जातीय विभेद र आरक्षण « प्रशासन
prasaLogo
२५ पुष २०७७, शनिबार

जातीय विभेद र आरक्षण


प्रकाशित मिति : 9 January, 2021 1:22 pm

व्यक्तिले आफूलाई यो समाजमा आफ्ना दुई ओटा व्यक्तिगत नामले चिनाउने गर्दछ। पहिलो प्रारम्भिक नाम जुन सम्बोधनका लागि, चिन्नको लागि एवं सञ्चारको लागि प्रयोग हुने गर्दछ भने दोस्रो अन्तिम नाम जसबाट ऊ स्वयम, उसका पुर्खा, उसको समुदायको सम्पूर्ण अवस्था (सामाजिक आर्थिक संस्कृति व्यवसाय) को मूल्याङ्कन गर्न र सँग सँगै समुदायले उसलाई कुन किसिमको व्यवहार गर्ने हो वा उसले समाजबाट कस्तो प्रकारको सम्मान पाउने हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। यदि उसको अन्तिम नाम समाजले निर्धारण गरेको तथा कथित तल्लो जात वा दलित समुदाय सँग सम्बन्ध राख्दछ भने निश्चित रूपमा उसले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा सुधारिएको रूपमा वा परिष्कृत रूपमा विभेद भोग्नु पर्दछ। समयको गतिशीलताले तिथि र मिति फेरिएता पनि चुनावी मौसममा विभिन्न राजनैतिक दलको घोषणा पत्रमा आकर्षक योजना ल्याइए तापनि दलितको जातिगत आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य भएको छैन यो कायम नै छ बरु यसले आफ्नो स्वरूप फेरेको छ। पहिलेको समयमा दलितहरूले भोग्ने समस्याको तुलनामा केही कमी आएको त प्रस्ट देख्न एवं अनुभूति गर्न सकिन्छ तर उन्मुलन भएको छैन।

केही गैर दलित विद्वानहरूको भनाई अनुसार अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा जातीय आधारमा भेदभाव छैन भन्ने तर्क गरेको पाइन्छ। उनीहरूले यस प्रकारको तर्क व्यक्त गर्नुमा निम्न कुराहरू स्पष्ट हुन्छ।

  • उनीहरू आफूले जातीय भेदभाव गर्दैनन्।
  • जातीय भेदभाव भएको घट्नाहरु उनीहरूको संज्ञानमा आउँदैनन्।
  • जातीय विभेद भइरहेको स्वीकार नगर्नु।

पहिलो तथ्य प्रति त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रशंसनीय नै हुन जसले आफूले जातीय आधारमा भेदभाव नगरेकोले भेदभाव छैन भन्ने गर्दछन्। तर के ती व्यक्तिहरूले आफ्नो वरिपरि र आफ्नो समुदायमा हुने जातीय भेदभाव न्यायोचित होइन, यसो गरिनु हुँदैन, भनेर वकालत गरेका छन् ? र भन्नु मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन समाजमा जसरी सम्पूर्ण कार्यमा दलितको नेतृत्व गैर दलितले गरेको देखिन्छ। त्यही किसिमको नेतृत्व जातीय उन्मुलनको लागि गैर दलितले गरेको देखिँदैन। एउटा गैर दलितलाई भेदभाव न गर्दैमा सम्पूर्ण दलितहरूले भेदभाव भोग्नु पर्दैन भन्ने गलत हो।

दोस्रो तर्कमा छलफल गर्दा हामीहरूले त्यस्ता खबर, घटना एवं समाचारको जानकारी पाउँछौँ जसले सञ्चार माध्यमलाई आकर्षण गर्न सक्छ। जातीय भेदभावका आधारमा घटेका घटनालाई अन्य घटनाको रूपको जलप लगाइन्छ, पीडित दलितले त्यस घटनालाई आफूले परम्परागत रूपमा भोग्दै आएकाले आफै सामान्यीकरण गरेको, उजुरी गरेर कुनै निकायले चासो नदेखाएको वा कारणवश सञ्चारमा आएतापनि त्यसप्रति जनचासोको मौनता रहेको विगत देखि हालसम्म आएको प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। त्यसलै जातीय आधारमा भेदभाव छैन भन्नु निरर्थक हो।

तेस्रो तर्क सबै भन्दा जटिल विषय हो। तथाकथित उपल्लो जातिका व्यक्तिहरू वा भनौँ गैर दलितहरूले जातीयताको आधारमा भेदभाव गरिरहेतापनि सार्वजनिक रूपमा जातीय विभेद कायम नरहेको भन्नु नै उनीहरूको द्वैध चरित्रको पुष्टि हुन्छ।यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहनु र निरन्तरता दिनुको पछाडि यी कारणहरू देखिन्छन्।

  • समाजमा असल नागरिकको रूपमा आफ्नो पहिचान कायम राख्नु।
  • जातीयता, वंशज वा जन्मको आधारमा निर्धारण गरिएको श्रेष्ठतालाई निरन्तरता दिनु किनकि यसरी पाउने श्रेष्ठतालाई जातीय विभेद हुनु अनिवार्य छ। जातीय विभेदको आधारमा श्रेष्ठता कायम हुँदा बित्तिकै थुप्रै अघोषित आरक्षणको नाममा सत्ता, शक्ति र सुविधाको भरपुर फाइदा उठाउन सकिन्छ।
  • दलितहरूले जातीय विभेद उन्मुलनको लागि गरिने संघर्ष, आन्दोलनलाई तुहाउनको लागि जातीय विभेद भएतापनि स्वीकार नगर्नु हो।

दलितका समस्याहरुः
विगत देखि हालसम्म दलितका समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ, मात्र यसले आफ्नो रूपमा परिवर्तन ल्याएको छ। जस्तै : शिक्षाको क्षेत्रमा छलफल गर्दा पहिला दलितलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराइएको थियो वा दलितले शिक्षा लिनु हुँदैन भने थियो हाल आएर दलितलाई शिक्षाको ढोका त खोलियो तर शिक्षा लिई रहनेको लागि अनुकूल बनाइएको छैन। त्यसैले होला  पढ्दा पढ्दै विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरू मध्ये धेरै दलित समुदायका विद्यार्थीहरू नै छन्। विद्यालयका विभिन्न वातावरणले उनलाई निरुत्साहित गरेको र पढ्नु भन्दा विद्यालयमा अपमानित भई पढिरहनु भन्दा अध्ययन छोड्नु नै उपयुक्त हुने ठहर गर्नु पनि विभेदको कारण हो।थप अध्ययनको गाउँबाट लागि शहर जाँदा दलित भएकै कारणले कोठा नपाउने जस्ता समस्या अझै  कायम छन्।

रोजगारीको क्षेत्रमा छलफल गर्दा उच्च पदमा छनोटका लागि त्यही पदसँग सम्बन्धित योग्यता हुनु पर्ने र त्यस योग्यताको अभावमा दलित छनोट हुन नसक्नु तार्किक त लाग्छ तर कुनै पनि कार्यालयको कार्यालय सहयोगी परिचर वा पाले जस्तो पदको लागि कुन किसिमको योग्यता चाहिने हो, त्यो उल्लेख नभएर हो वा थाहा नपाएर हो ? वा कुनै पनि दलित व्यक्तिले त्यस्तो पदमा आवेदन नदिइएको को वा दिएर पनि छनोट नभएको हो यो आफैमा रहस्यमय छ। तर वास्तविक तथ्याङ्कको खोजी गर्ने हो भने त्यस्ता कार्यालयहरूमा उल्लेखित पदमा दलितको सङ्ख्या झन्डै शून्य छ। यो के कारणले होला ?

अन्य क्षेत्रको अध्ययन गर्दा जस्तै राजनैतिक, कला प्रविधिको क्षेत्रमा पनि दलितको राम्रो प्रतिनिधित्व देखिँदैन। राजनीतिको क्षेत्रमा पनि दलितको राम्रो प्रतिनिधित्व देखिँदैन। राजनीतिको क्षेत्रमा नेतृत्वको भूमिकामा नरहेको हो वा दलितको नेतृत्व स्विकार्न नसकेको हो ? वा त्यस्तो कला र सीप नभएको हो, बुझ्न गाह्रो छ। प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतिनिधिको रूपमा एक दुई जना दलितको नाम औँल्याएर सम्पूर्ण दलितको समुदाय राष्ट्रको मूलधारमा अन्य समान नै छन् भन्ने कत्ति पनि न्यायोचित हुँदैन।

जातीय विभेदको उन्मूलनका लागि विगत देखि वर्तमान सम्म विभिन्न किसिमका पाइलाहरू चालेका देखिन्छन् तर यसले पूर्णतया समस्यालाई निराकरण गर्न सफल भएको देखिँदैन।अतः जातीय विभेदको अन्त्य गर्नको लागि समाधान खोज्नु भन्दा पहिले या समस्याले किन अहिले सम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निरन्तरता पाइरहेको छ यस बारे विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ।व्यक्ति, परिवार वा समुदायले पाइरहेको सुविधा गुमाउन नचाहनु र वञ्चित समुदायले त्यसलाई पाउन प्रयास गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर यो समाज कसरी कुनै जाती, समुदायले केही परिश्रम नगरीकन सफलता, सम्मान सहज रूपमा पाउने र कुनै जाती, समुदायलाई त्यस किसिमको सफलता, सम्मान पाउन त परै जाओस् त्यसलाई पाउनको लागि जातीयताको आधारमा प्रतिस्पर्धामा समेत सहभागी हुन नदिनु निन्दनीय कुरा हो त्यसैले जातीय विभेद किन समाज यसरी बलियो बन्दै छ  बुझ्नु जरुरी छ ।

मानव सभ्यताको प्रारम्भ देखि नै मानिसको जीवनशैली मात्र खानेकुराको सेरोफेरो मा देखिन्छ उसको दैनिकी खाने वस्तुको खोजीमा नै देखिन्छ।कालान्तरमा उसलाई खाने वस्तु बाहेक जङ्गली जनावरबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न पनि उसले आवश्यकता ठानेर समूहमा बस्न थाल्यो यसरी उसको आवश्यकतामा एउटा थप तत्त्व, खाना बाहेक सुरक्षा थप्यो समयको सँगसँगै गाँस, वास, कपास आधारभूत आवश्यकता हुँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात र मनोरञ्जनमा पुग्यो। समयले मानिसलाई विकसित बनाउँदै जाँदा उसलाई कुनै पनि सीमाले बाँध्न सकिरहेको छैन र यी तमाम आवश्यकताको आयाममा एउटा नयाँ आयाम थपियो सम्मान, प्रतिष्ठा माथि उल्लेखित तत्त्वहरूको प्राप्तिको लागि मानिसले संघर्ष गर्न शुरु गर्‍यो।

शुरु शुरुमा यी सम्पूर्ण तत्त्वहरूको प्राप्ति सहजरुपमा हुन थाल्यो। तर पछि पछि यी तत्त्वहरू प्राप्तिको लागि त्यति सहज हुन सकेन।मानिसका चाहना र अपेक्षा असीमित भएकोले यी तत्त्वहरूको प्राप्तिमा मात्र सीमित नरही यसलाई भरपुर प्रयोग  गर्न पाउने र आफू पछि आफ्नो सन्तानले समेत भरपुर प्रयोग गर्न पाउन भनी आशा राख्यो र यसलाई आफ्नो सन्तानलाई सुरक्षित गर्न दिन चाह्यो यो चाहना र अपेक्षाले उसलाई विभिन्न जुक्ति लगाउन बाध्य बनायो र ती जुक्तिहरू मध्ये समाजका केही व्यक्तिहरूले जातीय विभेदलाई सर्वश्रेष्ठ माने किनकि यस किसिमको सर्वश्रेष्ठता जन्मँदा बित्तिकै निर्धारण हुने भयो र केही नगरीकनै जीवन प्रयत्न चलिरहने भयो ।हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा छुवाछुत यसको एउटा उदाहरण भयो ।

यी किसिमको विभेदले समाजमा रहेका सम्पूर्ण सुविधाहरू सम्मान, प्रतिष्ठा निश्चित समुदायको झोलीमा परिरहने र केही समुदाय पशु भन्दा पनि बृहत्तर स्थितिमा पुग्न बाध्य भयो र जन्मको आधारमा रहेको जातीय विभेद जन्मँदा बित्तिकै शुरु हुने र मरे पछि सम्म नछोड्ने स्थिति बन्यो ।यसै प्रसङ्गमा भारतका संविधान निर्माता डा. बी आर अम्बेडकरले भन्नु भएको थियो “तपाईँले जुन सुकै दिशा तर्फ पाइला चाल्नुहोस् जाती भन्ने राक्षसले तपाईँको पथमा बाधा उत्पन्न गर्ने नै छ।” यो कुरा एकदमै सत्य हो कि त्यस्ता तथाकथित तल्लो जाति वा दलित समुदायलाई समाजमा अन्य समुदायको दाँजोमा जीवन निकै कठिन बनेको छ र यो जातीय व्यवस्था यस्तै कायम रहेमा यो कठिन रहने नै छ ।

जातीय विभेदको उन्मुलनको लागि विगतमा प्रयास नगरिएका त भन्न सकिन्न तर त्यो प्रयासको कार्यान्वयन पक्ष सबल नभएको बुझिन्छ। जातीय विभेद एक्कासि समाप्त हुने सभांवना न्यून देखिन्छ तर यसलाई कमजोर बनाउँदै लगेमा निश्चित रूपमा यो समाप्त हुन्छ । जातीय विभेद उन्मूलन एवं न्यूनीकरणको लागि राज्यको सम्पूर्ण निकायहरूमा दलितको जनसङ्ख्याको समानुपातको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक देखिन्छ । दलितको प्रतिनिधित्व भएको स्थानमा जातीय विभेदका घटनाहरू तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिन्छ । अतः दलितको प्रतिनिधित्व राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा हुनु आवश्यक छ र त्यो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा उपयुक्त आधार जातीय आरक्षण हुनुपर्छ । आरक्षणको आधार जातीयता भएकोमा निम्न समस्याहरू देखिने गर्छ अब त्यस प्रति छलफल गरौँ ।

दलितका समस्या प्रति चिन्तित रहेर यसको समाधानका उपायका बारेमा अध्ययन, छलफल गर्दा विभिन्न उपायहरू छलफलमा आएको पाइन्छ। जस्तै कसैले जातिको उल्लेख गर्नु नै समाप्त पार्नु पर्ने अन्तरजातीय विवाह र आरक्षण जस्ता उपायहरू दर्शाएको देखिन्छ। जस मध्ये आरक्षण सबै भन्दा बढी प्रभावकारी देखिन्छ। तर आरक्षणको समर्थन भन्दा यसको विरोध धेरै देखिन्छ। अब आरक्षणको विरोधका तर्कहरू बारे विश्लेषण गरौँ। हुन त राज्यद्वारा अवलम्बन गरिने जुन सुकै नीतिको समर्थन र लाभान्वित हुन नसकेको पक्षले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। अब आरक्षणको सन्दर्भमा व्यक्त हुने विरोधका तर्कहरूको विश्लेषण गरौँ।

आरक्षणको आधार जातीयता हुनु हुँदैन :आरक्षण विरोधी व्यक्तिहरूले आरक्षणको आधार जातीयता नभएर आर्थिक अवस्था हुनु पर्ने हो भनेर चर्को स्वरमा तर्क राख्ने गर्छन्। दलितको तुलनामा केही गैर दलितहरू अति नै गरिब रहेकाले त्यसता गैर दलितलाई आरक्षणले गर्दा वञ्चित हुने भएकोले आरक्षणको आधार जातिगत नभएर आर्थिक अवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिन्छन्।तर आरक्षणको आधार जातीयता नै हुनु पर्छ किनकी,

  • समाजमा विभेद जातिको आधारमा भएको छ।
  • आर्थिक अवस्था उकासिदा बित्तिकै आर्थिक विभेद मेटिन्छ तर जातिगत विभेद मेटिँदैन।
  • कुनै राज्यमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकको अवस्था (प्राकृतिक प्रकोप एवं नैतिक पतनको कारणले भएको अवस्था बाहेक) सम्पूर्ण अवस्थालाई राज्यको नीति र यसको अबल्मबन गरिनै पक्रिया प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार हुन्छ त्यसैले कुनै पनि समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु भनेको राज्यको आर्थिक नीतिले त्यस समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु हो।
  • आरक्षणको अर्थ राज्यको सम्पूर्ण निकायमा जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा कुनै समुदायको उचित प्रतिनिधित्वलाई सुरक्षित गर्नु हो। नकि आरक्षणको अर्थ गरिबी उन्मुलन कार्यक्रम होइन। त्यसैले विभिन्न किसिमको आर्थिक नीतिको तर्जुमा गरी त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा गरिबी हटाउन सकिन्छ।
  • जातीयताको आधारमा आरक्षण दिँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदा त्यस निकायबाट तथा कथित उपल्लो जातिबाट दलितलाई विभेद हुने सम्भावना न्यून हुँदै जान्छ।
  • पढ्दा पढ्दै विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीहरू अन्य समुदायको भन्दा दलित समुदायको बढी हुने र विद्यालय छाड्नुको अन्य कारणको सँगसँगै आर्थिक विपन्नता पनि एउटा हो। आर्थिक विपन्नताको बारेमा छलफल गर्दा केही गैर दलितहरूको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर देखिन्छ तर उनीहरूको विचमा विद्यालय छोड्ने दर कम छ किनकि दलितहरूको तुलनामा गैर दलितहरूको सामाजिक परिचयको घेरा फराकिलो छ र त्यस भित्र एक, दुई वटा भए पनि आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक रूपमा सबल रहेको व्यक्तिहरू हुनु र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई गैर दलित विद्यार्थीहरूले संरक्षकत्व र अभिभावकत्व रूप पाउँछन् (जस्तै काका, मामा, फुफा भिनाजु आदि)। साथै दलितहरूको यो सामाजिक परिचयको घेरा अत्यन्तै कमजोर र सबैले मद्दतको लागि अरुवा निर्भर भएकोले आरक्षणको आधार जातीयता नै हुनुपर्छ।
  • दलितहरूको जातीयताप्रति रहेको मनोविज्ञान निकै नै कमजोर छ (केही बाहेक)।जसले गर्दा सार्वजनिक स्थानमा दलित भएर परिचित हुनु त्यसपछि विभेद भोग्नु पर्ने र यस किसिमको समस्याको समाधान विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने नै बेस मानेको देखिन्छ। त्यसैले यस किसिमको मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव कम गर्न प्रत्येक दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने र त्यो सुनिश्चितताको लागि जातीयताको आधारमा नै आरक्षण हुनुपर्छ।

आरक्षणले गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँछ : जातीयताको आधारमा आरक्षणको प्रावधान ल्याउँदा उच्च अङ्क प्राप्त गरेको उम्मेदवार बाहिरिने र न्यून अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति जागिर वा अध्ययनका क्षेत्रमा प्रवेश पाउँछन् र यसबाट गुणस्तरमा ह्रास आउने तर्क गैर दलितले दिने गर्छन्।

  • जातीय आधारमा आरक्षण दिनु भनेको रोजगार एवं अध्ययनको क्षेत्रमा चाहिने न्यूनतम योग्यतामा सम्झौता गर्नु होइन।
  • धेरै अङ्क प्राप्त गरी गैर दलित प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको हो भन्ने हो भने धेरै अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति पनि कहिलेकाहीँ असफल भएका उदाहरणहरू छन्। जस्तै थोमस अल्वा एडिसन भन्ने वैज्ञानिक सँग प्रमाणित शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नभएतापनि उनले गरेका उल्लेखनीय आविष्कारहरू जगवधितै छन्। साथै यदि योग्यता प्रणाली नै सर्वेसर्वा हो भने विभिन्न किसिमका जाँच, मूल्याङ्कन, परीक्षण व्यर्थ हो र उच्च अङ्क प्राप्त गरेकालाई नै सोझै नियुक्ति दिनु पर्ने हुन्छ। यी तर्कहरूबाट उच्च अङ्क प्राप्त गर्नु केही होइन, यसको औचित्य नै छैन भन्न खोजिएको भने होइन। केवल योग्यता प्रणालीको मन्त्र जपी त्यसैको आडमा शताब्दी औँ देखि पछि परेका दलित समुदायलाई अझै पनि पछि पार्ने षड्यन्त्रको खण्डन गर्न मात्र खोजिएको हो।
  • आर्थिक विपन्नताका बारेमा आरक्षण माग गर्नेहरूले मेरिटको तर्क दिँदैनन् यदि आर्थिक विपन्नताका आधारमा आरक्षण प्रदान गर्दा आर्थिक विपन्न गैर दलितले आरक्षणको माध्यमबाट प्रवेश पाउँदा त्यति बेला मेरिटको प्रश्न नउठ्नु भेको आफैमा एउटा न सुल्झिएको जस्तो देखिन्छ।
  • आर्थिक विपन्नताकै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय घरधुरी सर्वेक्षण, सन २०११अनुसार गरिबिको रेखामुनि रहेका नेपालीको घरधुरी २५.२ प्रतिशत छ। त्यसमा पहाडी ब्राह्मण १०.२ %, पहाडी क्षेत्री २४ % , मधेसी ब्राह्मण र क्षेत्री १९ % छन् भने पहाडी दलित ४२.४ % / मधेसी दलित ४०.२ % छन्। नेपालको कूल खेती योग्य जमिन मध्ये दलितसँग एक प्रतिशत खेती योग्य जमिन मात्र छ। तराईका ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन र ९० प्रतिशत दलितसँग खेती योग्य जमिन छैन। पहाडका २१ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्। साथै निजामती सेवामा दलित कर्मचारीको सहभागिता १.५ प्रतिशत छ। त्यो पनि तल्लो तहका कर्मचारी मात्र छन्। यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा पनि आरक्षणको आधार जातीयता नै हुनु पर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

प्रतिस्पर्धा जहिले पनि खुल्ला रूपमा हुनु पर्छः आरक्षणसँग सम्बन्धित पक्ष र विपक्षमा बहस हुँदा अन्तमा आरक्षण विरोधीले प्रतिस्पर्धा खुल्ला रूपमा हुनु पर्छ भन्ने पुरजोरका साथ दाबी गरेको पाइन्छ। तर यो तर्क पनि उपयुक्त देखिँदैन किनकीः

  • समान समयमा समान प्रश्न पत्र हल गरी अधिक अङ्क ल्याउने प्रतिपर्धीलाई विजय घोषित गर्नु प्रतिस्पर्धाको मूल मन्त्र हो तापनि सम्पूर्ण प्रतियोगीको पृष्ठभूमि समान हुँदैन। खास गरी दलितको मानसपटलमा घोक्दै आएको विभेदको परिणाम स्वरूप उसले अन्य गैर दलित प्रतियोगी सरह योग्यताको प्रदर्शन गर्न सक्दैन। यस बारे अमेरिकाको ३६औँ राष्ट्रपति लिङ्कन ब्यान्स जोन्सनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा १४ मे १९६४ मा गरेको भाषण उल्लेखनीय छ। उनका अनुसार “यदि कुनै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाएर राखिन्छ र उसको बन्धन फुकाई धावन प्रतियोगिता मैदानको सुरु विन्दुका लागि अन्य धावक जुन प्रशिक्षित एवं क्षमतावान् छन्, सँगै प्रतिस्पर्धा गर्न लगाइन्छ र त्यस्ता बन्धनबाट भर्खरै मुक्त भएका प्रतिस्पर्धीसँग विजयको अपेक्षा गर्नु न्यायोचित हुँदैन।”
  • यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो बाल्यकाल देखि दायाँ हातबाट लेख्दै आएको छ र वयस्क भएपछि एक्कासि त्यस व्यक्तिलाई बायाँ हातले लेख्न लगाउने हो भने निश्चित रूपमा उसले दायाँ हातले लेख्ने जस्तै अक्षर लेख्न सक्दैन (यदि दुवै हातले लेख्ने निरन्तर प्रयास गरेको छैन भने)। केही समयको निरन्तर प्रयासले एउटै व्यक्तिका दुई ओटा हालते समान परिणाम दिन सक्दैन भने त्यस्तै हजारौँ वर्ष देखि जातीय विभेदको सिकार भई आएको दलित र समाजको एउटा पक्ष जसले सबै किसिमका सुविधाहरू जन्मको आधारमा ग्रहण गर्दै आयो, त्यस्ता व्यक्तिसँग एक्कासि प्रतिस्पर्धामा भाग लिई उनी भन्दा अब्बल हुन सक्ला भन्ने अपेक्षा राख्नु अझै केही समयको लागि उपयुक्त हुँदैन।

आरक्षण पनि विभेद होः आरक्षणले समाजमा विभेद उत्पन्न गर्छ। यसले समाजलाई पाउने र नपाउने दुई कित्तामा वर्गीकरण गर्दछ भन्ने व्यक्तिहरू पनि प्रशस्त छन्। हो आरक्षण एक प्रकारको विभेद हो तर सकारात्मक विभेद हो। उनीहरूको तर्क कि यसरी एउटा समुदायलाई विशेषाधिकार दिँदा अन्यसँग विभेद हुँदैन र ?

  • यो सत्य हो कि आरक्षण एक किसिमको विभेद हो तर सकारात्मक विभेद। त्यसैले यसको अर्को नाम सकारात्मक उपाय पनि हो। यदि यस किसिमको विभेद अवलम्बन नगर्ने हो भने एउटा समुदाय जुन सत्ता, शक्ति एवं सुविधामा झन्डै एकाधिकार गरेको छ, सधैभरी त्यही समुदायको अधिकार रहने र आरक्षणले गर्दा वञ्चित समूहको पनि त्यसमा सहभागिता हुन्छ। अतः आरक्षण विना समाजमा अग्रस्थानमा रहेको समुदाय सधैँ अगाडि र वञ्चित समुदाय सधैँ पछाडि पर्छ । तर आरक्षणले गर्दा वञ्चित समूहलाई निश्चित समयको लागि विशेषाधिकार प्रदान गरी यी दुवै समूहबिचको अन्तरलाई कम गर्न खोजिएको हो न की वञ्चित समुदायलाई अन्य भन्दा अगाडि बढाउने।
  • सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्वानमा जातिवाद विरुद्धको विश्व सम्मेलनमा सकारात्मक उपायको समर्थन गर्दै ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दि सिल्भा भनेका छन् “हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई सकारात्मक उपायको नीति लागु गरेर कुनै पृष्ठपोषण गरिरहेका छैनौँ बरु विगत पाँच सय वर्ष देखिको ऋण चुक्ता गरी रहेको छौँ।”

आरक्षण कहिले सम्म हुनु पर्नेः हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा १० वर्षको लागि मात्रै भनेको आरक्षण झन्डै ७० वर्ष सम्म कायम छ भने आरक्षण कहिलेसम्म दिने भन्ने प्रश्न औचित्य पूर्ण छः

  • जबसम्म राज्यका सम्पूर्ण निकायमा दलित समुदायको उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदैन त्यतिबेलासम्म आरक्षण अति आवश्यक देखिन्छ।
  • जबसम्म दलितहरू गैर दलितप्रति आश्रित नभई ससम्मान जीवन निर्वाह गर्न सक्षम हुँदैनन् त्यतिवेलासम्म आरक्षणको आवश्यकता देखिन्छ।

आरक्षणले गर्दा निश्चित दलित मात्र लाभान्वित हुन्छन् : आरक्षणको फाइदा दलित समुदायको निश्चित समूहले मात्र पाएको छ जसले गर्दा दलित समुदायको अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन त्यसैले आरक्षण जातीय आधारमा प्रभावकारी छैन भन्दै यसलाई समाप्त गर्नु पर्छ भन्ने माग पनि केही समूहले गर्दै आएको छः

  • यो तथ्य पूर्णतया सत्य हो वा होइन यसका लागि भरपर्दो तथ्याङ्क प्रति विश्लेषण गर्नु पर्ने देखिन्छ।तर दलितलाई आरक्षण दिनु भनेको कुनै पनि अध्ययन वा रोजगारको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यतालाई दर किनार गरी दलित भएको भन्दैमा प्रवेश दिनु पर्ने माग होइन। त्यसैले त्यो सेवा सुविधा उपभोग गर्न न्यूनतम योग्यता जसरी पनि चाहियो, त्यस कारण दलित भित्र निश्चित समुदायले मात्र आरक्षणको सुविधा लिई रहेको छ यो तर्कले स्पष्ट पार्दछ कि सम्पूर्ण दलितले त्यस किसिमको योग्यता नभएको र निश्चित समुदायले लिई रहेको प्रमाणित हुन्छ। अतः राज्यका समपूर्ण निकायमा खागरी अध्ययनको क्षेत्रमा दलितलाई बढी भन्दा बढी सङ्ख्या छुटाउँदा धेरै दलितहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्छन् जसबाट निश्चित समुदायलाई छुट्याई अन्य वञ्चित दलितलाई अवसर दिनु पर्छ।
  • दलित समुदाय भित्र निश्चित समुदाय जसले एक पटक आरक्षणको सुविधा पाएको छ, त्यसको सन्ततिलाई कम्तीमा त्यसै तहको सुविधामा (अध्ययन वा रोजगार) आरक्षण दिनु हुँदैन तर दलितको अर्को कुनै सहभागी वा दावे दारी नभएमा त्यो पद आरक्षित नै राख्नु पर्छ। त्यस्तो पदलाई खुल्लामा रूपान्तरण गर्नु हुँदैन। यसले समाजमा अगाडि रहेको समुदायलाई अझै एक स्टेप अगाडि बढाउँछ र त्यसलाई परिपूर्ति गर्नै अरू थप लामो समय लाग्दछ।

आरक्षणले दलित समुदायलाई पर निर्भर बनाउँछ : जातिगत आधारमा आरक्षण माग गर्दै गैर दलित विद्वानहरूले आरक्षणले त्यस्ता समुदायलाई पर निर्भर बनाउँछ वा केही नगरीकन पाइने सोच विकास गर्छ भन्ने तर्क दिने गर्छन्।तर यो पनि त्यति तार्किक देखिँदैन किनकी

  • कुनै अध्ययन वा रोजगारको क्षेत्रमा चाहिने न्यूनतम योग्यता जुन गैर दलितलाई चाहिन्छ त्यति नै गैर दलितलाई पनि चाहिन्छ।
  • अध्ययन वा रोजगारको क्षेत्रमा प्रवेश पाउन दिइने प्रवेशिका परीक्षामा उत्तीर्ण अङ्क ल्याउनै पर्ने त्यति अङ्क प्राप्त नगरेको खण्डमा त्यो ठाउँ रिक्त नै रहने वा रहेको पनि छ त्यस पदलाई स्वतः दलितलाई दिने गरिएको छैन। यस किसिमको माग दलितले पनि गरेको छैन साथै जातीय आधारमा आरक्षण दिनु पर्ने समर्थन यो लेखले गरेतापनि उत्तीर्ण नगरेको अवस्था त्यो पद दलितलाई जसरी पनि दिइनु पर्छ भन्ने माग राखेको छैन।
  • दलित भित्र पनि रहेको केही समूह जसले अवसर वा आरक्षणलाई अत्यधिक उपभोग गरेको छ र अझै पनि गर्दै छ भने राज्यले आरक्षणलाई राम्रो सँग कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रष्ट पार्छ। बाहेक दलित भित्र रहेको अन्य समूहलाई प्रवेश गराउन वा समावेश गराउन आरक्षणका नीतिहरू दलितको लागि केही खुकुलो बनाउनु पर्छ। खुकुलो बनाउनु पर्छ भन्नुको तात्पर्य त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवेश पाउन न्यूनतम योग्यतामा सम्झौता गर्नु पर्छ भन्ने कदापि होइन बरु पुरुषको तुलनामा महिलाई निजामती सेवामा प्रवेशको लागि थप ५ वर्षको सुविधा (पूरुषको लागि ३५ र महिलाको लागि ४० वर्ष) भए जस्तै दलित समुदायलाई पनि यसै प्रकारको सुविधाको व्यवस्था गर्ने। त्यस्ता सेवामा प्रवेशका लागि राज्यद्वारा यो समुदायलाई केही प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सञ्चालन गरी उनीहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्नु पर्छ भन्ने हो।

समग्रमा आरक्षणको अर्थ राज्यको सत्ता, सेवा, सुविधाबाट वञ्चित समूहलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन केही निश्चित समयको लागि विशेष अधिकार दिई राज्यको सम्पूर्ण निकायमा प्रतिनिधित्व गराई यस समुदायले जातीय आधारमा भोग्नु परेको विभेद न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हो। यस बाहेक आरक्षण प्रतिस्थापन गर्नको लागि आरक्षण नै उपयुक्त साधन हो। साथै विगत देखि चल्दै आएको अघोषित आरक्षण, जस्तै निश्चित कामको लागि निश्चित समुदायको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने, अन्य बाँकीलाई त्यसबाट वञ्चित गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्ने एउटा प्रगतिशील पाइला हुनेछ।

अन्तमा संसारको सबै देशमा आरक्षणको सुविधा छ। त्यसैले यसलाई इमानदारिताका साथ अवलम्बन गर्नु पर्छ र यसको संरचनामा केही परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ।जस्तै आरक्षणको पहिलो प्राथमिकतामा महिला पर्दछन्।किनकि लैङ्गिक आधारमा पुरुषको तुलनामा महिला निकै नै पछाडि छन्। तर सम्पूर्ण महिलाको कुरा गर्दा के सामान्य वर्गका महिलाको तुलनामा दलित, आदिवासी र पिछडिएको क्षेत्रका महिलामा समानता छ? छैन। त्यसकारणले महिला भित्र जुन समुदायको महिलाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ त्यसलाई आरक्षण भित्र बढी स्थान सुरक्षित गरी प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ। जुन अहिले देखिएको छैन।त्यसैले होला दलित समुदायको अपेक्षित प्रगति भएको छैन।

हाम्रो देशले सरकारी संस्था मात्र नभई गैर सरकारी संस्थामा पनि राज्यको नीति अनुसार कर्मचारी छनोटमा आरक्षणको प्रावधान राख्नु पर्छ। प्रत्येक वर्ष आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्छ। पिछडिएको समुदायबाट आउने कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्न गएमा सम्मानित गर्ने र घट्दै गएमा सोधपुछ गरी नियतवश जातीय आधारमा हटाइएका भए त्यस्तो संस्थालाई दण्डित गर्नु पर्छ।पेसा, व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई राज्यले विना धितो (जग्गा नभएकालाई मात्र) सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ।

आरक्षणलाई उपयुक्त ढङ्गबाट सञ्चालन गर्दा यसले निश्चित रूपमा परापूर्व काल देखि हुँदै आएको विभेदलाई उन्मुलन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस