२०७६ चैत्र ११ गतेबाट भएको लकडाउनबाट आम नागरिक बन्दाबन्दीमै छन् । प्रदेश ५ बाट देशका ५२ जिल्लाका मान्छेहरू भारतको सीमा नाका हुँदै आवत जावत गर्दछन् । प्रदेश ५ को जनसङ्ख्यालाई हेर्दा करिब ४५ लाखको नजिकमा रहेको छ । यो प्रदेशमा जम्मा १२ जिल्लाहरू रहेका छन् । यस प्रदेशमा पनि देश भित्रै, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकहरूलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने, राहत र उद्धारको लागी पनि कार्य गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न जिल्लाको जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेका छन् ।

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम नै स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाइ रहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा राहत तथा उद्धारमा मात्र सीमित रहेकोमा आइसोलेसन बेड तथा आइसोलेसन केन्द्रको लागी पनि थप महसुस गर्न थालिएको देखिन्छ । यस प्रदेशमा कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा ४ वटा अस्पतालहरू रहेका छन् । जसमा सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल नेपालगन्ज, भीम अस्पताल भैरहवा, बुटवल धागो कारखाना र आयुर्वेदिक अस्पताल बेलझुण्डी दाङ रहेका छन् ।

५ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक बमोजिम तराइका हरेक जिल्लामा २०० वटा र पहाडका हरेक जिल्लामा कम्तीमा पनि ५० बेडको आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय भएको छ । कोरोनाकै कारण यसै प्रदेश भित्रको प्युठानमा क्वारेनटाइन, स्थानीय राहत तथा उद्धार कोषमा हालसम्म ३ करोड ७१ लाख खर्च भैसकेको पाइन्छ । यसरी नै खर्च गर्दै जाने हो भने मुलुक थप समस्यामा पर्न नसक्ला भन्न सकिँदैन । यस्तो छ प्युठानको अवस्था :

१. आइसोलेसन बेड र आइसोलेसन केन्द्र : प्युठान जिल्लामा जम्मा ९ वटा स्थानीयतहहरु छन् । भरखरै मात्र जिल्लामा १० शय्याको आइसोलेसन बेड र ४० शय्याको आइसोलेसन केन्द्र बनाउने सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्री पदम थापाको संयोजकत्वमा समिति निर्माण भएको छ । उक्त समितिले आइसोलेसन केन्द्र र बेड बनाउनको लागी फोर्टीनाइन मल्टि टेक्निकल इन्स्टिच्युट (प्राली) बिजुवार टारीमा राख्ने निर्णय भएको छ । जसमा प्युठानका २ वटा नगरपालिकाले ६–६ बेड, ७ वटा स्थानीय गाउँपालिकाहरूले ४–४ वटा कक्ष तयार गर्ने भन्ने निर्णय भएको कुरा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख एवं आइसोलेसन केन्द्रका संयोजक पदम थापाले जानकारी गराउनु भएको छ । उहाँका अनुसार हाल जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा करिब २० लाख रुपैयाँ छ । उक्त रकमलाई पनि यसै कार्यमा कानुन बमोजिम खर्च गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ भन्नुहुन्छ । जिल्ला बिपद व्यवस्थापन समितिको कोषबाट कोरोना नियन्त्रणको लागी यस पूर्व नै एउटा आइसोलेसन बेड तयार गर्न जिल्ला अस्पताल प्युठानलाई ५ लाख र जनस्वास्थ्य कार्यालय प्युठानलाई स्वास्थ्य सामाग्री किन्नको लागी रु ५ लाख हस्तान्तरण भई सकेको पाइन्छ भने सो अनुसार कार्य पनि भएको छ ।

२. पालिकाहरूको अवस्था :
(क) मल्ल रानी गाउँ पालिका : मल्ल रानी गाउँ पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापाका अनुसार २६५ क्वारेनटाइन रहेका र केही क्वारेनटाइन कोर्स पुरा गरी घर गइसकेको भन्नुहुन्छ । खर्चको सम्बन्धमा सम्पन्न हुन नसक्ने योजनाहरूबाट समानान्तर गरी राहत तथा उद्धार कोषबाट गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको पाइन्छ । खर्चका सबै बिल कलेक्सन भैसकेको छैन भन्नु हुन्छ उपाध्यक्ष सरिता जिसी ।

(ख) माण्डवी गाउँपालिका : माण्डवी गाउँपालिकामा ०७६।०२।१२ सम्म ३०० जति क्वारेनटाइन रहेका र भारतबाट आउने क्रम यथावत् भएकोले सङ्ख्या यकिन हुन नसक्ने देखिन्छ । खर्चको व्यवस्थापन सम्पन्न हुन नसक्ने योजनाबाट समानान्तर गरी गर्नुपर्ने देखिन्छ तर यसरी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पालिकाले धान्न नसक्ने कोही ? भन्नुहुन्छ प्रशासकीय अधिकृत शिशिर रिजाल ।

(ग) सरुमारानी गाउँपालिका : कोरोना महामारीमा स्थानीय पालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने सवालमा सङ्घ र प्रदेश रमिते बनेको हो की ? जस्तो देखिएको छ । दिन प्रतिदिन पालिकामा मनिस आउने क्रम जारी रहेको छ । राहत तथा उद्धार खर्च गर्ने अधिकार वडालाई दिएकोले प्रत्येक वडाबाट खर्चको विवरण आई नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष झकबहादुर बि.क बताउनु हुन्छ । कति आउने हुन र खर्च कति गर्नुपर्ने हो ? गाउँपालिकाले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

(घ) ऐरावती गाउँपालिका : अहिले नै २५७ जना क्वारेन्टिनममा छन् । ६०० जति क्वारेन्टिन अवधि पुरा गरेर गै सके । सरकारसँग आरडिटी र पिसिआर परीक्षण गर्ने किट पनि छैन । मान्छे आउने क्रम बढी रहेको छ । सुरक्षित आउन चाहनेलाई पनि आउन दिइएको छैन । राहत पहिले नै बाँडेर सिद्धि सक्यो । राहतका नाममा राजनीतिक झन्डा गाडे जस्तो गरियो । कम्तीमा पनि आरडिटि वा पिसिआर नाकाबाटै परीक्षण गरेर पठाइदिएको भए राज्यको खर्च कम हुने थियो । अब एक महिना हेर्छौ त्यस पछि हात ठाडा गराउनु पर्ने अवस्था आएको छ स्थानीय तहले यसरी खर्च धान्न सक्दैन भन्नुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष नविल विक्रम शाह

(ङ) स्वर्गद्वारी नगरपालिका : पहिले मान्छेको ज्यान बचाउ त्यसपछि विकासका कुरा गरौँला भन्नु हुन्छ मेयर नेत्र बहादुर रोकाय । उहाँले अन्य विवरणहरू आफ्ना स्वकीय सचिव रमेश पोखरेलसँग लिन आग्रह गर्नु भयो । पोखरेलका अनुसार हालसम्म २८३ जना क्वारेनटाइन अवधि पुरा गरेर गए । ३५७ जति अहिलेको अवस्थामा क्वारेन्टिनमा छन् ।

(च) नौ बाहिनी गाउँपालिका : अहिले जेनतेन खर्च गरेका छौँ नसकेमा स्थानीय स्तरमा चन्दा उठाउने हो भन्नु हुन्छ गाउँपालिका उपाध्यक्ष घन बहादुर घर्तिमगर । अन्य विवरण स्वास्थ्य संयोजक ऋषिराम शर्मासँग लिन आग्रह गर्नु भयो । शर्माका अनुसार हाल क्वारेन्टिनमा १५४ जना छन् । झन्डै तुरुन्तै ४।५ सय मान्छे आउँदैन । तिनीहरूको लागी क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नु परयो । क्वारेन्टाइमको अवधि पुरा गरेर जाने पनि त्यतिकै छन् ।

(छ) प्युठान नगरपालिका : हालसम्म ३५० जति क्वारेन्टिनको अवधि पुरा गरेर गए र ३५० को नजिक क्वारेन्टिनमा छन् । अब निकट भविष्यमै ५००० जति थपिने छन् जसको लागी २ करोड ५० लाख भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ भन्नु हुन्छ प्युठान नगरपालिकाका उपमेयर शान्ता आचार्य । नगरपालिकाका मेयर अर्जुन कक्ष पतिका अनुसार जनताको न्यूनतम आधाभुत सुविधा भित्र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि पर्ने भएकोले कुनै पनि व्यक्ति सङ्क्रमित हुनबाट अन्य व्यक्तिलाई बचाउन क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको हो । यो प्रदेशमा २५ हजार पिसिआर किट आएको छ भनिन्छ तर प्युठान जिल्ला त्यसको प्राथमिकतामा परेको छैन पनि भन्ने सुन्नमा आएको छ ।

स्थानीयबाट एक कप चिया र खाना पकाएर दिन पनि आनाकानी भएको गुनासो व्यक्त गर्नु हुन्छ । सबैको सहयोगमा नै यस्तो महामारीबाट बच्न सकिन्छ भन्नु हुन्छ । सबै जनप्रतिनिधिको मात्र जिम्मा लगाएर समस्या समाधान हुँदैन । आरडिटी परीक्षण आज ६ जनाको लागी गरिँदै छ । किटहरू सकिएको अवस्था छ । नगरपालिकाका सबैको परीक्षण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो तर त्यसको व्यवस्था कतैबाट पनि हुन सकेको छैन । आइसोलेसन कक्ष र बेडको लागी आज मात्रै बोल पत्र आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ भन्नु हुन्छ नगर प्रमुख ।

(ज) गौमुखी गाउँपालिका : १७० जनाले क्वारेन्टिनको अवधि पुरा गरेर गए र हाल १५० जना क्वारेन्टिनमा छन् । यो गाउँपालिका गुल्मीको मदाने गाउँपालिकासँग जोडिएकोले पनि सन्त्रास छ । सरकारले क्वारेन्टाइममा को बस्ने को नबस्ने भन्ने खालको कुनै मापदण्ड बनाउन सकेन । न्यूनतम मापदण्डहरू बनाएर अगाडि बढेको भए आर्थिक रूपमा राम्रो हुने थियो । कम्तीमा पनि डव्लु एचओको मापदण्ड भएका किटहरूको व्यवस्था गरी सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरेको भए आर्थिक व्यय बढी हुने थिएन । नेपाल छिर्ने नाका वा गाउँपालिकाकै नाकामा आरडिटी परीक्षण गरी भित्राउन पाएको भए पनि राम्रो हुने थियो ।

राज्यले सोलो डोलो निर्णय गर्दिनाले आम नागरिकले सङ्कट भोग्नु परयो र त्यसको मार स्थानीय तहले व्यहोर्नु परिरहेको छ भन्नुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरी ।

(झ) झिमरुक गाउँपालिका : क्वारेन्टिनमा बसी १२० जना गइसकेका छन् भने आजको दिनमा ३०० जना क्वारेन्टिनमा छन् । सरकारको निर्णय नीतिगत रूपमै कमजोर देखियो । भारतबाट आउने चोर बाटोबाट हुलका हुल भित्र पठाए जसले गर्दा कोरोना पनि फैलियो र खर्च पनि बढ्यो । लक डाउन भएको हप्ता दिन भित्रै राहत बाँड्नु भनेर सरकारले निर्देशन गरयो । लकडाउन हुँदा बित्तिकै राहत बाँड्नु पर्ने आवश्यकता थिएन बल्ल अनिकाल सुरु हुन्छ अब के बाँड्ने ? यसले सस्तो लोकप्रियता त भयो जसको कारण हामीले पनि नबाँडी सुखै भएन । लकडाउन उत्पादनसँग जोडिनु पर्दथ्यो । गाउँमा सामाजिक दुरी ५० मिटर कायम गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो । निर्माण सामाग्री ल्याउन दिनु पर्दथ्यो । गाडीले कोरोना छर्दै हिंडदैनथ्यो ,यसमा सङ्घीय सरकारको दूरदर्शी निर्णय भएन भन्नु हुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलक जी.सी ।

प्रदेशको सहयोग राहत तथा उद्धारको लागी ५ नं प्रदेश सरकारबाट रु १ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ जसमा २ नगरपालिकाको लागी १५।१५ लाख , गापाहरुको लागी १०।१० लाख दिइएको छ । उक्त रकम सबै पालिकाहरूले प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यो बाहेक प्रदेश सरकारले आइसोलेसन केन्द्रमा रहेका बिरामीहरूका लागी लाग्ने खर्च व्यहोर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ भन्ने बुझिन आएको छ । आइसोलेसन केन्द्र वा बेड स्थापना गरिसकेपछि त्यसको लागी चाहिने चिकित्सक वा स्वास्थ्य सामाग्री पनि स्थानीय तहले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । कोभिड १९ सम्बन्धमा प्रदेश ५ ले वर्तमान अवस्थासम्मको अवस्थालाई तलको तालिकाबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,
मुलुकभर अहिले जम्मा ८०० वटा भेन्टिलेटर छन् त्यो मध्ये कोरोना विशेष अस्पतालमा भएको भेन्टिलेटर काहाको उपचारमा कति सहयोग गर्न सक्दछ बेलैमा सोच्न जरुरी देखिन्छ । माथि पालिकाहरूले दिएको विवरणलाई हेर्ने हो भने पनि क्वारेन्टिनमा रहेकाको खर्च कसरी कम गराउन सकिन्छ विश्वका अन्य मुलुकहरूबाट पनि सिकाइ लिन जरुरी देखिन्छ । अन्य महामारीमा अनुभव हासिल गरे पनि कोरोनाको महामारीमा अनुभव बटुल्दै निर्णय गर्नाले कम उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ ।

परिणाममुखी किटको व्यवस्था र परीक्षणको दायरा फराकिलो नबनाएसम्म यो महामारीको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान गाह्रो हुने देखिन्छ । यो सदैभरि पनि रहन सक्दछ । संसारमा फैलिने अन्य महामारी जस्तै यो कोरोना पनि एक प्रकारको सङ्क्रमित रोगकै रूपमा देखा पर्दछ । सङ्क्रमित रोग भएता पनि यसलाई अन्य तरिकाले पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएको छ ।

लकडाउन नै सधैँको उपचार हुन सक्दैन । हालसम्म सङ्क्रमितहरूको परिणामलाई हेर्दा सघन उपचार कक्षमा रहेका २ प्रतिशत व्यक्ति मृत्यु भएको देखिन्छ भने सङ्क्रमितहरूमा ४ प्रतिशत मृत्यु भएको पाइन्छ । सङ्क्रमण हुँदैमा सबै मानिस मर्ने पनि होइन । राज्यले गम्भीर सङ्क्रमणवालालाई कसरी उपचार गर्ने हो त्यसबारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । यो प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाइ जनसङ्ख्यामा सङ्क्रमण फैलियो भने पनि १५ लाख जनसङ्ख्यामा सङ्क्रमण हुन सक्दछ । १५ लाखको ३ प्रतिशत कै मृत्यु हुन पुगेछ भने ४५००० व्यक्ति यस रोगबाट ज्यान गुमाउन सक्दछन् त्यसको लागी प्रदेशले कसरी कार्य योजना बनाउँछ सो सम्बन्धमा पनि आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ । यदि यस किसिमको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने हो भने स्थानीय पालिकाहरूलाई कित पिसिआर उपलब्ध गराउनु पर्दछ कित पिसिआरको व्यवस्था आफै गर्न लगाउनु पर्दछ जसले गर्दा रोग फैलने जोखिमबाट कम गराउन सकिन्छ भने क्वारेनटाइन जस्ता खर्चबाट जोगाउन सकिन्छ ।

व्यवस्थापकीय पाटो गम्भीर रूपमा लिनु पर्दछ । समाजलाई अनुशासित बनाउने पाटोलाई पनि मुख्य अवसरको रूपमा लिन सक्नु पर्दछ । मनो वैज्ञानिक त्रासले मात्र समाज माथि उठ्न सक्दैन । यसको मोडालिटीमा पनि केही नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो पूर्वीय सभ्यताका जन्म मृत्युका संस्कारलाई पनि व्यवस्थापन गरी सामाजिक विचलन हुन दिनु हुँदैन ।

पालिकाका प्रतिनिधिहरूबाट आएका सुझाव एवं अनुभवले पनि सङ्घीय सरकारलाई सही मार्ग निर्देश गर्न सक्दछ । जर्जर आर्थिक अवस्थामा पुग्नु भन्दा पहिले गम्भीर सङ्क्रमितलाई आइसोलेसन केन्द्रमा पठाउने र बाँकीलाई स्थानीय वडा पालिकाहरूको निगरानीमा होम क्वारेन्टिनमा पठाउन जरुरी देखिन्छ जसले गर्दा स्थानीय पालिकाहरू आर्थिक जर्जरतामा नफसुन् भन्ने पनि उद्देश्य रहनु जरुरी देखिएको छ ।