बर्तमान सन्दर्भमा निजामती सेवाको विशिष्टीकरण - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२२ बैशाख २०७७, सोमबार

बर्तमान सन्दर्भमा निजामती सेवाको विशिष्टीकरण


प्रकाशित मिति : 4 May, 2020 9:12 am

सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा विज्ञ सल्लाह उपलब्ध गराउने तथा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने पेशाविदहरुको सेवाको रूपमा रहेको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिएको निजामती सेवाको आफ्नै स्थायित्व सम्बन्धी व्यवस्था निरन्तर रूपमा स्खलित हुँदै गएको विषय सरोकारवाला निकायहरू बिच चासोको विषय हुन सकिरहेको पाइँदैन । निजामती सेवाको स्थायित्व हरेक सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको गुणस्तरीयता एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर निर्भर तथा अन्तर सम्बन्धित रहेको हुन्छ । सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको गुणस्तरीय तर्जुमा तथा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हुने गरेको समसामयिक बहस तथा सो को प्रभावकारिता सम्बन्धमा उठेका प्रश्न एवं निजामती सेवाको स्थायित्वमा आएको स्खलनका बिच अन्तर सम्बन्ध रहेको विषय सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नियमत: नेपालको निजामती सेवा विज्ञतामा आधारित स्थायी वेतनधारीहरूको समूह हो । यस सेवाभित्रका जनशक्तिको छनौट, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा देखि अवकाश र सो पश्चातका सेवाहरू कानुनद्वारा निर्धारित/निर्देशित हुने विषय यस सेवा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीद्वारा यस सेवालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३२ धारा २८५ ले सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस धाराको उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङ्घीय ऐन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै सोही धाराको उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाले निजामती सेवाको महत्त्व स्थापित गर्दै यस सेवालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा व्यवशायीक सेवाका रूपमा स्थापित गरिनु पर्ने विषयलाई आत्मसाथ गरेको पाइन्छ । निजामती सेवाको व्यवशायीक चरित्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनकालगि यसको स्थायित्व एवं विशिष्टीकरणको अधिक महत्त्व रहन्छ ।

नेपालको संविधानको भाग २३ मा संवैधानिक निकायका रूपमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य तथा अधिकार अन्तर्गत धारा २४३(१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही उपधारालाई थप स्पष्ट पार्दै यस धाराको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसको अतिरिक्त धारा २४३ को उपधारा (२) मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।

स्पष्टीकरण यस धाराको प्रयोजनका लागि “सङ्गठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा सङ्घीय कानुन बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरी समग्र सरकारी सेवाको पदको छनौट सम्बन्धी व्यवस्था निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा हुने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको पाइन्छ ।

विगतको परम्परा एवं कानुनी प्रावधान समेतका आधारमा निजामती सेवाको छनौट सम्बन्धी व्यवस्था स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहँदै आएका कारण यस सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको आकर्षण रहेको र क्षमतावान् यूवावर्गको प्रवेश हुँदै आएको पाइन्छ । लोक सेवा आयोगको यस प्रकारको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छविका कारण नै वर्तमान संविधानले निजामती सेवा बाहेकका अन्य सरकारी सेवा भित्रका पदहरूको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने थप जिम्मेवारी प्रदान गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था तथा सो अन्तरर्गताका सम्बन्धित कानुन एवं विद्यमान परम्परा समेतका आधारमा निजामती सेवाको भर्ना तथा छनौट प्रक्रिया पूर्णतः स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेकाले प्रस्तुत व्यवस्थाबाट निजामती सेवाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता एवं स्थायित्वमा उल्लेख्य योगदान गरेको पाइन्छ ।

निजामती सेवाको भर्ना र छनौट पछिका महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू अन्तर्गत नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा तथा बढुवा लगायतका कार्यहरू कानुनद्वारा कार्यकारी निकाय अन्तरगतका विभिन्न तहका सरकारको जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको निजामती सेवा ऐन २०४९ र सो अन्तरगत वनेको निजामती सेवा नियमावली २०५० नै उपरोक्त कार्यहरू सम्पादन गर्ने प्रमुख कानुनी आधारको रूपमा रहेका छन् ।

बदलिँदो राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश एवं नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नयाँ निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था अझै गर्न सकिएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा छलफलमा रहेको बर्षौ भई सक्यो तर पनि यसले कहिले निकास पाउने हो अनुमान गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनको यो हालत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन कहिले तर्जुमा भई लागू होला भन्ने विषय त कल्पना समेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । समयानुकूल कानुनको व्यवस्था गर्न नसक्दा २०४९ सालको निजामती सेवा ऐनलाई पटक पटक संशोधन गरी कामचलाउ व्यवस्था अवलम्बन गरिएको कुरा निजामती सेवा ऐन २०४९ को चार पटकको संशोधन एवं अन्य कानुनको संशोधनको माध्यमबाट यस ऐनका विभिन्न प्रावधानको ६ पटक संशोधन गरी कूल १० पटक संशोधन गरिएबाट पुष्ट्याई हुन्छ । यसै गरी निजामती सेवा नियमावली २०५० समेत १६ पटक संशोधन भएको तथ्यले उपरोक्त भनाइलाई थप पुष्ट्याई गर्दछ ।

उपर्युक्त सन्दर्भमा निजामती सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तर्गतका भर्ना र छनौट पछिका महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू अन्तर्गत नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा तथा बढुवा लगायतका कार्यहरू यिनै पुराना ऐन तथा नियमावलीका आधारमा हुँदै आएका छन् जुन सधैँ अस्थिर, विवादास्पद तथा कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी रहेको व्यापक जनगुनासो रहने गरेको छ । तथापि लोक सेवा आयोगको सिफारिस वा कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबाट बढुवाको सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरुमात्र नियुक्तिको दायरामा आउनेहुदा नियुक्ति सम्बन्धी कार्य निर्विवादित नै रहेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त बढुवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पटक पटक संशोधन गरी अस्थिर बनाइने गरेको भएता पनि तत्कालीन समयमा कायम कानुनी व्यवस्था अनुरूप हुने बढुवा प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको हुँदा बढुवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अस्थिर र विवादित रहेको भएता पनि सो कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन सन्तोष जनक नै रहेको हुँदा उपरोक्त कार्यले निजामती सेवाको स्वच्छता, निष्पक्षता एवं विशिष्टीकरण कायम गर्ने कार्यमा सहयोग नै गरेको पाइन्छ ।

समय समयमा हुने विभिन्न सेवा तथा समूहको खारेजी तथा कतिपय अवस्थामा नयाँ सेवा समूह गठन गर्ने कार्यले कुनै निश्चित सेवा वा समूह भित्रका कर्मचारीको बढुवामा अनुकूल तथा अरूकोमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा पार्ने प्रयास हुने गरेको पाइन्छ । वर्तमान सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक उपरको छलफलका क्रममा शिक्षा सेवा खारेज गरी प्रशासन सेवामा समावेश गर्ने गरी भएका प्रयास तथा छलफललाई पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको निजामती सेवा सञ्चालनको कार्यान्वयन तहको विकृति एवं विसङ्गति विषेशत: पदस्थापना तथा सरुवाका प्रक्रियाबाट हुने गरेको आम बुझाइ तथा अनुभव रहेको पाइन्छ र यस प्रकारको बुझाइलाई पुष्ट्याई गर्ने बलिया आधारहरू रहेको पाइन्छ । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, अनुभव तथा प्राथमिकताको साथै संस्थाको आवश्यकताका आधारमा पदस्थापना तथा सरुवा प्रणाली स्थापना तथा प्रचलन गर्न सकिएमा मात्र निजामती सेवाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टता कायम गर्न सकिने यथार्थ नकार्न सकिँदैन । तर कर्मचारीको पदस्थापना तथा सरुवा व्यक्तिको पहूच, निहित स्वार्थ तथा दूषित मनसायबाट प्रभावित वा सञ्चालित हुँदा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता तथा अनुभवको समुचित उपयोग हुन सक्दैन जसले समग्र निजामती सेवाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टतामा निरन्तर स्खलन हुन गै यस सेवाप्रतिको आस्था र विश्वासको साथै सेवाले वैधता समेत गुमाउँदै जाने अवस्था सृजना हुन्छ जुन आजको यथार्थता पनि हो ।

कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन को दफा १५ ले निजामती कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता तालिम र अनुभवको आधारमा गरिने व्यवस्था गरेको छ । साथै निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३४ (क) ले ऐनको दफा ७ अनुसार खुल्ला तथा बढुवाद्वारा सिफास भएका निजामती कर्मचारीको सुरु पदस्थापना गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई रिक्त पदहरूको जानकारी गराई निजहरूको रुचि तथा चाहनाको प्राथमिकताक्रम कायम गर्न लगाई सिफारिस योग्यताक्रम अनुसार रोजेको स्थानमा पदस्थापन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपरोक्त कानुनी प्रावधानहरू राम्रै रहेको भएता पनि यसको कार्यान्वयनको इतिहास सन्तोषजनक पाइँदैन । विगत केही वर्ष देखि नयाँ पदस्थापन गर्दा देखाइएका रिक्त पदहरूमा कर्मचारी सिफारिस भई आएको मर्यादाक्रमका आधारमा छनौटको अवसर प्रदान गरी सोही आधारमा पदस्थापना गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको विषय प्रशंसनीय भएता पनि रिक्त पदको यथार्थ विवरण उपलब्ध नगराइने र यदाकदा उपरोक्त प्रक्रियाको पूर्ण पालना समेत नहुने गरेको समेत पाइन्छ । रिक्त पदको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराइ प्रस्तुत कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना हुन सके यसले निजामती सेवाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टता कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

यसैगरी सरुवा सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ अन्तरगत दफा १८ को उपदफा (३) मा विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीय स्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा, समूह वा उप-समूहसम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया: वर्षमा एक पटक तोकिएबमोजिमको समय तालिकाअनुसार तोकिए बमोजिमको सरुवा पत्रमा अवधि तोकी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरुवा गर्दा देहाय बमोजिम गर्ने पर्ने प्रावधान रहेको छ ।(क) “क” वा “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “घ” वा “ग” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि । (ख) “ग” वा “घ” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “ख” वा “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि ।यसै गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३६ ले सरुवाको समय तालिकाको व्यवस्था गरेको र सोही समय तालिका अनुरूप सरुवा गर्नुपर्ने र सरुवा गर्ने निकायले सरुवाका आधारहरू तय गरी सोही आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपरोक्त कानुनी व्यवस्था स्वयममा अस्पष्ट र अधुरो रहेको देखिन्छ । प्रथमतः विद्यमान भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन वर्तमानको यातायात, सञ्चार एवं भौतिक विकास लगायतका सेवा सुविधाको उपलब्धतालाई मध्यनजर गरी अद्यावधिक गरिएको फाइँदैन । त्यसै गरी क वर्ग र ख वर्ग तथा ग वर्ग र घ वर्गमा व्यापक विविधता छ । यस्तो विविधता भएको क्षेत्रका सम्बन्धमा क वा ख वर्ग र ग वा घ वर्ग भन्ने विषय अत्यन्तै अमिल्दो र अव्यवहारिक देखिन्छ । यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ हालसम्म कुनै पनि सरुवामा ऐनको व्यवस्था बमोजिम वर्ग मिलाएर सरुवा गर्ने गरिएको पाइँदैन । सुगममा कार्यरत कर्मचारी पुरा सेवा अवधिभर सुगममा मात्रै रहेको र कतिपय पहूच नभएका र अन्य अनैतिक कार्य नगर्ने कर्मचारी सधैँ दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत रहनु परेको वा सरुवा हुँदा पनि दुर्गम क्षेत्रबाट दुर्गम क्षेत्रमानै सरुवा हुने गरेको पाइन्छ । यसका साथै निजामती सेवा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारको सरुवा गर्ने निकायले पारदर्शी र वैज्ञानिक सरुवाको मापदण्ड निर्माण गरेको पाइँदैन । प्रत्येक सरुवा निर्णय गर्नु पूर्व स्वेच्छाचारी तथा अपारदर्शी ढङ्गबाट देखावटी मापदण्ड निर्माण गरी कानुनको आँखामा छारो हाल्ने गरिएको पाइन्छ ।

यस प्रकारका छिद्रहरू तयार गरी निहित व्यक्तिहरूको गैर कानुनी इच्छा पुरा गर्ने गरी सरुवाका प्रावधानहरू दुरुपयोग हुने गरेको आम कर्मचारीको बुझाइ रहेको छ । पेसागत सङ्गठनका रूपमा दर्ता भएका तर राजनैतिक पार्टीका भातृसंगठन जसरी क्रियाशील रहेका निजामती सेवाका सङ्घ/सङ्गठनको अर्शिवाद प्राप्त वा तिनका चल्तापुर्जा नेताहरूलाई खुसी पार्न सक्नेले रोजेको, अतिरिक्त आम्दानी हुने वा सुगम स्थानमा सरुवा हुने गरेको बुझाइ कर्मचारी वृत्तमा व्याप्त छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था पनि समय समयमा अपारदर्शी एवं कुनै तार्किक एवं वैज्ञानिक आधार विना संशोधन तथा परिवर्तन हुने गरेको पाइन्छ । वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक आधारमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवधिक परिमार्जन हुने कुरा स्वाभाविक भएता पनि व्यवहारमा निहित स्वार्थ प्रेरित भएर व्यक्तिगत लाभहानीका आधारमा समेत परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय अवकाशको उमेर हद सम्बन्धमा भएको चलखेल एवं यस सम्बन्धमा निचोडमा पुग्न देखिएको कठिनाइ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सेवा निवृत्त भएपश्चात् प्राप्त हुने सेवा सुविधा एवं सो को भुक्तानीका प्रक्रियामा समेतमा पूर्ण स्थिरता कायम हुन सकेको पाइँदैन । यसका साथै सेवा निवृत्ति पश्चात् पालना गर्नुपर्ने आचरण एवं बाह्य सेवा स्वीकार गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट हुन नसक्दा नेपाल सरकारको उच्च पदबाट निवृत्त हुने बित्तिकै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निजी सङ्घ संस्थाको नोकरी वा विज्ञ सेवाका नाममा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुँदा त्याहा निहित स्वार्थ्यको द्वन्द्व हुनसक्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । यस प्रकारका विकृति एवं सो सम्बन्धी बहस व्याप्त रहेको हामी माझ छर्लङ्ग छ ।

निजामती सेवा भित्र विशिष्टीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्यमान निजामती सेवा ऐन भित्र सेवा समूहको विभाजनका अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा लगायतका विभिन्न सरकारी सेवाको प्रबन्ध गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरी नेपाल सरकारले तपसिल बमोजिम निजामती सेवा गठन गरेको छ ।

(क) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा
(ख) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा
(ग) नेपाल कृषि सेवा
(घ) नेपाल न्याय सेवा
(ङ) नेपाल परराष्ट्र सेवा
(च) नेपाल प्रशासन सेवा
(छ) नेपाल लेखा परीक्षण सेवा
(ज) नेपाल वन सेवा
(झ) नेपाल विविध सेवा
(ञ) नेपाल शिक्षा सेवा

उपरोक्त सेवा भित्र पनि कामको विशिष्टता तथा आवश्यकताका आधारमा विभिन्न समूह तथा उप समूहको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा विभिन्न समूह तथा उपसमूहमा विभाजन गरिएको छ । यस अन्तरगत प्रशासन सेवा भित्र सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व गरी ३ समूहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसै गरी नेपाल वन सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा लगायतका सेवा अन्तरगत विभिन्न समूह तथा उपसमूह गठन गरिएको पाइन्छ ।

यस प्रकारले निजामती सेवा भित्र सेवा समूह गठन गरी कार्य विशिष्टीकरण गर्ने प्रयास गरिएको र यसबाट प्राविधिक सेवा तर्फ कार्यगत विशिष्टीकरण केही हदसम्म लागू भएको पाइएता पनि प्रशासन सेवाको कार्यक्षेत्र व्यापक एवं विविध रहेको हुँदा प्रशासन सेवा अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन तर्फका कर्मचारीको कार्य विशिष्टीकरण हुन सकेको छैन । भूमि प्रशासन, गृह प्रशासन, हुलाक प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य व्यवस्थापन, सामान्य प्रशासन देखि सिँचाई, स्वास्थ्य र शिक्षा व्यवस्थापन सम्मका कार्य एउटै कर्मचारीबाट गराउने र एक निकायबाट बारम्बार अर्को निकायमा सरुवा गर्ने वा हुने व्यवस्थाले व्यक्तिमा सम्बन्धित विषयको उचित ज्ञान वा विज्ञता विकास हुन सकिरहेको छैन जसको प्रत्यक्ष असर ती कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवामा पर्ने गरेको छ ।

समस्या समाधानका उपायहरू
यस प्रकार माथि उल्लिखित तथ्यहरूबाट नेपालको निजामती सेवामा केही नीतिगत समस्या रहेको देखिन्छ भने कतिपय कार्यान्वयन तहका समस्या रहेको देखिन्छ । नीतिगत तहमा हरेक समस्या नीतिगत तहमै सम्बोधन गरिनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त कार्यान्वयन तहमा रहेका कतिपय समस्याहरू नीतिगत तहमा आवश्यक सुधार गरी सम्बोधन गरिनु पर्दछ भने कतिपय विषय व्यवहार सुधार तथा आत्म अनुशासन मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसर्थ उचित कानुनी व्यवस्था प्रबन्ध एवं सो को इमानदार कार्यान्वयनको अवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्दै यस भित्र रहेका कमीकमजोरीहरूलाई सम्बोधन तथा परिमार्जन गर्न जरुरी छ। मूलतः समस्या समाधानका उपायहरूलाई तपसिल बमोजिम उल्लेख गर्त सकिन्छ ।

१. नीतिगत तहमा गरिनुपर्ने सुधारहरू
सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै सोही अनुरूपको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी लागू गर्ने पर्नेमा लामो समय देखि सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन ।यसर्थ सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा रहेको र यसै कानुन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा तिनका निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने हुँदा यो समय निजामती सेवा सम्बन्धी नीतिगत सुधारकालागि उपयुक्त समय हो । यसै सन्दर्भमा निजामती सेवामा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टता कायम गर्न तपसिल बमोजिम नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ:

१. प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले नेतृत्व लिने तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरूलाई ती निकायहरूको कार्य प्रकृतिमा रहेको समानताका आधारमा तपसिल बमोजिमको समूह निर्माण गर्ने :
(क) सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू- संवैधानिक समूह
(ख) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय (सामान्य प्रशासन समेत) र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र- सामान्य प्रशासन समूह
(ग) गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय -शान्ति सुरक्षा समूह
(घ) अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय- आर्थिक मामिला समूह
(ङ) शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- सामाजिक सेवा समूह
(च) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय – पूर्वाधार समूह
(छ) कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – उत्पादनमूलक समूह
(ज) सङ्घीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला सम्बन्धी निकायहरू – सङ्घीय मामिला समूह

२. उपरोक्त समूहमा समायोजन गर्दा वरिष्ठताको मर्यादाक्रम अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीको छनौटको प्राथमिकताका आधारमा र बढुवा वा नयाँ पदपूर्ति भई आउने कर्मचारी सिफारिसको मर्यादाक्रम अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीको छनौटको प्राथमिकताका आधारमा समूह तथा मन्त्रालय तोकी पदस्थापना गर्ने ।
३. सम्बन्धित समूहमा समूहकृत भई सकेपश्चात् सो पदमा सोही समूह अन्तरर्गत मात्र सरुवा हुने र अन्तरमन्त्रालय सरुवा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालय सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय (सामान्य प्रशासन समेत) गर्ने ।
४. वढुवाकालागि प्रशासन सेवा भित्रका सबै समूहको रिक्त स्थान एकमुष्ट गणना गरी सबै समूहले बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
५. सामान्य अवस्था (कुनै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या) बाहेक एक मन्त्रालयमा पाँच वर्ष नपुगी अर्को मन्त्रालयमा सरुवा नगर्ने ।सामान्यतया एक मन्त्रालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा भए पश्चात् सोही समूहको अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने ।
६. बढुवा तथा अवकाशका मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था लागू भएको मितिले दश वर्ष पुरा नभै परिवर्तन गर्न नपाइने र परिवर्तन गर्दा यस सम्बन्धी कानुन स्वीकृत भएको मितिबाट दुई वर्ष पछिबाट मात्र लागू गर्ने ।
७. माथि उल्लेख भए अनुसारको अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्दा अपनाउने मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने र यस्तो मापदण्ड कम्तीमा पाँच वर्ष पुरा नभै परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने ।
८. सरकारी सेवाको पदबाट सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी जिम्मेवारी बाहेक पद अनुसार तल्लो तहलाई कम र माथिल्लो तहलाई बढी हुने गरी कम्तीमा एक वर्ष र अधिकतम पाँच वर्ष सम्म कुनै बाह्य नोकरी (संस्थागत परामर्श सेवा तथा अध्ययन अनुसन्धान समेत) गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।

२. कार्यान्वयन तहमा गरिनुपर्ने सुधारहरू
उपरोक्तानुसारको नीतिगत सुधार गरी सो को ईमान्दार परिपालना तथा लागू गरिनु पर्दछ । नेपालको निजामती सेवामा यस सेवालाई निर्देशित गर्ने कानुनी व्यवस्थामा नै चलखेल गर्ने र भएका कानुनी प्रावधानहरूको समेत आफू अनुकूल व्याख्या विश्लेषण गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा भएका कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन समेत गरिँदै आएका छ ।कुनै पनि क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सोलाई निर्देशित गर्ने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नु एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो भने सो को इमानदार कार्यान्वयन गर्ने गराउन सो भन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।यस सन्दर्भमा निजामती सेवामा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टता कायम गर्न तपसिल बमोजिम कार्यगत सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ:

१. प्रत्येक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको सहमतिमा मन्त्रालय अन्तरगतको सरुवाको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्ने र यस प्रकारको मापदण्ड स्वीकृत (परिमार्जन समेत) भएको कम्तीमा पाँच वर्ष नपुगी परिमार्जन वा खारेज गर्न नपाइने ।
२. अन्तर मन्त्रालय कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले तयार गरी मुख्य सचिवबाट स्वीकृत गरी लागू गर्ने । यस प्रकार तयार भएको मापदण्ड कम्तीमा पाँच वर्ष पुरा नगरी परिमार्जन गर्न नपाइने ।
३. वर्तमान परिवेश अनुकूल हुने गरी यातायात, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा लगायतका पक्षहरूलाई मध्यनजर गरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली प्रयोजनकालागि तय गरिएको भौगोलिक क्षेत्रको विभाजनलाई परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
४. परिमार्जित भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा निजामती कर्मचारीको सरुवा अनुमानयोग्य तथा पारदर्शी रूपमा गर्ने ।
५. मन्त्रालयहरूले गरेको सरुवाको आवधिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले अनुगमन गर्ने ।
६. सेवा समूह अन्तरगतका प्रत्येक पदको पदपूर्तिको अवस्था र रिक्त पदहरूको विवरण अद्यावधिक गरी सबै कर्मचारीले चाहेका बखत अनलाइनमार्फत हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

सरकारको स्थायी तथा विज्ञ कार्यान्वयन संयन्त्रको रूपमा रहेको निजामती सेवा लगायत समग्र सरकारी सेवाको सुधार विना सुशासन कायम गरी देश विकासको अपेक्षा पुरा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । निजामती सेवाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टता कायम गर्न यस सेवा भित्र थप विशिष्टीकरण गरिनु अपरिहार्य रहेको छ ।विगतमा भएका कतिपय अध्ययन प्रतिवेदनले समेत निजामती सेवाको विशिष्टिकरणकालागि मन्त्रालयगत सेवा गठन हुनुपर्ने सम्मका सुझाव पेस गरेको पाइन्छ ।साथै कतिपय विकसित देशहरूको अध्ययन गर्दा समेत यस सेवाको विशिष्टीकरणलाई उच्च महत्त्व दिएको पाइन्छ । यसर्थ निजामती सेवाको समग्र सुधारको प्रारम्भ विन्दु माथि उल्लेख गरिए झैँ यसको विशिष्टीकरण जारी हुने प्रक्रियामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबाट गर्न सकिन्छ ।

लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस