काठमाडौँ । विश्वव्यापी महामारी घोषित कोरोना भाइरस(कोभिड-१९)को प्रभाव नेपालमा पनि देखिएसँगै तीनै तहका सरकार संक्रमण रोकथाम गर्न लागि परेका छन् ।

यति बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा रोकथामका विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहको सहजीकरणको लागि प्रदेशगतरुपमा तोकिएका फोकल पर्सनमार्फत आफूले गरेका गतिविधिहरू सङ्घीय सरकारलाई जानकारी गराउँदै सङ्घीय सरकारको मार्गनिर्देशअनुशार नै कामहरू गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशस्थित ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि ७ जना उपसचिव तोकेको छ । जसमध्ये प्रदेश नं. १ प्रह्लाद कुमार कार्की, प्रदेश नं. २ ऋषिराज आचार्य, बाग्मती प्रदेशका लागि सुरुमा महेन्द्र कुमार सापकोटालाई तोकिएकोमा पछि अच्युतराज रेग्मीलाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका लागि बाबुराम भुसाल, प्रदेश नं. ५ प्रदेशका लागि डिलाराम पन्थी, कर्णाली प्रदेशका लागि रामप्रसाद वाग्ले र सुदूर पश्चिम प्रदेशका लागि रेसमलाल कँडेललाई फोकल पर्सन तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले फागुन ३० गते उक्त निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयको तर्फबाट निरन्तर सम्पर्कमा रही समन्वय गर्न र स्थानीय तहबाट सहजीकरण तथा समस्या समाधानको लागि भएका अनुरोधहरूलाई सम्बन्धित महाशाखामा पुर्‍याइ समाधानका लागि काम गर्ने गरी फोकल पर्सन तोकिएको र उनीहरूमार्फत देशभर कहाँ कसरी काम भइरहेको सोबारे जानकारी लिने तथा निर्देशन दिने काम भइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रशासनलाई बताए ।

पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमा हेल्थ डेस्क राख्नेदेखि जाँच गर्ने तथा क्वारेन्टिनसम्म गएर चेक जाँच गर्नेसम्मका कार्यमा स्थानीय तहकै सक्रियता रहेको अधिकारीको भनाई छ ।

‘डिसइन्फेक्सन गर्ने अर्थात् ठाउँ ठाउँमा गएर औषधि छर्ने कामदेखि गाउँ गाउँमा लाठी लिएर लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने र विदेशबाट आएका नागरिकहरूको रेकर्ड पालिकामा दिनेसम्मका काम स्थानीय तहका पदाधिकारीले नै गरेका छन्’ उनले भने, ‘लक डाउनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पूर्णतया कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह नै सक्रियरुपमा लागेको छन् ।’

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार बुधवार साँझसम्मको रेकर्ड अनुसार अहिलेसम्म दुई लाख १७ हजार नागरिकले राहत पाएका छन् ।

त्यसै गरी पाँच सय भन्दा बढी पालिकाहरूले लागत सङ्कलन गरेका छन् भने ६५ हजार विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको पालिकाहरूले रेकर्ड राखेर क्वारेन्टाइन तथा होम क्वारेन्टिनमा राखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन् ।

यति बेला विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूले परिवार तथा समाजमा रोग ल्याउँछन् भन्ने सबैभन्दा ठुलो चिन्ता छ । अझै पनि सयौँ नेपालीहरू नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अड्किएका छन् । र, विभिन्न बाटो हुँदै गाउँ पुग्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । यी सबै नागरिकहरूको निगरानी सङ्घीय सरकारबाट मात्रै पनि सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू नै घरघरमा पुगेर जानकारी लिने तथा उनीहरूलाई घरमै वा छुट्टै क्वारेन्टिनमा बस्न भनिरहेका छन् ।
यो अति महत्त्वपूर्ण समयमा विदेशबाट आएकाहरूको रेकर्ड राखेर क्वारेन्टिनमा बस्नका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको प्रयास सराहनीय छ, प्रवक्ता अधिकारी भन्छन् ‘कतिपय ठाउँमा व्यवस्थित क्वारेन्टिन छन्, कहीँ कतै सेल्फ क्वारेन्टिनमा राखेका छन् त कतिपय ठाउँमा एकान्तमा जे जस्तो अवस्थामा भए पनि छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाएका छन् ।’

पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चुनौती देखिएको सुदूर पश्चिममा पनि स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । देशभर ९ वटा कोरोना भाइरस संक्रमण पोजेटिभ देखिइरहँदा सुदूर पश्चिममा मात्रै ४ जना संक्रमित फेला परेका छन् । यस हिसाबले पनि यो प्रदेश अझ बढी जोखिममा छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन् ।

वैशाख १ गते लाग्ने बिसौँ पर्व मनाउन भारतका विभिन्न ठाउँबाट घर फर्किनेहरू एक महिना अगाडी देखि नै घर आउन थाल्ने र सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा पनि नरोकिएकोले अहिले उनीहरूको रेकर्ड अपडेट गर्ने काम भइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहले खाद्यान्न बैंकसमेत स्थापना गरी संचालमा ल्याएका छन् । जसमध्ये केही स्थानीय तहले मापदण्डअनुसार राहत सामाग्री वितरण समेत गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी एक खाले विकृतिकै रूपमा देखिएको राहत भन्दा बढी फोटोहरू पोष्ट्याउने विषयमा पनि स्थानीय तहलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ र सोहीअनुसार कामहरू भइरहेको छ ।

‘स्थानीय तहले प्रचार प्रसार गर्ने किसिमले राहत बाँड्ने कार्यमा रोक लगाएका छन् । आफूखुसी मन लागेको ठाउँमा यसो बाँडेजस्तो गरेर प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहले रोक लगाउन थालेका छन्’ सहसचिव तथा प्रमुख अधिकारीले भने । जसले गर्दा कसैले दोहोर्‍याएर पाउने त कसैले एक पटक पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाई छ ।

कतिपय स्थानीय तहले अनुकरणीय कामहरू गरिरहेको र एकत्रितरुपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न सक्रियरुपमा लागि रहेको सहसचिव अधिकारीको भनाई छ । धेरैजसो जिल्लाहरूमा अन्य जिल्लाका नागरिकहरू आएमा ती नागरिकहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्ने काम भएको उनले बताए

‘अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले आपत्कालीन स्थितिको एकदम खराब अवस्थाको आकलन गरेर हेलिप्याडसमेतको व्यवस्था गरेको छ’ उनले भने ‘गाउँपालिकाभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्विक रेस्पोन्स टिमसमेत बनाएर तयारी अवस्थामा रहेको छ’

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड-१९)को संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा जे जस्ता प्रयासहरु भईरहेका छन् त्यसले साच्चिकै स्थानीय तहको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भने दर्शाउँछ भने स्थानीय तहका लागि पनि यो संघीयताको औचित्यता पुष्टि गर्ने अवसर हो ।