परिचय
सहकारी “सह” र “कार्य” मिलेर बनेको हो । जसको शाब्दिक अर्थ एक आपसमा सँगै मिलेर बस्नु, सोच्नु, मिलेर काम गर्नु, मिलेर व्यवसाय गर्नु वा मिलेर उद्यम गर्नु हो । सहकारी सङ्गठित, स्वतन्त्र, स्वायत्त व्यावसायिक तथा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित सरकार नियन्त्रित नभई सदस्यद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । यो अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, आफ्नै शासकीय प्रणाली र व्यवस्थापकीय पद्धति भएको संयन्त्र पनि हो । “एकका लागि सबै, सबैका लागि एक” भन्ने आदर्शबाट सहकारीको सुरुवात अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा बेलायतबाट भएको पाइन्छ । औद्योगिक क्रान्तिबाट शोषित पीडित मजदुरहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएको सामूहिक प्रयास नै आजको सहकारी आन्दोलनको विकसित रूप हो ।

सहकारी त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो, जो स्वैच्छिक रूपमा एकजुट भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकाङ्क्षाहरूको परिपूर्ति संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसाय मार्फत गर्न सकिन्छ । सहकारी भन्नाले सदस्य उन्मुख, सदस्यद्वारा सदस्यकै स्वामित्वमा सञ्चालित व्यावसायिक क्रियाकलापलाई जनाउँदछ । सहकारी कुनै स्थान विशेषमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू एकत्रित भई वा समान पेसा, व्यवसाय र कार्य गर्ने उद्देश्य र लक्ष्य भएका व्यक्तिहरू आपसमा मिलेर आफ्नो हित अभिवृद्धिका लागि रहस्यात्मक ढङ्गले व्यावसायिक कार्य गर्ने परिपाटी हो ।

आ.व. २०७६/७७ को फाल्गुन मसान्तसम्म कुल सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या ३४ हजार ८ सय ३७ रहेको देखिन्छ । जसमा कुल ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० शेयर सदस्यहरू रहेका छन् भने शेयर पुँजी ७७ अर्व २४ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ३ खर्व ५० अर्व ५८ करोड रुपैयाँ बचत भई ३ खर्व ४१ अर्व ७१ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा ६८ हजार ४ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनु साथै लाखौँको सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको देखिन्छ ।

कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५० को उपधारा (३) मा सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भको रूपमा अवलम्बन गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने साधन हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा ५१ को (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने नीति अङ्गीकार गरिने व्यवस्था समेत गरेको छ । साथै संविधानमा सहकारी तीनै तहको सरकारको अधिकार सूचीमा समेटिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ख) मा सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन, नियमन, स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन, सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन, सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य, सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, परिचालन र विकास गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहको हुने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

विपन्न महिला, अपाङ्ग, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूमिहीन कृषक, बेरोजगार, श्रमिक, दलित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत सदस्यको श्रम वा सीपमा आधारित खेतीपाती वा स्वरोजगारीका लागि उद्यम, व्यवसाय, उद्योगधन्दा प्रवर्द्धन गर्न तथा सहकारीले आफ्नो प्रयोगको लागि आयात गर्ने मेशिनरी, औद्योगिक तथा कृषि यन्त्र, उपकरण, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थमा लाग्ने करमा आंशिक वा पुरै छुट दिन र बिउँ पुँजी, लागत सहभागिता अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतको विशेष वित्तीय सुविधा तथा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था समेत सहकारी ऐन, २०७४ ले गरेको छ ।

समृद्धिका लागि सहकारीको भूमिका
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन र रूपान्तरणको लागि अपरिहार्य रहेको सहकारी क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ, व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै व्यावसायिकताको विकास गर्न जरुरी छ । ग्रामीण भेगको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित रही सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक असमानता हटाउन र आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । न्यून आर्थिक अवस्थामा जीवनयापन गरी रहेका गरिब, महिला, दलित, जनजाति, उत्पीडित तथा विपन्न समुदायहरू बिच सामूहिक भावनाको विकास गरी उपलब्ध श्रम, सीप, श्रोत साधन, पुँजी र प्रविधिको माध्यमबाट सहकारीको गठन तथा सञ्चालन गरी सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीव्र एवं दिगो रूपमा स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको अर्थतन्त्रलाई समुचित उपयोग गर्न सहकारीको ठुलो महत्त्व रहेको देखिन्छ । समन्यायिक समाजको निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धनका साथसाथै नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकको श्रेणीमा उकास्नका लागि समेत सहकारिताको विकास अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।

सहकारी आर्थिक र सामाजिक विकासमा व्यक्तिको पूर्ण सहभागितालाई बढवा दिन्छ र दिगो मानव विकासमा योगदान गर्न तथा सामाजिक बहिष्करणको विरुद्ध लड्नमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । यसले गरिब, बेरोजगार, विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन गर्नुको साथै ती वर्गको काम गर्ने स्थितिमा सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा रहेको देखिन्छ । सहकारीले स्कोप र स्केलको अर्थव्यवस्थालाई बढवा दिँदै उनीहरूका सदस्यहरूको सौदा गर्ने शक्ति (बार्गेनिङ पावर) बढाउँदै सदस्यहरूलाई फाइदा, उच्च आय र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । त्यसैले सहकारी सदस्यहरूलाई अवसर, संरक्षण र सशक्तीकरणको रूपमा सहयोग पुर्‍याउँदछ । सहकारी विशेष गरी सभ्य रोजगारी सिर्जना गर्न र आय आर्जनका लागि स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ । सहकारीले स्थानीय स्तरमा आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्नुको साथै नगद प्रवाहको माध्यमबाट रोजगारीको सृजना समेत गर्न सक्ने देखिन्छ । सहकारी सामुदायिक भावनामा आधारित भई सञ्चालन हुने भएकोले सामाजिक एकता कायम गर्न योगदान गर्न सक्ने भएकोले यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने काम समेत गर्छ ।

स्थानीय आवश्यकता र अवसरको पहिचानबाट सुरु हुने गर्दछ, सहकारी । सहकारी सुरु गर्नका लागि अन्य व्यवसायहरू जस्तै आर्थिक प्रेरणाको आवश्यकता हुन्छ । सहकारी सदस्यहरूद्वारा सञ्चालित सङ्गठन भएकोले सहकारी सफलताको पहिलो खुड्किलो भनेको नै आवश्यक सीप, स्रोत साधन, क्षमता, पुँजी र व्यावसायिक ज्ञान भएको व्यक्तिको पहिचान गर्नु हो । स्थानीय श्रम, सीप, पुँजी र स्रोत साधनको परिचालन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरी सहकारीमा आधारित कृषिसँग सम्बन्धित उद्यम, व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजार तथा बजारीकरण मार्फत कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी साना किसानहरूको आय आर्जन तथा रोजगारी सृजनाको माध्यमबाट गरिबी निवारण गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारीले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।

विश्व अर्थतन्त्र लगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत कोरोना महामारीका धेरै प्रभावहरू देखिन थालेका छन् । सहकारी आर्थिक सङ्कटको समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सहकारीले यी समस्याको समाधानका लागि आवश्यक योगदान पुर्‍याउन सक्छ । गरिब, बेरोजगार तथा विपन्न वर्गलाई सहकारी मार्फत एकत्रित गरी स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, सीप र पुँजीलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी रोजगारी तथा आय वृद्धि र गरिबी निवारण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । साथै, सहकारीले मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने माध्यम समेत हुने देखिन्छ । सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नुको साथै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा समेत सहकारीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण सृजित बन्दाबन्दीले रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । बढ्दै गरेको बेरोजगारीलाई सहकारी मार्फत रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय श्रम, सीप, ज्ञान, पुँजी र प्रविधिको परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, वस्तु वा सेवाको व्यापार, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको सञ्चालन वा अन्य कुनै व्यापार, व्यवसाय, उद्यम गर्न वा स्वरोजगार हुने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि बिउँ पुँजी वा पुँजीगत अनुदान मार्फत आय आर्जन गर्न तथा रोजगारी सृजना हुने अवसर समेत देखिन्छ ।

निष्कर्ष
सहकारीले कृषि, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोग गर्छ । सहकारीले गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै श्रम, सीप, पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबल आधार स्तम्भको रूपमा विकास गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा योगदान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।