कोर्ट म्यारिज गर्ने प्रक्रिया र वर्तमान कानुनी व्यवस्था « प्रशासन
prasaLogo
३ असार २०७७, बुधबार

कोर्ट म्यारिज गर्ने प्रक्रिया र वर्तमान कानुनी व्यवस्था


प्रकाशित मिति : 17 June, 2020 11:53 am

कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्ने कार्य नै विवाह हो। विवाह भएको हो होइन भनी विवाद नआओस् भनेर नेपालमा पहिलेदेखि नै निश्चित मानिस जम्मा भई उत्सव वा समारोहको रूपमा विवाह गर्ने चलन रहेकोमा हालसम्म पनि कायम छ। विवाहलाई दुई विपरीत लिङ्गका व्यक्तिहरू बिच भएको सम्झौताको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। विवाह पुरुष र महिला बिच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित सामाजिक तथा कानुनी बन्धन पनि हो। दुवै महिला र पुरुष पहिला कुनै वैवाहिक सम्बन्धमा नरहेमा मात्र उनीहरू बिच विवाह सम्बन्ध कायम हुन सक्छ।

प्रस्तुत लेखमा विवाहका प्रकारहरू के के हुन सक्छन् ?, विवाह दर्ता र दर्ताद्वारा विवाह भनेको के हो ?, हाल नेपालमा कार्यान्वयनको क्रममा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार दर्ता विवाह गर्न के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछ ?, नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीले दर्ता विवाह गर्न के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ ?, यसका लागि पुरा गर्नुपर्ने सर्तहरू के के हुन् ? आदि विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ।

विवाहका केही प्रकारहरुः
विवाह विभिन्न किसिमका हुन्छन्। नेपालमा सबैभन्दा प्रचलित र परम्परादेखि चल्दै आएको विवाह एरेन्ज म्यारिज (मागी विवाह) हो। यसका अलावा ब्राह्‍म विवाह, गन्धर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, उत्सव विवाह, आसुर विवाह, दर्ता विवाह जस्ता विवाहका प्रकारहरु रहेका छन्। यहाँ यी विभिन्न प्रकारका विवाहको संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छः
(१) ब्राह्म विवाहः कन्याको संरक्षकले योग्य वर खोजी वर र वधुलाई वस्त्रलंकारले विभूषित गरी निजको विधिवत् पूजा गरी कन्यादान गर्ने प्रक्रिया।
(२) गन्धर्व विवाहः विवाह गर्न योग्य स्त्री पुरुषले एक अर्कालाई मन पराई संरक्षकको मन्जुरी बिना पति पत्नीको रूपमा बस्ने प्रक्रिया।
(३) प्रजापत्य विवाह वा उत्सव विवाहः केटा पक्ष र केटी पक्षले योग्य व्यक्तिको खोजी गरिसकेपछि औपचारिक रुपमा कन्या माग्ने र कन्या पक्षले स्वीकृति दिइसकेपछि केटा पक्षले जन्ती ल्याउने र कन्यापक्षले विधिपूर्वक कन्यादान गर्ने प्रक्रिया।
(४) समलिङ्गी विवाहः समान लिङ्गका व्यक्तिहरू बिचको विवाह। मुलुकी देवानी संहिताले विवाह केवल महिला र पुरुषबिच मात्र हुन सक्छ भन्ने कल्पना गरेको छ। विश्वमा बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, स्विडेन लगायतका अन्य धेरै राष्ट्रले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका छन्। विभिन्न कानुनहरूलाई संहिताबद्ध गरेर आधुनिक कानुनको रूपमा जारी भएको मुलुकी देवानी संहिताले भने समलिङ्गी विवाहलाई समेट्न सकेको छैन।

(५) आसुर विवाहः आफूलाई मन परेकी कन्याको पितालाई जतिसक्दो बढी धन दिएर कन्यालाई आफ्नो पत्नी बनाउने प्रक्रिया।

(६) दर्ता विवाहः कानुनले तोकेको उमेर पुरा भएका महिला र पुरुषले तोकिएको कार्यालयमा साक्षी सहित निवेदन दिई विवाह दर्ता गराएर विवाहको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया। हालैका पछिल्ला दिनहरूमा यस विवाहको चलन बढ्दै गएको पाइन्छ।

(७) परम्परागत विवाहः आफ्नो जात र कुलको धर्म, परम्परा अनुरूप सम्पन्न गरिने विवाह। यस अन्तर्गत कन्याको चोरी गरेर गरिने विवाह, केटीलाई भगाई गरिने विवाह, किनबेच विवाह, जुहारी विवाह, जारी विवाह आदि पर्दछन्।

विवाह दर्ताः
मुलुकी देवानी संहिता लागू हुनु अगाडिसम्म विवाह सम्बन्धी कुरालाई व्यवस्थित गर्न विवाह दर्ता ऐन, २०२८ र मुलुकी ऐनको “विहावरीको महल” प्रचलनमा थियो। हाल यी ऐन पूर्णरुपमा खारेज भई विवाह सम्बन्धी कुरालाई मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ मा व्यवस्थित गरिएको छ। हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार सामान्यतया विवाह भएको ३५ दिनभित्र पति, पत्नीले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा गएर विवाह दर्ता गराउनु पर्दछ। नेपाल बाहिर बसोबास गरेका पति तथा पत्नीले भने आफू बसेको मुलुकमा रहेको नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी विवाह दर्ताको लागि निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित अधिकारीले निवेदन परेको १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयमा रहेको विवाह सम्बन्धी अभिलेखमा विवाह दर्ता गरी “विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र” दिने व्यवस्था छ। यसरी विवाह भइसकेपछि दर्ता गर्ने कार्यलाई नै विवाह दर्ता भनिन्छ।

दर्ताद्वारा हुने विवाह (कोर्ट म्यारिज):
विवाह दर्ता र दर्ताद्वारा हुने विवाहमा फरक छ। दर्ताद्वारा हुने विवाहलाई नै कोर्ट म्यारिजको रूपमा बुझिन्छ। सबै किसिमका विवाह अदालतमा दर्ता हुँदैनन् र अदालतमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। विशेष अवस्थामा अदालतमा दर्ता गरेर विवाह गर्न सकिन्छ। विवाहको परम्परागत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा तथा विभिन्न कारणले अदालतबाट विवाह गर्दा उपयुक्त हुने देखिएमा पनि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरेर दर्ताद्वारा विवाह गर्न सकिन्छ। सामान्य बुझाइमा कोर्ट म्यारिज (दर्ता विवाह) भन्नाले अदालतमा दर्ता भई कायम हुने विवाहलाई बुझिन्छ। तर सबै दर्ताद्वारा हुने विवाह अदालतमा नै हुन्छन् भन्ने छैन। पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता विवाह हुने गर्दथ्यो भने २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता पछि जिल्ला अदालतबाटै दर्ता विवाह हुन थालेको छ।

दर्ताद्वारा हुने विवाहको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र शर्तहरुः
नेपालभित्र रहेका कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेसा, बाबु, आमा, बाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको बेहोरा तथा कम्तीमा दुई जना साक्षीको नाम समेत खुलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। निवेदन दिनको लागि पुरुष वा महिला वा दुवै निवेदन दिनु अघि सम्बन्धित जिल्लामा कम्तीमा १५ दिनदेखि रहे बसेको हुनु पर्नेछ। यसरी कम्तीमा १५ दिन बसेको प्रमाण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले उक्त पुरुष वा महिलाले झुक्याई दोस्रो विवाह गर्न पाउने अवस्था कम हुन जान्छ।

दर्ता विवाह गर्न चाहेको जोडीको उमेर २० वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ। त्यस्तै विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो मुलुकको सिफारिस ल्याउनु पर्दछ भने सम्बन्धित मुलुकको कानुन अनुसार विवाह गर्न योग्य पनि हुनु पर्दछ। नेपालमा केटा र केटीको विवाहको लागि २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएजस्तै विदेशी व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित देशमा कति उमेरमा विवाह गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ सो उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ भन्न खोजिएको हो। यसका लागि विवाह सम्बन्धी सम्बन्धित मुलुकको कानुनी व्यवस्थाको नेपाली भाषामा कानुन बमोजिम अनुवाद गरिएको कानुनी व्यवस्थाको प्रतिलिपि पनि साथै राखी निवेदन दिनुपर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ।

जिल्ला अदालतका अलावा विदेशस्थित नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट पनि दर्ताद्वारा विवाह हुनसक्छ। नेपाल बाहेक विदेशमा पनि दर्ता विवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल बाहिर अन्य देशमा भए माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण खुलाई नेपालको सम्बन्धित राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। निवेदन दिनको लागि पुरुष वा महिला वा दुवै निवेदन दिनु अघि राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास रहेको सम्बन्धित देशमा कम्तीमा पन्ध्र दिनदेखि रहे बसेको हुनु पर्नेछ।

दर्ताद्वारा विवाह गर्न निवेदन परेमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्र विवाह हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेछ। त्यस निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण बुझ्नको लागि यो ७ दिनको अवधि राखिएको हो। विदेशस्थित सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रस्तावित विवाहको सम्बन्धमा कुनै शङ्का लागेमा नेपाल सरकार समक्ष पेस गरी नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। निवेदक बिच विवाह हुने निर्णय भएमा सम्बन्धित अधिकारीले निवेदनमा उल्लिखित कुरा र विवाह गर्ने पक्षहरू कानुन बमोजिम एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर भएको ब्यहोरा समेत खुलाई विवाहको सहमति पत्र तयार गरी आफ्नो रोहबरमा निजहरू तथा उपस्थित साक्षीहरूको सहिछाप गराई त्यस्तो सहमति पत्रमा आफूले समेत सहिछाप गर्नु पर्नेछ।

सहमति पत्रमा सहिछाप गराई सकेपछि सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो विवाह दर्ता किताबमा दर्ता गरी आफ्नो र विवाह गर्ने पक्ष तथा उपस्थित साक्षी समेतको सहीछाप गर्नु वा गराउनु पर्नेछ। विवाह दर्ता गरिसकेपछि सम्बन्धित अधिकारीले विवाह दर्ताका पक्षहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको ढाँचामा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको दिनदेखि निवेदकहरू बिच विवाह भएको मानिनेछ।

नेपालमा दर्ताद्वारा विवाह गर्ने प्रचलन हालका दिनहरूमा अत्यधिक रूपमा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। दर्ता विवाह गर्दा अदालतलाई बुझ्नको लागि ७ दिनको समय दिएको पाइन्छ। यसो गर्नुको मतलब अदालतले निजहरूको पहिल्यै विवाह भएको अवस्था त होइन ? कुनै प्रमाण सृजना गर्नका लागि विवाह गर्न आएका त होइनन् ? भन्ने शङ्का लागेमा आवश्यक कुरा बुझ्नका लागि राखिएको समय हो। यसबाट झुक्यानमा पारी विवाह गर्ने परिपाटीमा रोक लाग्न सक्छ। घरमा अर्को पत्नी हुँदाहुँदै कान्छी पत्नीलाई अदालतमा दर्ता विवाह गर्न नपाओस् भन्ने पनि यसको उद्देश्य हो। त्यसै भएर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताका लागि जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जुनसुकै जिल्लामा विवाह गर्न जान पाइँदैन। कम्तीमा केटा वा केटी एक जना सम्बन्धित जिल्लाको हुनुपर्ने र अर्को व्यक्ति कम्तीमा १५ दिन सोही ठाउँमा बसोबास गरेको स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।

अन्त्यमा,
आजभोलि दर्ता विवाह गर्ने मुख्य कारणमा प्रेम सम्बन्धमा रहेका पुरुष र महिलाले आफ्नो सम्बन्धलाई विवाहका रूपमा परिणत गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य पनि हो। अर्को तर्फ वैदेशिक रोजगारीका लागि अदालतबाट विवाह दर्ता गराई गएमा वैदेशिक रोजगारीमा सजिलो हुने उद्देश्यले पनि यस्तो गर्ने गरेको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको उद्देश्यले कागज प्रमाण मिलाउनका लागि कोर्ट म्यारिज गर्ने र पछि विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा अंशमा दाबी लिई आउने गरेको पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ। यस प्रकारको अवस्था विगतमा हदबन्दीको जग्गा लुकाउने उद्देश्यले यस्तो गरिएको पाइन्थ्यो। त्यसै गरी पतिलाई कुनै जरिवाना वा बिगो भराउनु पर्ने फौजदारी अभियोग लाग्यो वा लाग्न सक्ने शङ्का लागेको अवस्थामा पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गरी राख्ने र पछि उक्त अभियोगबाट सफाइ पाए वा समस्याबाट छुटकारा पाइसकेपछि पुनः सम्बन्ध कायम गरी पाउँ भनी विवाह दर्ता गर्न आउने परिपाटी पनि यदाकदा नभएको होइन।

(लेखक उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ)

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस