काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नागरिकको विवरण सङ्कलन अभियान तथा दर्ताको कार्य माघको पहिलो सातासम्ममा पाँचथर, सङ्खुवासभा, कञ्चनपुर र चितवनमा गरी चार जिल्लामा सम्पन्न गरेको छ ।

चार महिना कोरोना महामारीको चुनौतीले ठप्प भएको विवरण सङ्कलनको काम अहिले पुनः तीव्र रूपमा सुरु भइसकेको छ । यसबिचमा विभागले कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइरहँदा विभिन्न चुनौती र कठिनाइहरू झेल्नु परेको पनि छ ।

फिल्ड लेभलमा काम गर्ने कर्मचारीका पनि आफ्ना छुट्टै अनुभव छन् समग्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकको विवरण सङ्कलनको क्रममा विभिन्न जिल्लामा के कस्ता चुनौती र कठिनाइको सामना गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा हालै मात्र विवरण सङ्कलन कार्य सकिएको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग प्रशासन डटकमले बुझ्ने कोसिस गरेको छ ।

विवरण सङ्कलनका क्रममा हालसम्म नमुना जिल्लाका रूपमा मानिएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले भौगोलिक कठिनाइ पहिलो चुनौती देखिएको बताए । आवश्यक सामान ढुवानीलगायतका कुरामा पनि चुनौती देखिएको उनले प्रशासनसँग बताए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा जनताले कसरी बुझेका छन् ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘नागरिकता मात्रै नभई यो पनि पहिचानको विषय रहेछ, यो परिचयपत्र लिँदा हरेक सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् ।’ उनले भने, ‘जनतालाई बुझाउनका लागि फिल्डलेभलमा हाम्रा कर्मचारी साथीहरू र स्थानीय जनप्रतिनीधिहरुको रचनात्मक सहयोग रहेको छ ।’

नागरिकको विवरण सङ्कलन भइसकेका जिल्लामा अबको काम के हुन्छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले जिल्लाबाट केन्द्रमा सबै सङ्कलित विवरण लिइसकेकाले त्यो प्रशोधन गरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिने बताए ।

सङ्खुवासभा जिल्लामा ७० प्रतिशत मानिसको विवरण सङ्कलन तथा दर्ता सकिएको र बाँकी विदेश गएका र जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकले गाउँघरमा आएकोबखत विवरण सङ्कलन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

त्यसैगरी चितवन भरतपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले आफू कार्यरत जिल्लामा भोगेको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘नागरिकको पहिलो डकुमेन्ट राष्ट्रिय परिचय पत्र हो भन्ने बुझेपछि मानिसहरूले विवरण सङ्कलनमा उत्साह देखाएका छन् ।’ उनले भने, ‘अहिले विभागमा जनशक्ति क्षमतावान् आएकाले जनतालाई विवरण सङ्कलनमा मोटिभेट गर्न र काम गर्न सहज भएको छ ।’

चितवन जिल्लामा काम गरिरहँदा चुनौतीहरू के देख्नुभयो ? भन्ने सवालमा उनले भने, ‘चितवनमा पनि केही भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँ अवस्थित भएकाले त्यहाँ फिल्ड लेभलमा गई काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण थियो, त्यसमा पनि कर्मचारीलाई त्यस ठाउँमा काम गर्न मोटिभेट गर्नु अर्को चुनौतीको पाटो थियो ।’

त्यसैगरी हालै नागरिकको विवरण सङ्कलन अभियान तथा दर्ता कार्य सकिएको कन्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोलाई जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिरहँदा के अनुभव पाउनुभयो ? भन्ने सवालमा उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गर्न आउनेहरूको भीड अत्यधिक बढेपछि नाम दर्ता स्टेशनहरु प्रशासन कार्यालयमै दुईटा राखिएको बताए ।’

हालसम्म ८० दशमलव ४० प्रतिशत नागरिकको विवरण सङ्कलन गरी दर्ता गरिएको प्रशासनसँग उनले बताए । नागरिकको विवरण अनलाइनमार्फत दर्ता गर्नेबेलामा लोडसेडिङ हुनेगरेकाले पनि काममा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

फिल्डमा खटिएका कर्मचारीहरूका समस्या र चुनौती के देख्नुभयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘अहिले काम गरिरहेका करारका कर्मचारीले निकै राम्रो काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई दैनिक १२ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर अहिले काम गराइएको छ । दैनिक ज्यालादारीभन्दा पनि सङ्ख्याको आधारमा पारिश्रमिक तोकिदिएको भए अझै तीव्र गतिमा काम गर्न सकिन्थ्यो ।’

करारका कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीका रूपमा नभई विवरण दर्ता गरेको सङ्ख्याको आधारमा पारिश्रमिक दिइने व्यवस्था गर्न सकिएमा काम अझै प्रभावकारी ढङ्गले द्रुतगतिमा अगाडी बढ्ने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि पढ्ने भएकाले कर्मचारीले काममा जाँगर देखाउने उनले विश्वास छ ।

हाल ११ जिल्लाहरू झापा, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, गुल्मी,ललितपुर, डडेलधुरा, अछाम र कास्की र नवलपरासी पूर्वलगायतमा विवरण सङ्कलन तथा दर्ता अभियान कार्य सुचारु छ भने यही माघ मसान्तसम्म १८ जिल्लामा पुर्‍याइने लक्ष्य विभागले लिएको छ ।

दैनिक करिब १५ हजार नागरिकको विवरण सङ्कलन तथा दर्ता गर्दै आएको र अब बिस्तारै कोरोना महामारीको चुनौती कम हुँदै गएमा एक महिनामै करिब ८ लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन गरिने लक्ष्यका साथ विभाग अगाडी बढिरहेको छ ।