चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) अहिले विश्वका प्राय: सबै राष्ट्रहरूमा फैलिई सकेको छ । विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित हुने राष्ट्रमा रहेको छ । छिमेकी देश भारत विश्वको तेस्रो बढी कोरोना प्रभावित भएको देशमा छ भने नेपाल ६५ औँ नम्बरमा छ । नेपालमा शुरुको समयमा त्यति सङ्क्रमण फैलिएको थिएन । नेपाल सरकारले मिति २०७६/१२/११ गते देखि देशभरि लकडाउन घोषणा गरी तत्पश्चात् पटक पटकको निर्णयबाट लकडाउन गरे पनि अहिले हेर्दा देशभरिमा समुदाय स्तरमा फैलिईसकेकोले यसलाई रोकथाम गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे भइरहेको सरकारका पछिल्ला विवादास्पद निर्णयबाट प्रष्ट झल्किन्छ । खासगरि कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालमा भर्नादेखि आईसोलेसन वा भेन्टिलेशनमा राख्ने सवालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विवादमा आएको छ ।

नेपालको केही महिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा चीनबाट आउने कोरोना भन्दा भारतबाट आउने कोरोना नेपालका लागि बढी खतरा हुने भन्दा केही मानिसहरूले उनको कटु आलोचना गरे । आखिर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे संसदमा भन्नु भएको थियो त्यही भयो । चीनको बुहानबाट केही नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सामूहिक रूपमा नेपाल ल्याइए तर उनीहरूमा कोरोना देखिएको थिएन । तत्पश्चात् औपचारिक रूपमा चीनबाट नेपालीहरू नेपाल आएका देखिँदैनन् । करिब २० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गरेको आकलन गरिएको छ, यो केबल अनुमान मात्र हो सीमित भन्सार नाकाबाट आएकाहरूको रेकर्ड राखिएको भए पनि अन्य बाटो प्रयोग गरी आउनेहरूको कुनै रेकर्ड छैन ।

२०७६ चैत्र ११ गते लकडाउन भएको र सीमा नाका बन्द गरिएकोले भारतका विभिन्न सहरबाट आएका पचासौँ हजार नेपालीहरूलाई सिमानाकामा अलपत्र पार्ने कार्य भयो, आफ्नो देशमा सोही देशले विदेशी नागरिकहरूलाई पनि खाने बस्ने व्यवस्था गर्ने भनियो तर भारतका विभिन्न सहरबाट आएका नेपालीहरूलाई सीमापारि भारतीय भूमिमा क्वारेन्टिनमा राख्ने नाममा उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरी राखिएन । भारतीय सिमामा रहेका नेपालीहरूले आफूहरू निर्बाध नेपाल प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने, नेपालमा प्रवेश पाइसकेपछि सरकारले तोकेको क्वारेन्टिनमा बस्ने भने पनि नेपाल सरकारले अनुमति दिएन । सिमापारी अलपत्र परेका नेपालीहरू लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरे । दार्चुला पारि भारतको धारचुलामा अलपत्र परेका नेपालीहरू मध्ये एक जनाले महाकालीमा हाम फालेर नेपाल प्रवेश गरे ।

तीन तिर खुला सीमा भएको नेपाल भारतका विभिन्न सीमाबाट लुकीछिपी के कति नेपाली नेपाल प्रवेश गरे त्यसको कुनै रेकर्ड छैन । अझ यसमा हजारौँ भारतीय मजदुरहरू पनि लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरे, जो अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ । सीमा नाका बन्द गरेका कारण करिब एक महिना भारतीय नाकामा रहँदा नेपालीहरूलाई एक महिना पछि मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिने भनियो र नाका खुला गरियो । तर नाका खुला गर्दा कुनै रोकटोक सिधै सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहको जिम्मामा पठाइयो जुन सबैभन्दा खतरा साबित भयो । सो बेला नै  पंक्तिकार लगायत धेरैले नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत भारतबाट आउने सबै नेपालीहरूलाई भारतबाट नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि सीमा नजिकै सबै सरकारी सार्वजनिक निजी कलेज विद्यालय तथा अन्य सामुदायिक भवनहरूमा राखौँ, तीनवटै सरकारले गर्ने खर्च त्यही गरौँ र पिसिआर टेष्ट गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएमा मात्र घर पठाउँदा उपयुक्त हुने राय दिँदा पनि त्यसको सुनुवाइ गरिएन । त्यो बेला आफू समस्याबाट पन्छिने गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको जिम्मामा लगाउने निर्णय गरी ठुलो भुल गर्‍यो ।

नेपाल सरकारले तेस्रो मुलुकबाट र भारतबाट समानरूपमा नेपाल प्रवेश गराउने नीति लिई कार्यान्वयन गरिनुपर्थ्यो । नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा हेर्दा समानता देखिए पनि व्यवहारमा समानता देखाइएन । तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीहरूलाई प्राथमिकतामा राखियो तर भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएन । सरकारले यो व्यवहार आजका मितिसम्म पनि गर्दैछ । पछिल्लो पटक तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकहरूलाई अनिवार्यरूपमा सरकारले तोकेका काठमाडौँ उपत्यकाका क्वारेन्टिनमा पैसा तिरेर भए पनि बस्ने सहमति गराएर मात्र नेपाल आउन दिने नीति बनाएको सुन्नमा आएको छ । तर भारतबाट आउने नेपालीहरूको बारेमा थप कुनै पनि नीति बनाइएको देखिँदैन । प्रसङ्ग प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नुभएको चीनको कोरोना भन्दा भारतबाट आउने कोरोना बढी खतरा हुने भन्नु भए झैँ हेर्दा आजका दिनसम्म जति पनि कोरोना सङ्क्रमण बढेको छ तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूमा छिटपुट बाहेक भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा मात्रै बढेको देखिएको छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा भारतीय नाकाबाट आउने सबै नागरिकलाई सिमामा तयार गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा राखिने भनिएको छ, तर कहीँ पनि नेपाल भारत सिमाना होल्डिङसेन्टर बनाइएनन् ।

यदि तेस्रो मुलुक र भारतबाट नेपाल प्रवेश गराउने प्रक्रियामा फरक व्यवहार गरेको भए त्यही तरिकाले व्यवस्थापन गरिनुपर्थ्यो । जुन दुवै व्यवहार नेपाल सरकारले निभाउन सकेन जसका कारण अहिलेको परिणाम निम्त्याएको देखिन्छ । सर्वप्रथम त तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या र भारतबाट आउने नेपालीहरूको सङ्ख्यामा आकाश पातालको फरक थियो । तेस्रो मुलुकबाट आउने पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका नेपालीहरू सुरक्षित रूपमा हवाईयात्राबाट काठमाडौँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी आउने गर्छन् भने भारतबाट आउने नेपालीहरू नेपाल भारतका भन्सार नाका वा अन्य जुनसुकै स्थानबाट पनि विना पिसिआर परीक्षण, असुरक्षित अव्यवस्थित रूपमा प्रवेश गर्न सक्छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिने बारे तयार पारिएको कार्यविधिमा उल्लेख गरे बमोजिम तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा चेक जाँच गरेर निश्चित समयसम्म काठमाण्डौमा होल्डिङसेन्टरमा व्यवस्थित रूपमा स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने कार्य भइरहेको छ, तर भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई विना कुनै चेकजाच सिधै घर पठाउने कार्य भैरहेकोछ ।

लाखौँ लाख नेपाली नेपाल प्रवेश गर्ने बेला भारत विश्वको पाचौं सङ्क्रमित भएको देश भैसकेको थियो त्यस्तो समयमा भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरूलाई बिना कुनै चेकजाच स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने कार्य भयो आजको समयमा भारत तेस्रो कोरोना प्रभावित देश भैसकेको छ । भारतबाट आएका नेपालीहरूले न्युनतम् मापदण्ड पनि अनुसरण गरिएको छैन, क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू राती राती घर जाने दिउसो मात्र क्वारेन्टिनमा बस्ने गरेको सुनिएको थियो । क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको अनिवार्य पिसिआर टेष्ट गरिनु पर्नेमा सुरुका दिनमा आरडिटी टेष्टकै भरमा परीक्षण गरेर घर पठाउने कार्य भयो । जुन परीक्षण विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डमा प्रभावकारी मानिँदैन । पछिल्लो पटक त क्वारेन्टिनमा रहेका कोरोना पोजेटिभ भएका लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितहरूलाई थप पिसिआर परीक्षण बिना नै घर पठाउने कार्य भयो । बढी जोखिम भएको भारतबाट आउनेहरूको व्यवस्थापनको बारेमा थप सुरक्षित नीति बनाइएन तर कम जोखिम भएका तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीहरूको बारेमा थप सुरक्षित नीति बनाउने कार्य हुदैछ । सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले नै पछिल्लो पटक विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग नगर्ने निर्णय गरियो भनिएको छ । यसका कारण अहिले नेपाल भरिका स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टिनहरु छन् कि छैनन् कुनै रेकर्ड छैन । भारतबाट आएका नेपालीहरू बिना पिसिआर परीक्षण घरघरमा सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका छन् भने कतिपय कोरोना सङ्क्रमितहरू पनि सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका छन् । यसै कारणले कोरोना समुदायमा फैलिन मद्दत गरेको प्रष्टै छ । त्यसैगरि लकडाउन खुला गरिसकेपछि बिना रोकटोक भारतीय कामदारहरू पनि निर्बाध रूपमा नेपाल प्रवेश गरे र उनीहरू नेपालका तराई पहाड र हिमालसम्म आफ्नो नियमित काममा फर्केका छन् । एकातिर नेपालीहरू भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल भित्रिए भने भारतीय कामदारहरू पनि नेपाल छिरेका कारण नेपाल कोरोनाको  हटस्पट बन्न पुगेको छ ।

भारतबाट आएका र अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा आइरहेका नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापनमा त्यति चासो नराखेका कारण थप ठुलो जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेकोमा कुनै शङ्का छैन, तर पनि यस बारेमा सङ्घीय सरकारले तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकहरूको बारेमा मात्र बढी चासो दिइरहेको छ, भने प्रदेश सरकारले भारतबाट आउने नागरिकहरूको व्यवस्थापन बारेमा कुनै काम नै गरेको देखिँदैन र स्थानीय तहहरूले पनि थोरबहुत गरे पनि संविधानतः स्थानीय सरकारको मान्यता पाएका उनीहरू त्यतिकै अलमलिएका देखिन्छन् । अहिले दैनिक १० हजार परीक्षण गर्दा एक हजारमा कोरोना पोजेटिभ देखिने गरेकोमा त्यही दरले परीक्षण गर्ने हो भने प्रति एक लाखमा १० हजार सङ्क्रमित देखिने अवस्था छ । यसबाट के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ । तर पनि कोरोना सङ्क्रमण रोकथाममा तीनै सरकारले भने जति काम गर्न सकेको देखिँदैन र हरेक दिन चुकिरहेका छन् तीनै सरकारहरू ।

सरकारको अबको बाटो हात उठाउने न भै थप जिम्मेवारी लिई हर कुनै हालतमा पनि कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि काम गर्नु नै हो । कोरोना रोकथामका लागि १३ अर्व भन्दा बढी खर्च गरिसकेको भनिए पनि त्यो खर्च  मध्ये न्यून मात्र हार्डवेयरमा खर्च भएको देखिन्छ । हुन त सुरुका दिनमा एउटा पनि पिसिआर मेशिन नभएको नेपालमा अहिले सरकारी पिसिआर मेशिन मात्रै ३५ वटा भन्दा बढी रहेको भनिएको छ । त्यसैगरि थप कोभिड अस्पताल, केही थान भेन्टिलेटर, थप बेड तथा केही थान अन्य उपकरणहरू थपिएका छन् तर खर्च भएको रकमको दाँजोमा सामान थपिएका देखिँदैनन् । लकडाउन, निषेधाज्ञा आदिका कारण नियमित विकास निर्माणका कामहरू सुचारु भएका छैनन् र तत्काल नियमित सुचारु हुने सम्भावना पनि कमै छ । अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको कोरोना नियन्त्रण नै हो । कोरोनाबाट आजका दिनमा नेपालमा दैनिक सरदर ५/१० जनाको मृत्यु भैरहेको छ । यो दर अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा अहिले भएका अस्पतालहरूमा आइसोलेसन वार्ड भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या न्यून रहेका कारण कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई राख्न पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यो जस्तो नाजुक परिस्थिति के होला ।

कोरोना महामारी रोकथाम गर्न हालसम्म सङ्क्रामक रोग निवारण ऐन २०२० काम भइरहेको छ । परिवर्तित अवस्थामा सो ऐनले सबै कुरालाई समेट्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले सङ्घीय सरकारले हालका सबै समस्यालाई समाधान गर्ने गरी कोरोना महामारी रोकथाम सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु पर्छ । तीनै सरकारहरू परिचालन गर्ने गरी यो अध्यादेश ल्याइनुपर्छ र स-साना कुराहरूमा नअल्झिई हरेक जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालहरूमा त्यो जिल्लाको जनसङ्ख्या तथा सम्भावित सङ्क्रमितहरूको आकंलन गरी आइसोलेसन वार्ड, भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या बढाउने लगायत समुदायमा सरेको शङ्का लागेका सम्भावित स्थानहरूमा सबै नागरिकहरूको पिसिआर परीक्षण गर्ने, कोरोना सङ्क्रमितहरू सबैलाई भिन्नै क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन वार्डमा राख्ने, भारतबाट आउनेहरूका लागि सिमामै होल्डिङ सेन्टरहरू बनाई पिसिआर परीक्षण गरेर मात्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने, १५/२० दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्ने, मजदुर तथा खानबस्न समस्या भएका नागरिकहरूका लागि उचित राहतको व्यवस्था गर्ने, सबै प्रकारका कर तिर्ने समयावधि पौष मसान्तसम्म बढाउने र लकडाउन अघि देखिएका सबै प्रकारका कर वाफतका जरिवाना, हर्जानाहरू मिनाहा गर्ने, सबै अदालतहरूका हदम्याद, म्याद तारेखहरू नगुज्रने प्रबन्ध गर्ने, भारतबाट आउने सबै प्रकारका फलफूल तथा तरकारी जन्य खाद्यसामाग्रीहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने, मानसिक रोगबाट ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू मरिरहेका कारण तत्काल जनचेतनाकाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, सकारात्मक सन्देशहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यामहरुबाट प्रवाह गर्ने गरेमा अहिलेको बढ्दो कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तत्काल यतातिर ध्यान दिऊँ ।

लेखक अधिवक्ता हुन्।