काठमाडौँ । सैनिक अदालतले एक महासेनानीसहित ५ जना सैनिकहरूलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । सेनाको शुक्रवार बसेको समरी जनरल सैनिक अदालतबाट सैनिक आवासीय महाविद्यालय, भक्तपुरमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका ३ जना सैनिक अधिकृत तथा २ जना अन्य दर्जाहरूलाई सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

कारबाही पर्नेमा महासेनानी भूपालमान अधिकारी, प्रमुख सेनानी देव बहादुर क्षेत्री र हुद्धा यज्ञराज पोखरेल रहेका छन् । त्यसै गरी अन्य दर्जाहरूमा हुद्धा गणेश बहादुर अधिकारी, लेखा आ।सह सेनानी सुरेन्द्र विक्रम भण्डारी रहेका छन् । सोही मुद्दामा अन्य १३ जनाले अभियोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएको छ ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित सैनिक आवासीय महाविद्यालय, भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न सेनाका सहायक रथीको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डको २०७६ फागुन २३ गतेको राय सहितको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन सम्पर्क अधिकृत महासेनानी अधिकारी सहित १८ जनाको मुद्दा पुर्पक्ष गर्न उपरथीको अध्यक्षतामा गत चैत्र ६ गते गठित समरी जनरल सैनिक अदालतले आज उक्त फैसला गरेको हो ।

अदालतले महासेनानी भूपालमान अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै एक करोड ८५ लाख ४० हजार १०८ रुपैयाँ बिगो असुल्ने निर्णय गरेको हो । साथै उनलाई दुई वर्ष कैद गर्ने निर्णय पनि भएको छ । अनि भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय पनि भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । उनीमाथि आर्थिक अनियमितता गरी गैर कानुनी रूपमा आर्थिक उपार्जन गरेर लिएर खाएको आरोप थियो ।

प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीमाथि दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने अनि चार लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल्ने निर्णय भएको छ । हुद्दा यज्ञराज पोखरेलबाट तीन लाख ६० हजार असुल्ने अनि भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

अर्का हुद्दा गणेशबहादुर अधिकारीको दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्ने फैसला भएको छ । उनीबाट १० हजार असुल्ने फैसला सैनिक जनरल समरी अदालतले गरेको छ । लेखाका सह सेनानी सुरेन्द्रविक्रम भण्डारीलाई नसिहत दिने निर्णय भएको छ । आर्थिक अनियमितताको आरोपमा मुछिएका अरू १३ जनाले सफाइ पाएका छन् । सैनिक अदालतले यो निर्णय शुक्रवार गरेको हो ।

सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा अनियमितता भएको उजुरीपछि छानबिनका लागि सहायक रथीको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन भएको थियो । बोर्डले गत फागुन २३ गते रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यति बेला १८ जना सैनिक छानबिनको दायरामा परेका थिए ।

सैनिक अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही भएको निकै अपवादजन्य घटनामध्ये यो एक हो । भ्रष्टाचारको आरोपमा ठहर भएका सैनिक अधिकारीहरूले उच्च अदालतका न्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । अनि दोषी ठहर भई बर्खास्तीमा परेका सैनिक अधिकारीहरूमाथि गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्न सक्छ ।