कोरोना महामारीमा सङ्घीयताको परीक्षण « प्रशासन
Logo १२ आश्विन २०७८, मंगलबार
   

कोरोना महामारीमा सङ्घीयताको परीक्षण


१७ भाद्र २०७७, बुधबार


सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हामी नौलो छौँ । राष्ट्रको चौतर्फी विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय शासनलाई अङ्गीकार गर्न नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ को धारा ५६ मा “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने छन्” भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसलाई आधार मानी सङ्घ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । साथै अनुसूची ५, ६ र ८ मा क्रमशः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची व्यवस्था गरिएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखिएको कोरोनाबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ । यो लेख लेखि राख्दा करिब करिब ७७ जिल्लामै देखा परिसकेको अवस्था छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४० हजार कट्दा करिब २ सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ । ट्रेन्ड विश्लेषण गरी विभिन्न अध्ययनले यो सङ्ख्या धेरै बढ्ने प्रक्षेपण गरेको अवस्था छ ।

राज्यको पहुँच सहज र प्रभाकारी हुने उद्देश्यले अङ्गालेको सङ्घीयताको पहिलो एवं गम्भीर परीक्षा कोरोनाले लिइरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा यहाँ विपत् व्यवस्थापनमा सङ्घीयता कति सहज र सफल छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

नेपालको संविधानले राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपान्तरणसहितको सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको छ । प्रत्येक तहको एकल र साझा अधिकारबाट स्वशासन एवं साझा शासनको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारहरूको सम्बन्ध समन्वय, सहकारिता र सह–अस्तित्वमा आधारित हुने व्यवस्था छ । यसरी सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी वित्तीय समानीकरण, सशर्त, सम्पूरक र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदानहरू केन्द्र बाट स्थानीय तहमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरिबी र असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

इतिहासलाई केलाउँदा नेपालमा पनि धेरै किसिमका महामारीहरू भएको भेटिन्छन् । यद्यपि उच्च सङ्क्रमण दर, विश्वव्यापी प्रकृतिले गर्दा कोरोना निकै डर लाग्दो महामारीको रूपमा देखा परेको छ । यो सर्वप्रथम चीनबाट देखापरी हाल विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान नीति, नियम र नियमावली
तीनै तहमा लागू हुने गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपालको संविधान २०७२, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९, सङ्क्रामक रोग ऐन २०२०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा यस सम्बन्धी नियमावलीहरू विद्यमान छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद – ६ मा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति सम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद ७ मा जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना जस्तो कार्य पनि स्थानीय तहको कार्य अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत राखेको छ । सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० ले विशेष व्यवस्था गर्ने प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै सङ्क्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा प्रदेश सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ र सर्वसाधारण जनता वा व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यसरी हेर्दा नीतिगत रूपमा खासै समस्या देखिन्न । समस्या नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने वातावरणमा देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयमा अहिले हरेक तहमा कोरोना सङ्घ सम्बन्धित उद्धार र रोकथामका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । अमेरिका, ब्राजिल, रुस, भारत जस्ता आर्थिक रूपले सबल देशहरूलाई कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा धौधौ परिरहेको अवस्थामा हामी जस्ता आर्थिक रूपले कमजोरका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनु स्वाभाविक नै हो तथापि उपलब्ध श्रोत र साधनको प्रयोग कति सहज, समतामूलक र पारदर्शीरुपले भई रहेको अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कोरोना व्यवस्थापनमा सङ्घले गरेका कार्यहरू
कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ । सीमित आर्थिक र प्राविधिक श्रोतहरूको प्रादेशिक एवं स्थानीय तहबीच समान र समतामूलक वितरण गरी सङ्घले कोरोना नियन्त्रणमा निरन्तर लागि राखेको अवस्था छ । यद्यपि विभिन्न माध्यम बाट सङ्घीय सरकारले खेलेको भूमिका पर्याप्त, पारदर्शी र समान भएन भनेर प्रश्न चिन्ह पनि नउठेको हैन । सङ्घीय सरकारले यस घडीमा गरी राखेका कार्यहरू :
– प्रदेश र स्थानीय निकायबिच समन्वय
– मित्र रास्ट्रहरुसँग किट तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री खरिद तथा वितरण
– कूटनैतिक पहल गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धार
– आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग
– कोरोना बिमा
– मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि, उद्योग इत्यादि क्षेत्रमा सहुलियत
– सामाजिक सेवा इकाईको निरन्तरता
– आकस्मिक निर्देशिका, नियमावली निर्माण

प्रदेशको भूमिका :
सङ्घीयता लागू भएदेखि प्रादेशिक तहबाट एक किसिमको गुनासो विभिन्न माध्यमबाट आउँदै गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय हस्तक्षेप, संरचनात्मक तथा कर्मचारीको अभाव, नीति एवं नियमावलीको कमी, आर्थिक एवं प्राविधिक अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी, अनियमितता, समन्वयको कमी इत्यादि समस्याहरू प्रादेशिक तहमा देखिएका छन् । यसका बाबजुद यस महामारीमा हरेक प्रदेशले सङ्घीय सरकारसँग मिली आफ्नो सीमित श्रोत र साधनको इष्टतम प्रयोग गरी कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।

स्थानीय तह
जनता र सरकारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भनेकै स्थानीय सरकार हो । हरेक स्थानीय तहमा करिब करिब हेल्थ पोस्टको उपस्थिति रहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार देश भरि करिब १२५ हस्पिटल र ३८०८ हेल्थ पोस्ट रहेको छ (आ.व.२०७४र७५) । तर सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको धेरै जसो ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, औषधीको अभाव, भेन्टिलेटर र क्ष्ऋग् को अभाव रहेको छ । ७५३ पालिका मध्ये ६४९ अहिले अस्पताल विहीन छन् । यस्तोमा कम्तीमा ५ बेडको अस्पताल तुरुन्त सुरु गरी उक्त अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक र दुई नर्स पठाउने सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णयले स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवामा कोशे ढुङ्गा साबित हुनेछ र सङ्घीयताको आभास स्थानीय जनताले गर्नेछन् । सके जति स्थानीय सरकारले राहत, कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा निरन्तर लागि रहेको अवस्था छ । बलियो सरकारले जनतासँग मिलीजुली काममा लागी रहेका छन् । सरकारप्रति अपनत्व देखाउने अर्को माध्यम हुन सक्छ । रोजगारी गुमाएकाहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराई रोजगार सिर्जना गर्ने । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका धेरै कार्यक्रमहरू छन् । जस्तो कि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रम, चुरे विकास कार्यक्रम, तराई मधेस सम्बन्धी कार्यक्रम त्यस्तै प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम इत्यादि रहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरूको मोडालिटी परिवर्तन गरी विकाससँगै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने आधारहरू छन् ।

नेपालको संविधानले सर्वसाधारण सबैको लागि स्वास्थ्य सेवालाई संवैधानिक हककोरुपमा स्थापित गरेको छ । तथापि स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था भरपर्दो छैन । असीमित माग र सीमित श्रोत, राजनीतिक स्वार्थ जस्ता कारणले गर्दा स्थानीय तहमा योजना छनोट र प्राथमिकतामा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । भौगोलिक विविधताले भरेको हाम्रो देशमा चुनौती पनि फरक फरक खालका छन् । कतै बाढीको प्रकोप त कतै पहिरो, कतै भोकमरी त कतै औषधिको अभाव । हरेक ठाउँका अवसर र चुनौती फरक–फरक खालका छन् । यस्तो परिस्थिमा हरेक स्थानीय तहको पहिलो काम त्यस ठाउँको सामाजिक, भौगोलिक तथा आर्थिक अवस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्नु हुनु पर्ने थियो । तर त्यो प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । हुन त हामीसँग २०६८ को जनगणना तथ्याङ्क छ । तथापि ती तथ्याङ्कहरू पुराना भई सकेका छन् । बन्दाबन्दीको सुरुवाती चरणमा स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दै गर्दा विभिन्न किसिमका नकारात्मक समाचारका शीर्षक नबनेका हैनन् । कोरोनाबाट सबै तहका मानिस पीडित भए पनि सबैभन्दाबढी दैनिक ज्यालामा काम गर्ने कामदार र साधारण कृषक पीडित भए । सामाजिक आर्थिक अध्ययनको अभाव भनौँ अथवा राजनीतिक आस्थाको कारणले होस् कतिपय पीडितले राहत पाएनन् तर सामाजिक आर्थिक रूपले सबल भएकाहरूले राहत थापे कतिपय स्थानीय तहमा । अधिकांश स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा डोजर विकास परेको देखिन्छ । कस्मेटिक डेभलापमेन्टमा जनताको चाडै ध्यान जाने सोच धेरै जसो स्थानीय तहको मानसिकताले जनताको आधारभूत आवश्यकता जस्तैः स्वास्थ्य, गाँस, वास, कपास छायाँमा परेको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिलेको महामारीमा देखिन थालेको छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक सामाजिक परिवेश अनुसारको विपद् व्यवस्थापन मापदण्ड बनाउनु पर्ने प्रावधान र आवश्यकता थियो तर अझै पनि धेरै तहले यसमा काम गरेको देखिँदैन ।

अहिले देखिएका चुनौतीहरू
यस महामारीमा तीनै तहका सरकारबाट निकै नै प्रयासहरू भएका छन् । तथापि केही कमी कमजोरीहरू देखिएका छन् । यस सन्दर्भमा देखिएका मुख्य चुनौतीहरू निम्न छन् :
– समन्वयको अभाव,
– एकीकृत योजनाको कमी,
– जबाफदेहिता र पारदर्शीताको अभाव,
– ई-गभर्नेन्सीको आवश्यकता,
– स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कर्मचारी, औषधि तथा संरचनाको अभाव
– शासन पद्धति र प्रक्रिया,
– कमजोर संस्थागत क्षमता,
– प्रविधिको प्रयोग,
– प्रदेश सरकारहरूले ऋण लिने विषयमा पनि स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण जरुरी,
– श्रोत व्यवस्थापन,

अबको बाटो
सङ्घीय साझेदारी शासन पद्धतिमा विविधता र एकता बीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ । विगतको शासकीय पद्धति भन्दा निकै प्रभावकारी छ अहिलेको सङ्घीय ढाँचा । तथापि जमिनी संरचना विकास कै क्रममा रहेकाले केही समस्याहरू देखा परेका छन् । यसरी अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सीमित स्रोत र साधनले भ्याएसम्म हरेक तहले आ–आफ्नो क्षमताको ईस्टतम प्रयोग गरी कोरोना व्यवस्थापनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेल्दै सरकारको उपस्थिति जनता समक्ष जनाएका छन् । तथापि उचित समन्वय गरी यो भूमिका अझै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । अझै पनि समय छ नीतिगत, संस्थागत तथा व्यक्तिगत कमीकमजोरीलाई हटाउँदै अगाडी बढ्ने ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस