शेयर वा जायजेथामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी तथा स्वामित्व भएका अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित सङ्गठनलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । सन् १९३० को दशकमा विश्वले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक सङ्कट एवं दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विकास भएको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै विश्वभर सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने लहर चलेको पाइन्छ । यस अवधारणाले राज्यलाई आफ्ना परम्परागत कार्यका अतिरिक्त उद्यमशीलता र व्यवसायसम्म केन्द्रित गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रले मुनाफा आर्जन हुने ठाउँमा मात्र लगानी गर्ने‚ सरकार आफै संलग्न भई कार्य गर्दा पुरातन कर्मचारीतन्त्रीय शैलीका कारण व्यावसायिक ढङ्गले काम हुन नसक्ने कारणले जनतालाई अत्यावश्यक एवं अन्य सेवा सर्वसुलभ ढङ्गबाट उपलब्ध गराउन व्यावसायिक सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक संस्थानलाई कानुनले तोकेबमोजिम व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात हुनुभन्दा पहिलेबाटै वि.सं १९९३ मा कम्पनी कानुन जारी भई विराटनगर जुट मिलको स्थापना र विशेष ऐन जारी भई वि.सं १९९४ मा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भएपश्चात् सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएसँगै सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने लहर नै चलेको पाइन्छ । सातौँ पन्चवर्षाय योजनाको अन्त्यसम्म ६२ सार्वजनिक संस्थान नेपालमा रहेका थिए । आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवातसँगै सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थान विभिन्न विधिद्वारा निजीकरण गर्ने नीतिअबलम्वन गरियो जसका कारण हाल ३३ सार्वजनिक संस्थानले मात्र व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका छन् ।

सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व रहने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी नियन्त्रण‚ नाफामुखी भाव भन्दा सेवामुखी भाव‚ पृथक् कानुनी अस्तित्व‚सार्वजनिक जबाफदेहिता र स्वतन्त्र व्यावसायिक कारोबार जस्ता विशेषता रहेका हुन्छन्। योजनावद्द आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनु‚ जनताका आधारभूत आवश्यकता सुपथ एवं सहज ढङ्गले पुरा गर्नु‚ सन्तुलित क्षेत्रीय विकास गर्नु‚ रोजगारीको सिर्जना‚ सरकारी आयमा वृद्धि‚ निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने ठाउँमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा पुर्‍याउनु एवं निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई चुनौती दिनु लगायतका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानले राखेका हुन्छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएको करिब ८५ वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसके पनि सार्वजनिक संस्थानले केही लाभ भने जनतालाई अवश्य पुर्‍याएका छन् । निजी क्षेत्र मुनाफा नदेखेर पुग्न नसक्ने विकट क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक संस्थान पुगेर अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गरेको‚ नेपालका सार्वजनिक संस्थानले करिब ३१‚००० जनालाई रोजगारी दिइरहेका‚ सरकारको आयमा सार्वजनिक संस्थानले योगदान पुर्‍याएको (आ.व २०७५÷०७६ मा सार्वजनिक संस्थानले नेपाल सरकारलाई आयकर बापत रु १७ अर्व ५७ करोड दाखिला गरेको)‚ कतिपय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई समेत सार्वजनिक संस्थानले चुनौती दिएका एवं सार्वजनिक संस्थानको माध्यमबाट सरकारले जनतासमक्ष आफ्नो उपस्थिति जनाउने भएकोले सार्वजनिक संस्थानको औचित्यता वर्तमान समयमासमेत सान्दर्भिक रहेको छ । कुनै पनि राज्य सामाजिक न्यायको मुद्दाबाट पछि हट्न नसक्ने र सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुनाले पनि सार्वजनिक संस्थानको महत्त्व वर्तमान समयमा पनि सान्दर्भिक नै रहेको छ ।

नेपालका सार्वजनिक संस्थानका समस्या तथा चुनौती :
१. सार्वजनिक संस्थान सेवामूलक ढङ्गबाट चल्ने वा नाफामूलक ढङ्गबाट चल्ने भन्ने सैद्धान्तिक अन्योल कायमै छ । सेवामूलक ढङ्गबाट मात्र चल्दा सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाने र सरकारलाई बोझ मात्र हुने एवं नाफामूलक ढङ्गबाट चल्दा सरकारको सेवामुखी चरित्रमै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्ने चुनौती विद्यमान छ ।
२. सरकारको नीतिगत मार्गदर्शन संस्थान सञ्चालनको आधारशिला हो । तर संस्थानको व्यावसायिक चरित्रमा आँच पुग्ने गरी संस्थानको व्यवस्थापनमा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप नेपालका संस्थानलाई भारी परेको छ ।
३. अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा ओभर स्ट्याफिङ रहेको छ‚ मानव संसाधनको राइट साइजिङ सबै सार्वजनिक संस्थानमा चुनौतीपूर्ण छ ।
४. वित्तीय अनुशासन कमजोर रहनु ।
५ . वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेप।
६. अधिकांश संस्थानमा ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन बीच सामूहिक सौदावाजी कमजोर रहेको‚ आम कर्मचारीको हित भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको ।
७.आम जनताको नजरमा सार्वजनिक संस्थानको छवि सुधार गर्नुपर्ने ।
८. सरकारको लगानीको तुलनामा संस्थानबाट सरकारले कम प्रतिफल प्राप्त गरेको । (नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा आ.व २०७५÷०७६ सम्म गरेको लगानी रु ४ खर्व ६४ अर्व ५९ करोड पुगेको छ)

यी र यस्तै चुनौतीकाबीचमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूले जनतासमक्ष अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा जनतासमक्ष पुर्‍याइरहेका छन् । निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेका क्षेत्रबाट सरकार क्रमशः बाहिरिँदै‚ संस्थानको सेवामूलक र व्यावसायिक चरित्रबीच उचित तादम्यता मिलाउँदै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कुशल‚ व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी तवरबाट अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको वर्तमान संविधानका आर्थिक‚ सामाजिक उद्देश्य पुरा गर्न समेत सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

स्रोत : प्रयोग गरिएका डाटा सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७७‚ अर्थ मन्त्रालयबाट साभार गरिएको हो ।

केसी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।