सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिले संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ५५ भन्दा बढी बैठकमा छलफल भई बल्ल समितिबाट पारित भएको छ । समयमानै सेवा ऐन बन्न नसक्दा सङ्घीय निजामती सेवा त अन्योलमा छ नै त्योभन्दा पनि टीठलाग्दो कुरा सेवा प्रवाहको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्थानीय र प्रदेश तहका हजारौँ कर्मचारी यही ऐन नबन्दा आफ्नो सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुनबाट वञ्चित भएका छन् । छलफल त भएकै छन् तर विषयप्रतिको गम्भीरता भने कम नै देखिन्छ । यो त माननीय ज्यूहरूले बुझ्नु नै भएको होला, यसमा बोलिरहन त्यति सान्दर्भिक पनि नहोला ।

कुनै पनि नीति निर्माण मुख्यतः दुइवटा आवश्यकताले हुन्छन् । पहिलो नयाँ व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न दोस्रो भइरहेको व्यवस्थामानै संशोधन गर्न । नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आउन लागेको यो ऐन पक्ककै पनि अघिल्लो ऐन भन्दा प्रगतिशील हुने अपेक्षा कर्मचारीहरूले राखेको पाइन्छ । तर सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा असन्तुष्टि राख्दै कर्मचारीहरूको विभिन्न समूहले विभिन्न  प्रावधानहरुमा सच्याउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला जसका लागि ऐन बनाउने हो उनीहरूका जायज मागहरू सम्बोधन नगरी एकतर्फी ढङ्गबाट ऐन समितिबाट पारित गर्नु कति फलदायी होला यो माननीयहरूले मनन गर्नुपर्ने विषय हो ।

राजनीतिले प्रशासनलाई हेर्ने चस्मा नै दोषी हो कि प्रशासनमै केही खोट छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्दा पंत्तिकार दुवै सम्भावनाहरू उत्तिकै जिम्मेवार रहेको पाउँछ । आज राजनीति प्रशासनसँग यति कठोर बन्नुमा प्रशासन धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । तर दूध चोरेर खायो भन्दैमा ढोका थुनेर बिरालो चुट्ने कार्य कति हदसम्म जायज होला ?

देश एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने । सबै किसिमका विभेद शोषण र अन्यायको अन्त्यको सङ्कल्प भयो । राजनीतिक रूपमा धेरै ठुलो परिवर्तन भयो तर स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनमा भने कुनै पनि किसिमको परिवर्तन र उमङ्ग महसुस हुन सकेन । स्वैच्छिक अवकाश, कर्मचारी समायोजन, सेवा ऐन जस्ता विषयहरूमा बारम्बार कर्मचारीलाई गिजोल्ने कामबाहेक अरू केही हुन सकेन ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो असफलता ढाक्ने अस्त्रको रूपमा बारम्बार निजामती प्रशासलाई प्रयोग गर्यो भने उच्च प्रशासकहरू आफ्नो सेवाको सुरक्षा भन्दा आफ्नै  व्यक्तिगत सुरक्षामा तल्लीन भए अर्कातर्फ कर्मचारी हक हितको विषयमा आवाज उठाउने ट्रेड युनियनहरू आफ्नै व्यवहार र नेतृत्वको पेलाइले मजाकको पात्र बन्न पुगे । फलस्वरूप आज सुन्दर भविष्यको कल्पना सहित राष्ट्रसेवामा समर्पित तमाम निजामती कर्मचारीहरूको सपनाको आकाशमा निराशाको कालो बादल मडारिएको छ ।

निजामती सेवामा वर्ग विभेद धेरै ठुलो छ, यसमा कसैको दुइमत नहोला । हुन त यो कुनै ठुलो चर्चाको विषय नहोला । समाजको चित्र समाजका संस्थाहरूमा देखिन्छ नै । तै पनि केहिकेही यस्ता रोलमोडल र निर्णायक संस्थाहरू हुन्छन् जो आफै विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने निर्णायक भूमिकामा हुन्छन् जो आफूभित्रै विभेदले ग्रसित हुनु स्वभविक हुँदैन । त्यस्ता मुख्य संस्था मध्येको एक संस्था हो निजामती सेवा ।

हामीले दर्जामूलक निजामती सेवा अङ्गालेका छौँ यसमा दर्जाको आधारमा सेवा सुविधाहरूमा फरक हुनु त स्वभाविकनै हो । तर आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी चिट चोरेर पास भएको हो, येस्ले केही जानेको छैन, म त ईश्वरको दूत हुँ मलाई सब थोक थाहा छ, यिनीहरूसँग बोल्यो भने मेरो अस्तित्व हजम हुन्छ झैँ गर्ने हाम्रो चेतनाले कसरी सहभागितामूलक प्रशासन निर्माण गर्न सकिएला र ? संसारको प्रशासन आइटिको फेज पार गरेर एआई तिर पुगिसके हामी भने अझै एक दिन हाकिमलाई नमस्कार गर्न भुलियो भने सात खुन गरेभन्दा ठुलो बोझ बोकेर भविष्यमा सेवा सुविधामा हलाल भइने पिडाबाट ग्रसित हुनुपर्ने अवस्थामै छौँ । यो अवस्थालाई कठै भन्दा बाहेक अरू के भन्न सकिएला । आफ्नो घरमा झगडा हुँदा छिमेकीले फाइदा उठाउनु स्वभाविकनै हो । आज यो अवस्था आउनुमा पंतीकार निजामती सेवाभित्रकै तुच्छ व्यवहारलाई पनि उत्तिकै दोषी ठान्दछ ।

अहिले छलफलमा रहेको सेवा ऐनको सन्दर्भमा कर्मचारीहरूले आआफ्ना असन्तुष्टिहरू राख्दै आएका छन् । आफ्ना मागहरू सरकार सामु राख्ने सन्दर्भमा पनि माथि भनिएको वर्गीयता अहिले प्रष्टै देखिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारीहरूको तर्फबाट मागहरू राख्ने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई दिएको छ । तर अहिले माहोल यस्तो बनेको छ की यो ट्रेड युनियनलाई कर्मचारीहरूले विश्वास गर्न सकेको अवस्था देखिएको छैन । राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूको तर्फबाट शाखा अधिकृतहरूको समूहले अलि अगाडी आफ्ना मागहरू सरकार सामु पेस गर्‍यो। जसमा आफूहरूको वास्ता नगरिएको भन्दै नायव सुब्बाहरूले अहिले सुब्बा बचाउ अभियाननै सञ्चालन गरेर सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत गर्न एकता निर्माण गर्न खोजिरहेको अवस्था छ ।

फेरी यसमा पनि नसमेटिनेहरूको अर्को समूह नबन्ला भन्न सकिन्न । यसले निजामती कर्चारीहरुको एकता र आफ्ना मागहरू प्रतिको सामूहिक समर्पण कतिको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू ट्रेड युनियन अधिकार बचाउन मात्र कुदने, अधिकृत, सुब्बा, अनि खरिदारहरू आ आफ्ना मागहरू मात्र बोकेर कुददा अन्त्यमा कसैको कुरा सम्बोधन नहुने अवस्थामा हामी पुगेकाछौं।

यो आलेख पक्कै माननीयज्यूहरू सम्म पनि पुग्ला । पङ्क्तिकार एक निजामती कर्मचारीकै हैसियतमा विनम्रता पूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छ कि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सबैका भावनालाई समेटने गरी जारी गर्नुस् । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्नुस् । निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित छ यसमा धक्का पुग्ने गरी कुनैपनि हालतमा सेवा ऐन आउनु हुँदैन । खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा परीक्षामा सामेल हुँदा कार्यरत कर्मचारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा आफैँमा हास्यास्पद मात्र हैन लज्जास्पद पनि छ । नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी कुनै पनि हालतमा ऐन आउनु हुँदैन । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई सङ्कुचन गर्ने, वृत्ति विकासमा अवरोध पुर्‍याउने, र निजामती सेवाको गरिमालाई ध्वस्त बनाउने ढङ्गले ऐन कदापि बन्नु हुँदैन ।

अव बल संसद्को कोर्टमा छ । सङ्घीय संसद्ले समितिबाट पास भएको विधेयकलाई कर्मचारी हरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनले समेत राखेका मागहरूको संशोधन हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्छ र निजामती सेवाको गरिमा कायमै राख्छ भन्ने अपेक्षा निजामती कर्मचारीहरूको रहेको छ ।