प्रारम्भ
घरेलु सम्बन्ध भएको व्यक्तिले दिएको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिन्छ  ।“शारीरिक यातना” भन्नाले कुटपिट गर्ने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्‍याउने, तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य, “मानसिक यातना” भन्नाले शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलौज गर्ने, झुट्टा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा भेदभाव गर्ने, रूप, रङ्ग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गर्ने परिस्थिति खडा गर्ने हदसम्मको कार्य तथा सो शब्दले मानसिक तथा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने अन्य कुनै काम, “यौनजन्य यातना” भन्नाले यौनजन्य प्रकृतिको दुर्व्यवहार, अपमान,  हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने वा सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य र “आर्थिक यातना” भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य र सो शब्दले महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्कारजन्य कार्य भनी घरेलु हिंसाका विविध रूपहरूलाई घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६६ ऐनमा परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी दुई दर्जन बढी विभिन्न सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । ती प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने नैतिक दायित्व रहेको छ । यसरी महिला अधिकार मानव अधिकारकै एक हिस्सा भएकाले महिला हिंसा अन्त्य गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसाका अपराधका कसुरदारलाई कानुनको परिधिमा ल्याई कारबाही गर्नका लागि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६६ जारी गरेको छ । साथै फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०६६ र फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा समेत महिला विरुद्ध हुने विभिन्न हिंसा र सो को अन्त्य गर्नका लागि पर्याप्त  कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

घरेलु हिंसामा विशेष गरी महिलाहरू र बालिकाहरू पर्ने गरेका छन् । यो मानव अधिकार विरुद्धको कार्य भएकाले यसको नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालमा घरेलु हिंसाको नियन्त्रण गर्नका लागि संवैधानिक तथा विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस आलेख घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि भएका संवैधानिक व्यवस्था र घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६६ ऐनमा भएको कानुनी प्रावधान र सो ऐन कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारको विभेद असमानता हटाइ सामाजिक न्याय कायम राखी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुने र धारा ३८ को उपधारा १ मा लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने र सोही धाराको उपधारा ३ मा महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने तथा त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता मौलिक वा आधारभूत अधिकारको प्राप्तिका लागि संविधानको धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था छ ।

धारा ५१ मा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिमा समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेद, शोषण र असमानताको अन्त्य गरिने उल्लेख छ ।

महिला विरुद्ध हुने विभिन्न हिंसालाई नियन्त्रण गर्नका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा धारा २५२ मा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने गरी एक राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई महिलाका हकहितसँग सम्बन्धित विषयमा नीति कार्यक्रम तय गर्ने, कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई लेखि पठाउने, महिलाका हकहित सम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताअनुसार दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरणका लागि कानुन निर्माण गर्ने तथा महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरी पठाउने जस्ता कार्यहरू गर्ने गरी संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ) ऐन, 2066 ले गरेको व्यवस्था
प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र घर परिवारभित्र  हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न तथा पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्न घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ जारी गरिएको छ । यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
क) घरेलु हिंसाका विविध रूपहरूलाई परिभाषित गरिएको
ख) उजुरी सम्बन्धी कार्यविधि

• घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सकिने र सो उजुरी उपर सम्बन्धित कार्यालयले उजुरीकर्ताको सहीछाप गराई दर्ता गर्नु पर्ने ।
• राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने ।
• प्रहरी कार्यालयमा र स्थानीय तहमा उजुरी दर्ता भएकोमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाउने र अटेर गरे पक्राउ गरी तुरुन्त बयान गराउनु पर्दछ तथा पीडकलाई तारेखमा राखी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
• घरेलु हिंसाको कारण पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना पुगेको देखिएमा तत्काल उपचारका लागि नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाई निजको उपचार र घाउ जाँच गराउनु पर्दछ । स्थानीय तहले गराएको घाउ जाँच प्रतिवेदनको एक प्रति प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्दछ । उपचार गराउँदा लागेको खर्च पीडकले व्यहोर्नु पर्दछ र कुनै कारणले पीडकले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सम्बन्धित महिला तथा बालबालिका कार्यालयले तत्काल त्यस्तो खर्च उपलब्ध गराई सो कार्यालयले त्यस्तो रकम पीडकबाट असुल गर्नु वा गराउनु पर्दछ ।
• तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारिदिने गरी भएको शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिन सकिन्छ ।यी विभिन्न प्रकारका कसुरहरू उपर अदालतमा सरकार वादी भई मुद्दा चल्ने तथा कसुर भएको नब्बे दिनभित्र अदालतमा उजुरी दिनुपर्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ ।

पीडितको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
– उजुरीको प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गर्दा पीडित र निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिई तत्काल सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

– पीडितलाई संरक्षण गर्न महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध भएसम्म महिला कर्मचारीलाई संरक्षण अधिकृत नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

– पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखिएमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन, पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पीडितको भरण पोषणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न, गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन, पीडित छुट्टै बसेको ठाउँमा वा बाटोघाटोमा वा कार्यालयमा गई वा कुनै किसिमको सञ्चार माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न, पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउनका पीडकका नाममा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्नेछ ।

सेवा केन्द्र र सेवा कोष सम्बन्धी व्यवस्था
पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचार तथा पीडितलाई कानुनी सहायता, मनोविमर्श सेवा, मनोवैज्ञानिक सेवा र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले अलग्गै सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सकिन्छ । सो को सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, कुनै स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहन सेवा कोषबाट गरिन्छ । सेवा केन्द्रबाट भएका कारबाहीका सम्बन्धमा अनुगमन प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था
-पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराउन सकिने तथा मेलमिलाप आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएसम्म मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले पत्याएको परिवारको सदस्य र अन्य साक्षी समेतको सहयोग लिई मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव र गोपनीयताको अधिकार समेतलाई ध्यानमा राखी गराउनु पर्दछ।

– मेलमिलाप नभएमा पन्ध्र दिनभित्र सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी उजुरी र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण अदालत समक्ष पेश गरी उजुरी दिनु पर्दछ ।अदालतले सोही उजुरीको आधारमा यस ऐन बमोजिम कारबाही र किनारा गर्दछ ।

-पीडितले चाहेमा सोझै अदालतमा उजुरी दिन र पीडितले चाहेमा कानुन व्यवसायी राख्न र निःशुल्क कानुनी सहायता लिन सकिन्छ ।

मुद्दाको कारबाही र किनारा
-संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही तथा पीडितले चाहेमा बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्नु पर्दछ । पीडक तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत समेतलाई विचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्दछ ।

सजाय सम्बन्धमा
-कसैले अङ्गभङ्ग हुने गरी वा तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराई वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारिदिने गरी शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ  ।

-घरेलु हिंसा गरेमा तीन हजार रुपैयाँ देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय घरेलु हिंसाको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने तथा पुनः सोही कसुर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था छ ।

-सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो पत्नी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिला विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

-अदालतबाट दिएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँ देखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कार्यान्वयनका चुनौतीहरू
घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुर निराकरणका लागि ऐनको व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त संरचनागत कार्यहरू निर्माण भएको पाइँदैन । त्यसैले यस ऐन कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।

• नेपालमा अझै महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा सबलीकरण र सशक्तीकरण गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन जटिल बनेको छ,
  बहुसङ्ख्यक महिलाहरू शिक्षित नहुँदा घरेलु हिंसा अन्तर्गत के कस्ता कसुर पर्दछन् र ती कसुरमा कहाँ उजुरी दिन सकिन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव हुनु,
• घरेलु हिंसाका घटनामा पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर जाहेरी दरखास्त नै नदिई स्थानीय तहमा मिलापत्र हुने तथा कतिपय अवस्थामा जाहेरी नै नपर्ने,
• दबाबमा परी प्रहरी कार्यालयले जाहेरी नलिने गरेको जनगुनासो व्याप्त हुनु,
• पीडितलाई संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकेको देखिँदैन,
• कसुरदारलाई समयमै पक्राउ गरी कारबाही गर्न सकिएको छैन,
• कमजोर वर्गका नागरिकमा अदालतसम्म पहुँच पुर्‍याउन सकिएको छैन, निःशुल्क कानुनी सहायता बारेमा पीडितलाई जानकारी छैन ,
• फैसला कार्यान्वयनको कार्य अदालतलाई प्रदान गरिएको छ । उसको आफ्नै न्यायिक प्रहरी नभएका कारण फैसला कार्यान्वयनको कार्य ढिलाइ भएको छ ।

समाधानका उपायहरू

• राज्यले लक्षित वर्गमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
• न्यायिक समितिले घरेलु हिंसाका कसुरलाई प्राथमिकतामा राखी कारबाही गर्ने,
• प्रहरी प्रशासनको सबलीकरण गर्ने,
• पीडितलाई संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
• कमजोर वर्गका नागरिकमा अदालतसम्मको पहुँच सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
• निःशुल्क कानुनी सहायता बारेमा पीडितलाई जानकारी गराउने,
• छिटै फैसला कार्यान्वयन गर्ने ।

सार
नेपाल मानव अधिकार, महिला अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । जसका कारण सिर्जित दायित्व पूरा गर्नका लागि वा महिला विरुद्ध हुने विभिन्न हिंसा निराकरणका लागि विविध कानुन निर्माण गरेको छ । घरेलु हिंसा अन्त्य गर्नका लागि निर्माण गरिएको घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ले गरेका व्यवस्थाले कसुरदारलाई सजाय र पीडितले न्याय प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहे पनि यस सम्बन्धी कानुनको बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी नहुँदा न्यायमा सहज पहुँच पुगेको देखिँदैन । यसका लागि राज्यले लक्षित वर्गमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र स्थानीय तहमा सक्रिय न्यायिक समितिले यस्ता अपराधलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नु पर्दछ ।

न्यायका पहरेदारकारूपमा रहेका प्रहरी प्रशासनलाई समेत पर्याप्त स्रोत साधन दिनुका साथै दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कानुनी राज्यमा न्याय दिए जस्तो गरेर हुँदैन पाएको महसुस गर्नु पर्दछ । न्याय भएको देखिनु पर्दछ । यो सैद्धान्तिक विषय नभई व्यवहारमा परिणत गर्नु पर्ने विषय हो । पीडितलाई वास्तविक न्याय पाएको महसुस गराउन न्यायिक निकाय र अदालतले गरेका निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ताकी पीडितले आफू पीडित भएको कसुरमा उपचार प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने विश्वास गरी उजुरी दर्ता हुन सक्ने वातावरण निर्माण होस् ।

सन्दर्भ सामग्री सूचीः
-नेपालको संविधान
-घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६६