परिचय
मौलिक हकको रूपमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारी सम्बन्धी हकको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनिएको छ । यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कम्तीमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो । सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिक बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि आन्तरिक रोजगारीका अवसरमा वृद्धि र सामाजिक संरक्षणको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेर वि.सं. २०७५ फाल्गुन १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नु भएको थियो ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको मातहतमा रही कार्य गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भई स्थानीय तह भित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भई सूचीकरण समेत भई सकेको छ । सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई कृषि, सिँचाई, खानेपानी, सरसफाइ, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार विकास लगायत अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यमा रोजगारी प्रदान गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको विकास भएको छ । यस्तो संयन्त्रले स्थानीय स्तरमा निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्ति बिचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछ ।

उपलब्ध
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी संलग्न हुने श्रमिकहरूको बिमा गरिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार मिति २०७६ माघ १ गते देखि २०७७ आषाढ मसान्तसम्मका लागि सूचिकृत व्यक्तिहरू मध्ये सय दिनको रोजगारीमा खटिने व्यक्तिहरूको रु. सात लाख बराबरको सामूहिक कार्यस्थल सुरक्षा बिमा गरी सकिएको छ । उक्त अवधिमा न्यूनतम रोजगारीमा खटिने कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा सात लाख, अशक्त भएमा शारीरिक अशक्तता अनुसार सुविधा रकम र दुर्घटना भई उपचार गराउनु परेमा अधिकतम रु. एक लाखसम्मको औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी र बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा नवौँ संशोधन गरी सूचिकृत व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भनेर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यका लगी प्रचलित कानुन बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भनी व्यवस्था समेत गरेको छ । यसै वर्ष देखि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास भई कार्यान्वयनमा समेत आई सकेको छ । सूचिकृत व्यक्तिहरूको विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्दा उक्त विवरणको आधारमा सो व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गर्ने काम रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले गर्छ । यसरी कार्यकर्ता पोस्ने वा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने कामको पनि अन्त्य हुने देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा बलियो आय स्रोतहरू मध्ये रेमिटेन्स पनि हो । कोरोनाले विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिन थाले पछि निकट भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्समा समेत कमी आउने देखिन्छ । श्रम स्वीकृति लिई कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी जान नसकेका वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूलाई जिल्लागत रूपमा स्थानीय तह मार्फत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारीमा आबद्ध गराउने भनी नेपाल सरकारले मिति २०७६ चैत्र १६ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकबाट समेत निर्णय गरी सकेको छ ।

सन् २०१९ को डिसेम्बर ३१ तारिखका दिन चीनको वुहान सहरमा एक जनामा देखिएको कोरोनाको संक्रमण हाल विश्वका २०० भन्दा बढी देशहरू फैलिई लाखौँ मानिसहरू संक्रमित भई मृत्युवरण समेत गरी सकेको अवस्था छ । कोरोनाबाट विश्व आक्रान्त रहेको अवस्थामा नेपाल समेत अछुतो रहन सकेन । कोरोनाको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा समेत पर्न थालेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा कोरोना कहर बनेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँदै गएको देखिन्छ । महामारी नियन्त्रणको लागि नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक एक महिना भन्दा लामो बन्दाबन्दी भएको छ । भारत र चीनसँगको सिमानाका पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ ।

अत्यावश्यक सेवा बाहेकका आयात निर्यात समेत ठप्प छ । देशमा भएका कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, यातायात, पर्यटन लगायत अन्य क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा बन्द छ भने योजनाहरूको काम पनि ठप्प नै छ । श्रमिकहरूको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ । दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी तथा श्रमिकको काम गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू रोजगारी विहीन भई भोकै बस्न बाध्य भएका छन् । गरिब, विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक मजदुरहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत (खाद्यान्न) वितरण समेत गर्दै आएको छ भने यस्तै अवस्थाबाट पार पाउन युरोपियन देशहरूले नगद हस्तान्तरणको अवधारणा ल्याएको छ । जस्तै गरिब, मजदुर, दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न सोझै नगद वितरण गर्ने । तर हाम्रो स्रोत साधनले सोझै नगद वितरण गर्न सक्दैन ।

अबको बाटो
देशमा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जानु, बन्दाबन्दी लम्बिँदै जानु, श्रमिक मजदुरहरू रोजगारी विहीन हुनु, आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जानु आदि परिस्थितिले आउँदै दिनमा देशको अवस्था दैनिक हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस परिवेशमा, यस अवस्थाबाट पार पाउनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सृजना गरी श्रमिक मजदुरहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्न निम्न प्रकारका कार्यहरू गर्न सकिन्छ ।

(क) गत आ.व.मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरूको छनौट तथा परिचालनका विषयमा प्रशस्तै आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत आ.व. २०७७/७८ मा रोजगारी प्राप्त गर्नको लागि सूचिकृत हुन मिति २०७६ चैत्र १ गते देखि ३० गते भित्र स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिने भनी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त समयावधि बन्दाबन्दीको अवस्था मै सकिएको छ । अब फेरी केही दिनको समयावधि थप गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान नसकेका तथा असंगठित रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट काम विहीन बनेका श्रमिकहरू सबैलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृत गर्ने काम गरौँ ।
(ख) तीनै तहका सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रहरूमा थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्ने कार्य यथाशीघ्र थालनी गर्नु पर्छ ।
(ग) श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा श्रमिकको माग र आपूर्ति बिचको अन्तरलाई कम गर्न वार्षिक रूपमा रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गरी रोजगारीको आपूर्ति गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
(घ) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूले यस कार्यक्रम प्रति अपनत्ववोध गर्नु पर्ने देखिन्छ । बेरोजगारको सूचिमा सूचिकृत हुन रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिएका व्यक्तिहरू वास्तविक रूपमा बेरोजगार रहे नरहेको प्रमाणित गर्ने काम स्थानीय तहको रहेको हुनाले स्थानीय तहले निष्पक्ष, प्रतिबद्ध र जनतामुखी हुनु पर्ने देखिन्छ ।
(ङ) रोजगारी गुमाउने श्रमिक तथा बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई यथाशीघ्र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
(च) नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालन हुने विभिन्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमहरूमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगारहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने वा केही प्रतिशत सूचिकृत बेरोजगारहरूको लागि छुट्ट्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
(छ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबाट रु. एक करोडसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट मेसिनको प्रयोग नगरी सम्भव नहुने भनी तोकिएको प्राविधिक टोलीले सिफारिस गरेको खण्डमा बाहेक सबै आयोजनाहरूमा श्रमिकको उपलब्धता भएसम्म श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सोही अनुसार तीनै तहका सरकारहरूले आयोजना सञ्चालन गर्दा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगारहरूलाई नै काममा लगाउनु पर्छ ।
(ज) आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्न रोजगारदाताको पहिचान गर्ने काम अविलम्ब सुरु गर्नु पर्छ ।
(झ) श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरू रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत सञ्चालन गरिनु पर्छ ।
(ञ) गरिबी तथा बेरोजगारी अन्तर सम्बन्धित विषय भएकोले गरिबी तथा विपन्न वर्गको पहिचान गर्ने काम रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै सञ्चालन गरिनु पर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
(ट) स्थानीय तह भित्र सार्वजनिक निर्माण कार्य, कलकारखाना सञ्चालन, उद्यम व्यवसाय सञ्चालन लगायतका कामका लागि आवश्यक जनशक्ति कति चाहिने हो सो को निर्धारण गरी सोही अनुसारको जनशक्तिको निर्माण गर्नु पर्दछ ।
(ठ) रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका अवसर तथा सम्भावनाको पहिचान, समस्याहरूको समाधान, रोजगारी सिर्जनाका नवीनतम उपाय, ढाँचा तथा विधिहरूको विकास गर्न र रोजगार नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन, समय सापेक्ष सुधार तथा परिमार्जन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न क्षेत्र (निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, अर्थ विद्, रोजगार विज्ञ तथा सञ्चारजगत्) सम्मिलित रोजगार संवाद मञ्चको गठन अविलम्ब गरिनु पर्छ ।
(ड) तीनै तहका सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा स्वयंसेवक परिचालन गर्नु पर्ने भएमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई नै परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

निष्कर्ष
संविधानको धारा ३३ मा भएको रोजगारी सम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने जस्ता बेरोजगार सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत देशमा आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने तिर ध्यान केन्द्रित गरी यस कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।