विषय प्रवेश:
राज्यको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलो नै संसद् हो। यसलाई लोकतन्त्रको मुटुको रूपमा चित्रण गरिएको छ। नेपालमा दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका रहेको (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) जहाँ राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय र प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय सदन हो। नेपालको संविधानको भाग ८ धारा ८३-१०८ मा सङ्घीय संसद् सम्बन्धी व्यवस्था, भाग १४ धारा १७५-१९६ मा प्रदेश सभा सम्बन्धी व्यवस्था र भाग१८ धारा २२१-२२७ मा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारको निर्माण/विघटन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, कानुनको तर्जुमा, बजेटको स्वीकृति, सरकारलाई सांसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, सन्धि/सम्झौताको अनुमोदन, अध्यादेशको स्वीकृति वा अस्वीकार, सङ्कटकालीन घोषणा, संविधान संशोधन, महाभियोग, संसदीय सुनुवाइ, जनमत सङ्ग्रह, कार्यकारिणी कामकारबाहीको अनुगमन जस्ता विषयहरू नै सांसदका कार्यहरू हुन।

माथि उल्लेखित कार्यहरूकै सन्दर्भमा सरकारलाई सांसदप्रति उत्तरदायी गराउन सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण कायम गर्दै सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न गठित संयन्त्र नै संसदीय समिति हो । यसलाई सांसदकै छरितो स्वरूप (मिनि पार्लियामेन्ट) तथा संसद्को कार्यशाला (वर्कसप अफ पार्लियामेन्ट) को रूपमा चिनिन्छ । सांसदलाई विभिन्न विषय क्षेत्रको विज्ञ सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्दछ ।

परिचय:
नेपालको सङ्घीय संसद्मा पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा छुट्टा छुट्टै तथा संयुक्त सदस्य रहने गरी संसदीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति (अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति), राष्ट्रिय सभाका ४ वटा विषयगत समिति (दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति) र २ वटा दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरि संयुक्त समितिहरू(संसदीय सुनुवाइ समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति) छन्। त्यस कार्यक्षेत्र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को दफा १६९ र १७० अनुसार प्रतिनिधिसभाका समिति र तिनको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरि राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को दफा १४६ र १४७ अनुसार राष्ट्रिय सभाका समिति र तिनको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

विषयगत समितिले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने निकायसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमका कार्यहरू गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ।

संसदीय समितिका उद्देश्यहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
 सांसदलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने
 सरकार र संसदवीच सम्पर्क सूत्रको रूपमा काम गर्नु
 सदनको कार्य बोझ कम गर्नु
 विधेयकसम्बन्धमा विशेषज्ञताको समेत प्रतिनिधित्व गराई व्यापक छलफल गर्नु
 सरकारमाथिको संसदीय नियन्त्रण कायम राख्नु
 संधिसंझौता अनुमोदन गर्ने कार्यमा सांसदलाई सहयोग गर्ने

संसदीय समितिका कार्यहरू
 विधेयकबारे व्यापक र विस्तृत छलफल गर्ने,
 सदनलाई कार्यसम्पादन सहयोग र सिफारिस गर्ने,
 सरकारको नीति, कार्यक्रम, श्रोत व्यवस्थापन जस्ता क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गर्ने,
 सरकारी कामकारबाहीबारेमा छलफल र निर्देशन दिने,
 विषयगत विशेषज्ञताको पहुँच कायम गराउने,
 छानबिन र अनुसन्धान गर्ने,
 सदनले सुम्पेका अन्य कार्य गर्ने

अन्तर द्वन्द्व र सम्बन्ध
विज्ञान तथा प्रविधिको सिद्धान्तले भन्दछ, जति धेरै पटक ल्याबमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ त्यति नै नजिक र गहन अनुसन्धानको रिजल्ट आउँदछ, ठिक त्यसरी नै लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद्को कार्यलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउनका निम्ति विषयगत संसदीय समितिहरू संसद्को कार्यशाला अर्थात् एक्सपेरिमेन्ट ल्याब (मिनि पार्लियामेन्ट) को रूपमा स्थापित भएको हुन्छ । नेपालमा संविधानको विभिन्न कालखण्डदेखि नै संसद् र संसदीय समितिको व्यवस्थाको विकास हुँदै आएको कुरा विदितै छ। जुन ढङ्गबाट संसदीय समितिले सरकारलाई सांसदप्रति उत्तरदायी बनाउन र सरकारमाथिको नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा संसदीय समितिहरू कतै न कतै विभिन्न कारणबस चुकेको देखिन्छ। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेपालको संविधान जारी भएदेखि प्रवेश गरे पश्चात् मुलुकले एउटै पार्टीबाट संसद्मा दुई तिहाइ प्रतिनिधित्व गराउन सफल भए पनि यसले पनि एउटा दृष्टिकोणबाट संसद् र संसदीय समितिको निष्पक्ष काम कारबाहीमा समेत असर गरेको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । किनभने जुन अनुपातमा विभिन्न पार्टीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व हुन्छ करिब त्यै अनुपातमा संसदीय समितिमा पनि प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ। जुन पार्टीको सरकार हुन्छ त्यै पार्टीका बाहुल्यता संसदीय समितिमा समेत हुने निश्चित नै हुन्छ । जसले गर्दा संसदीय समितिमा समेत सरकारका कुनै गलतकाममा सांसदहरू खुलेर विरोध गर्न नसक्नु व्यक्तिगत तथा पार्टीगत बाध्यता हुन पुग्दछ । संसद् वा संसदीय समितिमा जबसम्म सबै सांसदहरू आफ्नो व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आवाज उठाउदैनन, कार्यपालिका वा न्यायपालिकाका गलत निर्णय वा कार्य प्रति विरोध गर्दैनन् भने संसद् र संसदीय समितिले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्दैन र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन र अन्ततः लोकतान्त्रिक मुलुकमा शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण (सेप्रेसन अफ पावर र चेक एण्ड ब्यालेन्स/कन्ट्रोल) को अस्तित्व कायम हुन सक्दैन।

संसदीय समितिको काम कारबाहीको प्रभावकारी नहुनुमा सबैभन्दा ठुलो कारण हामीले देख्न सक्छौ, संसदीय समितिले आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालयहरू तथा आयोगहरूलाई दिने गरेका निर्देशनहरू कानुनीरुपमा बाध्यकारी नहुनु। यसको एकदम चर्चित उदाहरणका लागि हाल सालै लोक सेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै रद्द गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगलाई दिएको निर्देशन ठाडै अस्वीकार गर्नुलाई लिन सकिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न संसदीय समितिहरूको छलफल तथा पैरवी हुने बैठकहरूमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्दा आफू उपस्थिति नभई सचिवलाई वा अन्य कर्मचारीलाई पठाइदिने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ जसले पुनः सरकार संसदप्रतीको उत्तरदायित्व माथि प्रश्न चिह्न खडा गर्दछ।

कतिपय विषयहरूमा संसदीय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे ध्यान नदिएको देखिन्छ र फलस्वरूप एउटै विषयमा विभिन्न समितिले उल्टो दिशानिर्देश गर्ने खालका निर्देशन दिएको पाइन्छ। विभिन्न घटना तथा आरोप जस्ता विषयहरूमा संसदीय समितिले निर्देशन दिँदा पनि मन्त्रीपरिषद्कै सदस्यबाट समिति नै अन्तिम होइन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउनेकुराले पनि संसदीय समितिको कामप्रति आम जनतामा निराशा देखिनु स्वाभाविक हो। यो सबैको एउटा मात्र समाधान के हुन सक्छ भने, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमै यदि संसदीय निर्देशनहरू बाध्यकारी हुने व्यवस्था किटान हुन सके स्वतः सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट संसद् र संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी बनाई सरकारमाथि गलत निर्णय विरुद्ध नियन्त्रण कायम हुन सक्दछ तर त्यसरी भन्दै गर्दा यस्तो व्यवस्थाले पनि नकारात्मक परिणाम नल्याउला भनेर भन्न सकिन्न।

यस विषयमा अर्को एउटा समस्या वा कारण के छ भन्दा सरकारले आफ्नै पार्टीको बाहुल्यता संसदीय समिति वा संसद्मा भएकोले आफूखुसी संसदीय समितिलाई चलाउनुलाई पनि लिन सकिन्छ। आफ्नो अनुकूल बैठक सञ्चालन, कुनै विषयमा पहिलै पार्टीमा छलफल गरी निर्णय गरी त्यही अनुरूप सांसदहरूलाई संसदीय समितिमा बोल्न वा समर्थन गर्न लगाउनु, पहिलै अनौपचारिक रूपमै संसदीय समितिमाका सांसदहरूले छलफलको विषयमा टुङ्गो लगाई औपचारिकता प्रदान गर्न मात्र समितिको बैठक बस्नु जस्ता विभिन्न क्रियाकलापले पनि संसदीय समितिको कामको प्रभावकारिता माथि प्रश्न खडा गर्दछ।

नेपालको ऐन निर्माण प्रक्रिया हेर्ने हो भने सरकारले अर्थात् मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्ने चलन छ, उक्त विधेयकलाई विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाई बल्ल समितिमा सैद्धान्तिक तथा दफाबार छलफलमा प्रवेश गर्दछ, जुन एक किसिमले संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा एउटा दृष्टिकोणबाट प्रभावकारितामा बाधा पुर्‍याएको देखिन्छ । किनभने यदि कतिपय मुख्य मुद्दा तथा विषयमा यदि संसद् आफैले विधेयक तर्जुमा गर्ने भएको भए संसदीय समितिको सरकार उपर नियन्त्रण अझै बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो। यस्तो अभ्यासको उदाहरणका लागि बेलायत जस्ता मुलुकलाई लिन सकिन्छ जहाँ, संसदीय समितिहरूले पनि स्वयं ऐन कानुन तर्जुमा गर्दछन्।

धेरै जसो सन्दर्भमा सांसदहरू उक्त विषयमा नजानेर पनि गहन छलफलमा समस्या आउने गरेको देखिन्छ भने कतिपय केसमा त नजानेर भन्दा पनि स्वार्थ समूहबाट परिचालित हुन पुग्दा समितिमा समस्या आउने गरेको देखिन्छ। किन भने स्वार्थसमुहले आफूसँग सम्बन्धित विषय समितिमा आउँदा त्यसलाई आफ्नो पक्षमा हुनेगरि सांसद मार्फत प्रभावित पनि गर्ने गरेको देखिन्छ। कतिपय केसमा विश्वकै चर्चित देशहरूमा समेत आफ्नो अनुकूल हुने गरी सांसदहरू नै ऐन कानुनका मस्यौदाहरूलाई परिवर्तन वा संशोधन गर्ने गर्छन् जसलाई नीति भ्रष्टाचार (पेटी करप्शन) बाट पनि सम्बोधन गरिन्छ।

त्यसो भन्दै गर्दा सधैँ संसदीय समितिनै चुकेको हो भन्न पनि एकदम गलत हुन्छ । किनभने संसदीय समितिले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन खोज्दा र गलत कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समिति र सरकार बिच सधैँ टकराब हुने गरेको पनि विदितै छ। संसदीय समितिमा सांसद र मन्त्रीबिच, सभापति र सांसदबिच, सांसद र सचिवबिच, समितिमा बोलाइएका कर्मचारी र सांसदबिचमा भनाभन र आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको पनि आम सञ्चारमा थुप्रै देख्ने गरिन्छ, हुन त संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिमा सांसदहरूले आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्कसँग राख्ने स्वतन्त्रता त हुन्छ यद्यपि समितिहरूमा बेलाबेलामा हुने नकारात्मक टकराब तथा बहसले पनि समितिहरूको काम कारबाहीमा कुनै न कुनै रूपले प्रभाव पारेकै हुन्छ भनेर मज्जाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

अर्को कुरा चाहिँ समितिमा आमन्त्रण गर्दा कर्मचारीहरूले सांसदलाई आदर गर्नुपर्ने भन्ने कतिपय सांसदले भन्छन् तर त्यो भन्दैमा समितिमा आमन्त्रित कर्मचारीहरूलाई कठघरामा उभ्याएको जस्तो व्यवहार पनि त सांसदले गर्नुभएन नि, सांसद र कर्मचारीले एक अर्कालाई आदर गर्दै आआफ्नो विषय र सवालमा सुझाव पेस गर्ने हो भने संसदीय समितिको प्रभावकारिता कायम हुने देखिन्छ । संसदीय समितिका छलफलका विषयहरूमा समिति सचिवालयका सचिव लगायतका कर्मचारीहरू जानकार हुने र धेरै हदसम्म सो विषयमा निष्पक्ष धारणा बोकेका हुनाले समिति सचिव लगायतका कर्मचारीलाई पनि नियमित बैठकमा आफ्नो सल्लाह सुझाव पेस गर्न दिइयो भने समितिलाई प्रभावकारीरूपले बिना कुनै दुबिधा अगाडि बढ्न मद्दत पुग्दछ। त्यस्तै समितिलाई प्रभावकारी रूपले कसरी लैजाने कुरामा सभामुखले ध्यान दिनुपर्ने र बेलाबेलामा समितिका सभापतिलाई त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन तथा मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ।

त्यसै गरी कतिपय अवस्थामा त सांसदहरूलाई प्रशिक्षणको अभाव, जनप्रतिनिधि हौ भन्ने घमन्ड, र कर्मचारीमा आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई सर्वोपरि ठान्ने सोचका कारण संसदीय समितिको छलफलमा समस्या आउने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै कतिपय सांसदहरू समितिमा हुँदा समिति बलियो हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने तर मन्त्री हुने बित्तिकै समिति केही पनि होइन वा संसदीय समितिलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता ब्यवहारले पनि संसदीय समितिको मर्यादा तथा प्रभावकारितामा प्रश्न चिह्न खडा गर्दछ।

अन्त्यमा,
लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यका तीन अङ्ग मध्ये संसद् अति महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा स्थापित भएको हुन्छ । जहाँ आम जनताको प्रतिनिधि हुन्छ र पुरै मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने राज्यमा झन् संसदीय प्रणाली बलियो हुनुपर्दछ। संसद्को एक्सपेरिमेन्ट ल्याब भनिने संसदीय समितिले सरकारलाई सांसदप्रति उत्तरदायी गराउन सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण कायम गर्दै सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न र सांसदलाई विभिन्न विषय क्षेत्रको विज्ञ सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्ने हुनाले यसलाई एकदमै निष्पक्ष तथा बलियो कार्यशालाको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ। सबै सांसदले आफ्नो व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर, सबै कर्मचारीले पनि सांसद सँग हो मा हो मिलाएर भन्दा उचित सल्लाह सुझाव दिएर एक अर्कालाई सम्मान गरी काम गर्न सके मात्र संसदीय समितिको प्रभावकारिता सबल हुन्छ। संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया सम्बन्धमा सांसद तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई समेत उचित तालिम, सीप तथा ज्ञानको दायरा बढाउन सके संसदीय समितिको काम एकदमै सरल, सहज, नियमित र निस्वार्थ ढङ्गले सञ्चालन भई सबै सैद्धान्तिक पक्ष तथा व्यवहारिक समस्याहरू समाधान गर्न सके उत्कृष्ट संसदीय समिति तथा संसदीय अभ्यासको नमुनाको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ।

शाखा अधिकृत, सङ्घीय संसद् सचिवालय