विश्वभर नै फैलिएको कोरोना रोगको महामारी को इपिसेन्टर हाल समग्र दक्षिण एसिया बन्ने क्रममा छ । समग्र मानव जातिको अस्तित्वलाई आजसम्म विभिन्न महामारी सङ्कटमा पार्दै आइरहेकोमा पटक पटक स्वास्थ्य विज्ञानको नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धानको माध्यमबाट महामारीलाई परास्त गर्दै मानव जाति अगाडी बढ्दै आइरहेको इतिहास छ । महामारीको बहु आयामिक प्रभावको रूपमा संसारभर नै भोकमरी, निरपेक्ष गरिबीको मात्रात्मक बढोत्तरी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू र तिनका आश्रितहरूमा उत्पन्न आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा देखिएको समस्या, समग्र संसार कै कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनमा कमी आउने लगायत समस्याहरू देखा परेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रणका निम्ति ठोस कुनै मेडिकल विज्ञानको नयाँ आविष्कार हालसम्म पत्ता नलागेको तथा पत्ता लागिहालेमा पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा कम्तीमा अर्को वर्षसम्म कुर्नुपर्ने देखिएकाले पनि अबका दिनमा विश्वभरका सरकारहरूले आफ्नो जनता तथा समग्र अर्थतन्त्र जोगाइराख्न वैकल्पिक उपायहरू तर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस महाप्रकोपबाट संसार नै थला परिरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो लामो समय देखि राजनैतिक रूपमा तरलताको स्थितिमा रहेको मुलुक, नाजुक अर्थतन्त्र, विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र एवं उपलब्ध श्रम शक्तिको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा सस्तो श्रम बजारमा होमिएको परिस्थिति भएको मुलुकले यस प्रलयलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेमा मुलुकको काँचुली फेर्ने सुअवसरको रूपमा समेत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना जीवित छ । देशमा लामो समयपछि झन्डै दुई तिहाइ बहुमत सहितको कम्तीमा पनि ५ वर्षको म्यान्डेट पाएको बलियो स्थायी सरकार भएको वर्तमान परिस्थितिमा दृढ इच्छाशक्ति राखेमा सरकारले यस ऐतिहासिक सङ्कटलाई अवसरका रूपमा परिणत गरी समग्र राष्ट्रको काँचुली फेर्न सक्नेछ । भलै २०७२ सालको महाभूकम्पलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको नजीर हामीसँग विद्यमान रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाको रूपमा निर्माण क्षेत्र, नेपालमा हाल रहेको बेरोजगारीको दर घटाउन, मुलुकबाहिर रहेका लाखौँ मजदुरहरूलाई मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न र हाल कोरोनाका कारण स्थिर रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्षम रहेको छ ।

‘नेपालमा हाल निर्माण क्षेत्रमा करिब २१ लाख जति कामदार कार्यरत रहेको छन् भने यातायात तथा निर्माण क्षेत्रको कुल जिडिपीमा १५% हिस्सा रहेको छ ।’

समग्रमा निर्माण क्षेत्रलाई सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माण गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निर्माणका रूपमा सरकारले आफ्नो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पुरा गर्नका निम्ति सञ्चालन गरेका निर्माण कार्य पर्दछन् भने निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटेल व्यवसाय, निजी घर, हस्पिटल लगायतको स्थापनाका निम्ति आवश्यक संरचना निर्माण गरिने कार्य निजी निर्माण अन्तर्गत पर्दछन् । नेपालमा हाल निर्माण क्षेत्रमा हाल करिब २१ लाख जति कामदार कार्यरत रहेको छन् भने यातायात तथा निर्माण क्षेत्रको कुल जिडिपीमा १५% हिस्सा रहेको छ । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना रोगको महामारी सँगै निजी क्षेत्रको निर्माण कार्य ठप्प प्रायः रहेको छ भने सार्वजनिक निर्माण कार्य सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । जसले गर्दा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको झन्डै ८ खर्व बराबरको पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिएको छ । मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई ठप्प हुन नदिन ४२ प्रकारका उद्योगहरू खोल्ने नेपाल सरकारको निर्णय पश्चात् धिमा गतिमा सुचारु रहेको छ । समग्रमा मुलुकको निर्माण क्षेत्रमा कोरोनाले गर्दा परेको प्रभावलाई निम्नानुसार वर्णन गर्न सकिन्छ ।

१. निर्माण कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा
हाल निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा सरकारले जारी गरेका प्रावधानहरू पालना हुने सुनिश्चित गरेर मात्र निर्माण कार्य गराउने प्रतिबद्धता पश्चात् मात्र काम अगाडी बढिरहेको छ । जसअन्तर्गत निर्माणकर्मीहरु अनिवार्य रूपमा कार्यस्थलमै रहनुपर्ने, कार्यस्थलमा व्यक्ति व्यक्तिबिच न्यूनतम भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्ने, श्रमिक लगायत कार्यस्थलमा रहने सबैको ज्वरो नाप्ने, नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने, मास्क, स्यानिटाइजर तथा साबुन पानीको प्रयोग गर्ने/गराउने जस्ता व्यवस्था रहेको छ । यी प्रावधानहरू मध्ये साइटमा काम गर्दा कामदारहरूको भौतिक दुरी सम्भव नभए तापनि अन्य प्रावधानहरूको समेत देशभर सञ्चालनमा रहेका साइटहरूमा परिपालन गरिएको पाइँदैन । सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय तथा निर्माणव्यवसायीहरु यस सम्बन्धमा विशेष रूपले सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२. निर्माणकर्मीहरुको सम्बन्धमा
प्राय: निर्माण स्थलबाट कामदारहरू पहिलो पटक बन्दाबन्दी घोषणा पश्चात् नै घरतिर फर्किएकोले काम पुनः सुचारु गर्ने भनिए तापनि कामदारहरू सहज रूपमा पाउन सकिएको छैन । निर्माणकर्मीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान लामो समयसम्म निक्कै नै ठुलो प्रशासनिक झमेला भएकाले समेत समयमा कामदारहरू फर्किने वातावरण बनेन । विविध समस्याका बाबजुद निर्माण कर्मी ल्याउँदा समेत संसारभर फैलिएको महामारीका कारण मानसिक रूपमा समेत सम्पूर्ण मजदुरहरू कमजोर बनेको अवस्था छ । सहज ढङ्गमा कोरोना परीक्षण गराउने व्यवस्था नभएकाले समेत साइटमा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । विशेष प्रकृतिका काम गर्ने मजदुरहरू प्रायशः भारतीयहरू भएकाले उनीहरूको अनुपस्थितिमा देशैभर काम गर्न असहज बनिरहेको स्थिति छ ।

३. निर्माणसामग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा
बन्दाबन्दी लामो अवधिसम्म निर्माण कार्य सम्बन्धी स्पष्ट खाका नआउँदा विपतका बेला प्रशासनिक संयन्त्रको एकअर्कामा काम पन्छाउने पुरातन प्रवृत्ति, सरकारी संयन्त्र बिच (तीन तहको सरकारको र केन्द्रीय सरकारको फरक फरक संयन्त्र समेतको) एकआपसमा समन्वयको चरम अभाव, निर्माणसामग्रीको कच्चापदार्थको आयातमा कमी आदिको कारण निर्माणसामग्रीको ढुवानीमा निक्कै नै समस्या देखिएको छ । नेपालमा सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माणजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर भएतापनि फलामे छडका कच्चापदार्थ, फलामजन्य सामग्री, पुल, हाइड्रोपावर आदिको निर्माणका विविध सामाग्रीहरू, मेसिनरी पाटपुर्जाहरु, सडक निर्माणका लागि आवश्यक बिटुमिन लगायतका निर्माणसामग्रीहरु विदेशबाट मगाउनुपर्ने भएकाले सोको ढुवानीमा समेत समस्या रहेको पाइन्छ ।

४. कानुनी समस्याको सम्बन्धमा
निर्माणकार्यको सम्झौता निश्चित म्याद र सम्झौता रकम तोकेर गरिने भएको हुँदा कोरोना महामारीका कारण सम्पूर्ण ठेक्का समयमा नसकिने देखिन्छ । केही महिना अघिमात्रै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ र दशौँ संशोधन मार्फत रुग्ण ठेक्काहरूको म्याद एक वर्ष थपिए पनि यस महामारीका कारण पुनः सम्पूर्ण ठेक्काहरूको म्याद थप्नुपर्ने देखिन्छ । केही ठुला ठेक्काहरूमा म्याद थपका साथसाथै निर्माण व्यवसायीहरूलाई पर्नजाने अतिरिक्त आर्थिक भारको सन्दर्भमा समेत सम्झौताका पक्षहरूबिच कानुनी विवाद आउन सक्ने देखिन्छ ।

५. निर्माणव्यवसायीको सम्बन्धमा
समयका हिसाबले काम गर्ने सबैभन्दा उत्तम समय (मङ्सिर-असार) मा महामारी आइपरेको र काम सकिई बिल भुक्तानी समेत लिन नपाएकाले लगभग सबै निर्माणव्यवसायीको ठुलो स्रोतसाधनमा भएको खर्च डुबेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ र दसौँ संशोधनमार्फत सम्झौताको म्याद थपिएका सबै रुग्ण ठेक्काहरू समेत झन् रुग्ण हुन पुगेका छन् । अहिले कै अवस्थामा धेरै साना निर्माणव्यवसायी तथा अझै लामो समयसम्म यही अवस्थामा रहे धेरै मझौला तथा ठुला निर्माण व्यवसायीहरूको आर्थिक स्थितिमा निक्कै ठुलो धक्का लाग्ने निश्चित छ ।

६. राष्ट्रलाई परेको भार सम्बन्धमा
चालु आवको पुँजीगत खर्च मध्ये हालसम्म करिब २९.२६% मात्र खर्च हुन सकेको छ । विकास बजेटमा खर्च हुन नसक्नुले आर्थिक वृद्धि तथा कुल गृहस्थ उत्पादनको बढोत्तरीमा कमी आउने, ठुलो मात्रामा बेरोजगारी बढाउने, विकासको कामहरू हुन नसकी अपेक्षित लक्ष्यहरू हासिल हुन नसक्नु जस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन् । १५औँ योजनाको मुख्य उद्देश्यको रूपमा रहेको हाल सञ्चालित सम्पूर्ण राष्ट्रिय गौरवको योजना लगायतका अन्य आयोजनाहरू यसै योजना काल भित्र सम्पन्न गरी यस योजनाकालाई “दीर्घकालीन सोच २१००” को आधार वर्षको रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई कोरोना महामारीले निक्कै नराम्रो सँग असर गरेको छ । हालै सार्वजनिक खरिद ऐनको नवौँ संशोधनमार्फत विगत लामो समयदेखि रुग्ण रहेका ठेक्काको काम सकाउने लक्ष्यलाई समेत यस महामारीले असर गरेको छ । समग्रमा विसं २०७२ को महाभूकम्पले जस्तै कोरोना महामारीले समेत राज्यको कुल गृहस्थ उत्पादनको ठुलो हिस्सालाई प्रभाव पार्नेछ ।

अबको बाटो
कोरोनाको नियन्त्रण हुन सके पनि निकट मै रहेको वर्षायाम, सो पश्चात् आउने दसैँ, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरू पश्चात् मात्रै निर्माण कार्य पूर्ववत् ढङ्गमा सञ्चालनमा आउन सक्नेछ । कोरोनाको कहरको अन्त्य हुन निक्कै नै समय लाग्ने भएपश्चात् अब वैकल्पिक उपायमार्फत निर्माणकार्यहरु क्रमशः चालु गर्दै लैजानुपर्छ । सम्बन्धित निकायद्वारा क्याम्पमा रहेका मजदुरहरूको अनिवार्य कोरोना टेस्ट गरेर मात्रै काम सुचारु गर्ने, बाहिरी मान्छेहरूलाई साइट प्रवेशमा पूर्णतः रोक लगाउने, सडक लगायतका सवारीसाधन तथा मान्छेको आवतजावत भइरहने स्थानको निर्माण स्थलमा सवारीसाधन रोक्न नदिने, सम्बन्धित निकायद्वारा अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण कर्मचारी तथा मजदुरको दैनिक स्वास्थ्य अवस्थाको लागत राख्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी लगत सङ्कलन गर्नका निम्ति सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुरूप मेडिकल स्टाफ नियुक्त गरी कार्य सञ्चालन गर्ने, निर्माण सामग्री ढुवानीमा संलग्न रहने सम्पूर्ण मजदुरहरूको समेत नियमित स्वास्थ्य विवरण निर्क्योल गरेर मात्र साइटमा पस्नका निम्ति अनुमति प्रदान गर्ने, निर्माणव्यवसायीद्वारा साइटमा खटिने सम्पूर्ण कामदारहरूको विवरण राखेर आवश्यक चेकजाच पश्चात् मात्र निकायको स्वास्थ्य हेर्ने कर्मचारीको अनुमतिमा मात्र साइटमा प्रवेशको व्यवस्था गर्ने, साइटमा खटिने सम्बन्धित निकाय तथा निर्माणव्यवसायीको प्रतिनिधिको स्वास्थ्य परीक्षण निश्चित अवधिमा गरिरहने गरेर निर्माण कार्य सुचारु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्माण सामग्री ढुवानीको हकमा ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई साइटमा प्रवेश गर्नु पूर्व अनिवार्य स्यानिटाइज् गर्ने, सम्पूर्ण निर्माणसामग्रीलाई साइटमा आएपश्चात् निश्चित दिन राखेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने लगायत सावधानी अपनाउनुपर्दछ । निर्माण कार्य सम्बन्धी आवश्यक पास, स्वास्थ्य चेकजाच लगायत सम्पूर्ण कार्यहरूको सञ्चालन, अनुमति तथा अनुगमनको कार्य सम्बन्धित निकायले नै गर्ने गरी स्पष्ट निर्माण कार्य सञ्चालन मापदण्ड तत्काल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । साथै, विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भई भारत तथा खाडी लगायत मुलुकहरूमा रोजगारीका निम्ति गएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू करिब १० लाखको हाराहारीमा फर्किने अनुमान गरिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्ति भएपश्चात् घर फर्किन आतुर रहेका लाखौँ युवाहरूमा कोरोना महामारी एउटा घर फर्किने कारण बन्न पुगेको छ । सरकारले घर फर्किएका लाखौँ युवाहरूलाई पुनः बिदेसिनबाट रोक्नका निम्ति स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष
कोरोना महामारीको कारण मुलुकलाई पर्ने आर्थिक क्षतिबाट बाहिर निस्कनका निम्ति सरकारले निश्चित दिशानिर्देश जारी गरी सोको पूर्ण परिपालन गरेर निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्ने र सोको सरकारद्वारा उच्च सतर्कताका साथ अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकमा कोरोना महामारीले पारेको चौतर्फी असरलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण सेतुको रूपमा काम गर्नेछ ।