विषय प्रवेश
नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो भनेर स्कुलदेखि विश्वविद्यालय सम्म पढ्दै पढाउँदै आइएको छ । वर्तमानमा पनि कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या ६०.४ प्रतिशत रहेको छ । कृषि विकासका नाममा झिना मसिना देखि केही ठुला आयोजनाहरू पनि सञ्चालित छन् र नीतिगत,संस्थागत,कार्यगत प्रयासहरू समेत भइरहेका छन् । यद्यपि संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण अपेक्षित रूपमा भएको छैन ।

यो लेख तयार गर्दासम्म हाल विश्वमा कोभिड १९(कोरोना भाइरस) महामारीबाट विश्वमा ९३ लाख ७३ हजार जना सङ्क्रमित भएका छन् भने ४ लाख ८० हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । नेपालमा भने १० हजार जना सङ्क्रमित र २४ जनाको मृत्यु भैसकेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान अनुसार असार साउनमा ४० हजार सम्म पुग्न सक्ने अनुमान भइरहेको छ ।

कृषि क्रान्ति गर्नु भनेकै कृषि उत्पादन प्रणालीमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण हुँदै कृषि औद्योगिकीकरणमार्फत कुल राष्ट्रिय आयमा उच्चस्तरको वृद्धि ल्याउनु नै हो । कृषि क्रान्तिबाट ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा रहेको व्यापक बेरोजगार, अदक्ष र गरिब श्रमशक्ति विस्थापित गरी प्रति व्यक्ति आयमा व्यापक बढोत्तरी गरिन्छ । विद्यमान परम्परागत कृषि प्रणालीमा रहेका संरचनागत, प्रणालीगत, व्यवहारगत समस्याहरूको निवारण गरी कृषि पेसालाई सम्मानित कर्मको रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । साथै आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी यसका वहुआयामिक क्षेत्रहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक सिद्धान्तको अवलम्बनबाट दिगो कृषि विकास गर्नु पर्ने प्रमुख प्राथमिकता हो ।

आजको दिनमा हाम्रा गाउँशहरहरुमा बाँझा रहेका, बिग्रिएका, मक्किएका, भत्किएका खेतबारी, कुना कन्दराहरू, खर बारीहरूलाई पुनर्जीवन दिएर हराभरा अनि उत्पादनशील बनाउनु नै आजको प्रमुख चुनौती वनेको छ ।

विश्वका केही सफल अभ्यास र सिकाई
हुन त राज्यको उत्पत्ति भएसँगै यस धर्तीमा सबैभन्दा पुरानो पेसाको रूपमा कृषि नै रह्यो ।पर्यावरणीय अनुभवका आधारमा पनि कृषि नै सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र रहेको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । नेपालले पनि विगत लामो ऐतिहासिक कालखण्डबाटै कृषि पेसाको अवलम्बन गरिआएको सत्य हो । यहाँ विश्वका खास गरी द.कोरिया,चीन र जापानले गरेका कृषि विकासका लागि अवलम्बन भएका मान्यताहरू आंशिक रूपमा राख्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

द.कोरियाले दिगो कृषि विकासका लागि जुन नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्‍यो त्यसले आज कोरियालाई औद्योगिकीकरण उच्चस्तरको विकासमा पुर्‍याउन सफल भएको छ । कृषि क्रान्तिको अभियान सञ्चालन गर्ने त्यहाँको नेतृत्वको भूमिका उदाहरणीय रहेको छ । विकास गर्न राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितका लागि सपना र दृष्टिकोण बोकेको र सीमित दायराभन्दा माथि उठेर जनताको सेवा भावले मन दुख्ने नेता चाहिन्छ भन्ने अनुभव लिन सकिन्छ ।

द.कोरियाका तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क चुङ ही को प्रशासनले कृषि विकासका लागि अर्थशास्त्री लेविसको संरचनात्मक रूपान्तरणको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गरेको थियो । जसले कुल राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउन ग्रामीण अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई सहरी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पुनर्वितरण गर्नु रहेको थियो । कोरियाले विशेष गरी औद्योगिक कृषिको अभ्यास अवलम्बन गरी कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु, आधारभूत पूर्वाधारहरूको निर्माण, अर्ग्यानिक कृषि प्रणाली, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, पर्यावरण मैत्री खेती प्रणाली, ग्रामीण कृषि फार्महरूको विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित भूमि वितरण, दिगो विकासको मान्यता र किसानहरूलाई व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू आदि सञ्चालन गरेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी सामूहिकतामा आधारित कृषि औद्योगिकीकरण गरेको कोरिया कृषि र ग्रामीण विकासबाट नै उच्च उत्पादकत्वको स्तरमा प्रवेश गर्न सफल भएको हो । सरकारले अर्ग्यानिक खाद्य पदार्थको माग बढ्दै गएपछि अर्ग्यानिक खाद्य पदार्थको सर्टिफिकेट गर्नु, वातावरणमैत्री कृषि प्रवर्द्धन ऐन जारी गरेको र मानव जीवन मूल्य र वानी व्यवहारलाई वातावरणमैत्री रूपमा परिवर्तन गरेको छ ।

छिमेकी मित्रदेश चीन विश्वको झन्डै २० प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको, विश्व शुद्ध पानीको जम्मा ५ प्रतिशत र सिँचाई योग्य जमिनको ८ प्रतिशत भएको मुलुक हो । जसले सन् २०१५ सम्ममा नै ९५ प्रतिशत आफ्नै खाद्यान्न माग पुरा गर्न सफल भएको छ । चीनको तीव्र कृषि विकासको अनुभवले पनि लेविसको संरचनागत रूपान्तरणको सिद्धान्तको मान्यतालाई आत्मसाथ गरी कार्यान्वयन गरेको मान्न सकिन्छ । चीनले पनि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था परिवर्तनका लागि करोडौँ कृषि फर्महरू स्थापना गरेर उच्च मूल्य वस्तु उत्पादनको व्यापारिक केन्द्रहरूमा परिणत गरेको पाइन्छ । चिनिया कृषि विकासको वृद्धिदरले त्यहाँको ग्रामीण रोजगारी सिर्जनाबाट नाटकीय ढङ्गमा ग्रामीण गरिबी घटाएको छ । चीनले सन् २०२० सम्ममा गरिबीमुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कृषि क्षेत्रमा चीन सरकारले ठुलो मात्रामा सिँचाइ र नयाँ प्रविधिहरूको सुविधा प्रदान गरी कृषिमा विविधीकरण ल्याएर उत्पादन बढायो । उच्च मूल्य भएका नगदेवालीको प्रयोगमार्फत सन् १९९०को दशकमै कृषि अर्थव्यवस्थाको विशिष्टीकरण हुँदै वर्तमानमा कृषिमा यान्त्रिकीकरणको चरणमा पुगेको छ ।

कृषि विकास वा क्रान्तिमा चीनले अवलम्बन गरेका मुख्य तरिकाहरूमा ग्रामीण संरचनागत नवीनता, प्रविधिगत परिवर्तन, बजार सुधार, व्यापार उदारीकरण र कृषिमा लगानी रहेका छन् । घरायसी उत्तरदायी प्रणाली रणनीति लागु गरेको चीनले जमिन भाडामा दिने, सामूहिकतामा आधारित कम्युनहरुमार्फत खेती प्रणाली, कृषि क्षेत्रमा थप अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएर ठुलो ग्रामीण गरिबी घटाउन सफल भएको हो ।

त्यस्तै कृषि क्रान्तिको अर्को सफल अनुभव जापानबाट पनि लिन सकिन्छ । कृषि विकासका लागि जापानले नयाँ प्रणाली अन्तर्गत उत्पादनको नयाँ पद्धति, वहुवाली प्रणाली, बिरुवाको नयाँ विविधता, मल, नयाँ कृषि औजारहरूको प्रयोग नै हुन । साथै साना किसान प्रणाली, उच्च मूल्य भएका स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिएको र वातावरण मैत्री कृषि उत्पादन अवलम्बन गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गरेको छ । किसानलाई पर्यावरणीय भुक्तानी सेवाहरू, विषादी घटाउने कार्य गरी मूल्य अवधारणामा आधारित उत्पादन गरेको पाइन्छ । साथै कृषि प्रोत्साहन नीतिबाट ग्रामीण सहकारीहरू स्थापना गरी कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन गरी आज विश्वको विकसित अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ ।

विद्यमान अवस्था विश्लेषण
खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार विश्वव्यापी खाद्य माग बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक तथा आर्थिक समस्याहरू सृजना भएर प्रगतिमा वाधा सृजना हुँदै गएको छ । साथै आज विश्वका ८१५ मिलियन व्यक्तिहरू भोकमरीबाट पीडित छन् भने लाखौँ व्यक्तिहरू कुपोषित भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार कोभिड १९ले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव, तथ्यांकीय प्रभावहरूका वहुआयामिक क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ । जस अन्तर्गत न्यून आय भएका देशहरूले कुपोषणबाट थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ । साथै आयमा गिरावट, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली र श्रमकटौतीले कृषि उत्पादनमा थप चुनौती सृजना हुने देखिएको जनाएको छ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले एसियन मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत भन्दा पनि कम हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै गरी आइ.एल.ओ.ले नेपालमा ३७ लाख बेरोजगारी हुने जनाएको छ । नेपालमा पछिल्लो अनुमान अनुसार विदेशबाट करिब २५ लाख व्यक्तिहरू स्वदेश भित्रिने छन् । विश्व बैंकले कोरोनाका कारण १५० वर्ष यताकै ठुलो क्षति हुने आकलन गरेको छ ।

कुनै पनि देशमा लगातार ६ महिनासम्म २ प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर भएमा आर्थिक सङ्कटको रूपमा लिने गरिन्छ । नेपाल सरकारले चालु आ.व.मा आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत अनुमान गरिएबाट पनि नेपालले अबका दिनहरूमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँड्नका लागि सशक्त कृषि क्रान्तिको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ । त्यस कारण नेपालमा उत्पादनमा वृद्धि गर्न, कृषिमा विविधीकरण, जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गर्न, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको उपयोग गर्न, कोरोनापछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्नुपर्ने जस्ता कारणहरूले गर्दा कृषि क्रान्ति अनिवार्य नै बन्दै गएको छ भन्न सकिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.७ प्रतिशत छ भने वृद्धिदर २.६ रहने अनुमान छ । धान, उखु र मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । कृषि विकासका लागि मुख्य गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, उन्नत वीउविजन कार्यक्रम, साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजना जस्ता केही कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन मध्ये ५६ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुगेको छ । चालु आ.व.को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न आर्थिक क्रियाकलाप कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख छ । चालु बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कृषि, उद्योग पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने प्रमुख प्राथमिकता राखिएको छ । साथै यस वर्ष कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, दूध, तरकारी, मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र बनाउने जस्ता कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ । यतिबाट मात्रै कृषिमा उल्लेख्य परिवर्तन हुने देखिँदैन किनकि कृषि क्रान्तिका लागि यसका मुख्य आधारहरूमा संरचनात्मक परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक बन्दै जाने निश्चित नै छ । आइ.एम.एफ.ले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको तथ्यले नेपालमा पनि गरिबी, बेरोजगारीको चाप पनि वढ्दैे जाने देखिन्छ । करिब रु.३७ खर्व ६७ अर्वको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले पुर्‍याउने क्षतिले अझै खुम्चिने सम्भावना छ । अतः विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नका लागि हाम्रो देशको प्रमुख सम्भावनाको क्षेत्र कृषिमा आमूल परिवर्तन गरी कोरोना पछि सृजित हुनसक्ने बेरोजगारी र गरिबी घटाउनु प्रमुख आवश्यकता बन्न गएको छ ।

नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्न विद्यमान समस्याहरू
कृषिप्रधान देश, हरियो वन नेपालको धन, अन्नको भण्डार तराई, जलविद्युतको धनी देश, विषमतायुक्त हावापानी भएको जस्ता अनेकौँ उपमाहरूले चिनिएको हाम्रो देश नेपालमा कृषि क्षेत्र विकासका अनेकौँ सम्भावनाहरू भए तापनि कृषिको विकास उल्लेख्य रूपमा भएको पाइँदैन । आवधिक योजनाको सुरुवातदेखि नै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रमगत रूपमा विभिन्न प्रयासहरू भएतापनि अपेक्षित मात्रामा कृषि क्रान्तिमार्फत आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । मूलतः परम्परागत कृषि संरचनाको अवलम्बन गर्नु, वैज्ञानिक भूमिसुधार नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आवश्यक पूर्वाधारहरूको अभाव, नवीन प्रविधिको कम प्रयोग, उचित प्रोत्साहन नहुनु, ग्रामीण श्रम शक्तिलाई परिचालन गर्न नसक्नु आदि रहेका छन् । यसबाहेक कृषि क्रान्ति गर्न देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
 संविधानले मार्गनिर्देश गरेको कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि स्पष्ट कानुन तथा ठोस कार्य योजना बन्न नसक्नु,
 विद्यमान कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्दे नीतिगत समन्वय कायम नहुनु,
 दिगो विकास लक्ष्य, दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजनाका लक्ष्यहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट व्यावहारिक रणनीतिको अभाव रहनु ,
 कृषि क्रान्तिका लागि सपना बोकेको, दूर दृष्टि भएको र उच्च प्रतिबद्धता सहितको नेतृत्वको अभाव हुनु,
 परम्परागत ग्रामीण संरचनाहरूमा सुधार नआउनु र व्यर्थमा श्रम खर्चिनु,
 स्थानीय अनुकूलतामा आधारित कृषि कर्मको अवधारणामा आधारित खेती प्रणाली हुन नसक्नु,
 भूमिको वर्गीकरण, वैज्ञानिक भूमि सुधारको व्यवस्था र स्पष्ट उपयोग नीतिको अभाव रहनु ,
 कृषि उत्पादनको मूल्य, बजारीकरण, जोखिमको क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता नहुनु,कामविहीन ग्रामीण श्रमशक्तिलाई उचित परिचालन गर्न नसक्नु,
 किसानका लागि पर्याप्त प्राविधिक सेवा दिने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु ,
 कृषि क्षेत्रमा थप अध्ययन अनुसन्धानको कमी हुनु, कृषिका उत्प्रेरकहरू जस्तै पूर्वाधारहरू, सिँचाइ, मल, बिउ, ऋण, जमिन आदिमा उचित प्रोत्साहनको कमी रहनु,
 कृषि क्रान्तिका लागि सबै राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबद्धतासहितको विकास एजेन्डा बन्न नसक्नु,
 कृषि पेसालाई हेला गर्ने र पढेको मान्छेले कृषि कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने गलत सामाजिक मान्यता कायम हुनु,
 व्यापक प्रचारप्रसार र जनचेतनाको अभाव देखिनु र असल अभ्यासहरूको अवलम्बन गर्न हीनताबोध गर्नु ,
 कृषि औद्योगिकीकरणका लागि तुलनात्मक क्षेत्रहरूको स्पष्ट पहिचान गरी लगानी गर्न नसक्नु,
 कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका पशुजन्य, जडीबुटीजन्य, दुग्धजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा राज्यको लगानी र प्रोत्साहनको कमी रहनु,
 औषधीय गुण भएका वनोैषधिहरुमा आधारित खेती प्रणाली, नगदेवाली लगाउने जस्ता व्यवसायहरूमा नागरिकहरूको कम प्राथमिकता देखिनु ,
 विचाौलिया नियन्त्रण, अनुगमन, संस्थागत पद्धतिको विकास र औपचारिक प्रणालीको अवलम्बनमा कम प्राथमिकता रहनु,
 समाजका धनीहरूले स्वदेशी भन्दा विदेशी खाद्य पदार्थको उपभोगमा रमाउने प्रवृत्ति कायम रहनु जस्तै किसानहरूका तरकारी, दूध अण्डा सडकमा पोख्ने अवस्था देखिनु ,
 उत्पादन देखि विक्री वितरण र उपभोक्तासम्म नै सहकारी सञ्जालहरूको व्यवस्थापन अभ्यास नहुनु,
 किसानका आली,वाली र थालीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु,
 समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्य र भूमि बैकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु ,
 विक्री वितरणका लागि संस्थागत माध्यमको अवलम्बन गरी डोकोमा बोकी बजार खोजी गर्ने बाध्यताको अन्त हुन नसक्नु,
 पर्यावरणमैत्री खेती, वहुवाली प्रणाली, दिगो कृषि विकासका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु,
 जैविक विषादीको प्रयोग, अर्ग्यानिक खाद्य वस्तुको उत्पादनमा लगानी, ब्रान्डीङ, सर्टिफिकेट र प्रवर्द्धनको अभाव,
 विद्यमान जनसाङ्ख्यिक लाभलाई कृषि कर्ममा लगाउने स्पष्ट कार्यनीतिको अभाव रहनु,
 स्थानीय तहहरू तथा प्रदेशहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उचित महत्त्वका साथ लगानी गर्न नसक्नु,
 कृषि प्रचारप्रसार, ज्ञान सीप हस्तान्तरण, प्रस्तावना लेखन, व्यावसायिक योजना निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरूको अभाव रहनु,
 भूमिको खण्डीकरण, भूक्षय लगायतका प्राकृतिक विपत्तिहरू आउनु
 अन्तरनिकाय समन्वयको कमी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यनीतिको अभाव,
 विश्वव्यापीकरण कारण स्थानीय उत्पादनहरूले उचित बजार पाउन नसक्नु आदि ।

नेपालमा कृषि क्रान्तिका लागि गर्नुपर्ने सुधारहरू
कृषि क्रान्ति भनेको कृषिका आधारभूत औजारहरू(भूमि, जनशक्ति, प्रविधि, वित्तीय व्यवस्था, बजार, सिँचाई )आदि पूर्वाधारहरूलाई पूर्णतः परिचालन वाट आधुनिकीकरण गर्नु नै हो । कोभिड १९को महामारीपछि नेपालले भोग्ने समस्याहरूको समाधानका लागि कृषि नै एक प्रमुख क्षेत्र भएकोले संरचनागत रूपमा आमूल परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी सोचबाट योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । कृषि क्रान्तिको अर्थ हाम्रा लागि आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यात प्रवर्द्धन, भूमिको पूर्णतः उपयोग गरी कृषि औद्योगिकीकरणमार्फत राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नु हो । आजसम्मका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूले किन किसानका उत्पादनहरू सडकमा पोख्नुपर्ने बाध्यता बनायो,किन तरकारी र फलफूलहरू डोकोमा बोकेर बजार खोज्दै भौँतारिनु पर्ने भयो । किन बाजुराको स्याउले मूल्य नपाउने बनायो त अनि बिचौलियाबाट कृषकहरू शोषित हुनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले यी र यस्तै प्रश्नहरूको हल गर्नका लागि पनि कृषि क्रान्ति आवश्यक छ । कोरोनाले गर्दा रेमिटान्स ६.१ प्रतिशतले घटेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैकले जनाएको छ भने विदेशबाट लाखौँ मानिसहरू देशभित्रिदा रोजगारीको सृजना कसरी गर्ने । नेपाली धर्तीमा रहेका प्राकृतिक श्रोतसाधनहरुको उचित पहिचान, उपयोग र परिचालन नभएर चोरी निकासी भइरहेको अवस्था छ । अतः यी समस्याहरूका समाधान गर्न अर्थात् कृषि क्रान्ति गर्न चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने कदमहरूलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

क) प्रथम चरण
यस चरणमा खास गरी हालसम्मको प्रगतिको समीक्षा गरी १ वर्षभित्रको अवधिमा गर्ने गरी सुरुवाती रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नु हो । यस अन्तर्गत निम्न कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 सर्वप्रथम कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी, नीतिगत व्यवस्थाहरूको परिमार्जन,एकीकरण र समरुपता कायम गर्ने ,
 ती कानुनी व्यवस्थाअनुसार ३ वटैतहहरुमा आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचनाहरू स्थापना गरी संस्थागत व्यवस्था गर्ने,
 विद्यमान कानुनहरूमा समन्वय हुने गरी रणनीतिहरू र कार्ययोजनाहरु तयार पार्ने,
 लगानी प्रत्याभूतिसहित आम जनमानसमा कृषि क्रान्तिको अभियान सुरु हुदैछ भन्ने व्यापक जागरण सृजना गर्ने,
 तीन वटै सरकारहरूबाट उच्च प्रतिबद्धतासहित कृषि क्षेत्रहरूका सम्भावनाका क्षेत्ररुको पहिचान र प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने,
 आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र श्रमशक्तिहरुको पहिचान, विश्लेषण र अभिलेख तयार पार्ने,
 विचाौलिया बन्द, बजार पूर्वाधारहरू निर्माण, समर्थन मूल्य निर्धारण, किसानलाई प्रोत्साहन दिने कुरा, नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरा, जमिनको वर्गीकरण जस्ता पक्षहरूको आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

ख) दोस्रो चरण
यस चरणमा विशेष गरी ५ वर्षभित्रमा कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण चरणको रूपमा विकास गर्ने हो । यसमा निम्नानुसारका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने जस्तै वाटाघाटा, सिँचाइ, बिजुली आदि निर्माण गर्ने ,
 सबै पालिकाका वडाहरूमा सहकारीहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने जुन उत्पादन सहकारी,उपभोक्ता सहकारी,बचत परिचालन सहकारी,बजार व्यवस्थापन सहकारी, विक्री सहकारी, उद्यमशील सहकारीहरू हुन्छन् जसमा सबै तहका कृषकहरू अनिवार्य सहभागी बनाउने ,
 प्रत्येक वडाका टोल टोलमा समूहहरू, सहकारीहरूमार्फत उत्पादक सेना(कृषि सेना वा स्वयंसेवक) गठन गरी परिचालन गर्ने,
 सबै वडाहरूमा उत्पादनको व्यावसायिक योजनाका साथ सानो देखि ठुला उत्पादन सम्मको विक्रीको सुनिश्चितता सहकारीमार्फत गर्ने,
 सबै वडाहरूमा अनिवार्य रूपमा कोल्ड स्टोरहरू, सङ्कलन केन्द्रहरू, बजार केन्द्रहरू, हाटबजार लगायतका स्थलहरू तयार पार्ने,
 प्रत्येक घर आत्मनिर्भर घर अनि प्रत्येक वडा व्यावसायिक रूपमा सक्षम वडाको रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकारले कार्य योजना निर्माण गर्ने,
 वडामा नै आवश्यक पर्ने मल बिउ प्राविधिक सेवा तत्कालै पाउने व्यवस्था मिलाउने,
 वडामा ३ देखि ५ जना सम्मको प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने
 सहकारी सञ्जालबाटै सबै किसानका उत्पादनहरूलाई बेचबिखनको व्यवस्था मिलाउने ताकि डोकोमा बोकेर जाने प्रवृत्तिको अन्त होस,
 किसानहरूलाई उत्पादनका साथै पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने बानीको विकास गरी जङ्क फुड खाने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने,
 भूमि बैकको विकास गरी भुउपयोग योजना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
 जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोगका लागि खासगरी युवाहरुलाईकृषि उद्यम गर्नका लागि ऋण अनुदान, जमिन भाडामा दिने,बजार सुरक्षाको ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्ने,
 भूमि बैकको व्यवस्था, वैज्ञानिक भूमि सुधारको व्यवस्था गरी जमिन बाँझो राख्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने,
 सुरुवाती चरणमा सरकारले नै कृषि उत्पादनका वस्तुहरू किनिदिने व्यवस्था मिलाउँदै क्रमशः औद्योगिकीकरण गर्न सहजीकरण गर्ने ,
 घरघरमा सरकार भन्ने अवधारणा अनुसार सबै कृषकहरूमा सहजै कृषि प्राविधिक सेवा तुरुन्तै पाउने गरी वडा तहमा व्यवस्था गर्ने,
 एक वडामा कम्तीमा एक कोल्ड स्टोर,सङ्कलन केन्द्र,बजार केन्द्र स्थापना गर्ने,
 जडीबुटी बनौषधि खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्दे जैविक विषादीतर्फ आकर्षित गर्ने,
 अर्ग्यानिक खेतीका लागि राष्ट्रिय नीति तयार पारी ब्रान्डीङ, सर्टिफिकेशनको सुनिश्चितता कायम गर्ने,
 राम्रोलाई प्रोत्साहनका लागि पुरस्कृत गर्ने र दिगो कृषि विकासका लागि प्रविधिमा जोड दिँदै जाने ।

ग) तेस्रो चरण
पहिलो र दोस्रो चरणबाट कृषि पेसाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको स्थापना गरी कृषिलाई व्यवसायको रूपमा सञ्चालन पछि तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दछ । यस चरणमा पूर्णतया आधुनिकीकरण भई कृषि औद्योगिक उत्पादनमा विकास हुन्छ । जहाँ दिगो कृषि प्रणाली, बानी व्यवहारमा सुधार, औद्योगिकीकरण, नवीन प्रविधिको उपयोग, वरोजगारी र गरिबी निवारण भएको हुने, पर्यावरणीय अनुकूलन खेती अवलम्बन गरिएको चरण हो । यस चरणमा आत्मनिर्भरता हुने, कृषिमा पुरै व्यावसायिकीकरण हुने, आन्तरिक माग पुरा भई निर्यात उल्लेख्य रूपमा भएको हुने, कृषि पर्यटनको विकास हुने, गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधान भएर कुल राष्ट्रिय आयमा बढोत्तरी हुने जस्ता विशेषताहरू रहने अवस्था हुन्छ । यसचरणमा निम्न अनुसारका कदमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोगका लागि राष्ट्रिय आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने गराउने,
 कृषि औद्योगिकीकरणका आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी साना, मझौला तथा ठुला उद्योहरुको व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्ने,
 स्थानीय तहहरूमा सम्भावनाका आधारमा साना उद्योगहरू र प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, प्रादेशिक तहमा मझौला तथा केही ठुला जडीबुटीजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्ने र सङ्घीय तहमा उच्च प्रतिफल दिने ठुला उद्योगहरूको स्थापना गरी रोजगारीका अवसरहरू बढाउने,
 कृषक पाठशालाहरू, प्राविधिक शिक्षालयहरू वडा तहमा स्थापना गरी ज्ञान सीप प्रदान गर्ने र कसैलाई पनि कामविहीन नगराउने,
 हाम्रो खानेवानीमा व्यापक सुधार गरी पौष्टिक तत्त्वयुक्त, अर्ग्यानिक खाना तथा वातावरण मैत्री व्यवहारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,
 वाली विविधीकरण, नगदेवाली, वहुवाली प्रणालीका साथै नवीन प्रविधिको आत्मसाथ गरिएको नेपाली कृषि समाजको निर्माण भई अध्ययन अनुसन्धानको हब निर्माण गरिनुपर्ने,
 ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्थामा रहेको रोजगारी र गरिबीको दर पूर्ण अन्त भएर संस्थागत क्षमताको विकास गर्नुपर्दछ,
 कृषि क्षेत्रमा थप लगानीका लागि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा पारी दिगो कृषि विकास प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ ।

निष्कर्ष
देश विकासको मुख्य आधार भनेकै कृषि क्षेत्रको विकास हो । यथास्थितिमा हामीले गरिरहेको कृषि क्षेत्रको अभ्यासले मात्रै परिवर्तित सन्दर्भका मागहरू पुरा गर्न सक्दैन । कोरोना महामारीले चौपट परेको अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधार ल्याउने अवसरको रूपमा लिएर कृषि क्रान्ति गर्नु आजको आवश्यकता हो । हालसम्मका हाम्रा कृषि विकासका प्रयासहरूबाट, अन्य देशका सफल अभ्यासहरूको अनुसरण र थप सिकाई आर्जन गरेर मात्र कृषिमा पूर्णतया व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि दुरदृष्टि, सपना र उच्च प्रतिबद्धता सहितको कार्य योजना भएको नेतृत्वको भूमिका महत्पूर्ण हुन्छ । साथै नागरिकहरूमा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने अनि देशभित्रै श्रम बगाउने र मेहनत गर्ने संस्कार अनि आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउनु पनि आवश्यक छ । विदेशी खाद्य वस्तुहरूको उपयोग गर्ने बानी भैसकेको आम प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि राष्ट्रिय आचारसंहिता जारी गरी राष्ट्रपति देखि सामान्य नागरिकको भान्सामा नेपाली खाद्य वस्तुको प्रयोगबाट सन्देश प्रवाह गर्नु आवश्यक हुन्छ । देश विकासका लागि पनि सबै नागरिकको श्रम,पसिना र मेहनतको आवश्यक पर्दछ । अतः कृषि क्रान्तिका लागि चरणबद्ध रूपमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेमा आत्मनिर्भर बन्दै संविधानले राखेका लक्ष्यहरू पुरा भई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू
नेपालको संविधान
१५ औ आवधिक योजना
दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी प्रतिवेदन रा.यो.आ.
चालु आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रतिवेदन
डब्लुडब्लुडब्लु डट युएनस्टाटस डट युएन डट अर्ग
खाद्य तथा कृषि सङ्गठन प्रकाशन
चीनको ४० वर्षे कृषि तथा सुधार प्रतिवेदन
जापानको कृषि नीतिको एउटा टोकियोको घटना अध्ययन प्रतिवेदन
रिसर्चगेट डट नेट

