कानुन बनाई राष्ट्रियकरण गर्न सुरु भएपश्चात् स्थानीय समुदाय तथा राज्य संरचनाको निरन्तर प्रयास पश्चात् हाल वन क्षेत्र नेपालको कूल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क छ भने नेपालमा प्रति व्यक्ति ०.२७ हेक्टर वन क्षेत्र र १११ रुख पर्दछ। वन क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल सार्क राष्ट्र मुलुकमा दोस्रो (प्रथम भुटान ७२.४९ प्रतिशत र आठौँ पाकिस्तान १.८५ प्रतिशत) स्थानमा रहेको देखिन्छ।

नेपालको वन संरक्षण तथा संब४मा सामुदायिक वनले खेलेको योगदान अतुलनीय छ। वनको संरक्षण तथा सम्वर्धनबाट प्राप्त काष्ठ प्रदार्थको दिगो उपयोग गरी आर्थिकरुपमा सबल रहनु वनको एउटा सबल पक्ष हो भने ग्रैर काष्ठ प्रदार्थको९कार्बन० व्यापार गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्नु अर्को उत्तिकै सबल पक्ष ठान्न सकिन्छ। विश्व खाद्य तथा कृषि संस्थाको २००६ को प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालका करिब ८९७ मिलियन मेट्रिक टन (८९७ मिलियन कार्बन युनिट) कार्बन सञ्चित रहेको देखिन्छ।

कार्बन व्यापारको अवधारण तथा पृष्ठभूमि र रेड प्लस

साझा तर भिन्न उत्तरदायित्वमा निहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता :क्युटो प्रोटोकल
सन् १९९२ जुन ३ देखि १४ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण र विकाश सम्मेलनद्वारा कानुनतः बाध्यकारी प्रमुख तीन महासन्धि : जैविक विविधता महासन्धि, जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धि तथा मरुभूमीकरण विरुद्धको महासन्धि मध्ये जलवायु परिवर्तन महासन्धि सम्बन्धमा विश्व समुदायको एकीकृत धारण प्रस्तुत गर्न सन् १९९४ मा विकाश गरिएको संयन्त्र हो युएनएफसीसीसी। युएनएफसीसीसी को पहलमा सन् १९९७ मा जपानको क्यूटोमा हरित ग्याँसको उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नै क्युटो प्रोटोकल हो।

अर्को अर्थमा भन्दा विकसित राष्ट्रले १५० वर्ष देखिको औद्योगिक विकास र भौतिक प्रगतिको कारण उत्सर्जित कार्बन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य र समय सीमासहितको २८ धारा र ६ भाषामा प्रकाशित बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज हो क्युटो प्रोटोकल । जसको कार्यान्वयन सन् २००५ देखि सुरु भई २००८ देखि २०१२ सम्म प्रथम चरण र २०१२ देखि २०२१ सम्म दोस्रो चरण रहने उल्लेख छ।

क्युटो प्रोटोकलको धारा ३ अनुसार सन् २००८ देखि २०१२ को अवधिमा (प्रथम चरण अन्तर्गत) सम्पूर्ण औद्योगिक तथा विकसित राष्ट्रले मानवीय क्रियाकलापद्वारा सिर्जित ग्रिनहाउस ग्याँसको उत्सर्जन औद्योगिक विकाश पूर्वको९सन् १९९(पूर्व) अवधि भन्दा समग्रमा ५ प्रतिशतले कटौती गर्ने प्रतिबद्धता रहने उल्लेख छ । यही सन्धिको अन्तिम उद्देश्य हो। यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिविद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लचक दार एवं राष्ट्रबिच साझेदारी तथा सहकार्यसहित ती विभिन्न संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएको यिनलाई नै कार्बन व्यापारका आधार स्तम्भको रूपमा लिइन्छ। जस अन्तर्गत क्युटो प्रोटोकलको धारा ६ मा संयुक्त कार्यान्वयन, दुई विकसित राष्ट्रले कार्बन तथा ग्रिन हाउस ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने संयुक्त परियोजना, दस्ताबेजको धारा १२ मा स्वच्छ विकास संयन्त्र, विकसित तथा औद्योगिक मुलुकले विकासशील राष्ट्रलाई कार्बनको संचिति वृद्धि तथा ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत उपलब्ध गराउने प्राविधिक तथा ग्रैह(मौद्रिक सहायता, तथा धारा १७मा उत्सर्जनको व्यापार, विकसित राष्ट्रका लागि निर्धारित कार्बन उत्सर्जन सीमा भन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले विकसित राष्ट्रकै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रलाई कार्बन को स्वामित्व ग्रहण गराई प्रदान गर्ने मौद्रिक प्रोत्साहन वा अन्य ग्रैह(मौद्रिक प्राविधिक सहायता, सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

CMD अन्तर्गत अविकसित राष्ट्रको दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन महासन्धिको अन्तिम उद्देश्य पुरा गर्न आवश्यक साहायता प्रदान गर्नु तथा विकसित राष्ट्रद्वारा परिमाणात्मक उत्सर्जन सीमा र उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूपको आवश्यक कार्य गर्नु स्वच्छ विकास संयन्त्रको उद्देश्य रहने उल्लेख धारा १२ मा गरिएको छ । यो मात्र विशुद्ध अविकसित राष्ट्र लक्षित संयन्त्र हो भने अन्य दुई संयन्त्र अन्तर्गत विकसित राष्ट्रका लागि लाभकारी व्यवस्था हुन।

पर्यावरणमा हरित ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सन्दर्भमै सन् २०१५ मा विश्व समुदायले युएनएफसीसीसी अन्तर्गत रही युएनएफसीसीसीको उद्देश्य पुरा गर्न एक अभूतपूर्व समझदारी सम्पन्न गरियो जसलाई पेरिस सम्झौताको नामले चिनिन्छ। यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य विश्वको औषत तापमान वृद्धि औद्योगिक विकास पूर्वको(सन् १९९० पूर्वको) औषत तापक्रम स्तर भन्दा २ डिग्री सेल्सियस न्यून स्तरमा स्थिर कायम गर्ने तथा तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस मा सीमित राख्न प्रयत्नशील रहनु हो।

वैज्ञानिक तथ्य एव प्रमाणको आधारमा वैज्ञानिक भन्छन् कि भूमण्डलीय उष्मीकरणको प्रमुख कारण मानवीय कृयकलापबाट उत्सर्जित कार्बन डाईअक्साडको हरित गृह प्रभाव हो। यस अन्तर्गत, विकीरण माध्यमबाट पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने शक्तिशाली तापीय शक्ति पृथ्वीको वायुमण्डलमा विद्यमान कार्बन डाईअक्साड तथा जल वाष्पको कारण कैद हुन गई समग्र वायुमण्डलीय तापमान वृद्धि हुन्छ।

वन तथा वनस्पतिहरू कार्बनको अधिक स्रोत रहने वैज्ञानिक कारण एवं वन फडाँनि र ह्रासको कारण प्रर्यावरणमा कार्वनडाई अक्साइडको उत्सर्जन हुने तथ्यको आधारमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा कार्बनको भण्डारण वनको अहम् भूमिका औल्याईय पश्चात् सन् २००५ को कोप ११ मन्ट्रियल सम्मेलनमा विकाशिल देशमा ‘वन कटान र वन पतनबाट उत्सर्जन घटाउने’को अवधारण विकास भएको हो। यसैको विस्तारित स्वरूप सन् २००७ को कोप १३, बालि सम्मेलन, तथा सन् २०१५को कोप १५, कोपनहेगन सम्मेलन, मार्फत वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन वनको कार्बन संरक्षणतथा कार्बन भण्डारणमा प्रवर्धनका निमित्त विकासशील देशका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन विकसित संयन्त्र नै रेड प्लस हो ।

कार्बन व्यापारका पूर्वसर्त र नेपालमा कार्बन व्यापारका विद्यमान चुनौती
नेपाल सरकारले कार्बन व्यापारको नियमन र व्यवस्थापनका लागि सन् २००८ देखि रेड कार्यक्रम सुरु गरेकोमा सोही वर्ष रेड प्लस कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रेड प्लस रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई सन् २०२२ सम्म कार्बन व्यापारको अवधि तोकी लाभांश वितरणको लागि मापदण्ड बनाउने कार्य भइरहेको छ भने रेड कार्यान्वयनका पूर्व सर्तको रूपमा देहायका विषय लिन सकिन्छ।
-राष्ट्रिय नीति रणनीतिको तथा कार्य योजनाको तर्जुमा
-राष्ट्रिय विकाश योजना तर्जुमा
-राष्ट्रिय वातावरण नीति
-जलवायु परिवर्तन रणनीति
-जलवायु परिवर्तन कार्य योजना
-रेड कार्य योजना निर्माण
-क्यूटो प्रोटोकलको अनुमोदन
– वार्षिक प्रतिवेदन

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिमा एकरूपताको अभाव तथा कार्बनको संचितिको मूल्याङ्कन तथा निर्धारण जस्ता विषय अविकसित मुलुककाको कार्बन व्यापारको दृष्टिले आफैमा चुनौतीको विषय हो। हाल नेपालमा रेड लागु भएका तराईका १३ जिल्लामा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छन्। यद्यपि यसका प्रमुख चुनौतीको रूपमा देहायका विषयलाई समेट्न सकिन्छ

-प्राविधिक चुनौती : कार्बन पर्दार्थमा कार्बनको सञ्चित मात्रा मूल्याङ्कन तथा निर्धारण
-पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धानको अभाव ।
-विश्वसनीय तथा भरपर्दो तथ्याङ्कको अभाव ।
-वैधानिक चुनौती : विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमसँग सामन्जस्यता कायम
-पारदर्शिता एव सुनिश्चितता
-समता
-राजनीतिक चुनौती :
-जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध रकमको सही सदुपयोगको विश्वसनीयताको अभाव।
-अविकसित देशका लागि कार्बन उत्सर्जनको छुटको सीमा निर्धारण तथा नियमनको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको अभाव।

नेपाल पूर्ण औद्योगिक मुलुक नभई सकेको तथा प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा वन पैदावार रहेको अवस्थामा काष्ठ तथा ग्रहै काष्ठ प्रदार्थको व्यापार मार्फत आर्थिक उन्नयन र समृद्धि मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर हुन सक्दछ। यद्यपि यसमा लागि प्राविधिक क्षमता तथा दक्षयताको र कौशलको विकाश,खोज अन्वेषण र अनुसन्धानका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव, सक्षम जनशक्तिको पलायन तथा वृत्ति विकाशमा सरकारको न्यून चासो र सरोकार विश्वविद्यालय अन्तरगत गरिने शोधका लागि आकर्षक क्षेत्रको रूपमा विकाशमा उदासीन रहनु तथा सोधका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभाव रहनु जस्ता विषय नेपालमा कार्बन व्यापारका लागि आफै एक विशाल चुनौती हुन्। यी यस्ता चुनौतीलाई पराजित गर्दै अगाडी बढ्न सके निकट भविष्यमा नेपाल गैह्र वन पैदावारको व्यापार मार्फत हरित प्रविधि तथा पर्याप्त वैदेशिक पुँजी भित्राउन सफल रहने देखिन्छ।