प्रशासनिक संस्कृति- पुनः आविष्कारको प्रश्न

पृष्ठभूमिः
पूर्वी युरोपमा समाजवादको अवसान र सोभियत संघको विखण्डन पछि एक थरी विद्वानहरुले इतिहासको अन्त्य भएको एवं विचारधाराको मृत्यु भएको घोषणा गरे र जसको विश्वव्यापी प्रचार गरे । यस्तो धारणा राख्ने विद्वानहरुले राज्यको भूमिका संकुचन र बजारको भूमिका बिस्तारको वकालत गरे । न्यूनतम राज्य तथा राज्यको भूमिका कटौती, नियन्त्रण फुकुवा, विनोकरशाहीकरण एवं खुला बजारका यस्ता हिमायतीहरूले अन्धाधुन्ध निजीकरण, नव उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका नीति अनुसरणमा जोड दिए ।

यस्ता विचारले सृजना गरेका दुष्परिणाम स्वरूप पछिल्लो समय अमेरिका आर्थिक मन्दी एवं सङ्कटको सिकार हुँदा राज्यले क्षति व्यहोर्नुका साथै समस्या समाधानार्थ अग्रसर हुनु परेको थियो । राज्यको निर्णायक भूमिकाको वकालत गर्दै विकासशील चीनले सोही अवधिमा तीव्र आर्थिक विकास गर्‍यो, वर्तमान शक्तिशाली चीनमा पनि राज्यको अग्रणी भूमिका रहेकै छ ।

अझ मुख्य कुरा त आजको कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीमा सङ्कट समाधानार्थ राज्यको भूमिका प्रमुख भएर आएकै छ । प्राध्यापक डा. कृष्ण पोखरेल राज्यको भूमिका सम्बन्धमा भन्छन्- ‘राज्यको भूमिका कटौती र बजारको भूमिका बिस्तारले विकसित मुलुकहरूमा जे जति विकास र समृद्धि गरेको भएतापनि नेपाल जस्ता विकासशील देशहरू थप सङ्कटमा पर्दै जान्छन् ।’ यसले सम्पन्न र विपन्नको खाडल झन् बढाउने, समाजलाई हुने खाने र हुँदा खानेमा झन् ध्रुवीकृत गर्ने र सामाजिक डार्विनवादलाइ प्रश्रय दिने निश्चित छ । हो हामीलाई धाइ राज्य चाहिएको छैन तर साथसाथै त्यो रात्रिपालेमात्र भएको पनि किमार्थ मन्जुर छैन ।

जब समाजमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थितिको वकालत हुन्छ त्यसले स्वतः सार्वजनिक प्रशासन एवं व्यवस्थापनको महत्त्वलाई पक्षपोषण गर्दछ । प्रशासन राज्य जत्तिकै पुरानो हो । मिश्रको पिरामिड, चीनको ग्रेटवाल, पेरिसको टावर, भारतको ताजमहल, युएईको बुर्जखालिफा, नेपालको पशुपतिनाथ मन्दिर, धरहरा आदि मानवीय एवं अन्य स्रोतको कुशल व्यवस्थापनकै परिणाम हुन । प्रशासन भनेको राजनीतिक प्रणालीको एउटा उपप्रणाली हो । राजनीतिक प्रणाली अन्य प्रणालीहरू जस्तै सामाजिक प्रणालीको एउटा उपप्रणाली हो, तर यो शक्ति वा सत्ता प्रयोगको एकाधिकारले युक्त र समाजलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसले सामाजिक प्रणाली भित्रका आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, वातावरणीय क्रियाकलाप माथि नियन्त्रण गर्दछ तथा शासन गर्दछ । त्यस कारणले राजनीति र प्रशासनका बिच प्रगाढ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यो सम्बन्धमा उतारचढाव आउँदा शासन प्रक्रियामा खलबल उत्पन्न हुन्छ, असन्तुलन पैदा भई मुलुक नै असफल समेत हुन सक्छ ।

प्रशासनका पिता समेत मानिने उड्रो उल्सन लगायतका विचारकले ‘नीति बनाउने काम राजनीतिको र कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रशासनको हो, जहाँ राजनीतिको अन्त्य हुन्छ त्यहाँबाट प्रशासन सुरु हुन्छ’ भने । यसै गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् केही विद्वानहरुले ‘राजनीतिक नेतृत्वसँग दूर दृष्टि, लक्ष्य, ध्येय, योजना, साेंंच एवं घोषणापत्र हुन्छ र त्यसलाई राज्यको नीतिमा, कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने प्राविधिक विशेषज्ञता, दक्षता प्रशासनसँग हुन्छ’ भने । यसै गरी माक्र्सवादीहरुले ‘प्रशासन प्रभुत्वशाली शासक वर्गको हतियार हो र यसले सदैव तिनको हितको प्रवर्धन गर्छ, जब वर्गहरू समाप्त हुन्छन् त्यसका साथसाथै राज्य र त्यसको कर्मचारीतन्त्र पनि समाप्त भएर जान्छ’ भने । यसरी विगत लामो समय देखिनै राजनीति र प्रशासनसँगसँगै हातेमालो गर्दै राज्य सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको पाइन्छ । र, सोही अनुरूप सांस्कृतिक विकास तथा रूपान्तरण समेत भएको पाइन्छ ।

नेपाल सन्दर्भः
वर्तमान नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिः पुनः आविष्कारको प्रश्न आजको प्रश्न हो । यसै सन्दर्भमा राजनीति र प्रशासनलाई उल्लेखित कथनहरूसँगको व्यवहारिक रूपमा विश्लेषण तथा संश्लेषण गर्दा मिश्रित प्रकृतिका रूपमा अभ्यास भएको पाइन्छ । नेपालको ऐतिहासिक अनुभवमा राजनीतिको मातहतमा प्रशासन रहेको पाइन्छ । शाहवंशिय शासन कालमा सामन्ती व्यवस्था रहेको हुँदा राजा र भारदारबिच मालिक र नोकरको सम्बन्ध रहेको थियो ।

शासकहरू राज्यलाई आफ्नो कमाइ सम्झन्थे, स्वयं पृथ्वी नारायण शाहले अर्ती दिँदै “मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भया” भन्दै राज्यलाई आफ्नो आर्जनको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । यसैगरी राणाकालीन समयमा प्रशासनयन्त्रलाई शासकहरूको बफादार सेवकहरूको अवयव बनाइयो । तत्कालीन समयमा प्रशासनको प्रचलित अभ्यास भनेको चाकरी र पंजनी प्रथामा आधारित थियो र बफादारीताको परीक्षण उसको चाकरी गर्ने क्षमताबाट गरिन्थ्यो ।

वि.स. २००७ सालको परिवर्तन पछि राजनीति र प्रशासनमा व्यापक परिवर्तन आयो र प्रशासन दक्ष वा विशेषज्ञहरूको समूह हो र विशेषज्ञहरूको विशेषज्ञतालाई राज्यले उपयोग गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताले प्रवेश पायो । तर, विडम्बना जब राजा महेन्द्रले सैनिक विप्लव गरी सत्ता हातमा लिए र विकासलाई लोकतन्त्रको क्षतिपूर्तिको रूपमा चित्रण एवं व्याख्या गरे तब प्रशासन ध्वस्त भयो । घरघरमा, चोक चोकमा राजाले विकास दिन्छन् र जनताले लोकतन्त्रको माग नगरुन् भन्ने भ्रममा, माटो सुहाउँदो व्यवस्थाका नाममा तिस वर्ष पञ्चायती शासन चल्यो फलस्वरूप लोकतन्त्र त अपहरण भयो नै विकासको अनुभूति समेत जनताले पाउन सकेनन् । राजाको इच्छा पूर्ति गर्ने साधन तथा आधुनिक दासका रूपमा प्रशासनयन्त्रलाई परिणत गरियो । न, राजाले प्रशासनलाई बुझे न त प्रशासनले नै जनताको सेवालाई प्राथमिकतामा राख्यो ।

परिणामतः मुलुकमा वि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलन पश्चात् पनि प्रशासनमा धेरै उतारचढावहरू आइरहे, राज्यमा विश्वव्यापीकरण एवं नव उदारवादी वैचारिक मान्यताको प्रभाव पर्‍यो । बजारका अदृश्य छद्म हातहरूले स्रोत साधनको उपभोग तथा बस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न थाले । बिश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सङ्गठन, विश्व व्यापार सङ्गठन तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका स्वार्थहरूले प्रशय पाउन थाले । कर्पोरेट हाउसहरूको राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सक्रिय संलग्नताको माग बढ्यो ।

यसै सन्दर्भमा समय क्रमसँगै राज्यको भूमिका कटौती स्वरूप निजीकरणलाई अन्धाधुन्ध अपनाइयो, पुँजीवादी मुलुकहरूमा चलेका प्रशासनिक संस्कृति, शैलीहरूले रैथाने मौलिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्कृतिलाई प्रभाव पार्याे । फलस्वरूप राज्य नियन्त्रित संरचनाहरू कमजोर भए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वितरण गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली समाजमा धनी र गरिबको खाडल समेत बढ्यो । राज्यले दिने सेवा र जनताको आवश्यकताबिच दुरी बढ्यो, विश्वास टुट्दै गयो, मन फाट्यो र आशा हरायो । छोटो छोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तन एवं राजनीति अस्थिर भएकै कारण कर्मचारीतन्त्र तटस्थ रहन सकेन । व्यवहारत कर्मचारीतन्त्रले सत्तारुढ दलको घोषणापत्र हेरेर काम गरेको आरोप लाग्यो, जसको नकारात्मक प्रभाव प्रशासनमा पर्‍यो । फलत, सेवा प्रवाहमा असर पुग्यो, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरू पाखा पर्ने र चाटुकारहरूले तर मार्ने स्थिति आउनु स्थायी सरकारको रूपमा हेरिएको प्रशासनका लागि दुःखदायी अवस्था सिजना भयो ।

संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् वि.स. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानतः मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेको छ र तिन तहका विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना बनेर कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आएको, संघीयता बमोजिम लोकतन्त्रको अभ्यास भएको भएतापनि किन प्रशासनयन्त्र आलोचित भइरहेको छ ? नेपालमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धमा अझ पनि फेयर प्लेको अभ्यास किन भइरहेको छैन ? प्रशासनिक संस्कृति किन रूपान्तरण हुन सकेन ? केही राजनीतिक बिचौलिया र केही छट्टु उच्च प्रशासकहरूबिचको अपवित्र सम्बन्धले कतै विकृत भइरहेको त छैन ? कतिपय पदोन्नतिका गलत अभ्यासहरूले वास्तविक योग्यता पछि पर्ने र प्रायोजित योग्यता पुरस्कृत हुने अवस्था किन आइरहेको छ ? मुलुकको नीति बनाउने काममा प्रशासकहरूको क्षमता, योग्यता, दक्षता, विशेषज्ञताको उपयोग कति भएको छ ? राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यान्वयन गर्न कति सक्षम भएको छ ? निजी स्वार्थ पुरा गर्नका लागि प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग त भइरहेको छैन ? यावत प्रश्नहरूको सामना प्रशासनयन्त्रले गर्नु परेको अवस्था छ । प्रशासनलाई दुरुपयोग हुनबाट जोगाउनु, आफ्नो साख कायम राख्नु नै आजको आवश्यकता एवं चुनौती हो । भन्दै विभिन्न प्रशासनविद्हरुले भनिरहेकै छन् ।

यसै गरी विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान एवं विश्लेषकहरूले नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिमा भएका विभिन्न समस्या एवं नकारात्मक पक्षहरू तथा प्रशासन विरुद्ध लाग्ने गरेका गम्भीर लाञ्छनाहरूलाई देहाय बमोजिम लिएका छन् ।

पुरातनवादी संस्कृति अवलम्बन
नातावाद, कृपावाद, पक्षपात
चाकरी, चाप्लुसी प्रथा कायम
राजनीतिक दबाब, प्रभाव
शक्तिपुजाको प्रचलन र प्रवृत्ति
ढिलासुस्ती र काम पन्छाउने प्रवृत्ति
तलब सुविधा निर्धारणको मनोगत र हचुवा प्रणाली
परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी कार्यपद्घति
कार्य सम्पादनको बस्तुगत मूल्याङ्कनको अभाव
भ्रष्टाचार, प्रिपेड, पोष्टपेड एवं रिचार्ज संस्कृति
जबाफदेहिताको कमी
प्रशासकहरू अल्छी र भोलि वादबाट ग्रस्त
प्रशासन सुविधाभोगी भएको, सेवामुखी हुन नसकेको
प्रशासनले स्वतःस्फूर्त ढङ्गले काम गर्न नसक्ने, जुम्सो रहेको
ट्रेड युनियनको अनावश्यक र गैर व्यावसायिक दबदबा
साख गुमाउँदै गएको
इगो प्रवृत्ति
ठालु प्रवृत्ति
सम्पूर्ण प्रशासन नै आकृति विहीन

समस्या समाधानार्थ बाटो : एक छलफल
मूलतः प्रशासनिक सोच, संस्कृति, संरचना, दृष्टिकोण र व्यवहार बदल्न जरुरी छ । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि हिजो कै ढर्राले मानवीय हितमा कार्य गर्न सकिँदैन । मानिसहरूका विश्वास, अनुभव, मूल्य मान्यता एवं संस्कृतिहरूले प्रशासनिक अवयवहरूमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यस्ता व्याख्या र बुझाइका ढाँचाहरू समेतबाट प्रशासनिक सङ्गठनको संस्कृति निर्माण भएको हुन्छ । प्रशासनिक सङ्गठनले नेपाली समाजको बनोट एवं संरचनालाई बुझ्ने र सो अनुरूपको समस्याहरूलाई के कसरी ग्रहण गर्नु पर्छ र सो विषयमा कसरी सोच्नु र अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यताको साङ्गठनिक संरचना निर्माण गरी, संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । प्रशासनिक सङ्गठनको संस्कृतिलाई व्यवहारिक मापदण्डहरू, प्रभावशाली मूल्यहरू, विश्वास एवं दर्शनहरू, नियमहरू, दृश्य व्यवहारिक नियमितताहरू, सङ्गठनात्मक, भौतिक वातावरण, सहभागीहरूको आपसी व्यवहार आदिको समग्र अनुभवबाट निर्देशित गर्न जरुरी छ ।

प्रशासनयन्त्रमा आबद्ध रहेका मानिसहरू आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरामा के कति प्रतिबद्ध हुन्छन् । उनीहरूको आपसी व्यवहार कस्तो छ, सर्वसाधारणसँगको व्यवहार कस्तो छ, नयाँ प्रयोग र अध्ययन, अनुसन्धान एवं परिवर्तनलाई कति महत्त्व दिन्छन्, जनसाधारणका समस्या र चाहना तथा आवश्यकता प्रति के कति संवेदनशील रहन्छन्, कार्यप्रकृया र परिणामलाई के कति महत्त्व दिन्छन्, प्रशासनिक सङ्गठनको उपलब्धिको बृद्घि र बिस्तार गर्ने कुरालाई के कति जोड दिन्छन्, कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमहरू र मानकहरू के कस्ता छन्, के कस्ता मूल्यहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्, सङ्गठन सञ्चालन सम्बन्धी नीति नियमहरू के कस्ता छन् र तिनको व्याख्या एवं प्रयोग के कसरी हुन्छ, कर्मचारी र जनतासँग के कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सङ्गठन वा कार्यालयहरूले अँगालेको दृष्टिकोण वा दर्शन के कस्तो छ, सङ्गठनका सदस्यहरूको काम र व्यवहार गर्ने तौरतरिका के कस्तो छ, विगतमा आलोचित हुँनाका प्रत्येक घटना एवं प्रवृत्तिहरू के कस्ता छन् भन्ने कुराको बृहत् अध्ययन गरी नयाँ ढङ्गको प्रशासनिक पुनः आविष्कार गर्न जरुरी छ ।

उल्लेखित सन्दर्भहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा समग्रमा के कस्तो निचोड निस्कन्छ, कला, नैतिकता, विश्वासहरू पैदा हुन्छन्, बोध तथा ज्ञानको विकास हुन्छ, अनुभूति हुन्छ वा भावना उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुराले प्रशासनिक संस्कृतिका विविध आयाम र विशेषताहरुलाइ प्रतिबिम्बित गर्ने हुनाले सो को समेत ह्रदयाङ्गम गर्दै सचेतता पूर्वक अघि बढेमा प्रशासन उपर लागेका लाञ्छना हटाउन सकिन्छ ।

नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिलाई पुनः आविष्कार गर्न नेपाली समाजको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । संघीयता अनुरूप यस्तो अध्ययन गरेर प्रशासनिक संरचना निर्माण, कर्मचारी समायोजन तथा परिचालन एवं रूपान्तरणका एजेन्डा अनुसारको तालिम र ब्रिफिङ कस्तो र कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा त बिस्तारै परिणाम देखा पर्ने नै छ । अपितु, नेपाली समाजमा विश्वका महानतम् सभ्यताको निरन्तरता भेटिन्छ । यसको बनोट वा संरचना सरल छैन । नेपाली समाज बहुजातिय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांछाहरुको समष्टिगत योग हो । यो समष्टिगत योगलाई बचाइ राख्नु आजको चुनौती हो । शोषण, दमन, विभेद, असमानतामा आधारित बाहेक यी सबै खाले विविधता हाम्रा सम्पदा हुन । यसले हामीलाई मजबुत र एकतामा बाँध्न टेवा पुर्‍याइरहेको हुन्छ । प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी यहाँनेर महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ ।

यसै गरी भौगोलिक पर्यावरणले पनि व्यक्ति वा समुदायको प्रवृत्ति र चरित्रमा विविधता प्रदान गर्दछ । नेपालमा हिमाल, पहाड, तराइ, भित्री मधेस एवं काठमाडौँ, कर्णाली, दाङ, धनुषा, झापा, ताप्लेजुङका मानिसहरूबिच फरक फरक चरित्र, प्रवृत्ति पाइन्छ । यसै गरी एउटै जाती, धर्म हुँदाहुँदै पनि त्यसभित्र विविधता पाइन्छ । सबै ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, मगर, तामाङ, गुरुङ वा थारु एउटै हुन भनिरहँदा पनि उनीहरूको आपसमा नै यति भिन्नता छ कि एकले बोलेको भाषा अर्कोले बुझ्दैन, रीतिरिवाज पनि एकले मानेको अर्कोले मान्दैन, प्रथा परम्परा पनि एकले मान्दा अर्कोले वर्जित गर्छ, खानपानमा समेत फरकपन पाइन्छ । धर्म मान्नेहरूबिच पनि अनेक विविधता, अनेकता छन् ।

लामो समयको मूलतः बसाइसराइ र भूपारिस्थितिक वातावरणको अनुकूलताको अभ्यासले यस्तो विविधता सिर्जना गर्छ । हामी सबै एक हौँ भन्ने भावना भएतापनि त्यो भावनात्मकतालाई विश्वासमा जोड्न प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । यसै सन्दर्भमा मानव शास्त्री डा. सुरेश ढकाल भन्नुहुन्छ : “मूलतः मानिस (व्यक्ति) सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण हो र सांस्कृतिक विशेषताका आधारमा एक अर्कासँग समान र फरकपनको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ । पारिस्थितिक प्रणालीसँग उसले बाँच्नका लागि गरेको सङ्घर्षले कस्तो सीप, ज्ञान, शिक्षा, विश्व दृष्टिकोण सिकायो भन्ने कुराले दीर्घकालमा व्यक्तिको चरित्र र प्रवृत्ति मापन गर्छ” । स्थायी सरकार मानिएको प्रशासनतन्त्रले यस कुरालाई ह्रदयङ्गम गरी विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने, सबैको पहिचानलाई सम्मान गरी नागरिकको ढोका सम्म नै सेवालाई सर्व सुलभ रूपमा पुर्‍याउने र जनसेवक भई मानवीय हित र रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कार्य गरेमा प्रशासनिक संस्कृति विरुद्ध लागेका आरोपहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालको प्रशासनमा केही नवीन प्रवृत्ति एवं चुनौतीहरू देखा परेका छन् यसलाई समेत सम्बोधन गर्दै रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ ।

नेपालको प्रशासनमा देखिएका नवीन प्रवृत्ति एवं चुनौतीहरू

प्रतिभा पलायन
समावेशिता
संघीयकरण, संघियतामा रूपान्तरण
ट्रेड युनियनको उपस्थिति
सुशासन प्रर्वधन
राजनीतिक हस्तक्षेप
बढ्दो विदेश मोह
द्घन्द्घ व्यवस्थापन एवं रूपान्तरण
बढ्दो भ्रष्टाचार
सेवाको पद्धति
परिवर्तन व्यवस्थापन
सूचना प्रविधिको चुनौती
क्षतिपूर्ति सहितको सेवा
करार सेवा
विश्वव्यापीकरण आदि

यस्ता चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्दै तिनको सामना गर्न विभिन्न रणनीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । समयमै समस्याको पहिचान गर्नु, तिनको निराकरणका लागि योजना, नीति, रणनीति अख्तियार गर्नु कुशल प्रशासनिक दायित्व हो । समस्यालाई अवसरका रूपमा आत्मसात् गर्नु पर्दछ भन्ने भावनाले काम गरेमा समस्या निराकरण गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन ।

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा प्रकट भएको कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न आज राज्यको भूमिका प्रबल भएर आएको छ । हिजो राज्यको भूमिका कटौतीको वकालत गर्नेहरुनै आज राज्य कहाँ छ भन्दै राज्यको माग गर्दै हिँडेको अवस्था छ । निजीकरण तथा नव उदारवादका हिमायतीहरू समाजवादी राज्यको वकालत गर्न थालेका छन् । त्यसैले पनि राज्यको भूमिका सँगसँगै प्रशासनको डिमान्ड बढेको छ र यो समय आफूलाई प्रशासनयन्त्रले पुनः आविष्कार गर्दै प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । चुनौती एवं समस्यालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सके भोलिको प्रशासनिक भविष्य सुनौलो छ, नसके अझ खराब अवस्थाबाट गुज्रनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।