स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण, भ्रम र यथार्थता « प्रशासन
prasaLogo
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार

स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण, भ्रम र यथार्थता


प्रकाशित मिति : 20 October, 2020 1:12 pm

वि.स.२०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरियो । जारी संविधानसँगै तीन तहको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन भयो । सात वटा प्रदेशहरू कायम गरियो । ७५३ वटा स्थानीय तहको गठन गरियो । हाल नेपालमा ७६१ वटा सरकार छन् । तीन तहको राज्य संरचना भएको छ। नेपालको संविधानले हाल राज्य संरचनामा भएका तीन तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सम्बन्ध रहने र कार्यसञ्चालन गर्ने मूलमर्म बोकेको छ ।

स्थानीय तहहरू शून्य कानुन, कठिन भौतिक संरचना, ज्ञानको कमीको अवस्थाबाट हालको अवस्थामा आउँदासम्म सबलीकरणमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्वयम् स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आम नागरिक, व्यक्तिहरूको ठुलो सहयोग समन्वय र खबरदारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

स्थानीय तह भनेको स्थानीयरूपमा जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर जनताको इच्छा आकांक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम हो । तर पनि अन्य केही संघसंस्था, संघीय सरकारका केही अंग तथा केही नागरिकहरूले नकारात्मक दृष्टिकोणले टीकाटिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ।

क. महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण 
संवैधानिक अंगकोरूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहहरूलाई कसरी हेर्ने गरेको छ ? भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग हुने गरेको छ । उसले औँल्याएको बेरुजुको अवस्था सबै स्थानीय तहहरूमा एकरूपता छैन । हो कुनै स्थानीय तहहरूमा बेथिति होला, कानुन भन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका होलान् । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुन औँलामा काँडो बिझेको छ, त्यहीँ औँलामा घोच्नुपर्ने हो । तर काँडा नबिझेको औँलामा समेत जथाभाबी घोच्ने गरेको छ ।

स्वास्थ्यको नियम अनुसार दिनुपर्ने भत्तासमेत बेरुजु लेख्ने, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यालयलाई दिएको अनुदानमासमेत बेरुजु लेख्ने एउटै जिल्लामा भएका स्थानीय तहहरूमा समेत कहीँ त्यही शीर्षकमा बेरुजु लेख्ने त कहीँ नलेख्ने परिपाटी छ ।

यसरी पछि प्रमाण जुटाएर बेरुजु लगत कट्टी गर्न जाँदासमेत हप्की र दप्की पाइन्छ । यसैबाट उनीहरूले स्थानीय तहहरू र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई लेखापरीक्षण गर्न आउँदा कस्तो दृष्टिकोण राख्छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

ख. सञ्चारमाध्यमले हेर्ने दृष्टिकोण
कतिपय स्थानीय तहलाई सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक र रचनात्मक भूमिकाका माध्यमबाट सहयोग गरिरहेका छन् । तर कतिपय सञ्चार माध्यमले हचुवाको भरमा समाचार लेखेको पाउन सकिन्छ । सञ्चार माध्यम भनेको एक गतिलो औजार हो । सूचना वा विज्ञापन पाएमा नराम्रा कुरा पनि ढाकछोप गरेर गुणगानसमेत गाउन पछि नपर्ने । आफूले माग गरेअनुसारको सूचना वा विज्ञापन नपाएमा त्यहीँ कुरालाई मुद्दा बनाएर नकारात्मक भ्रम फेलाउने सञ्चार माध्यम त्यस्तो गलत प्रचार गर्ने धन्दाबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

ग. स्थानीय राजनीतिक दल सामाजिक अगुवा र व्यक्तिहरूले हेर्ने दृष्टिकोण
स्थानीय तहका केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू र अन्य केही व्यक्तिहरूले सकारात्मक कार्यहरूमा समेत अवरोध सृजना गर्ने गरेका छन् । उनीहरू सहजरूपमा स्थानीय तहमा विकास भएको हेर्न चाहँदैनन। सकेसम्म भौतिक संरचनाको निर्माण र राजस्व उठौतीमा निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्दा बाहिर रहेर राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू काममा अवरोध गरेर फलानाले काम गर्न सकेन भन्ने मुद्दा बनाउन चाहेको भित्री अभीष्ट पाउन सकिन्छ । विकासका काममा जसरी हुन्छ अवरोध सृजना गर्ने, नागरिकहरूमा भ्रम पैदा गर्ने, नागरिकहरूमा भ्रम सृजना गराइ नागरिकहरूलाई विकास विरोधी कार्यमा समूहगत गर्ने उनीहरूको भित्री चाहाना रहेको छ ।

त्यस्तै हिजोको दिनहरूमा कामै नगरी खान पल्केका उपभोक्ता र केही व्यक्तिहरूले समेत स्थानीय तहका कार्यहरूमा वाधा अवरोध सृजना गर्ने गरेका छन् । उनीहरू विकासका कार्यमा अवरोध गर्नुका साथै नदीजन्य पदार्थ उत्खननका समयमा अवरोध सृजना गर्ने तथा जनतालाई भड्काउने कार्यमा लागिपरेको पाउन सकिन्छ ।

घ. सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले हेर्ने दृष्टिकोण
अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमा कुनै पनि कुराप्रति नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कुने शीर्षकमा समाचार आएमा उक्त लिंक खोलेर पढ्ने समय छैन। शीर्षक पढेकै आधारमा धमाधम प्रतिक्रिया दिन थाल्छन् । अनि नकारात्मक धारण बनाउँछन्।

कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोण यस्तो छ की उनीहरू उभिएको मानिसलाई नबसेर उभिएको र बसिरहेको मानिसलाई नउठेर किन बसिरहेको भन्न समेत पछि पर्दैनन् । केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा स्थानीय तहहरूको राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने भन्दा पनि नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने मनोवृत्तिले राज गरेको छन् । अझै अर्को भाषामा भन्दा उनीहरूमा कुण्ठा बढी मात्रामा छ । यसबाट प्रस्ट थाहा हुन्छ कि नेपाली समाजको मनोवृत्ति कुन बाटोमा गइरहेको छ ?

सामाजिक सञ्जालमा कसैले पोष्ट गरिहाल्यो भन्दैमा त्यो सत्य नहुन पनि सक्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू स्थानीय तहले ठूला भवन बनाए भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा धेरै शाखाहरू हुन्छन् । अझ अर्को कुरा भवन बनाउँदा अबको ५० वर्ष पछिको समयलाई समेत ध्यान दिएर पर्याप्त हुने खालको बनाउनुपर्ने कुरा हुन्छ । यसको उदाहरण महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा ५० वर्ष अघि छानेका हुन् । जुन हालको अवस्थामा समेत पर्याप्त छ । अहिलेका केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता त्यो बेला हुन्थे भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले धान खेती गर्ने जमिन मास्यो । यत्रो जमिन चाहिने थिएन भनेर आलोचना गर्ने थिए । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यति कुरा गर्दैमा स्थानीय तहहरूमा समस्या नै छैन भन्नु चाहीँ गलत हुन्छ । स्थानीय तहहरू अहिले सबलीकरणको बाटोमा लागिहरेका छन् । स्थानीय तहलाई कसरी अगाडी बढाउने र कसरी नागरिकमा सेवा प्रवाह छिटो, छरितो, पारदर्शी र चुस्त दुरुस्त बनाउने यो सबै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै हातमा छ ।

क. जनप्रतिनिधिमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष 
चुनाव जितेर आइसकेपछि जनप्रतिनिधि कुन पार्टीको हो ? भन्ने प्रश्न हुँदैन। जनप्रतिनिधिका लागि आफ्नो क्षेत्रका सबै नागरिकहरू समान हुन । हिजो कुन समूह वा व्यक्तिले भोट हाल्यो वा हालेन भन्ने हिसाबले जनप्रतिनिधिले नागरिकमा त्यस्तो असमान व्यवहार देखाउनु हुँदैन । योजना तथा परियोजना नागरिकको सार्थक सहभागितामा समानुपातिकरूपमा छान्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा समानुपातिक र समावेशी विकास गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ न की कार्यकर्ता पोष्ने काम गरेर । कतिपय जनप्रतिनिधि सस्तो लोकप्रियतामा ध्यान दिने, मिडियाबाजी गर्ने, काम भन्दा प्रचार प्रसारमा ध्यान दिने, सरकारी बजेटलाई वितरणमुखी बनाउने, बजेटलाई मामाको धन फुपूको श्राद्ध बनाउने जस्ता कार्यमा तल्लीन भएको देखिन्छ । यो व्यक्तिको मनोवृत्ति हो ।

राजनीति गर्ने व्यक्ति कति मितव्ययी छ ? भन्ने कुरा उसको उमेरले निर्धारण हुँदैन । कतिपय आस गरेका युवा प्रतिनिधिसमेत सस्तो प्रचामूखी कार्यमा लाग्ने तथा खर्च गर्न पर्ने कार्यमा खर्च नगर्ने र खर्च गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा खर्च लेख्न कर्मचारीलाई दबाब दिने वर्तमान मनोवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

अहिले कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । उनीहरूलाई जनताको मागमा आधारित सेवा गर्नुभन्दा पनि आफ्ना मेसिनरी औजार र व्यापारमा आधारित योजना छनोटमा ध्यान दिइरहेका छन् । जस्तो जे सी वि मेसिन र हार्डवेयर पसल भएका जनप्रतिनिधिले बाटो खन्न र जहाँ सिमेन्ट बालुवा र छडको काम हुन्छ त्यस्ता मात्र काम गर्नमा जोड दिनु यसको उदाहरण हो । ती गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधीलाई जनताको सधैँ खबरदारी हुनुपर्छ र सही कार्यमा खर्च गर्न झकझक्याउनुपर्छ ।

विकास भनेको बहुआयामिक पक्ष हो । तर आफ्नो भित्री अभीष्ट पूरा गर्न बाटो मात्र खन्ने र पिच गर्नुपर्ने ठाउँमासमेत सिमेन्ट र छड बिक्छ भनेर आरसीसी ढलान गर्ने योजना राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता जनप्रतिनिधि सुध्रनु आवश्यक छ ।

ख. कर्मचारीमा सुधार हुनुपर्ने पक्ष
पहिलो कुरा स्थानीय तहमा कति कर्मचारी राख्ने र स्थायी वा करार वा ज्यालादारी कर्मचारी राख्ने भन्ने संघीय सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । स्थानीय तहको आग्रह बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रहमा लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी आइसकेपछि पनि दरबन्दीमा नरहेका र आवश्यक नपर्ने कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहहरूले हटाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहहरू कर्मचारीहरूका डम्पिङ्ग साइट जस्तै भएका छन् । एकातिर लोक सेवा आयोग पास भएर आएकाहरू र अर्को तर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिका नजिकका व्यक्तिहरू जागिर खाएका कारण स्थानीय तहहरूमा ठुलो धनराशी तलबभत्ता लगायतमा खर्च भएको छ । त्यसकारण उक्त समस्या निराकरण गर्न राज्यको एकल नीति बन्नुपर्छ र कठोर कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

कर्मचारी आफैमा समेत समस्या रहेका छन् । काम नगरी सुविधा खोज्ने मनोवृत्तिले गाँजेको छ कर्मचारीहरूलाई । काम गरिसकेपछि कामको आधारमा सुविधा खोज्नु जायज हो । तर अझै पनि केही कर्मचारी वर्ग हिजो संघीयता हुनुभन्दा अगाडिको सुविधा खोज्ने तर सिन्को भाँच्न नखोज्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ ।

सबैभन्दा पहिला कर्मचारीले म नागरिकको सेवक हुँ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सेवा लिन आएका नागरिकहरूलाई रिस्पोन्स गर्नुपर्छ । कुनै कागजात मिलेको छैन भने एकै पटकमा यो चाहिन्छ भनेर जानकारी दिनुपर्छ ।

नागरिकहरूलाई अनावश्यक हैरानी दिने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका साथै हाजिर गरेर तलब पाउने र कामैपिच्छे भत्ता र सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट कर्मचारीहरू मुक्त हुनुपर्छ ।

अझ अहिले कोभिड–१९ का कारण राज्यमा श्रोत साधन नभएको अवस्था छ । अनावश्यक उद्देश्यविहीन तालिम र कार्यक्रम सञ्चालनमा कटौती गर्नुपर्छ । राज्यले आधा तलब खाएर काम गर भने पनि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले ।

ग. जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा सामूहिक रूपमा सुधार हुनुपर्ने पक्ष
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा समेत खाडल देख्न पाइन्छ । जनप्रतिनिधिको काम असल नीति बनाउने र जनताको मागमा आधारित विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु तथा सेवा प्रवाहमा नीतिगत सहजीकरण र सरलीकरण गर्नु हो । तर केही जनप्रतिनिधि कर्मचारीप्रति सधैँ नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरू कर्मचारीहरूलाई सधैँ शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी बोझ फरक छ । केही कर्मचारीहरू आफ्नो चाहाना पूरा गर्न अन्य कर्मचारीहरूलाई उल्काउने गुटबन्दी गर्ने र आफूले भनेअनुसार स्थानीय तहहरूलाई सञ्चालन गर्न खोजेको पनि पाइन्छ । त्यस्ता कर्मचारीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको प्रशासन प्रणाली व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई पदसोपानमा आधारित भएर चल्ने गर्दछ ।

यसरी गुटबन्दी र असन्तुष्ट हुने कर्मचारीले आफ्नो पद, दायित्व, जिम्मेवारी र हैसियत बिर्सनु हुँदैन । स्थानीय तहहरूमा फरक–फरक आन्तरिक श्रोत क्षमता छ । बढी आन्तरिक श्रोत भएको र जनप्रतिनिधि उदार भएको स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीका सुविधाहरू बढी छन् । तर कर्मचारीप्रति कठोर भावना भएका जनप्रतिनिधि भएको स्थानहरूमा सुविधा कम छन् ।

केही कर्मचारी उचाल्ने तथा आफ्नै व्यक्तिगत भावनाअनुसार प्रशासन चलेन भनेर असन्तुष्ट हुनुभन्दा पनि आफ्नो पद, जिम्मेवारी, हैसियत, काम गर्ने क्षमताअनुसार सामूहिक सुविधाका लागि एकवद्ध हुनुपर्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस