समावेशीकरण साझा शासनको अवधारणा हो । खास गरी राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन गरिने प्रयत्न हो समावेशीकरण । राज्यमा बञ्चितीकरण र बहिष्करणमा परेका वर्ग समुदायलाई प्रवाहीकरण गर्नुलाई पनि यसले जनाउँछ । यसले शासन प्रणालीका विभिन्न अङ्गहरूमा सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दछ । राष्ट्रमा सारभूत समानता कायम गर्ने, स्रोत र साधनमा सबैको पहुँच कायम राख्दछ समावेशीकरणले । त्यसैले यसलाई ‘राइट फुल सेयरिङ्ग अफ पावर, रिसोर्स एन्ड अपर्च्युनिटी’  पनि भनिन्छ ।

सन् १९९७ मा ग्रिक दार्शनिक टाकिस फोटोपाउलसले यो शब्दलाई लोकतन्त्रसँग जोडेका थिए । उनको प्रख्यात कृति ‘टूवार्ड ए्यान इनक्लुसिभ डेमोक्रेसी’ मार्फत यसको वकालत गरेका छन् । समावेशी राज्य स्थापना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा यसको अवधारणा विकास भएको हो ।

शासन व्यवस्थामा कुनै पनि कारण र आधारबाट कोही पनि बहिष्कृत हुनु हुँदैन । समाजमा सबैको अवस्था, क्षमता, हैसियत, परिवेश समान हुँदैन । राज्य नागरिकको अभिभावक हो । कुनै पनि कारण र आधारबाट राज्य व्यवस्थामा असमानता आउनु हुँदैन । यदि आएको छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्दछ । त्यही हटाउने उपाय हो : समावेशीकरण । जसलाई विविधता व्यवस्थापनको पर्यायवाची भनेर पनि बुझिन्छ ।

समावेशीकरणका विधिहरू :
– सकारात्मक विभेद
– समानुपातिक प्रतिनिधित्व
– आरक्षण
– लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू
– सामाजिक सुरक्षा
– स्वायत्तता
– विशेष अधिकार प्रदान
– विकेन्द्रीकरण
– सङ्घीयता आदि

नेपालमा समावेशीकरण :
वि.स. २०४६ सालको पञ्चायती व्यवस्थाको खारेज गरी बहुदलीय व्यवस्था लागू भएसँगै समावेशीकरणका आवाजहरू कँहीकतै गुन्जे पनि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै यसको मुद्दाले सार्थकता पाएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रयोग गरेसँगै हाम्रो संविधानसभा समावेशी बन्यो । वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ लाई सरसरती हेर्दा सिङ्गो संविधान नै समावेशीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको दस्ताबेज जस्तो लाग्दछ । समावेशी संरचनाको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानले शासनमा सबैको मूल प्रवाहीकरणको उद्देश्य राखेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा भएका केही प्रतिनिधि व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम छन् –
१- संविधानको प्रस्तावनामा नै विविधताको सम्बोधन गरिएको छ ।
२- धारा ३ र ४ मा राष्ट्र र राज्यको परिभाषामै यसको प्रतिबिम्ब देख्न पाइन्छ ।
३- धारा १८ मा सकारात्मक विभेद सहितको समानताको हकको व्यवस्था छ ।
४- धारा ४२ र ४३ मा सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाको विषय संविधानमा सम्बोधन गरिएको छ ।
५- धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी १४ वटा नीतिहरू अङ्गीकार गरिएको छ ।
६- तिन तहका कार्यपालिका (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय ) समावेशी संरचनामा बनाउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
७- समावेशीकरणलाई सफल पार्न भाग २७ मा विभिन्न ७ वटा आयोग स्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसमा महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग छन् ।
८- नेपाली सेना, राजदूत, संवैधानिक नियुक्ति र सरकारी सेवा समावेशी गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । (धारा २६७, २८२, २८३ र २८५ )

कानुनी व्यवस्था :
१- सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ को दफा ६ ले सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल्यको सूचीमा समावेशीकरणलाई समेटेको छ ।
२- निजामती सेवा ऐन लगायतका ऐनहरूले सार्वजनिक सेवाहरूमा आरक्षण सहितको नीति अङ्गीकार गरेको छ ।
३- १५ ओँ पञ्चवर्षीय योजनाले राज्यका सबै नागरिकको उपस्थिति र अर्थपूर्ण सहभागितामा समावेशी विकास गर्ने सोच र मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा पछाडि परेका समुदायको सशक्तीकरण र समानुपातिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
४- नीतिगत तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता र सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने प्रमुख रणनीतिका साथ विविधता व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।

संस्थागत व्यवस्था :
– राष्ट्रिय दलित आयोग
– राष्ट्रिय मधेसी आयोग
– राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग
– राष्ट्रिय महिला आयोग
– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
– स्थानीय सरकार अन्तरगतका शाखा उपशाखाहरू
– लक्षित वर्गको हकहितमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ सङ्गठनहरू
– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
– संसदीय समितिहरू आदि

समीक्षा :
समावेशी शासन विधिको अभ्यास १३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । केही सकारात्मक परिवर्तनहरू देखा परेका छन् । संविधान सभाको बनावटले महत्त्वपूर्ण सङ्केत गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पछाडि परेका पारिएका वर्ग समुदायहरू मूलधारमा आउन थालेका छन् । आरक्षणको अभ्यासबाट सार्वजनिक प्रशासनमा विविधताको प्रतिबिम्ब देखिन थालेको छ । प्रतिस्पर्धाको दायरा बढेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केही सहजता अनुभव गरिएको छ । यसले शासन प्रणालीप्रति अपनत्व बोध र अधिकारमुखी अवधारणा विकास गराउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । समावेशीकरणको प्रावधान १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम समय बित्तै जाँदा यो विषय चुनौतीरहित रहेन । यसमा देखिएका केही चुनौतीहरू यस प्रकार छन्-
१- संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुरूप शासकीय व्यवहारहरू पुरानै हुनु, समयानुकूल परिवर्तन हुन नसक्नु ।
२- समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन नसेकेको आरोप लागेको छ । सम्भ्रान्त वर्ग, समुदाय भित्रका अब्बल, टाठाबाठाहरुले यसको लाभ लिएको आरोप छ।
३- समावेशीकरणका मापदण्डमाथि प्रश्नहरू उठेका छन् ।
४- योग्यता प्रणालीको प्रश्न जीवन्त रूपमा उठेको छ ।

माथि उल्लेख गरेका चुनौतीहरू प्रतिनिधि चुनौतीहरू हुन् । यस्ता धेरै चुनौतीहरू छन् । यी चुनौतीहरूलाई अव निरन्तरता दिनु हुँदैन । संविधानको आदर्शलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न देहाय बमोजिम उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ :
१- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थापनको लागि थप मापदण्ड आवश्यक छ । एक व्यक्तिले एक पटक भन्दा बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर पाउनु हुँदैन ।
२- सार्वजनिक प्रशासनमा आरक्षणको हालसम्मको प्रभावको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र निर्धारित प्रतिशतमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।
३- आरक्षणका लागि निर्धारित मापदण्ड पुनरावलोकनको आवश्यक छ । एउटा व्यक्तिले एक पटक भन्दा बढी यो अवसर पाउनु हुँदैन ।
४- यसलाई शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि आबद्ध गरिनुपर्दछ । निजी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा मात्र समावेश गर्नुपर्दछ ।
५- राज्यको विशिष्ट, निश्चित ‌ओहोदामा परेका परिवारका सदस्यहरूलाई खुल्ला प्रतियोगितामा सीमित गर्नुपर्छ ।
६- विशिष्ट ज्ञान, सिप र दक्षता चाहिने विषयमा शिक्षामा आरक्षण कायम गर्नुपर्छ नकि अवसरमा ।

निष्कर्ष : उल्लेखित सुझावहरू समावेशीकरणका लागि गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनतर्फ गरिएका सुझावहरू हुन् । शासनमा सबैले उपस्थिति, पहुँच, सहभागिता, प्रतिनिधित्व, सम्मान, अस्तित्व, पहिचान तथा स्वामित्व खोज्दछन् । समावेशीकरणले यिनलाई मूर्तता दिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सबैको साझा शासन कायम गर्ने समावेशीकरण एउटा उपयुक्त विकल्प हो । यसको अभ्यास सही ढङ्गले गर्न सक्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा दुई मत नहोला ।