२०१९ डिसेम्बरको अन्त्यमा चीनबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हालसम्म विश्वका २१० मुलुक तथा क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने १५ लाख भन्दा बढी मानिसहरूमा फैलिएको यो रोगले ९५ हजार भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान लिइसकेको छ। कोभिड-१९ बाट ज्यान गुमाएका मध्ये ९५ प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु पछिल्लो एक महिनामा भएको देखिन्छ भने सो अवधिमा सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा करिब १४ गुणाले बढोत्तरी भएको देखिन्छ । जम्मा संक्रमित मध्ये ९२ प्रतिशत संक्रमित पछिल्लो एक महिनामा थपिएका हुन् । नेपालमा हालसम्म संक्रमितको सङ्ख्या त्यति भयावह नभइसकेको भए पनि संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको छ ।

कोरोना संक्रमणको महामारीले व्यापकता लिएसँगै विश्वव्यापीकरण र वर्तमान विश्व व्यवस्थाको प्रभावकारिता माथि चर्चा सुरु भएको छ । चीनमा बनेको मास्क लगाएर जर्मन श्रीमतीसँगै काठमाडौँमा बस्ने एउटा नेपाली जापानमा बनेको २१ इन्चको सोनी टेलिभिजनमा न्यूयोर्कमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको समाचार हेर्दै क्यानडामा बस्ने भाइलाई दक्षिण कोरियामा बनेको सामसुङ् मोबाइलबाट भिडियो कल गर्दै सुरक्षित भएर बस्न सल्लाह दिइरहेको छ । शशी थरुरको भावलाई सापटी लिएर भन्दा यही नै विश्वव्यापीकरण हो । आजको विश्व अर्थव्यवस्थामा एक देशमा कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन्छन्, अर्को देशमा त्यसको प्रशोधन हुन्छ, तेस्रो मुलुकमा अन्तिम उत्पादनको एक भाग बन्छ भने चौथोमा अर्को भाग । पाँचौँ मुलुकमा एसेम्बल हुन्छ । जसको प्रयोग विश्वभरि हुन्छ । यस्तो जटिल मूल्य प्रणाली भएको विश्वमा कोभिड-१९ को कारण आपूर्ति शृङ्खलामा सबैभन्दा बढी विचलन आएको छ । अहिलेको विश्वले अँगालेको विश्वव्यापीकरणको ढाँचाले उक्त शृङ्खलालाई नियमित राख्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा नै समग्र पद्दतीको परीक्षण हुनेछ ।

वस्तुहरूको विश्व मूल्य प्रणालीमा आबद्ध भए पश्चात् अल्प विकसित राष्ट्रहरूको उत्पादन र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा हिस्सेदारी अपेक्षा गरिए अनुसार बढ्न सकेको पाइँदैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि ग्रामीण भेगमा कतिपय खेत बारी बाँझै रहेको छ भने मानिसहरू बजारबाट चामल, तरकारी र मसला किनेर गुजारा चलाइरहेका छन् । बजारसँगको घनिष्ठतासँगै मानिसहरूको जिब्रोको मागमा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । घरमा बनाएको रोटी भन्दा बजारमा किनेको बिस्कुट मिठो लाग्न थाल्छ । अब यो एक जना मानिसको मात्र कुरा भएन । समग्र उपभोगको संरचनामा यसरी नै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । यसले हाम्रो उत्पादन संरचना टुट्ने तर उपभोग संरचना फराकिलो हुँदै जाने हुन्छ । अर्थ शास्त्रमा उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिए पनि उत्पादन बिनाको आयातमा आधारित उपभोगले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याउने तथा सङ्कट सामना गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउने खतरा हुन्छ ।

विश्वव्यापीकरण सैद्धान्तिक रूपले उदारवाद तथा खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित छ । उदारवादले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापन बजारको नियमका आधारमा हुन दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यसले त्यस्तो खालको सरकारको परिकल्पना गर्दछ जहाँ सरकारको भूमिका न्यून र अहस्तक्षेपकारी होस् । नेपालले पनि विभिन्न चरणमा खुला र उदार अर्थ नीतिको अवलम्बन गर्‍यो । नेपालको हालको अर्थतन्त्र एवं शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था साथै कर्मचारीतन्त्रको क्षमता समग्रमा सोही नीति र अभ्यासहरूको परिणती हो । नेपालमा यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन फरक अध्ययनको विषय हुन सक्छ ।

विश्वव्यापीकरणले सिङ्गो विश्वलाई एउटा नगर र सम्पूर्ण मानव जातीलाई विश्वव्यापी नागरिकको रूपमा सीमित राख्दै सिङ्गो विश्वमा विश्वव्यापी शासन सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गर्दछ । विश्वव्यापीकरणको विकास र विस्तारसँगै राष्ट्रहरूबिचका भौगोलिक लक्ष्मण रेखाहरूको महत्त्व घट्दै जाने र विना अवरोध वस्तु तथा सेवाहरूको ओसारपसार हुने मान्यता राखिन्छ । तथापि सोको दायरा राष्ट्रहरूद्वारा गरिने परिभाषामा सीमित हुने गर्दछ । उत्तर संरचनावादीहरूका अनुसार कुनै मान्यताको परिभाषा तिनीहरूले गर्छन् जो शक्तिमा रहन्छन् । अहिलेको विश्व प्रणालीमा स्थापित मूल्य प्रणाली तिनै शक्तिशालीहरूको परिभाषाको उपज हो ।

विश्वव्यापीकरणको अर्थ मूल्य प्रणाली र सामाजिक अभ्यास पनि विश्वव्यापी हुनु भन्ने हो । तर विडम्बना, तेस्रो विश्वमा राम्रो-नराम्रो मूल्याङ्कन नगरी अरूको संस्कार अन्धानुकरण गर्नु नै सुसंस्कृत र आधुनिक हुनु हो भन्ने मानसिकता विकास भयो । फरिद जकरियाका अनुसार पस्चिमाकरण नै आधुनिकीकरण होइन । तर त्यही मान्यता तेस्रो विश्वमा स्थापित हुन पुग्यो । यस सवालमा एन्टोनियो ग्राम्स्कीको सांस्कृतिक प्रभुत्ववादले यथार्थता पाएको देखिन्छ । सांस्कृतिक रूपले विविधतापूर्ण समाजमा समाजका विश्वास, व्याख्या, मूल्य-मान्यता र दृष्टीकोणहरु शक्तिमा रहेकाहरूले नै निर्धारण गर्छन् । संस्कृति र अभ्यास माथि उनीहरूले प्रदान गर्ने अर्थले कसको स्वार्थको पक्षपोषण गर्दछ भन्ने कुरा थप व्याख्या गरिरहनुपर्ने विषय रहेन ।

हाम्रो मूल्य प्रणालीले भन्छ ठुलालाई सम्मान र सानालाई माया गर । अभिवादन स्वरूप सम्बन्ध अनुसार ढोग र नमस्कार गर । परिवारमा दिगो सम्बन्ध बनाऊ अनि वृद्ध बुबा आमाको हेरचाह गर । पश्चिमा संस्कारको प्रभावको कारण अहिले परिवारहरू विघटनको अवस्थामा पुगेका छन् । परिवार भित्र जिम्मेवार र आत्मीय भन्दा पनि देखावटी र ‘ट्रान्ज्याक्सनल’ सम्बन्ध विकास हुन थालेका छन् ता कि नाफा घाटाको हिसाबकिताबको आधारमा सम्बन्धहरूको दिगोपन निर्धारण होस् । बुढेसकालमा बृद्धबृद्धाहरुले हेरचाह पाउन छोडेका छन् । मानिसहरूका प्राथमिकताहरू अस्वाभाविक ढङ्गले परिवर्तन भएका छन् । अहिलेको पुस्तामा नमस्कार गर्नु भनेको जिस्काउनु वा ठट्टा गर्नु जस्तो भएको छ । फोस्रो मित्रता र आत्मीयता देखाउन जसको पायो उसैको जुठो खाने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । बोलीचाली र लवजमा उस्तै भद्दापन देखिन थालेको छ । यी विषयहरू देख्दा सामान्य लाग्ने तर दूरगामी प्रभाव रहने विषयहरू हुन् । कोभिड-१९ को संक्रमणको बिचमा हाम्रा मौलिक मान्यता र अभ्यासहरूको औचित्य खोज्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

आजको विश्व व्यवस्थामा उदारवाद र खुला बजार नीति कमजोर र गरिब राष्ट्रहरूको लागि शर्तको रूपमा रह्‍यो भने शक्तिशाली राष्ट्रहरूको लागि छनौटको विषय । नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूले विश्व व्यापार सङ्गठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सदस्यता लिँदा सयौँ प्रश्‍नहरुको उत्तर दिनुपर्ने अनि दर्जनौँ नीतिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने तर बलिया राष्ट्रहरूले महिनौँदेखि त्यही सङ्गठनको विवाद समाधान संयन्त्रलाई निकम्मा बनाएर राख्दा जबाफदेही हुनु नपर्ने ? उदारवादको सैद्धान्तिक मान्यता खुला बजार मात्र होइन स्वच्छ विश्व व्यवस्था पनि हो । तर आज पनि बलियोले त्यो गर्छ जे चाहन्छ, कमजोरले त्यो गर्नु पर्छ जे बाध्यता आइलाग्छ भन्ने यथार्थवादी मेलियन डायलग चरितार्थ भइरहन्छ भने उदारवाद र आदर्शवाद के का लागि? उदारवाद र आदर्शवादका कुराहरू कमजोरहरूको लागि मात्र शर्तको रूपमा होइन सबैको लागि अंगिकार गरिने मूल्य प्रणालीको रूपमा स्थापित नभएसम्म यो विश्व व्यवस्थाले निम्त्याउने परिणाम यस्तै भइरहन्छ ।

कुनै पनि विश्व व्यवस्था कत्तिको बलियो छ भन्ने कुरा निरपेक्ष रूपमा त्यसले के कति फाइदा दिएको छ भन्ने कुरामा मात्र भर पर्दैन । त्यो सापेक्षिक ढङ्गले कत्तिको न्यायपूर्ण र लचकदार छ भन्नेमा पनि भर पर्दछ । उदाहरणको लागि विश्वव्यापीकरणको कारण नेपालले धेरै फाइदा लिएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र हो । तर वैदेशिक रोजगारी भित्रको अर्थशास्त्र के हो भने पर्याप्त तर प्रयोगमा नरहेको जनशक्ति भएको ठाउँबाट सीमित जनशक्ति भएको ठाउँमा कामदारहरू जान्छन् । यसबाट बेरोजगारहरूले रोजगारी त पाउँछन् । तर एकातिर उनीहरूले न्यायपूर्ण पारिश्रमिक पाउँदैनन् भने अर्कोतिर गन्तव्य मुलुकका अदक्ष कामदारहरूले पनि कि त कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि त रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि कोभिड-१९ जस्ता महामारीको समयमा केही प्रश्‍नहरु पेचिलो बन्छन् । पहिलो, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता । दोस्रो, गन्तव्य मुलुकको रोजगारीमा हुन सक्ने सम्भावित कटौती पश्चात् त्यस्ता नागरिकहरूलाई रोजगारीको प्रबन्ध । तेस्रो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ भन्दा बढी हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने सम्भावित संकुचनको व्यवस्थापन । आजको विश्व व्यवस्थासँग यी प्रश्‍नहरुको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्प ताका एउटा उक्ति प्रचलित थियो- ‘भूकम्पले धनी गरिब केही भनेन । महलमा बस्नेलाई पनि जमिनमा झारेर सडक पेटीमा सुत्न बाध्य बनायो ।’ अहिलेको महामारीको समयमा पनि त्यस्तै उक्ति चर्चामा आउँदै छ- ‘भाइरसले विश्वव्यापीकरणको ठुलै अभ्यास गर्‍यो । यसलाई राष्ट्रहरू बिचको सीमाले छेकेन । यसको ओहोरदोहोरमा भन्सार महसुल लागेन । न त राष्ट्रहरूका अध्यागमन संयन्त्रले देश निकाला नै गर्न सके ।’ अर्थात् मान्छेहरूका कयौँ यत्नका बाबजुद यो स्वतन्त्र ढङ्गले फैलिरहेको छ । पङ्क्तिकारले यहाँ उजागर गर्न खोजेको के हो भने विश्वव्यापीकरणले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा मात्र सहजीकरण गरेको छैन, घातक सङ्क्रमणहरूको फैलावटका लागि पनि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ । यसको फैलावट मानवीय चाहना भन्दा बाहिरको विषय भए तापनि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हुनुपर्ने हो कि होइन ? तर घटनाक्रमहरूले के देखाइरहेका छन् भने राष्ट्रहरू बिच सहकार्य भन्दा पनि भू-राजनीतिक दाउपेच हाबी भइरहेको छ । विश्वव्यापीकरणले भरथेग गरेको स्वतन्त्र बजारबाट फाइदा लिएका राष्ट्रहरू स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन उद्यत भएका छन् । यसको असर त्यस्ता सामाग्री उत्पादन नगर्ने वा कम उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा परेको छ । यसबाट बुझिन्छ आजको विश्वव्यापीकरणले विश्वव्यापी नागरिक होइन विश्वव्यापी उपभोक्ता जन्मायो । जहाँ व्यापारिक राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रहरूलाई उपभोक्तामा सीमित बनाउन खोजे ।

अर्कोतिर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्तो स्वतन्त्र बहुपक्षीय संस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । आज विश्व व्यापार सङ्गठनको विवाद समाधान संयन्त्र न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकेर निष्क्रिय बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफ्ना कार्यहरू अभियोजन हुने डरले शक्तिशाली राष्ट्रहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयको पक्ष राष्ट्र बन्न इन्कार गरिरहेका छन् । अमेरिका जस्तो विश्व शासनको हस्तीले राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्‍बाट हात झिकेको छ । पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पछाडि हटेको छ । बहुपक्षीयताको विपरीत एकपक्षीयता र संरक्षणवाद हाबी हुँदै जाने हो भने विश्व शासन के र कस्का लागि ? ती राष्ट्रहरू जसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको जन्म दिए उनीहरूको ध्यान संस्थागत सुधारमा हुनुपर्थ्यो । तर उनीहरूले नै ती संस्थाको अस्तित्व माथि प्रश्न उठाउन खोज्नु राष्ट्रहरूको विश्व व्यवस्था माथिको इमानदारीमा सङ्कट उत्पन्न हुन थालेको सङ्केत हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

विज्ञानले विकास गरेका आविष्कारहरूले मानवीय जीवनमा ल्याएको सहजता स्वागतयोग्य छ । तर पनि खड्केको प्रश्न के हो भने शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नानोसेकेण्डमा नै विश्वलाई ध्वस्त पार्ने क्षमताका हजारौँ विस्फोटक पदार्थहरू औँलाको टुप्पामा लिएर हिँडेका छन् । तर ४ महिनासम्ममा पनि मान्छेको ज्यान जोगाउन सक्ने एउटा ट्याब्लेट बनाउन शक्तिशाली राष्ट्रहरूको विज्ञान असफल भएको छ । यसको अर्थ विज्ञानको अस्तित्व माथि प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन । चिन्ता र चासो विज्ञानको प्रयोग के का लागि भइरहेको छ भन्नेमा हो । यता अल्पविकसित राष्ट्रहरू आफ्नो खेत, बारी र जङ्गलमा सुकेर गइरहेका जडीबुटीहरूमा कोरोना विरुद्ध लड्ने क्षमता छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने तर्फ ध्यान नै दिइरहेका छैनन् । विकसित राष्ट्रहरूले कहिले खोप र औषधि बनाइदेलान् भन्नेमा नै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित छ । निर्भरताको यो चक्रव्यूहले हाम्रो आफ्नो मौलिक क्षमता माथि नै विश्वासको सङ्कट खडा गरेको छ ।

कुनै पनि व्यवस्था आफैमा कति सही वा गलत भन्ने कुरा त्यसका कर्ताको नियत र संरचनाको क्षमतामा भर पर्दछ । विश्वव्यापीकरणको पछिल्लो अनुभवले के देखायो भने हाल अभ्यास भइरहेको ढाँचाले समाजमा असमानता बढायो । कमजोर राष्ट्रहरूको व्यापार घाटा बढेको बढ्यै भयो । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आयो । आफ्नै क्षमता माथिको विश्वासमा स्खलन ल्यायो । अझ दुःखद कुरा सङ्कटको सही ढङ्गले सामना गर्न सकेन । उदारवादको गर्भमा जन्म लिएको विश्वव्यापीकरण भित्र यथार्थवादका त्राणको रूपमा चिनिने भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन, संरक्षणवाद र आत्मरति जस्ता कुराहरू हाबी भए ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरू शक्तिशाली हुँदै गर्दा कमजोर र अल्प विकसित राष्ट्रहरूले ठुलो मूल्य चुकाएका छन् । उनीहरूको औद्योगिक विकासका लागि विश्वव्यापी दक्षिणमा रहेका राष्ट्रका जनताहरूले जलवायु परिवर्तनको समस्या सामना गरिरहनु परेको छ । उनीहरूको भूराजनीतिक स्वार्थका लागि तेस्रो विश्वका नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहनु परेको छ । उनीहरूको विकासका लागि अल्पविकसित राष्ट्रका युवायुवतीहरूले पसिना बगाइरहेका छन् । गरिब राष्ट्रहरूले लाखौँ खर्च गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सक्षम बनाउने तर विकसित राष्ट्रहरूले विना लगानी एउटा भिसाको भरमा ती जनशक्तिबाट फाइदा लिने काम भइरहेको छ । कोभिड-१९ को महामारीले मानवीय स्वास्थ्यमा मात्र अकल्पनीय सङ्कट निम्त्याएको छैन । अहिलेको विश्व व्यवस्थाको ढाँचा र क्षमता माथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । यससँगै विश्वव्यापीकरणको प्रक्रिया र वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई ज्यादा सहभागितामूलक एवं समन्यायिक बनाउँदै अल्प विकसित राष्ट्र तथा समाजका कमजोर वर्गको मूल्य र प्राथमिकताको संशोधन हुने गरी पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।