सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा अख्तियारवाला व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने सिलसिलामा वा सार्वजनिक विषयबारे निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अरूको प्रभावमा पर्नु, आफ्नो कर्तव्य पालनमा बेइमानी गर्नु अथवा विश्वासघात गर्नु, भित्री साँठगाँठ राख्नु  वा निहित स्वार्थको द्वन्द्व राख्नु, अरूलाई घूस ख्वाउने, धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्नेजस्ता जालसाजीपूर्ण व्यवहार गरी प्रभावमा पार्नु, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपले नाजायज ढङ्गबाट कुनै किसिमको रिसवत लिनु दिनु या लिनदिन मन्जुर गर्नु, आदिजस्ता कार्यहरू भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो ।

हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको कारक तत्त्वमध्ये निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक जटिल समस्याकारूपमा रहने गरेको पाइन्छ । नेपालमा यो समस्या असभ्य समाजको संरचनागत कमजोरी झल्किने गरी भ्रष्टाचारको एक जटिल विषय बनिरहेको छ । यो विषय सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनैतिक र प्रशासनिक लगायत विभिन्न विधामा गाँजिएर रहेको नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका कारण उत्पन्न भ्रष्टाचारको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो । यदि सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरूले समाजमा मूल्य मान्यताको संस्कृतिलाई बढवा दिने क्षमता राख्दैनन् भने तिनीहरू निजी स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदै जान्छन् र सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विवेकबाट विमुख हुन थाल्दछन् साथै रक्षक नै भक्षक हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनलले सन २०२० का लागि एसियाका १७ देशमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्षमा भ्रष्ट्राचार बढ्दो क्रममा रहेको भनी जवाफ दिए । यो अरू १६ मुलुकको तुलनामा बढी हो । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालपछि थाइल्यान्ड, मालदिभ्स र श्रीलङ्का मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ भनी नागरिकले चिन्ता जनाएका छन् तर उनीहरूको अनुपात नेपालको जति छैन । भारतमा यो दर ४७ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशतले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको बताएका छन् । १७ मुलुकमा औसत ३८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको बताएका हुन् । नेपालमा सर्वेक्षणमा सहभागी भएका मध्ये ५० प्रतिशतले मुलुकको प्रमुख निकाय भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको जनाएको छन् । ४३ प्रतिशतले सांसद र सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्ट देखाएका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्ट देख्नेहरू ४० प्रतिशत रहेका छन् । प्रहरी, न्यायाधीश, नेता, गैरसरकारी संस्था, व्यापारी, बंकर र सैनिक अधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचारका कारण राज्य संयन्त्रको नीति निर्माण तह र निर्णय गर्ने तहमा रहेका राजनैतिक वा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरी सामाजिक आर्थिक विकासका नीति, कार्यक्रम र परियोजनाहरूमा हस्तक्षेप गर्नुजस्ता कार्यहरू अहिले धेरै चलनचल्तीमा आइरहेका छन् ।

कुनै व्यक्ति वा समूह वा दलका लागि फाइदा पुग्ने गरी निहित स्वार्थ राखी राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग गरिने जस्ता व्यवहारले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संस्थागत संरचनाहरू, आम नागरिक र सिङ्गो मुलुकलाई हानि भइरहेको छ । यस्तो किसिमको विचलित व्यवहारले वर्तमानलाई मात्र पीडा दिने होइन, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा दीर्घकालीन दिगो आर्थिक विकासको लक्ष र भविष्यका सम्भावनाहरूलाई समेत चकनाचुर बनाउँदै सबल राष्ट्र निर्माणमा जटिल समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक वृत्तमा पनि अन्य विकासशील मुलुकहरूमा झैँ भ्रष्टाचारको कारक तत्त्व निजी स्वार्थको द्वन्द्व जटिल समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा राजनैतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था रहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई सही दिशामा निर्देश गर्न सकिन्न । हाल नेपालमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वको विषाक्त रक्त सञ्चार राजनैतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक छ । सो कारणबाट नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सम्भावना छ । सरकारले सो खतरालाई निराकरण गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको योजना ल्याएको छ  त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नेपाली जनताले अनुभूति गर्नको लागि पर्खिराखेका छन् ।

नेपालमा “विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाहरूमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासन तन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने र भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने” भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको पाइन्छ । त्यसको आभास नेपाली जनताले पूर्ण रूपमा अनुभव गरी  जीवनस्तर उकास्न भने सकेका छैनन् ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक र सामाजिक अवस्था भएको मुलुकमा नीति, योजना र कार्यक्रम देश सुहाउँदो हुनुपर्दछ । राष्ट्रले त आफ्ना नागरिकलाई मेहनत, परिश्रम गर्नु, अनुशासित बन्ने, स्वावलम्बी हुने, गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, ज्ञान आर्जन गर्न र उनीहरूको प्रतिभा विकास गर्न सहयोग, अनुकूल वातावरण र अवसरहरू सृजना गरी योग्य जनशक्ति विदेश पलायनबाट रोकी देश निर्माणमा लगाउनु पर्दछ । सरकारले हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे, योग्य मान्छे ठुलो दर्जामा पुग्न सहज, सरल र सुलभ बनाउनुपर्दछ । दुई तिहाइको सरकारले निहित स्वार्थपूर्ण द्वन्द्वको विषाक्त वातावरणबाट छुट्कारा लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपाली समाजले निहित स्वार्थको द्वन्द्व त्यागी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सबै क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेको छ । नेपाली जनता त्यसको निम्ति आतुर छन् ।

राज्यसत्ता सञ्चालनमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको काम गर्ने शैलीले आम जनताको भ्रष्टाचारप्रतिको दृष्टिकोण र अनुभूतिमा राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारका लागि समाधान हो वा समस्या भन्ने द्विविधाको अवधारणा बनाउने काम गर्नेछ । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा कानुनको शासन र दिगो विकास राज्यको प्रस्थान बिन्दु हो भने नेपाल र नेपालीको भलाइको लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि गम्भीर हुनु आवश्यक छ । निश्चय पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको बहाली गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्यका साथ गठन भएका राज्य संयन्त्रहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सम्पूर्ण पद्धतिमा सुधारको खाँचो छ । यसका लागि राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको स्थापना गरी राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा प्रणालीगत सुधार ल्याई यसका विरुद्ध सशक्त अभियान चलाउन सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट हातेमालो र सहकार्य गर्न पनि त्यतिकै अपरिहार्य छ ।

भ्रष्टाचारको विरुद्ध सशक्त अभियान चलाउने हो भने समाजमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वका कारण र दुष्प्रभावहरूबारे सर्वसाधारणलाई जागृत बनाई यसका विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ । वास्तवमा सरकारमा नेतृत्व लिनेहरू, नीति निर्माताहरू, कानुनबेत्ताहरू, निर्णयकर्ताहरू र सरोकारवालाहरू सबैले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनैतिक–आर्थिक वृत्तमा देखिने निहित स्वार्थ द्वन्द्वका अवशेषहरूलाई भत्काई चेतनाका नयाँ मूल्य मान्यताहरूलाई निर्माण गर्न ध्यान दिनु पर्ने वेला आएको छ ।

सार्वजनिक हितका लागि राजनैतिक र प्रशासनिक सङ्गठनहरूमा असल शासन पद्धतिलाई बढवा दिनुका साथै राज्यका सबै प्रमुख अङ्गहरूमा नैतिकता र सदाचारका मान्यताहरू स्थापित गर्दै पारदर्शिता र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकताको विषय बनेको छ ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्व रहने विषयहरूमा गहिरो अध्ययन गरी यसलाई निरुत्साहित पार्न सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै एकजुट भई सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरूको परिमार्जनका लागि नीतिगत तथा कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्दै जान त्यतिकै आवश्यक देखिएको छ । तब मात्र दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारको सार्थकता भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सफलीभूत हुने छ ।

लेखकः नेपालमा गुणस्तरीय जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या एवं वातावरण शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि साथै दर्जनौँ निहित स्वार्थ सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान