अदालत व्यवस्थापनको एक नबिन अवधारणाः फरक मुद्दा व्यवस्थापन

पेपरलेस अदालततर्फको यात्राको क्रममा नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को शुरुवातसँगै लागू गरिएको नबिन अबधारणा हो फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दति। जसलाई फरक प्रकृतिका मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्दति (डिफरेनसियटेड केस म्यानेजमेन्ट डीसीएम) पनि भनिन्छ। प्रत्येक मुद्दाको प्रकृतिअनुसार तिनिहरुको कामकारबाहीलाई पनि फरकफरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा नै डीसीएम हो। यो पूर्णतयाः कम्प्युटर सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली हो।

न्यायपालिकाको दोस्रो पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सर्वप्रथम फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दति लागू गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो भने तेस्रो रणनीतिक योजनाले पनि यसलाई मुख्य रणनीतिको रुपमा लिएको पाईन्छ। चौथो रणनीतिक योजनाले समेत डीसीएम लागू गर्ने रणनीति लिए अनुरुप सो रणनीति कार्यान्वयन गर्न जिल्ला र उच्च अदालतको लागि फरक मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी दिग्दर्शन,२०७६ निर्माण भएको छ।

डीसीएम कार्यान्वयनको सहजताको लागि यो दिग्दर्शन तयार गरिएको हो भने यहि दिग्दर्शनमा आधारित रही सफ्टवेयर निर्माण गरिएको हो। यसबाट न्यायपालिकामा लागू भएको चौथो पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजना दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै डीसीएम लागू भई योजना अवधिमा सवै तहका अदालतहरुमा पूर्णरुपमा लागू हुने देखिन्छ। विभिन्न रणनीतिक योजनाले यस पद्दतिलाई मूख्य रणनीतिको रुपमा लिए तापनि यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन चौथो रणनीतिक योजना अवधिमा हुन लागेको हो।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६‐०८१) ले अंगीकार गरेको रणनीति अनुसार जिल्ला अदालतहरुमा २०७७ श्रावण १ देखि, उच्च अदालतहरुमा २०७७ भाद्र १ देखि र सर्वोच्च अदालतमा २०८० श्रावण १ देखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दति लागू हुन लागेको हो। सम्माननीय प्रधानन्यायधीश श्री चोलेन्द्र शंशेर जबराबाट २०७७ श्रावण १ गते जिल्ला अदालतहरुको लागि डीसीएम सफ्टवेयरको शुभारम्भ गरेसँगै न्यायपालिका नयाँ दिशामा प्रवेश गरेको छ। सफ्टवेयरको शुभारम्भ भएकै दिनदेखि सबै जिल्ला अदालतहरुमा यो सफ्टवेयर लागू भईसकेको छ।

यस पद्दतिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विभिन्न “मार्गसमूह” तोकिनुका साथै निश्चित “कार्यतालिका” पनि तय गरिन्छ। नयाँ दर्ता हुने मुद्दालाई मुद्दाको प्रकृति अनुसार सामान्य, सरल र बिशेष गरी ३ समूहमा विभाजन गरिन्छ। शुरूमा अदालत प्रवेश गरेको मुद्दाको मार्गसमूह तोक्ने कार्य अदालतको दायरी (मुद्दा दर्ता) शाखाबाट हुने गर्दछ। कुन मुद्दालाई कुन मार्गसमूहमा राख्ने भन्ने विषय निर्धारित विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरिसकेपछि सफ्टवेयरले जानकारी दिन्छ भने सोही अनुसारको मार्गसमूह निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै मार्गसमूह अनुसार सोको कारबाहीको लागि आवश्यक कार्यतालिका निर्माण गर्ने काम पनि कम्प्युटर सफ्टवेयरबाट नै हुन्छ।

सरल मार्ग समूहका मुद्दा फर्छयौट गर्ने अधिकतम् अबधि ६ महिना तोकिएको छ भने सामान्य मार्ग समूहका मुद्दा फर्छयौट गर्ने अधिकतम् अबधि १२ महिना तोकिएको छ। त्यस्तैगरी विशेष मार्ग समूहमा रहने मुद्दाहरुको फर्छयौट गर्ने अधिकतम् अबधि भने १८ महिना तोकिएको छ। यसरी हेर्दा जतिसुकै जटिल मुद्दा भएपनि जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सामान्यतयाः डेढ वर्षभित्रै कारबाही र किनारा हुने देखिन्छ। यो पद्दति लागू भएसँगै सेवाग्राहीले दर्ता भएको आफ्नो मुद्दामा फैसला कहिले हुन्छ भनेर पहिला नै अनुमान गर्न सक्छन्।

कस्ता मुद्दालाई कुन मार्गसमूहमा राखी दर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा लिइएका आधारहरु तल उल्लेख गरिएको छः

१∙ सरल मार्ग समूहमा मुद्दा रहने आधारहरुः

संक्षिप्‍त कार्यविधि अपनाउने मुद्दा।
विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाउने मुद्दा।
लगातार कारवाही र सुनुवाई गर्ने मुद्दा।
निषेधाज्ञाको निवेदन।
वादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीका नामको म्याद तामेल गर्न माग गरेको मुद्दा।
अभियोगपत्रसाथ सबै प्रतिवादी पेश भएको मुद्दा।
मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिताको अनुसूची ३ का मुद्दाहरू।
मुल्तबी र तामेलीबाट जागेका मुद्दा।
जिल्ला अदालतमा कारबाही हुने सबै पुनरावेदन।
२ थानसम्म लगाउ भएका शुरु मुद्दाहरु।
२ जनासम्म प्रतिवादीहरू भएका अन्य शुरु मुद्दा।

२∙ सामान्य मार्ग समूहमा मुद्दा रहने आधारहरुः

सरल मार्गसमूहमा रहने बाहेकका ३ देखि १० जनासम्म प्रतिवादी भएका मुद्दा।
सरल मार्गसमूहमा रहने बाहेकका ३ देखि १० थानसम्म लगाउ भएका मुद्दा।
सरल मार्गसमूहमा र बिशेष मार्गसमूहमा दर्ता हुने बाहेकका अन्य मुद्दाहरू।

३∙ विशेष मार्ग समूहमा मुद्दा रहने आधारहरुः

सरल र सामान्य मार्गसमूहमा रहने बाहेकका १० जनाभन्दा बढी प्रतिवादी भएका मुद्दा।
सरल र सामान्य मार्गसमूहमा रहने बाहेकका १० थानभन्दा बढी लगाउ भएका मुद्दा।
पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० बमोजिम विदेशमा रहेको प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गर्नुपर्ने भएमा।

कुनै मुद्दाको कारबाही र किनारा छिटो हुन सक्छ भने कुनै मुद्दामा वढी समय लाग्न सक्ने हुन्छ। विशेषगरि मुद्दाको प्रकृति, कारबाही किनारा गर्न लाग्ने समय, मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्न र विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतका आधारमा जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दाहरुलाई फरक फरक ३ वटा समूहमा विभाजन गरिएको हो।

जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनको रुपमा दर्ता र कारबाही हुने मुद्दाहरुमा सरल र समान्य गरी २ मात्र मार्गसमूह हुनेछन्। यसरी २ वटा मात्र मार्गसमूह रहने व्यवस्था गरिनुको कारण प्रमाण संकलन गर्ने लगायतका मुद्दाका सम्पूर्ण अङ्ग पुर्‍याउने कार्य तल्लो तहबाटै भइसकेको हुने तथा पुनरावेदन परेका मुद्दाहरुमा धेरै प्रमाण बुझ्नु नपर्ने हुँदा त्यस कार्यमा जिल्ला अदालतले थप समय दिईरहनुपर्दैन भन्ने हो। तर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अन्तरकालीन आदेशउपर परेका निवेदन, सोसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा अन्य फुटकर निवेदनलाई मार्ग समूहमा राखी कारबाही गर्नु नपर्ने व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली,२०७५ को पहिलो संशोधनले गरेको छ।

जिल्ला अदालतको हकमा फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र, रिट निवेदन वा मुद्दा सरह कारबाही हुने अन्य निवेदन दर्ता गर्दा स्रेस्तेदारले त्यस्तो मुद्दाको लागि तोकिएको मार्गसमूह यकिन गरी सोको कार्यतालिका प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। फरक मुद्दा व्यवस्थापनका लागि मार्गसमूह निर्धारण र परिमार्जन तथा कार्यतालिका निर्माण र परिमार्जन गरेको विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित न्यायाधीशसमक्ष गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

त्यस्तै, कुनै मार्गसमूहबाट कारबाही र किनारा हुनुपर्ने मुद्दा अन्य मार्गसमूहमा राखी कारबाही र किनारा गरेको कारणबाट मात्र त्यस्तो कारबाही बदर नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ। कुनै मार्गसमूहमा रहेको मुद्दामा कार्यतालिकामा उल्लिखित समय अगावै अङ्ग पुर्‍याई कारबाही र किनारा गर्न पनि सकिने व्यवस्था छ।

सामान्यतयाः मुद्दामा तोकिएको कार्यतालिकामा परिमार्जन हुँदैन भने कार्यतालिका संशोधन अपवाद मात्रै हो। कार्यतालिका परिमार्जन गर्नु नै पर्ने भएमा पहिलो सुनुवाईको दिन स्रेस्तेदारले सम्बन्धित न्यायाधीशको निर्देशनमा रही कारण खोली फैसलाका लागि निर्धारित मिति ननाघ्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

निश्चित आधारहरुमा एउटा मार्गसमूहबाट अर्को मार्ग समूहमा मुद्दा परिवर्वतन हुनसक्ने ्को मार्ग समूहमा मुद्दा जानसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ। व्यवस्था समेत यस पद्दतिमा गरिएको छ। इजलासले कुनै खास कारण देखाई मार्गसमूह परिवर्तन गर्न आदेश दिएमा, मुद्दा दर्ता भईसकेपछि प्रतिवादीहरुको संख्यामा थपघट भएमा, लगाउका मुद्दा थपिएमा सो अनुसार मार्गसमूह परिवर्तन गर्न सकिन्छ। मार्गसमूह परिवर्तन गर्न सकिने अन्य आधारहरु तल उल्लेख गरिएको छ।

सरल मार्गसमूहबाट सामान्य मार्ग समूहमा परिवर्तन गर्ने आधारहरुः

३ देखि १० थानसम्म मुद्दाहरु लगाउ हुन आएमा।
प्रतिवादीको म्याद बदर भई पुनः जारी गर्नु परेमा।
प्रतिवादीले प्रतिदाबी लिएको अवस्था भएमा।
म्याद वा तारिख थमाएमा।
सरोकारवाला व्यक्ति बुझ्ने आदेश भएमा।
नबुझी नहुने साक्षी बुझ्ने वा थप प्रमाण संकलन र परीक्षण गर्ने आदेश भएमा।
देवानी मुद्दामा थप प्रमाण संकलन र परीक्षण गर्ने आदेश भएमा।
विभिन्‍न निकायहरूबाट प्रमाण संकलन गरी परीक्षण गर्ने आदेश भएमा।
अन्य जिल्लामा रहेको बिशेषज्ञबाट परीक्षण गराउनु पर्ने भएमा।
सामान्य मार्ग अपनाइने मुद्दासँग लगाउमा हेर्नुपर्ने देखिएमा।

सरल मार्गसमूहबाट विशेष मार्गसमूहमा परिवर्तन गर्ने आधारहरुः

विदेशमा रहेको प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गर्नुपर्ने भएमा।
१० थानभन्दा बढी मुद्दा लगाउमा भएमा।
प्रतिवादीको नामको म्याद पटकपटक बदर भई पुनः तामेल वा सूचना प्रकाशन गर्नु परेमा।
देवानी कार्यविधि संहिता बमोजिम पटकपटक तारिख थमाएमा।
बिशेष मार्ग अपनाइने मुद्दासँग लगाउमा हेर्नुपर्ने देखिएमा।

समान्य मार्गसमूहबाट बिशेष मार्गसमूहमा परिवर्तन गर्ने आधारहरुः

देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २२५ बमोजिम पटकपटक तारिख थमाएमा।
धेरै जना प्रतिवादीका नामको म्याद पटकपटक बदर भई पुनः म्याद जारी गर्नु परेमा।
विदेशमा रहेको प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गर्नुपर्ने भएमा।
१० थान भन्दा बढी मुद्दाहरू लगाउ हुन आएमा।
पुनः म्याद बदर भई पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेमा।
बिशेष मार्ग अपनाइने मुद्दासँग लगाउमा हेर्नुपर्ने देखिएमा।
अभियोगपत्र संशोधनको आदेश भई प्रतिवादीको बयान गराउन र थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने भएमा।
थप अभियोगपत्र दायर भई प्रतिवादीको बयान गराउन र थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने भएमा।

पुनरावेदनको मार्गसमूह परिवर्तन गर्ने आधारहरुः

सरल मार्गसमूहमा रहेको पुनरावेदनको कारबाहीको क्रममा देहायको कुनै एक वा एकभन्दा वढी अवस्था पर्न आएमा सामान्य मार्गसमूहमा पर्ने गरी मार्गसमूह परिवर्तन गर्न सकिनेछः

२ महिनाभन्दा बढी अवधिको फरकमा थप पुनरावेदन दर्ता भएमा।
पुनरावेदनको म्याद बेरितको कारण बदर भई पुनः जारी गर्नु परेमा।
देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २२५ बमोजिम म्याद वा तारिख थमाएमा।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१)(ग) अनुसार प्रमाण बुझ्ने आदेश भएमा।
सामान्य मार्ग अपनाइने मुद्दासँग लगाउमा हेरिनुपर्ने भएमा।
प्रत्यर्थीको नामको म्याद पटकपटक बदर भई पुनः तामेल वा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु परेमा।

कार्यान्वयनको पाटोः

पहिलो चरणमा जिल्ला अदालतहरुबाट लागू भएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दति चौथो रणनीतिक योजनाको अवधिभित्रै सबै तहका अदालतहरुमा कार्यान्वयनमा आउने हुँदा चौथो योजनाको सफलताको मुख्य आधार यहि डीसीएम नै रहेको देखिन्छ। डीसीएमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न न्यायपालिकाले अथक् प्रयत्‍न गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै अन्य सरोकारवालाहरुसँग उचित समन्वय गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।

न्यायाधीश, कर्मचारी, सरकारी वकील, प्रहरी, कानून व्यवसायी तथा मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरुबीच उचित तालमेल भएमा मात्र यसले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ। कुनै एक पक्षको सहयोग भएन भने पनि मुद्दा फर्छयौट प्रक्रियामा ढिलाई भई यस प्रणालीको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती खडा हुनसक्छ।

न्यापालिकाको रणनीतिक योजनाहरुले मुख्य जोड दिएको डीसीएमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ पुराना मुद्दाहरुलाई पनि सँगसँगै लगि फर्छयौट गर्नुपर्ने देखिएको छ। विशेषगरि काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका अदालत र तराईका धेरै मुद्दा बक्यौता रहेका तथा नयाँ मुद्दा पनि अधिक संख्यामा दर्ता हुने जिल्ला अदालतहरुमा यो प्रणाली लागू गर्न अन्य जिल्लाको तुलनामा कठिन हुन जाने देखिन्छ।

अहिलेको विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोनाको कारण नेपालमा गरिएको ४ महिनाभन्दा लामो लकडाउनले अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने धेरै मुद्दाहरु दर्ता हुन पाएका छैनन्। लकडाउन पश्‍चात् अदालतमा एकैपटक अधिक संख्यामा मुद्दा दर्ता हुनसक्ने सम्भावना एकातर्फ छ भने यसरी दर्ता भएका मुद्दालाई वढीमा १८ महिनाभित्र फर्छयौट गर्नुपर्ने चुनौती अर्कोतर्फ रहेको छ।

डीसीएम लागू भएसँगै मुख्य ध्यान दिनुपर्ने एउटा विषय पेशी सूचिमा मुद्दा चढाउने कुरा पनि हो। केही जिल्ला अदालतहरुमा ४-५ वर्ष अघि देखिका पुराना मुद्दाहरुसमेत रहेको अवस्थामा पुराना मुद्दा र नयाँ मुद्दालाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा लानुपर्ने ठुलो चुनौती रहेको देखिन्छ। मुद्दा दैनिक पेशी सूचीमा चढाउने क्रममा नयाँ दर्ता भएका विभिन्न ३ मार्गमूहका मुद्दा र पुराना मुद्दा गरी ४ समूहमा सूचिकृत मुद्दालाई सँगसँगै पेशीमा चढाउनुपर्ने हुन्छ। यो काम अलि चुनौतिपूर्ण देखिएकोले अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले उचित सजगता अपनाउपर्ने देखिन्छ।

डीसीएम को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सञ्चार माध्यमहरुबाट व्यापक प्रचार प्रसार गरिनु पर्दछ भने जुडिसियल आउटरिच, मिट दि जजलगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा यस सम्बन्धी प्रयाप्‍त छलफल गरिनुपर्दछ। न्यायिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई यो प्रणालीको बारेमा बेलाबेलामा प्रशिक्षण दिइरहनु पर्ने हुन्छ।

यो सफ्टवेयरले मुद्दाको कार्यतालिका निर्माण गर्ने, पेशी र तारेख तोक्ने, कार्यतालिका नाघ्‍ने अवस्थाका मुद्दाहरुको जानकारीमूलक संकेतसमेत दिने गर्दछ। अदालतका कर्मचारीहरु यस प्रणाली र सफ्टवेयरसँग परिचित भई मुद्दाको कार्यतालिका नाघ्न नदिई तोकिएको अवधिभित्रै मुद्दाको अङ्ग पुर्‍याउने र कारबाही किनारा गर्ने कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्नु पर्ने हुन्छ।

अन्त्यमा, देशमा भएको संवैधानिक र कानूनी परिवर्तनले सिर्जना गरेका दायित्वहरुलाई आत्मसाथ गर्दै न्यायपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई गुणस्तरिय र अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने दिशामा डीसीएम पूर्ण सहयोगी हुने देखिन्छ। डीसीएम कार्यान्वयको क्रममा आउनसक्ने चुनौतीलाई सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षको सहकार्य र सुझाव अनुरुप समायानुकुल अद्यावधिक गर्दै लान सकिएमा नेपालको न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा सुधार आई अदालतलाई लाग्ने गरेको ढिलासुस्तीको ट्‍याग हट्न जाने आशा गर्न सकिन्छ। यससँगै वर्तमान चौथो रणनीतिक योजनाले लिएको “सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने” परिदृश्य पनि पुरा हुन जाने देखिन्छ।

(लेखक काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत हुन्)