काठमाडौं । सरकारले अनमी, ल्याब असिस्टेन्टलगायत कार्यक्रमको पढाई बन्द गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले यसवर्षको शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको हो । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै आयोगले शैक्षिक कार्यक्रमहरु अध्ययन अवधि पूरा भएपछि स्वतः फेजआउट हुने जानकारी दिएको छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४२ कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र सो अन्तरगतका शिक्षण संस्थाहरुले प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन नगर्ने नगराउने । सञ्चालमा रहेका त्यस्तै शैक्षिक कार्यक्रमहरु अध्ययन अवधि पूरा भएपछि स्वतः फेजआउट हुनेछन्’, निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै बैठककले ऐनको दफा १५ (४) बमोजिम परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि कार्यक्रमहरु यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले खारेजीमा परेका संस्थालाई माथिल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘परिषद्बाट प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाको हकमा ऐनले तोकेको समय अवधिभित्र त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई कार्यक्रम मिल्ने अवस्था भएसम्म अर्को मिल्दा कार्यक्रममा स्तरोन्नती गर्ने वा अर्को कुनै संस्थासँग गाभिएर निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेमा स्तरोन्नती गर्ने’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै अयोगले यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन बन्द भएका कार्यक्रमहरुसँग सम्बन्धित विषयहरुमा यस अघि भर्ना भएका विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गराउने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा परिषद् र अन्तरगतका शिक्षण संस्थाहरुले अध्ययन अवधि सकिएको मितिले तीनपटक सम्म परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले मिउनुपर्ने बताएको छ ।

‘नर्सिङ विवषयको कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने संस्थालाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहको हकमा सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी प्रक्रिया अगािड बढाउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालीम परिषद्लाई निर्देशन दिए बमोजिम परिषद्ले आयोगमा पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार ऐनको मापदण्ड पुगेका कार्यक्रमलाई सञ्चालन अनुमति दिई दुई सिट निर्धारणका लागि आयोगमा पेश गर्न प्राजिवधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्लाई निर्देशन दिने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै आयोगले प्रावधानका विषयमा समस्या समाधानका लागि ३ महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगका सदस्य संयोजक रहने गरी कार्यकारी समितिबाट एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोगले ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका कठिनाईहरु जस्तैः ऐनको दफा ४४ (१) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम अस्पताल सञ्चालन ल्याउनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा ऐनले तोकेको अवधिभन्दा पछि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनलगायत ऐनमा उल्लेखित प्रावधानका विषयमा समस्या समाधानका लागि ३ महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगका सदस्य संयोजक रहने गरी कार्यकारी समितिबाट एक कार्यदल गठन गर्ने ।’