काठमाडौँ । कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो तर पछिल्ला दिनहरूमा मन्त्रालयहरूले यसैलाई ‘खेती’ बनाउन थालेका छन् । अरू मन्त्रालयका कमी कमजोरीहरूसमेत सुधार गर्ने जिम्मेवारी बोकेको तथा अभिभावक मन्त्रालयको रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलेसमेत त्यही खेतीलाई थप मलजल गर्दै ‘सरुवा बाली’ फस्टाउन लागि परेको देखिन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नभएको अवस्थामा तत्कालीन कानुन निजामती सेवा ऐनअनुसार सरुवाका लागि निश्चित महिना र अवधि तोकिएको भए पनि अहिले त्यो बारै महिना लागू गरिएको छ । त्यतिमा मात्रै सीमित नभई सरुवा भएको कार्यालय पुग्न नपाई आधा बाटोमा नै अर्को ठाउँ सरुवा गर्ने ताकत पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ ।

एक ठाउँमा सरुवा गरेको कर्मचारी हाजिरै नगरी अर्को ठाउँमा सरुवा गर्न नहुने भनिएको भएपनिसामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि सरुवा गरेका आधा दर्जन भन्दा बढी सहसचिवहरूको आधा बाटो पनि नकाट्दै अर्को ठाउँमा सरुवा भएका छन् ।

यसरी आधा बाटोमै सरुवा हुने सहसचिवहरूमा ज्ञानेन्द्र पौडेल, ध्रुुबकुमार पोखरेल, राजेश पौडेल, प्रदीपराज अधिकारी, डण्डुराज घिमिरे, विनोद प्रकाश सिंह र रामबन्धु सुवेदीलगायत रहेका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेललाई असार १९ गते गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरियो, उनी महिला मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको अगाडी पनि नपुग्दै साउन ७ गते अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भयो । सोही मितिमा गरिएको सरुवा लिष्टमा ३२ औँ नम्बरमा रहेका पोखरा महानगरपालिकाकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवकुमार पोखरेललाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । उनी पनि गृहमा हाजिर नहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भयो ।

सम्बन्धित समाचार : ६३ जना सहसचिबको सरुवा, सुचीसहित

असार १९ गते सरुवा भएर पुनः साउन ७ गते सरुवा हुने अन्य सहसचिवहरूमा राजेश पौडेल गृह मन्त्रालयबाट हेटौडा उपमहानगर पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरिएकोमा हाजिर नहुँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बाराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरिएका प्रदीपराज अधिकारीको पुनः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै सरुवा गरेर ल्याइयो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएकोमा पछि बागमति प्रदेश, हेटौडाको आर्थिक मामिला तथ योजना मन्त्रालयको सचिवमा पठाइयो ।

सम्बन्धित समाचार : १० पदस्थापन सहित २६ जना सहसचिवको सरुवा

यसै गरी साउन ७ गतेको निर्णय अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश हेटौडाका विनोद प्रकाश सिंहलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएकोमा केही दिनमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भयो । सोही मितिमै सरुवा हुने अन्य सहसचिवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका रामबन्धु सुवेदीलाई भरतपुर महानगरपालिका चितवनको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरिएकोमा परिवर्तन गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भयो ।

यसरी सरुवा भएको हप्तौँ भई सक्दा पनि कर्मचारी वृत्तमा यसको चर्चा कम भएको छैन । सक्नेले जे पनि गर्छ भन्ने पनि छन् भने मनलाग्दी सरुवा र ‘सेटिङ’को परिणाम भनेर मुख बिगार्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । विकृतिकै रूपमा देखिएको सरुवा प्रणालीबारे हामीले पूर्व प्रशासक भिमदेव भट्टसँग कुरा गरेका छौ ।

किन हुन्छ बाटैबाट सरुवा ?
पूर्व प्रशासक भीमदेव भट्टका अनुसार बाटैबाट सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था तीन वटा कारणबाट हुन्छ । पहिलो कारण भनसुन, दोस्रो सरुवा भई जाने कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिले नचाहने र तेस्रो कारण सरुवा भएर जाने कर्मचारीको अरुचि नै छिटो छिटो सरुवा तथा बाटैबाट सरुवाका मुख्य कारण हुन् ।

लिने र दिने बिचको कुरा नमिलेर नै यस्तो अवस्था सिर्जना हुने पनि उनको भनाई छ । ‘कर्मचारी पठाउने(दिने) निकायले अनेक आधारमा एउटा लिस्ट तयार गरेर रातारात सरुवा गर्छ’, उनी भन्छन् ‘अनि हाजिर गराउने निकायले त्यो कर्मचारी रुचाएको हुँदैन, जसले गर्दा जानै नचाहेर अन्त खोज्छ’

कर्मचारीबाट काम लिनका लागि उसलाई जवजस्ती घचेटेर भन्दा पनि खुसी बनाएर पठाउँदा मात्रै सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले सरुवा गर्नुअघि व्यवहारिक पक्ष पनि सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा उसको घरायसी अवस्था के कस्तो छ, कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ, सो कुरा बुझेर सरुवा गर्दा राम्रो हुन्छ’, पूर्व प्रशासक भट्ट भन्छन् ‘कतिपय अवस्थामा जान चाहेको ठाउँमा फरक राजनीतिक विचारको व्यक्ति हुँदा किन यस्तो मान्छे पठाएको भनेर जनप्रतिनिधिहरुले नै मन्त्रालयमा भन्ने गर्छन् र फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसो नहोस् भन्नका लागि पनि कर्मचारीलाई जानकारी गराएर गर्ने गरिन्छ’

एक पटक सरुवा गरी सकेको कर्मचारी हाजिर नगर्दै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा अन्य कर्मचारीहरूमा ठुलो नैराश्यता आउने भट्टको भनाई छ । ‘उसको सोर्स फोर्स पुग्यो, हाजिर नहुँदै अर्को ठाउँ सरुवा भयो, हाम्रो कुरा कसले सुन्ने, आम कर्मचारीले भन्छन्’ उनले भने, ‘जसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुन गई सेवा प्रवाहमा असर पुग्दछ ।’

सिँगो प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न रुल अफ ल बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने भट्टको सुझाव छ । कर्मचारी व्यवस्थापनबारे नियम कानुन भए पनि त्यसको इमानदारीपूर्वकता पालना नगरिदिँदा नियम कानुन देखाउनकै लागि मात्र भएको र त्यो अनुसार कहिल्यै काम हुन नसकेको पनि उनको भनाई छ ।

यस्तो अवस्थाले आसेपासे र जसको पहुँच पुग्छ उनीहरूका लागि जहिल्यै जे पनि गर्न छुट हुने र नहुनेहरूलाई कानुन देखाएर जहिल्यै वञ्चित गर्ने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्र ध्वस्त हुँदै गएको गुनासो कर्मचारीमा रहँदै आएको छ ।

सरुवा लगायत कर्मचारी खटनपटनका सवालमा पद्धतिको विकास नभएका कारण सबैभन्दा धेरै असर ‘भनसुन’ले पार्ने गरेको छ । ‘इन्ट्रेस्ट’ मिल्दा ल्याउन र नमिल्दा फिर्ता गराउन भनसुनकै आधारमा जो जहाँ कहीँ पनि ल्याउन र पठाउन सक्ने भएपछि भइसकेको निर्णय पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने अर्का एक सचिव बताउँछन् । ‘दशकौँ एउटै कार्यालयमा काम गरेका र तिनको कहिल्यै कतै सरुवाको कुरा नउठेका कर्मचारी पनि चिन्नै भएको होला’ ती सचिवले भने, ‘हरेक पटकको सरुवामा नाम नछुट्ने कर्मचारी पनि देख्नै भएको होला’

‘अब यो सेटिङ नभई के हो त ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

त्यसो त सहसचिव र सचिव बढुवा भइसकेपछिको खटनपटनमासमेत एकरुपकता कायम हुन नसकेको छैन । पहुँच हुनेहरु सिँहदरवार भित्रै मालदार अड्डामा जमेर बस्ने गरेको र निमुखाहरुलाई नियमको डण्डा देखाउँदै प्रदेश पठाउने गरेको कुरा पनि बेला बेलामा सिँहदवारमा उठ्ने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवलगायत सबैको हैकम चल्ने र व्यक्ति विशेष तथा सम्बन्धको भएपछी जे पनि हुने गरेकै कारण  निजामती प्रशासन बिग्रेको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ यसर्थ मनसायमा निर्णय गर्ने चलनलाई रोक्दै पद्धतिअनुसार काम गर्न सुरु गर्नुमै सबैको भलाई छ ।