आफूलाई अकबरी सुन झैँ ठान्ने चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित शासकहरू तथा लोक सेवा आयोगको कठिन भनिने प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण प्रशासकहरू जनताको कसौटीमा सफल बन्न सकिरहेको देखिँदैन । समय घर्किँदै जाँदा पनि जनविश्वासको जग हाल्ने जनताको दुःख सुखमा साथ सहयोग दिने, देशको सर्वाङ्गीण विकास, जनताको उन्नति र प्रगतिको बाटो पहिल्याउने, जनताको करबाट निर्मित ढुकुटी राष्ट्र र जनताको भलाइको लागि सदुपयोग गर्ने कुरामा शासक प्रशासकहरू असफल बन्दैछन् । जनताको पीडा कष्टमा छाती नपोल्ने भइसक्यो अब केन्द्रमा बस्नेहरूलाई । प्राथमिकताहरू बदलिसके अब ठुलाबडाहरूको । चिप्ले किराको धिमा गतिमा आर्थिक विकास र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई कथित आधुनिकताको नाममा उत्ताउलो बन्ने छुट दिँदै विदेशी छाडा संस्कृति र धर्मको बेरोकतोक आक्रमण भइरहँदा पनि कुम्भकर्णको निद्रा किन सुत्दैछन् हाम्रा शासक प्रशासकहरू ? हालका दिनहरूमा देखिएका केही प्रवृत्तिहरू यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ ;

बिलाशीताप्रतिको बढ्दो मोह
नेपालका शासक प्रशासकहरू राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादनका साधनहरूलाई समुचित परिचालन गर्ने, मानव पुँजीको विकास गर्ने जस्ता राष्ट्रको काँचुली फेर्नु भन्दा विलासी र महँगा गाडी फेर्ने रोग र सौखले आक्रान्त छन् । जुन देशमा एउटा साइकल उत्पादन हुँदैन, किसानलाई खेत जोत्न ट्र्याक्टर छैन, जुन देशका अबोध शिशुको टाउकामा जन्मँदै चालिस हजारमाथिको ऋणको भार पर्छ त्यो गरिब देशको अधिकारीहरू किन पाँचौँ करोडको गाडी चढ्न मरिहत्ते गर्छन् । पदीय सुविधाको नाममा राष्ट्रलाई अत्यन्तै भार पर्ने गरी युरोपियन स्टाण्डर्डको सवारीसाधन उपभोग गर्न कति सुहाउँछ ? पहिला आर्थिक क्षमता बढाउनु पर्‍यो अनि सुविधा लिने ।

यसका लागि उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्‍यो, उत्पादनका साथै निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउनु पर्‍यो, किसानलाई सुलभ दरमा ऋण, प्रविधि र अनुदान दिनु पर्‍यो, व्यापारलाई नियमन गरी अनुशासित बनाउनु पर्‍यो, शिक्षा स्वास्थ्यमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्‍यो, रोजगार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम्तीमा बीस हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउनु पर्‍यो अनि दस करोडको गाडी चढे पनि सुहाउँछ । वर्षको एक करोड पारिश्रमिक लिए पनि आपत्ति हुँदैन जनताहरूलाई । हैन भने यो प्रवृत्तिको अन्त हुनै पर्छ । व्यक्तिगत सौख भए विनोद चौधरी जस्तो उद्यमी बनेर आफूलाई मन लागेको बिलासी र महँगा गाडी चढे अझ राम्रो, केही हजारले रोजगारी त पाउँछन् । हैन भने किसानले बाख्राको पाठो र कुखुरीको अण्डा बेचेर तिरेको करमाथि विलासी चाह पूरा गर्न शोभनीय हुँदैन । बेरोजगारीले आक्रान्त आजका सचेत युवा कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अन्यायको विरुद्धमा आवाज गुञ्जाउन थालेका छन् । यस प्रकारका प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सकिएन भने परिणाम राम्रो नहुने शुरूआती लक्षणहरू देखा पर्न थालेका छन् । कुनै पार्टी पङ्क्ति, विचार, वाद र आस्थासँग बिलकुल टाढा स्वतः स्फूर्त युवाको सामाजिक सञ्जाल र सडकमा पोखिएको आक्रोशलाई बेलैमा बुझ्नु उचित हुनेछ ।

औकात तुरुन्तै भुल्ने रोग
शासनको केन्द्रबिन्दुमा बस्नेहरूले हिजो आफूले भोगेको पीडा आज भुल्न थालेका छन् । उनीहरू सुकिलामुकिलाको जालमा परेर लुम्रो झुम्रो सर्वसाधारणको पीडा नबुझ्ने भएका छन् । जनताको घरमा थाङ्ग्राबाट झारेर भुटेको मकै र मोहीको स्वादलाई कति चाँडै सुरासँग कटपेष्ट गर्न भ्याउँछन् मान्छेहरू ? बुझ्न नसकेको कुरा, चुनावताका जनतासँग गरेका बाचाहरू किन यति छिटै डिलिट गर्दै छन् नेताहरू ? चुनाव जितेपछि किन होचा पुड्का देख्छन् जनतालाई नेताहरू ? मैलो सुरुवाल लगाउनेहरूलाई किन दुःख बिसाउने मौका पनि दिँदैनन् ? खोला तरेपछि लौरो बिर्सन किन खोज्छन् मान्छेहरू ?

यसरी नै हिजो सँगै काम गरेका सहकर्मीहरूबाट किन बेग्लै सम्मान खोजिरहेका छन् प्रशासकहरू ? आफ्नै परिवारभित्रको सदस्यलाई किन दोस्रो दर्जाको अनेकन् उपमा दिन मन पराउँछन् उनीहरू ? करियर सिँढीमा उक्लँदै गर्दा तल्ला खुट्किलाहरू किन भुल्दछन् ? दर्जा पाउने बित्तिकै के ज्ञान, सिप, कला, दक्षता, क्षमता, विज्ञता सबै एकैपल्ट स्वतः आइहाल्ने हो र ? यदि त्यस्तो हुँदो हो भने किन जनतालाई डेलिभरी गर्न सकिरहेका छैनन् ? केही प्रशासकहरूलाई अपवाद छाडेर भन्नु पर्दा जबरजस्त सेलिब्रेटी बन्न खोज्नेहरू ताल र सुर नमिलेको कारण सफल हुन सकेको देखिँदैन । प्रक्रिया र परिणाम अलगअलग कुरा हुन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण हुनु पनि एउटा प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियाले नतिजाको ग्यारेन्टी गर्न सक्तैन भन्ने यथार्थ किन बिर्सन्छन् हाकिमहरू ? लोक सेवा आयोगको परीक्षामा डमी समस्याको पहिचान गरी समाधानका आकर्षक उपायहरू सुझाएर पास हुनेहरू कर्मथलोमा किन फेल हुँदै छन् ? चुनावी दौडमा जनताका मत जित्नेहरू काम गरेर त्यही जनताको मन जित्न किन सकिरहेका छैनन् ? उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने दुवै प्रक्रियाहरूमा पक्कै पनि खोट छ जसको स्वतन्त्ररूपले मिहिन अध्ययन विश्लेषण गरी नतिजामुखी सुधारका उपायहरू खोजिनु जरुरी देखिन्छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले ७६ दिन लकडाउन गरेपछि कोरोना सङ्क्रमण शून्यमा झार्न सक्छन्  तर आफूलाई अब्बल दर्जाका सम्झने अरूलाई रौँ जति पनि नगन्ने हाम्रा शासक प्रशासक तीन महिनाभन्दा बढी लकडाउन गरिसकेपछि पनि सङ्क्रमण दिन दुगुना रात चौगुना फैलिँदा आफूलाई के भन्न रुचाउनु हुन्छ ? यति धेरै स्रोतसाधन र समय खर्चिँदा पनि नतिजा उल्टो आउँछ भने स्विकार्नुहोस् नस्विकार्नुहोस् हाम्रो योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने, नेतृत्व र नियन्त्रण गर्ने क्षमताको कमी नै हो । एक किसिमले भन्नु पर्दा पदीय विद्वताको भ्रम, अहङ्कार, घमन्ड र अल्प ज्ञानको कमी हो ।

भद्दा संरचना, केन्द्र विन्दुमा म र मेरा
जनताको ढोकासम्म राज्यको उपस्थिति पुर्‍याउने र कम खर्चिलो तवरमा सेवा सुविधा सहज बनाउने सङ्घीयताको मूल मर्ममा प्रहार गर्दै बोझिलो राजनीतिक संरचनाहरू खडा गरिएको कारण जनताको भलाइमा खर्चिनुपर्ने राज्यको स्रोतहरू निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई खर्चिनु परेको तीतो यथार्थ सबैसामु छर्लङ्गै छ । स्थानीय जनताका दुःख सुखको सहारा बन्नुपर्ने स्थानीय तह र प्रदेशसभाका विधायकहरू बाढीसँगै जनताका घर गोठ र जीउधन बगिरहँदा रोमन साम्राज्यका सम्राट निरो बिर्साउने गरी आफ्नै सुविधा बढाउने विधेयक पारित गरिरहेको सुन्नु परेको छ । यस्तै गरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या दुई हजारको हाराहारीमा पुग्दा नपुग्दै हस्पिटलमा बेड अभाव हुँदै जानुलाई कुशल व्यवस्थापन मान्न किमार्थ सकिँदैन । चालिस लाख बसोबास गर्ने सहरमा भोलि सङ्क्रमण पाँच प्रतिसतलाई मात्र लागेर सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख पुग्यो भने अवस्था कति भयावह हुँदो हो ? यो विषय स्रोतको अभावभन्दा पनि नीति र व्यवस्थापकीय कौशलताको अभाव हुनु हो ।

जुनसुकै नीति, नियम, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा केन्द्र विन्दुमा म र मेरा राखिनुले नै जनताले त्राण नपाउनुको मुख्य कारण हो । यसले गर्दा जनता र सरकारबीच धेरै लेयरमा दलाल र बिचौलिया मौलाएका छन् । स्रोतको मुखैमा परामर्शदाता र विज्ञको नाममा मोटो रकम चुहिन्छ । लक्षित समूहसम्म पुग्दा कुल विनियोजन भएको एकचौथाई मात्र पुग्ने गरेको समाचार सुन्नमा आएका छन् । खास गरी कृषि क्षेत्रमा यो समस्या निकै ठुलो रहेको देखिन्छ । सामाजिक परिचालन र जनचेतनाका नाममा हुने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधि त सरकारी नेटभन्दा टाढा नै छ । हालसालै मानवीय उदारको क्षेत्रमा समर्पित हुनुपर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयले यसको नाङ्गो तस्बिर उजागर गरेको छ ।

तीव्र विदेश मोह
नेपाली सरकारी पदाधिकारी र अधिकारीहरूमा विदेश भ्रमणको मोह अचाक्ली बढेको छ । खोजी पत्रिका गर्नुहोस् वा स्वतन्त्र रिसर्च गर्नुहोस् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने र भित्रिने सरकारी मानो खाने नेपाली पदाधिकारी र अधिकारीको फ्लो हेर्नुभयो भने चित खानुहुन्छ । दैनिक करिब १०० देखि २०० को हाराहारीमा जेट चढेर नेपाली अधिकारीहरूको डिपार्चर र अराइभल हुन्छ । महँगो डलरमा भ्रमण भत्ता खाएर ओहोरदोहोर गर्नेहरूले विदेशको विकास त हेर्छन् अवलोकन गर्छन् तर कहिले त्यसको ज्ञान लिँदैनन्, सिक्न चाहँदैनन् र आफ्नो कर्मथलोमा सुधार गर्दैनन् । द्विपक्षीय सम्बन्ध, विवाद, वार्ता र सन्धि सम्झौताको लागि त तयारी नै नपुगेको, काउन्टरपार्टसँग आँखा जुधाएर तर्क प्रस्तुत गर्न नसकेको र सम्झौता आफ्नो पक्षमा हुने नगरेको त धेरै अगाडिदेखि नै चर्चा हुँदै आएको हो ।

जुन प्रयोजनको लागि यसरी विदेश भ्रमणमा पठाइएको हुन्छ त्यसको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हालसम्मको नतिजा शून्य बराबर छ । यो केवल रिफ्रेसमेन्टमा मात्र सीमित छन् महँगा वैदेशिक तालिम, सेमिनार, अध्ययन र अवलोकन भ्रमणहरू । यस्ता किसिमका कैयौँ फजुल खर्च अब बन्द गरेर आफ्नै मुलुकको कुनाकन्दरामा जनता कसरी जिन्दगीको कठोर कहर काटिरहेका छन् बुझ्न पठाउनु जरुरी छ । यसो गर्दा सरकारी स्रोतको बचत त हुने भयो, रिफ्रेसमेन्ट पनि दोब्बर हुनेछ, आन्तरिक पर्यटनबाट स्थानीयलाई केही राहत पनि मिल्ने अनि स्थानीयको दुःख पीडाले सरकारी अधिकारीहरूलाई कर्तव्य बोध गराउने सम्भावना पनि हुनेछ । अनि वास्तविक नीति, नियम बन्नेछन्, सही प्राथमिकता तोकिने छन् । सरकार र जनताबिचको सम्बन्धमा विश्वास र सहभागिता बढ्ने छ ।

कमजोर सुशासन
कमजोर सुशासनको कारण आज जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीको बदनाम भएको छ । आज हरेक दिनजस्तै घुस खोरीमा रङ्गे हात समातिनेको हुलमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, दलाल र बिचौलियाको भेषमा सर्वसाधारण जनता पनि थपिँदा छन् । हुँदा हुँदा शिक्षकहरूसमेत घुस खोरीमा समातिनु शुभसंकेत हुँदै होइन । घुसप्रति किन यति धेरै मोह जाग्दै छ ? किन पात्रहरू थपिँदा छन् ? घुसप्रति आकर्षण बढेको हो वा मोह जागेको ? कि आवश्यकता नै खट्केको हो सही अध्ययन विश्लेषण हुनु जरुरी छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई वैधानिक खुराक कमी र जनतालाई रोजगारीको अभावले कतै यसो भइरहेको त छैन? यदि त्यसो नै भएको हो भने अब सबै तह र तप्का एक ढिक्का भई उत्पादनमा होमिनु पर्‍यो, रोजगारी बढाउनु पर्‍यो । राज्यको ढुकुटीको आकार बढाउनु पर्‍यो अनि कम्तीमा न्यूनतम मानवीय आवश्यकता सहज पूर्ति हुने गरी सुविधा दिलाउनु पर्‍यो । यति गरेपछि पनि भ्रष्टाचार र घुस खोरीमा संलग्न हुनेलाई ठाउँका ठाउँ ठाडो कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान बनाउनु पर्‍यो । चप्पल लगाएर राजधानी छिरेका मान्छेहरू बिना कुनै उद्योग व्यापार अर्बपति भएका छन् । कहिले, कसले र कसरी हुन्छ हिसाबकिताब त्यस्तो बतासे धनको ? भ्रष्टहरूको नकाब उतार्ने र जामा खोल्ने बहादुर राजनेताको प्रतीक्षामा कुरिबसेका जनताको चाहना कसले कहिले पूरा गर्छ ?

यी केही उदाहरणबाटै पर्याप्त छ कि जनताको कसौटीमा कडा चुनावी प्रतिस्पर्धा र लोक सेवा आयोगको टप कम्पिटिसन जित्ने अकबरी भनाउँदा सुनहरू पित्तल बन्दै छन् । यसबाट दुइटा कुरा भन्न करै लाग्दछ । पहिलो कुरा हामीले अकबरी भन्ने गरेको अकबरी सुनको परिभाषा र मानक नै गलत छ या त पित्तललाई सुनको लेपन लगाइएको छ । दोस्रो कुरा जनताको कसौटीमै खोट छ अनि जनताहरू झुट कुरा बोल्दै छन् । सचाई के हो फैसला यहाँहरूकै मर्जी ।

माथि बयान गरिएका कमीकमजोरीको मनन गरी सही यात्राको थालनी तुरुन्त हुनुपर्छ । हाम्रा शासक प्रशासकहरू जनताको कसौटीमा अकबरी सुन नै हुनुपर्छ । पित्तल बन्ने छुट र सुविधा दुबैथरीलाई अब छैन । अब पनि नाजायज घमन्ड, ढोग र मोहबाट टाढा नहुने हो भने तपाईँहरू त पक्कै हार्नुहुनेछ सँगसँगै देश र जनताले पनि हार्नेछ । त्यस कारण देश नै सर्वोपरि जनता नै सर्वेसर्वा भन्ठानेर पवित्र कर्म गर्न आजैबाट थालनी गरौँ । यसको लागि हामीमा पलाएको बिलासी जीवनको लालसा देशले काँचुली नफेर्दासम्म त्यागौँ, जनतासमक्ष खाएको शपथ नबिर्सौँ, उत्पादनमा सघाउन सक्ने संरचना बनाऊँ, सोहीबमोजिमको जनशक्ति तयार गरौँ, घुस खोरी र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरौँ, सरकारी रासन पानी खानेलाई टन्न खान दिऊँ जनता र राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने काममा लगाऊँ । असल नियतले काम गरौँ केही गल्ती कमजोरी भइहाले त्यस्तो गल्ली नदोहोर्‍याऔँ ।