वैदेशिक सहायतामा क्षेत्रगत अवधारणा « प्रशासन
prasaLogo
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार

वैदेशिक सहायतामा क्षेत्रगत अवधारणा


प्रकाशित मिति : 11 June, 2020 2:41 pm

वैदेशिक सहायता
कुनै मुलुक, सङ्घसंस्था वा निकायले नाफा कमाउने उद्देश्य नराखीकन कुनै अर्को मुलुकलाई उपलब्ध गराउने स्रोत साधनलाई नै वैदेशिक सहायता भनिन्छ।
यस अन्तर्गत
● ऋण सहयोग
● वस्तु तथा प्रविधि सहयोग
● नगद सहयोग
पर्दछन्।
OECD का अनुसार वैदेशिक सहायता हुनका लागि
● सरकारी क्षेत्रले लिएको हुनुपर्ने
● प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास तथा जनकल्याण अभिवृद्धिमा निहित हुनुपर्ने
● वित्तीय सर्त हुरुको पालना गर्नुपर्ने
कम तथा अति विकसित राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि विकसित राष्ट्रले गर्ने सहयोग नै वैदेशिक सहयोग हो। अर्को अर्थमा साधन स्रोत कम भएका राष्ट्रको आर्थिक विकासका निम्ति पूरक योगदानका रूपमा पनि वैदेशिक सहायतालाई लिने गरिन्छ। कम विकसित राष्ट्रको बचत र लगानी बिचको अन्तर तथा विदेशी विनिमयको माग र आपूर्तिको अन्तरलाई घटाउने वित्तीय औजारको रूपमा पनि वैदेशिक सहायतालाई लिने गरिन्छ।

वैदेशिक सहायतामा क्षेत्रगत अवधारणा
विकास साझेदारबाट उपलब्ध हुने सहयोगलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक तुल्याउन क्षेत्रगत अवधारणालाई अघि सारिएको हो। सहायतादाताको विभिन्न सर्त एवं आवश्यकता, अनुत्पादनशिल खर्च र सम्बद्ध राष्ट्रको स्वामित्व तथा नेतृत्वबिना दाताको चाहना अनुरूप वैदेशिक सहायताको प्राप्ति एवं उपयोगको कारणले देखिएका समस्या उपर सहायताको प्राप्ति तथा उपयोगितामा प्रभावकारिता हासिल गर्न क्षेत्रगत अवधारणाको विकास भएको हो।

विशेषता
1. डोनर र रिसिपिएन्ट सबैले एउटै क्षेत्रगत योजना, कार्यनीति तथा खर्च योजनामा सघाउ पर्याउने छन्।
2. कार्यक्रमहरूको स्वामित्व ग्रहण र कार्यान्वयनको अगुवाइ सरकारले गर्ने।
3. सबै सरोकारवालाको क्षेत्रगत विकासमा समान धारणा हुनेछ। संयुक्त सहभागितामा विस्तृत क्षेत्रगत योजना संरचनाको विकास गरिनेछ।
4. क्षेत्रगत विकास रणनीति र कार्यान्वयन योजनाका सन्दर्भमा सरकार र दाताहरूको बिचमा निरन्तर परामर्श हुनेछ।
5. क्षेत्रगत खर्च कार्यक्रमलाई राष्ट्रको बजेट संरचनाभित्र एकीकृत गर्ने र सोही अनुरूप दाताले सहयोग गर्ने।
6. रिसिपिएन्ट र डोनर एजेन्ट सबैको कार्यान्वयन संरचना र कार्यविधि समान हुनेछन्।
7. सरकार र विकास साझेदारहरूबाट जम्मा हुने संयुक्त कोषको निकासा, खर्च तथा लेखांङ्कन कार्यको जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ।

SWAP कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याः
वैदेशिक सहायताको प्रवाहको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार जस्ता उपलब्धि नगण्य मात्रामा रहेका छन्। वैदेशिक सहायताको प्राप्ति तथा उपयोगमा दातृ राष्ट्र एवं निकायहरूको समानान्तर एवं स्वतन्त्र भूमिकाले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

वैदेशिक सहायतामा देखिएका प्रमुख समस्यालाई देहायका बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
1. संस्थागत क्षमता कमजोर रहेकोले वैदेशिक सहायता उपयोग गर्ने प्रक्रिया ज्यादै ढिलो हुने गरेको।
2. डोनर पक्षको नेपालको वास्तविक समस्या नबुझ्ने नीति, व्यवहार र प्रक्रिया हुनु।
3. दातृ पक्षले नेपालको वास्तविक प्राथमिकता रणनीति प्रक्रियामा ध्यान नै नराखी (बेवास्ता गरी) आफ्नै प्राथमिकता र प्रक्रिया अनुरूप गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको।
4. स्पष्ट देशको दृष्टिकोण र नीतिको अभावले वास्तविक आवश्यकता भन्दा बढी दातृ पक्षको चाहना, धारणा र विचारद्वारा विकास आयोजना प्रभावित।
5. दातृ पक्षद्वारा खर्च व्यहोरिने कतिपय विकास आयोजना/ कार्यक्रममा नेपाल सरकारको स्वामित्वको अभाव।
6. केन्द्रीय बजेट र योजना प्रणाली विद्यमान रहेको कारणले कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय संस्था, सामुदायिक समूहहरूजस्ता सरोकारवालाहरूको ज्यादै कम सहभागिता
7. वैदेशिक सहायता ग्रहण गर्ने संस्थागत क्षमताको बारेमा ध्यान नदिई विकास आयोजना/ कार्यक्रमहरू बढाउन दबाब पर्ने गरेको।
8. कमजोर अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली जसको कारण उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र मितव्ययितामा ‘ल्याक’ हुने गरेको।
9. दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूबाट शोधभर्ना हुने भनी भएको खर्चको समयमा शोधभर्ना नहुनाले शोधभर्ना हुन बाँकि रकमको मात्र धेरै देखिन गएको।
10. दाताको स्वार्थ पूर्तिका लागी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको।
11. दातृ पक्षको आफ्नै नीति प्राथमिकता र धारणाहरू हुने भएकोले नेपालको वर्तमान आवश्यकता सँग मेल नखाँदा आयोजना/ कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको।
12. प्रतिबद्धता अनुरूपको रकम उपलब्ध नहुने, समयमा उपलब्ध नहुने।
13. सरकारद्वारा भइसकेको खर्च विदेशी मुद्रा खातामा समयमा शोधभर्ना नगर्ने गरेको।
14. दातृ पक्ष(निकाय) सिधै रकम परिचालन गर्ने तर्फ उन्मुख हुने

अन्तमाः सरकारले गरेको खर्च रकम शोधभर्नाका लागि आवश्यक वित्तीय विवरण समयमा एवं अद्यावधिक रूपमा दातृ निकायलाई उपलब्ध नगराउने, संयुक्त कोष अन्तर्गत हुने खर्चको वित्तीय जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि पहल नगर्ने, ले.प प्रतिवेदन समयमा उपलब्ध नगराउने जस्ता कारणले क्षेत्रगत सहायता दृष्ट्रिकोणमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर रहेको पाइन्छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस