सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र नियन्त्रणका प्रयास « प्रशासन
Logo ३ कार्तिक २०७८, बुधबार
   

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र नियन्त्रणका प्रयास


२० श्रावण २०७७, मंगलबार


सम्पत्ति शुद्धीकरण अङ्ग्रेजी शब्द मनि लाउण्डरिङको नेपाली रूपान्तरण हो । मनि लाउण्डरिङको अर्थ सम्पत्तिलाई धुलाई गर्नु हो । अर्थात् अशुद्ध सम्पत्तिलाई शुद्ध सम्पत्तिमा परिणत गर्नु भन्ने बुझिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गैर कानुनी वा अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैधता दिन अपनाइने प्रक्रिया हो जसले सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने, वा कारोबार छली गर्ने र लामो समयको अन्तराल पश्चात् शुद्ध वा कानुनी बनाउने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको रूपमा लिन सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय तथा साङ्गठनिक अपराधको रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले कालो धन वैद्य बनाउने कार्य गर्दछ । अपराधीहरूले विभिन्न अपराधीकरण क्रियाकलापबाट प्राप्त धन वा सम्पत्तिलाई वैद्य बनाउने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । कुनै पनि व्यक्तिले गैर कानुनी आयलाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी सम्भाव्य कारबाहीबाट बच्न र त्यस्तो सम्पत्ति शुद्ध बनाई समाजमा सभ्य नागरिकको रूपमा स्थापित हुने प्रयासलाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियाको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो जसमा कुनै गैर कानुनी क्रियाकलाप वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैद्य सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढङ्गले कानुनी मान्यता दिने प्रयास गरिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा अवैध वा कसुर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने वा छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी तथा वैद्य स्रोत सिर्जना गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयत्न गरिएको हुन्छ । गैर कानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट प्राप्त आयलाई विभिन्न तौर तरिका मार्फत वैद्य सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समाहित गराउने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराध जस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा गैरकानुनी वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न क्रियाकलापहरूको माध्यम मार्फत वैद्य सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्रका औपचारिक माध्यमहरूमा समाहित गर्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि सम्पत्तिको वास्तविक प्रकृति, आयस्रोत, स्थान, हस्तान्तरण गति र त्यसमाथिको अधिकार वा स्वामित्वलाई सो सम्पत्ति आपराधिक कार्यबाट प्राप्त नभएको हो भन्ने देखाउनका लागि गरिने सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत पर्ने अपराध मानिन्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण निवारण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट थुप्रै प्रयासहरु भई रहेका छन् । सन् १९८९ मा जी ७ देशहरूको सक्रियतामा गठन भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल-फाइनानसियल एक्सन टास्क फोर्सले शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आपराधिक कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ४० वटा सिफारिस र ९ वटा विशेष सिफारिसहरू जारी गरेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूबिच साझा अवधारणा विकास गरी ऐक्यबद्ध भई कारबाही अगाडि बढाउन सहज बनाउने उद्देश्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई समेत गम्भीर अपराधको हकमा लागु गर्न सिफारिस गर्दै एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको स्थापना गरिएको छ । नेपाल सन् २००२ मा यसको सदस्य राष्ट्र बनेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्भाव्य स्रोतहरू
 आतङ्ककारी कार्य र आतङ्कवादमा भएको वित्तीय लगानी,
 लागु औषध कारोबार,
 अवैध हातहतियारको कारोबार,
 भ्रष्ट्राचार तथा अख्तियारको दुरुपयोग बाट प्राप्त आम्दानी,
 मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु, जनावर र बोटबिरुवाको तस्करी,
 सीमा तस्करी,
 माफिया सञ्चालन,
 हुण्डी कारोबार,
 क्यासिनो,
 अपहरण र फिरौती,
 चोरी डकैती,
 राजश्व छली,
 कुनै पनि गैर कानुनी कार्य वा कालो धन सेतो पार्ने जुनसुकै कार्य आदि ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका चरणहरू
सामान्य तया सम्पत्ति शुद्धीकरण विशेष गरी तिनवटा चरणमा गर्ने गरेको पाइन्छ । यो ज्यादै गोप्य र सावधानीपूर्वक गरिने हुँदा यसको अनुसन्धान तथा विश्लेषण ज्यादै कठिन हुन जान्छ ।

क) रकम राख्ने
पहिलो चरणमा सम्पत्ति शुद्धिकरणकर्ताले गैरकानुनी तथा अवैध रूपमा प्राप्त आम्दानीलाई कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने कार्य गर्दछ । यो अवस्थामा शुद्धीकरण गर्ने व्यक्तिले ठुलो रकमलाई टुक्रा, टुक्रामा खण्डीकरण गरी विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने तथा झिक्ने कार्य गर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य प्रवाहित रकम एक स्थानबाट अक्रो स्थानमा पु¥याउने रहेको हुन्छ ।

(ख) रकमको तहकीकरण गर्ने
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ताले गैरकानुनी वा अवैध रूपमा आर्जित गरेको रकमलाई दुरी बढाउने कार्य गर्दछ । यसका लागि विभिन्न खालका वित्तीय कारोबार गर्दै बहुचक्रिय वित्तीय कारोबारको सहारा लिने गर्दछ । शुद्धीकरण कर्ताले शेयर, डिभेन्चर, चलअचल सम्पत्तिको खरिद बिक्री गर्ने, देश भित्रै वा बाहिर आफन्तको नाममा रहेका खाताहरूमा रकम स्थानान्तरण गर्ने तथा वा अस्तित्व नभएका वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्यहरू देखाएर अवैध रकमको तहकीकरण गर्ने गर्दछ ।

(ग) सम्पत्तिको एकीकृत
यो प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको तेस्रो चरण रूपमा लिने गरिन्छ, यस चरणमा शुद्धीकरणकर्ताले विभिन्न निकाय, व्यक्ति वा स्थानमा रहेको भएको रकमलाई एकीकृत गरी वैधानिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कार्य गर्दछ । यो अवस्थामा शुद्धीकरणकर्ताले खासगरी घरजग्गा कारोबार, व्यापार व्यवसाय, स्थायी सम्पत्ति वा संस्थागत क्षेत्र आदिमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाहरू गर्ने गर्दछ । यसरी पटक, पटकको स्थानान्तरण र वैद्य बनाउने प्रयास गरेर गैरकानुनी तथा अवैध आम्दानी लाई शुद्ध बनाउने वा शुद्ध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने कार्य गरिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण एक बहुआयामी तथा बहुप्रभावी वित्तीय अपराध हो । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा मात्र असर नपारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानुनी क्षेत्रमा समेत प्रतिकुल असर पार्ने गर्दछ, यसको प्रभाव नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा समेत रहेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण नेपालको निजी क्षेत्र, फर्म, कम्पनी, व्यवसाय, उद्योगधन्दा, सामाजिक अभियन्ता तथा विशिष्ट व्यक्तिहरू देखि लिएर ससाना व्यापारीहरूलाई समेत प्रभाव पारेको विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूबाट देखिएको पाइन्छ, यसको न्यूनीकरण गर्न नसकेमा समग्र निजी क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट देशको राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता बढ्ने जोखिम हुन्छ, जसको कारण राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती थपिने सम्भावना बढ्दछ । वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई सुव्यवस्थित तथा सुसञ्चालन गर्नका लागि सरकारद्वारा विभिन्न खालका प्रयाहरु हुँदै आएता पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट सृजित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि संरचनात्मक तथा कानुनी प्रयासहरू भएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका निवारणका लागि नेपालमा गरिएका प्रयासहरू
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने कदमहरू पहिला देखिनै चालि आएको भएता पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागु भए पश्चात् मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा प्रणालीगत विकास भएको पाइन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समय सापेक्ष बनाउने र कानुनी आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने प्रयास स्वरूप वि.सं २०६८, २०७०, २०७२ र २०७५ मा संशोधन समेत गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप, वित्तीय लगानी तथा सम्बद्ध कसुर सम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन तथा सम्बन्धी अन्य सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न कार्यात्मकरूपले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र इकाईको रूपमा राष्ट्र बैङ्कमा एक वित्तीय जानकारी इकाई रहने व्यवस्था समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा (९) मा व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहत रहने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा ११ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागको स्थापना समेत गरिएको छ ।

वित्तीय जानकारी इकाई, नेपाल प्रहरी, राजश्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत नेपाल सरकार मातहत रहेका अन्य सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकाय वा सर्वसाधारण नागरिकबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गर्दै आएको पाइन्छ । साथै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय, सहकार्य तथा प्रतिबद्धता जायर समेत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, बिमिस्टेक र सार्क लागायका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका सङ्गठनहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास तथा कार्यहरू गरिराखेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, सुपुर्दगी ऐन, २०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७० र अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पञ्च वर्षीय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८—२०७३) आदि कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको यसको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्नका लागि सहकारी विभागद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घ संस्थालाई निर्देशन, २०७४ जारी गरिएको छ भने नियामक निकायद्वारा हुने अनुगमन, सुपरिवेक्षण लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन पालना सम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७५ समेत लागु गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सन् २०२० र २०२१ मा हुने पारस्परिक मूल्याङ्कनमा समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा राजश्व अनुसन्धान शाखाको स्थापना गरी काम कारबाही अगाडी बढाइएको छ ।

अन्त्यमा,
राज्य संयन्त्रको कमजोर पक्षका रूपमा रहेको विभिन्न जटिल तथा बहुचक्रिय प्रक्रियाको उपयोग गर्दै अवैध तरिकाबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैद्य बनाउने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय हो । यस्तो कार्य निश्चित वर्ग, क्षेत्र, समुदायमा मात्र सीमित नरही यसले राज्यको समग्र कानुनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई समेत कमजोर बनाउँदै अपराध र आपराधिक क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिई अपराधलाई झनै शक्तिशाली बनाउने गर्दछ । यसैको अतिरीत्त राज्यको वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पुर्‍याइ समग्र विकास प्रणाली र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पुर्‍याउने कार्य गर्दछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभावकारी नियन्त्रण नभए सम्म मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व, सम्बृद्धि, सुशासन, सुरक्षा लगायत वित्तीय सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकोेले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले यससँग सम्बन्धित विशेष रणनीति अवलम्बन गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि कानुनी, संरचनात्मक तथा अनुसन्धानात्मक व्यवस्था गरेका छन् । नेपालले पनि यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि निवारणात्मक, दण्डात्मक तथा नियन्त्रणत्मक कार्यका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था गरेको भएता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यति आसालाग्दो प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । पारदर्शी, स्वच्छ, मितव्ययिता, वित्तीय सुशासन, भ्रष्ट्राचार रहित समाज निर्माण र अपराध र अपराधी शक्तिशाली बन्न जाने अवस्थाको अन्त्य गरी सबै प्रकारका अपराधलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनी राज्यको निर्माण गर्न सकेमा मात्र संविधानले अङ्गीकार गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा वास्तवमै प्राप्त हुने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री :
 नेपाल राष्ट्र बेंक बाट प्रकाशित विभिन्न लेख तथा रचनाहरु,
 सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग बाट प्रकाशित विभिन्न लेख तथा रचनाहरु ,
 सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४,
 सम्पत्ति शुद्धीकारण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई निर्देशन, २०७४,

प्रतिक्रिया दिनुहोस