कृषि प्रधान देश नेपाल जहाँ ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन् तर यही देशका अधिकतम जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा पर्नुले हाम्रो देशले गर्दै आएको कृषि क्रान्तिको प्रभाव प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । देशमा धेरै शासकहरू फेरिए, देशमा १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध सफल भयो, राजनीति तथा स्रोत साधनमा पहुँच भएका धेरै मानिसहरूको जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन आयो, हिजो हात्ती छाप चप्पल लगाएर गाउँ गाउँमा भौँतारिँदै हिड्नेहरु आज पजेरोमा सवार छन्, तिनै उत्पीडितको नाममा राजनीति गर्नेहरू आज खोक्रो राजनीतिको आडमा समाजको प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा उद्घोष गर्दै कृषकहरूको भाग्यमा बुट बजार्दैछन् तर तिनै उत्पीडित भनिएका कृषकहरू जहाँको त्यही, जस्ताको तस्तै रहँदै गरिबीबाट अति गरिबिको रेखा मुनी पुग्न बाध्य भएको परिस्थिति छ । “जति उफ्रियो भ्यागुतो भुईँ को भुईँ” भने जस्तै बर्षौ देखि उत्पीडनको शिकार बनेका नेपालका कृषकहरू आज झन् उत्पीडनमा परी भोक भोकै मर्ने अवस्था आउँदा नेपालका राजनीतिज्ञहरू जसले तिनै कृषकको निस्स्वार्थ भोटबाट आज राज्य सत्ता हात पार्न सफल भएका छन् जसले कहिल्यै बुझेन कृषकको मार्का, कृषक त नेपालको राजनीतिज्ञको कमाऊ गर्ने साधन भएका छन् आज भोलि, जसले पटक पटक लुटिरहन्छ तिनै कृषकहरूलाई कहिले मलको नाममा, कहिले बिउको नाममा, कहिले विषादीको नाममा त कहिले कृषि क्रान्तिको नाममा ।

किन बनाउन सकिएन कृषिलाई आकर्षणको पेशा ?
किसानले सधैँ आउँदो वर्ष धनी हुने आशा गर्छ तर कहिल्यै धनी हुँदैन, यस वर्ष बिगाहाको ८० मन धान फलाएर धेरै पैसा कमाउँछु भनेर धान खेती गरेको हुन्छ, तर विडम्बना “आकाशको फल आँखा तरी मर” भने जस्तै समयमा आकाशको पानी नपरेपछि उसको होसले ठाउँ छोड्दै जान्छ । जेने तेने धान त रोप्छ तर खडेरीले खान्छ । आकाश तिर हेर्दै उसका दिन बित्छन्, कहिले पानी पर्ला र धानले हरियो पात फेर्ला, दुःख सुख पानी त पर्छ, बजारमा युरिया र डिएपी मल छैन, धानमा पहेँले लाग्न थाल्छ, किरा लाग्छ बालीमा विषादी छर्ने हैसियत छैन कृषक सँग । खडेरी, मलको अभाव तथा विषादी नपाएको कारण उसको सपना सपना नै रहन्छ । प्रति बिगाहा १० मन पनि धान फल्दैन, कृषक बुबाका निधारबाट चिटचिट झरेका मूल्यविहीन पसिनाहरू उसको छोराले सानै देखी नियालिरहेको हुन्छ । जब छोरो ठुलो हुन्छ, उसले बुबाले खेती गर्दा लागेको ऋण सम्झन्छ, साहुले आफ्नो परिवार प्रति गरेको व्यवहार उसको बाल मानसपटल देखी नै गढेर बसेको हुन्छ, जति दुःख गरे पनि गरिबीले कहिल्यै नछोडेको पीडा उसका सामु ज्वलन्त बनिरहेको हुन्छ, आफ्नो नाममा सरकारका मान्छेहरू तथा आसेपासेहरूले ब्रम्हलुट गरी कमिसन कुम्ल्याएको त्यो गरिब किसानको छोरोले कति दिन हेर्न सक्छ, कुन छोराले हेरिरहन सक्छ आफ्नो बुबालाई समाजले हेपेको, केही गरौँ गोजीमा फुटेको कौडी हुँदैन, युवा त भयो तर नेपालमा गरिखाने कुनै किसिमको बाटो देख्दैन एउटा गरिब किसानको छोरोले र लाग्छ खाडीतिर तिनै बुबाले वर्षौँदेखि साँचेका पीडाका डोबहरू पुर्न, साहुको ऋण तिर्न तर यता नेपाल सरकार कृषिमा क्रान्ति गरेको गर्यै छ वर्षौँदेखि, उता नेपाली युवा खाडीको तातो घाममा पसिना बगाई रहेछ बर्षौ देखी, वा क्या बात् नेपाल सरकार, तिमीले गरेको कृषि क्रान्तिले साँच्चै मलजल पुर्‍याएको छ तिम्रै भाषाका उत्पीडित तथा गरिब कृषकहरूलाई ।

किन बन्न सकेन कृषि आकर्षणको पेशा ?
१. कृषिमा न त सम्मान छ न त बाँच्ने आधार छ, सधैँको मेहनत सधैँको घाटा, अनि को लाग्छ कृषि पेशामा ।
२. कृषक भन्ने बित्तिकै अयोग्य, गरिबी र पाखेको नजरले हेर्ने चलनै बनिसकेको छ समाजमा ।
३. विश्व चन्द्रमा तिर खेती गर्न लम्की सक्यो तर हामी जहाँको त्यही छौ र चलाइरहेका छौँ हँसिया, कुटो, हलो र कोदालो। कहिले सम्म चलाउने पाखुरा ? कृषि पेशा हैन नियति जस्तै बनिसकेको छ कृषक जगतमा । कृषिमा प्रविधियुक्त आधुनिकीकरण हुन सकेन ।
४. कृषकको समस्या समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व हाल सम्म कहिले पनि जन्मिन सकेन नेपालमा ।
५. राज्यले कहिल्यै प्राथमिकताको दृष्टिकोणबाट हेरेर कृषि पेशालाई ।
६. कृषिमा आधुनिकीकरण कहिले गर्ने सरकारको कार्य योजना भित्र कहिले पनि पर्न सकेन ।
७. किसानले सिँचाई, मल, विउ, विषादी कहिल्यै समयमा पाउँदैनन् ।
८. किसानले मुनाफा पाउँदैन, बिचौलियाले फाइदा खान्छ र कृषक निरुत्साहित हुन्छ ।
९. कृषि पेशालाई निर्वाहमुखी बाट व्यावसायिक कहिल्यै पनि बनाउन सकिएन ।
१०. कृषि बजार सधैभरी बिचौलियाको हातमा छ । कृषकले भन्दा बिचौलियाले बढी कमाइरहेको अवस्था छ, कृषकका उत्पादनले उचित दर भाउ पाउन सक्दैनन् जसले गर्दा कृषकमा निराशा पैदा गर्छ ।
११. स्वदेशी उत्पादन खेतमै कुहिन्छ तर दैनिक लाखौँ मूल्यको तरकारी र फलफूल भारत, चीन लगायत देशहरूबाट भित्रन्छ, अनि कसरी उक्सन्छ किसानको जीवनस्तर । जस्तै मुस्ताङको स्याउ बजार पाउन नसकिरहँदा चाइनिज स्याउले बजार बजार कब्जा गरेको अवस्था छ । बैतडीमा फलेको आलु र काभ्रेमा फलेको सुन्तला किसानबाट सिधै उपभोक्ताका सम्म पुग्नको लागि राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका जरुरी देखिन्छ ।
१२. राज्यले कहिल्यै पनि कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि मूर्त योजना प्रस्तुत गर्न सकेन बरु रेमिट्यान्सलाईनै मिठो मान्छ सरकार अनि कहाँबाट हुन्छ कृषिमा सुधार र कृषकको मनोबलमा विकास ।
१३. कृषिमा वैज्ञानिक सुधार, युवाहरूमा कृषि कार्य प्रतिको आकर्षण वृद्धि लगायतका कार्यहरू नेपाल सरकारको कार्य योजनामा कहिल्यै परेन ।
१४. गरिखाने पेशाको रूपमा कृषि कहिल्यै पर्न सकेन यो कृषि पेशामा न त सम्मान छ न त नाफा केवल मेहनत र घाटा मात्र, अनि कसरी हुन्छ कृषि आकर्षणको पेशा ?
१५. पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ५४ अर्व रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएकोमा उक्त रकम बालुवामा पानी खन्याए सरहको अवस्था छ । जम्मा एक प्रतिशत अनुदान रकम पनि वास्तविक कृषक सम्म पुग्न सकेको छैन । अनुदान पाउने ९० प्रतिशतले खेती नै गर्दैनन् भने नौ प्रतिशतले खेती गर्छन् तर तिनीहरू वास्तविक कृषक हैनन् उद्यमी हुन् । यसबाट वास्तविक कृषकमा निराशाको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
१६. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सरकारकै लगानीमा सञ्चालित सबैभन्दा ठुलो कृषि परियोजना हो तर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने लगभग ८ अर्व विनियोजन गरिएको परियोजना सुनियोजित रूपमा गतिहीन अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा र कार्यविधिको मर्म अनुसार हुन नसकेको कारणले परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेन । जसले किसानमा अझ निराशाको अवस्था निम्त्यायो ।
१७. ब्लक, जोन र सुपर जोनका निश्चित मापदण्ड बनाई बाली विशेष र पशुपालन गरी परियोजना ३९ जोन मार्फत ६९ हजार हेक्टरमा विस्तार गरिने लक्ष्य रहे पनि कार्यविधि परिमार्जन गरी परियोजनालाई केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको छ । कार्यविधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा र बाँकी प्रत्येक जिल्लामा परियोजनाकै कार्यालय खोल्ने उल्लेख छ । यो परियोजनाको पकेट र जोन प्रदेशबाट सञ्चालन गरी स्थानीय तहलाई अधिकार विहीन बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक कृषकले कसरी फाइदा लिन सक्छ ?
१८. पालिका स्तरीय सञ्चालन हुनुपर्ने परियोजना संघमा केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन गर्दा यसमा साना किसानको पहुँच नै पुग्दैन र वास्तविक किसानले यसको पाइदा लिन सक्दैन ।
१९. कृषि परियोजना मार्फत कृषि उत्पादन सामग्री, औजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवा, साना सिँचाइ पूर्वाधार, तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत र प्राविधिक सहयोगमा एक सय प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको छ । तर अनुदान सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा वितरण हुन्छ । ‘यो परिपाटीले पदाधिकारी मात्रै लाभान्वित भएको देखिन्छ । अनि कसरी बन्छ कृषि आकर्षणको पेशा ?
२०. यस्ता कृषि परियोजनाहरू प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा हैन व्यक्तिगत तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा सञ्चालित देखिन्छन् । यस्ता परियोजनहरुमा पहुँच बढाउन, अनुदान प्राप्त गर्न केन्द्रमै धाउनु पर्ने अवस्थाले विकट भौगोलिक तथा दूर दराजका कृषकहरू यस्तो सेवाबाट सहजै वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था छ ।
२१. आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मलका लागि ८ अर्व ९९ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा ६१ करोड फ्रिज भएको थियो तर कृषकले घण्टौँ लाइन लाग्दा समेत आधा केजी मल समेत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
२२. कुनै वर्ष पनि कृषकले समयमा मल पाउँदैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ देखि विभिन्न २६ जिल्लाबाट कृषकलाई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन थालेकामा हाल मुलुकभर विस्तार गरिएको छ । मल अभाव त छँदै छ, कालो बजारी गरेर निजी क्षेत्रबाट समेत बिक्री हुने गरेको पाइन्छ । अनुदानको रासायनिक मल मध्ये युरिया मलमा २ सय ७१ प्रतिशत र डीएपी मलमा १ सय ९५ प्रतिशत सम्म अनियमितता भएको निष्कर्ष संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निकालेको थियो ।
२३. आर्थिक गणना २०७५ को प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार नेपालमा सबभन्दा बढी कृषि बिचौलियाले औसत ५५.७ प्रतिशत नाफा कमाउँछन् तर सबभन्दा कम नाफा कमाउने वर्गमा कृषक छन् ।
२४. किसान प्रति सरकार र सेवा प्रवाह कर्ताहरू कहिल्यै पनि जबाफदेही बनेनन् र बन्न सकेका छैनन् । जसका कारण कृषि क्षेत्रको भविष्य सुनौलो हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्र र कृषकहरू अन्धकारमा रुमलिन बाध्य भएका छन् ।
२५. पछिल्लो चार दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७२ बाट घटेर २७ प्रतिशतमा झरेको छ र क्रमशः ओरालो लाग्ने क्रममै छ।
२६. कृषकका समस्याको बेलैमा उचित सम्बोधन सहित वर्तमान सम्भावनाका उच्चतम सदुपयोग गरी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, सम्मानमूलक र रोजगारमूलक बनाई अगाडि बढाउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो तर कृषि पेशा आफैँमा सर्वोत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि हाम्रोमा भने ठिक उल्टो हुन पुगेको छ। न त कृषि क्षेत्रको उच्चतम विकास छ, न त कृषकको जीवनस्तरमा नै परिवर्तन आएको छ।
२७. अहिलेको यही अवस्था कायम रही रहेमा कसैले किन कृषक बन्ने ? भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्छ ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताहरू
१. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि चारओटा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा कमिसन लिएको तथा मापदण्ड नपुगेका भ्यान खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेष्ठ ८ गते एक अर्व २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । यस्ता अनियमितताका घटनाले कृषकमा निराशा पैदा गरिरहेको छ ।
२. सोही परियोजनामा कृषकलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिएर १५ हजारको भर्पाई बनाएको र कृषकलाई दिनुपर्ने ट्याक्टर आफैँ प्रयोग गरेको भेटिएपछि पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हासहित ६ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो ।

युवालाई कसरी आकर्षित गर्ने कृषि पेशामा ?
१. निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने ।
२. किसानले कृषि उत्पादन हुन पूर्व उत्पादन गरिने कृषि बालीको मूल्य सरकारले तोकिदिनु पर्छ, यदि सरकारले तोकेको मूल्यमा विक्री हुन सकेन भने सरकार आफैँले खरिद गरिदिने नीति कडाइका साथ अवलम्बन लागू गर्नुपर्छ।
३. भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयातित तरकारी, फलफूल तथा अन्य खाद्यवस्तुको भन्सार दर बढाई स्वदेशी कृषि उत्पादनको संरक्षणकारी नीति कडाइका साथ अवलम्बन गर्नु पर्छ जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले उचित मूल्य तथा बजार पाउन सकोस् ।
४. कृषि पेशा अपनाई भविष्य बनाउन चाहने युवा वर्गलाई लक्षित गरी उनीहरूलाई कृषिमा लगानीको लागि आवश्यक पर्ने रकम विना धितो ऋण दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने ।
५. कृषिमा अनुदान तथा न्यून मूल्यमा मल, बिउ, विषादी, सिँचाई सामाग्री तथा अन्य कृषि औजारहरू कृषकहरूलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।
६. प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शीत भण्डार निर्माण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने ।
७. भूमि बैङ्कको स्थापना तथा यसको कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने जसले गर्दा भूमि उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा धनी र कृषकको बिचमा समन्वय गराउन सकियोस् ।
८. कृषक परिचयपत्र जारी गरी कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा अनुशरण गर्ने जसले गर्दा एउटा किसानले शिर ठाडो पारी म किसान हुँ भन्ने अवस्था सृजना होस् ।
९. कृषकलाई घर दैलोमै कृषि अनुदान तथा अन्य सुविधाहरू दिने व्यवस्था मिलाउने ।
१०. कृषि उत्पादनमा चाहिने मेशिन, औजार तथा उपकरणहरूको आयातमा लगाईने भन्सार निःशुल्क अथवा एकदमै न्यून बनाउने ।
११. कृषिमा अनिवार्य निःशुल्क कृषि बीमा र कृषक बीमा पोलिसी कडाइका साथ लागू गर्ने ।
१२. सिक्टा सिँचाई आयोजना, बबई सिँचाई आयोजना तथा रानिजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई मूर्त रूप दिने तथा मझ्यौला तथा साना सिँचाई आयोजनाहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
१३. कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूमा कृषकको समेत सहभागिता वृद्धि गरी कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने ।
१४. स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि बीमा हालको ७५ प्रतिशतलाई बढाएर १०० प्रतिशत नै सरकारले ब्यहोर्ने गरी व्यावसायिक कृषिमा अनिवार्य कृषि बीमा र कृषक बीमा पोलिसी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
१५. कृषि क्षेत्रको जटिल समस्याको रूपमा रहेको सिँचाइ समस्या हल गर्न भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन जस्तो ठुलो आयोजना अघि सार्नुपर्छ र हाल भएका मझौला तथा साना आयोजना निरन्तर मर्मत गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१६. देशभित्र रहेका कृषि विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रबीच आपसी तालमेल गरी कृषकहरूको समेत सहभागितामा कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्ने ।
१७. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच कृषि समन्वय समिति गठन गरी तीनै तहमा कृषि समन्वय र सहकार्यमूलक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने ।
१८. ठाउँ अनुसारको कृषि उत्पादन वन भिलेज वन प्रोडक्ट(ओभीओपी) पहिचान गरी सोही बमोजिम कृषि आइटमको उत्पादन गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
१९. दक्ष कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरी सल्लाह, सुझाव तथा प्राविधिक सेवा कृषकको घर दैलोमै उपलब्ध गराउने ।
२०. वितरण प्रणाली तथा कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना गरी किसानको उपभोक्ता सम्म सिधा पहुँचको व्यवस्था गर्ने जसले गर्दा बिचौलियाले बीचमा फाइदा लिन नपाओस् जसले गर्दा कृषकलाई थप हौसला प्रदान हुन सक्दछ ।
२१. योगदान र उत्पादनको आधारमा कृषकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
२२. कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशबाट घर फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका कृषि आकर्षण कार्यक्रमहरू सरकारले तु घोषणा गर्नु पर्छ र गाउँ फर्किएका ती युवाहरूलाई गाउँ मै रही कृषि कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ ।
२३. युवाले कृषिमा भविष्य देख्न सकेमा मात्र कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार सम्भव छ त्यसैले सरकार तथा कृषि सँग सम्बद्ध निकायहरूले कृषि पेशामा लाग्नेहरूको भविष्य सुनिश्चित भएको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्दछ ।

अबको आवश्यकता कृषि क्रान्ति
१. खानेकुरा अनिवार्य विषय हो, यसको लागि उत्पादन अनिवार्य छ ।
२. भारत, चीन लगायत मुलुकबाट खाद्य वस्तुको आयत हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । अव खाद्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने बेला भएको छ ।
३. कोरोना भाइरसका कारण कृषि पेशा अवरुद्ध जस्तै छ । सेवा प्रवाह गर्ने निकायले समेत प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेको छैन ।
४. कृषि उत्पादनलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु जरुरी छ ।
५. शहरी क्षेत्रमा खाद्य संकटमको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
६. ब्यबसायिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
७. कृषिलाई जीविकोपार्जन, आर्थिक उपार्जनका साथै रोजगारीको माध्यम को रूपमा विकास गर्नु पर्ने छ ।
८. उत्पादित सामान उपभोक्ता सम्म पुर्‍याउन अनलाइन सिस्टम को प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
९. शहरी क्षेत्रलाई खाद्य सङ्कटको चपेटाबाट बचाउनु पर्ने छ ।
१०. कृषि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन मोबाइल एपको प्रयोग गर्नुपर्ने ।
११. भूमि बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वर्षौँदेखि बाँझो रहेको जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउनु पर्ने छ ।
१२. निजी र सरकारी क्षेत्रको कृषि प्रसार कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाई कृषि क्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउने ।
१३. भारतबाट आयात हुने चिनी, दाल, माछा, तेल, फलफूल आदि खाद्य सामाग्री आयात हुन बन्द भएको खण्डमा नेपालमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले समयमै यस विषयमा उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पर्ने नितान्त आवश्यक छ ।
१४. निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादनलाई बढवा दिनुपर्छ । कम्तिममा हामी खाद्यमा आत्म निर्भर बन्न सक्नु ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।
१५. बजेटमानै सरकारले कृषि प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गर्ने ।

कृषि पेशाका सम्भावनाहरुः
१. आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रभाव नेपालको कृषि क्षेत्रमा समेत बढ्दै गएको अवस्था छ । नेपालका कृषि उद्यमीहरूले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिँदै आएको देखिन्छ ।
२. जैविक प्रविधिबाट रासायनिक मल तथा विषादिको उत्पादन र प्रयोग सुरु भएको छ जस्तै गाईको गहुँत प्रयोग गरी किटनाशक औषधी बनाउनु, जैविक रसायन प्रयोग गरी फोहोरलाई कुहाएर मल बनाउने प्रविधि आदि ।
३. नेपालमा प्राङ्गारिक प्रविधिबाट गरिने खेतीको सम्भावना ठुलो देखिन्छ जसले वातावणकुलित उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा जोड दिनुका साथै श्रममूलक व्यवसाय भएकाले दक्ष तथा अर्ध दक्ष सबैलाई समेटी रोजगारीको सम्भावनालाई समेत टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ ।
४. प्राङ्गारिक खेती अर्ग्यानिक प्रविधिबाट गरिने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा बजारको सम्भावना ठुलो छ ।
५. नेपाल जडीबुटीको प्रशस्त सम्भावना भएको मुलुक भएकाले जडीबुटीको संरक्षण तथा प्रवर्धनबाट देशको समग्र अर्थतन्त्र विकास भई समृद्धिको ढोका खुल्न सक्छ ।
६. जैविक प्रविधिको खाद्य भण्डारणले विद्यमान भोकमरीको अवस्थालाई समेत सहजै समाधान गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, विश्व नै कोभिड-१९ को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा हाम्रो देश नेपाल पनि महामारीको नराम्रो चपेटामा फसेको छ । नेपालको बढ्दो सहरी क्षेत्र हाल खाद्य सङ्कटको चपेटामा क्रमशः फस्दै गएको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ भने अर्कोतिर ग्रामीण भेगका हजारौँ बिगाहा जमिन उपभोग विहीन अवस्थामा हामीलाई नै गिज्याइरहेको अवस्था छ । यस्तो विकराल परिस्थितिमा ती उपयोग विहीन जमिनहरूलाई खेतीयोग्य जमिनको रूपमा रूपान्तरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा भोकमरीको समस्या समाधान मात्र हुने हैन यसले खाद्य वस्तुमा परनिर्भरताको परम्परागत रोगलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने कुरामा दुई मत रहने छैन । हाल विद्यमान कोभिड सङ्कटलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी स्वदेश तथा विदेशबाट गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै कृषि क्रान्तिको घोषणा गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान तथा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने नीतिलाई साकार पार्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

स्रोत : वेबसाइट र विभिन्न अनलाईन माध्यममा प्रकाशित विभिन्न लेख तथा रचनाहरू