कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
पछिल्लो समयमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सांसदबाट पारित हुने क्रममा रहेको छ । यसका कतिपय प्रावधान हरूमा संसद्को समितिमा निकै बहस भए । कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने औषधि उपचार को रकम, सेवामा छड्के प्रवेश ( राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा खुलाबाट सेवा प्रवेश गर्ने व्यवस्था) को व्यवस्था, र ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थामा अलि बढी नै बहस भएको थियो । यस आलेखमा यी विषयको बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यस लेखमा उल्लेखित विचार लेखकका निजी विचार हुन । कानुन निर्माताले अनुभूत गरेर कानुनमा व्यवस्था गर्न सके शासकीय प्रबन्ध, विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासनमा योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु । नत्र केवल बौदिक विलास मात्र हुनेछ ।
निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको व्यवस्थाका उद्देश्यहरू
सेवा बाहिरका अब्बल जनशक्ति नीति निर्माण तहमा आकर्षित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । जसले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न दक्ष जनशक्ति नीतिगत तहमा सोझै प्रवेश गर्नु सकुन् भन्ने अपेक्षा गरेको थियो । पाठ्यक्रम सेवाभित्रका मैत्री हुनु, न्यून वित्तीय सुविधा हुनु, खस्कँदो साख र अति राजनीतिकरणले सेवा बाहिरका स्थापित, अपेक्षा गरेको जनशक्तिलाई यस व्यवस्थाबाट सेवामा आकर्षण गर्न सकिएन । प्राय (एकाध बाहेक) सेवाभित्रकै जनशक्ति माथिल्लो पदमा पुग्न सफल भए ।
छड्के प्रवेशको व्यवस्था राख्न नहुने भन्ने तर्कहरू
लक्षित, बाहिरका मान्छे आएनन् । भित्रका आलाकाचा कम अनुभव र निर्णय क्षमता भएका कर्मचारी छिटो छिटो माथिल्लो पदमा पुगे । कर्मचारीले कामै नगरी अति वृत्तिवादी भएर पढेर बस्नथाले भन्ने तर्कहरू यो व्यवस्था राख्न हुन्न भन्नेहरूले तर्क गर्ने गर्दछन् ।
छड्के प्रवेशको व्यवस्था राख्नुपर्ने आधारहरू
निजामती सेवामा नयाँ जोस जाँगर भएका युवा शक्तिलाई नीतिगत तहमा पुर्याउन । निजामती सेवामा रहेको Boss is Always Right भन्ने मानसिकता लाई निस्तेज गरी निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहका विषयमा समुहकार्य विधि पद्धति र प्रक्रिया लाई व्यवस्थित गर्न । कर्मचारी तन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न । तल्लो तहको कर्मचारीमा भएका राम्रा विचारले समेत नीतिगत तहमा पुर्याउन । कर्मचारीतन्त्रमा आन्तरिक कार्य संस्कृतिमा सुधार गर्न । समाजको लघुरुप सेवाको नीतिगत तहसम्म पुर्याउन । सेवाभित्र उपलब्ध सेवा सुविधामा सीमित प्रभाव समूहको हालीमुहाली अन्त्य गरी न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न । निजामती सेवामा गरिएको छड्के प्रवेशको व्यवस्थाले अध्ययनशील र मेघावी तल्लो तहका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा छिटो पुग्न सहज बनाएको छ । निजामती सेवा समावेशी बनाउन गरिएको व्यवस्थाले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसके पनि तत तत लिङ्ग, जात जाति, समुदाय र क्षेत्रको उपस्थिति बढेको छ । अझै पनि समाजको विपन्न वर्गले यस व्यवस्थाको लाभ लिन सकेको छैन ।
राज्यको राजकाज गर्ने र शासकीय प्रबन्धमा पहुँच बढाउने दुई वटा माध्यम हुन । पहिलो राजनीति हो भने दोस्रो प्रशासन हो । दुवैमा समाजको स्वरूप सार्थक रूपमा प्रतिविम्वित भएको अवस्थामा पुर्याउनु नै समावेशीकरणको मूल ध्येय हो । हालको प्रदेशगत रूपमा भन्ने हो भने केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव क्रमशः १ सुदूर-पश्चिम, बाग्मती, गण्डकी, र ५ को बढी छ । २ नं प्रदेश आफ्नो फरक मुद्दामा सम्पूर्ण राजनीतिको ध्यान केन्द्रित गराउन सफल देखिन्छ । देशको केन्द्रीय राजनीतिमा पकड गर्न नसक्ने निरीह प्रदेशको रूपमा रहेको प्रदेश हो कर्णाली प्रदेश । प्रशासनिक पहुँचका हिसाबले ५ नं १ नं गण्डकी, बाग्मती को पहुँच उच्च तहमा राम्रो देखिन्छ भने प्राविधिक क्षेत्रमा २ नं प्रदेशको समेत उपस्थिति राम्रो छ । सैनिक एवं सुरक्षा निकायको उच्च तहमा सुदूर-पश्चिमको समेत उपस्थिति राम्रो छ । पछिल्लो समयमा गन्न सकिने जनशक्ति कर्णाली प्रदेशबाट राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा पुग्न सफल भएको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थाले कमजोर वर्ग र क्षेत्रका सेवाभित्रका कर्मचारीहरूले सेवा भित्र बलियो पहुँच भएका वर्ग र क्षेत्रका कर्मचारीबाट अवसरमा हुने विभेद र वञ्चिति त भोग्नु परेको छ छ । यसका साथ साथै सेवामा आदर्श छवि बनाएका विशिष्ट महोदयबाट वर्गीय एवं भौगोलिक विभेदको हिंसा समेत बारम्बार भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । विभेद भोगिरहेको वर्ग समुदायको नीतिगत तहमा उपस्थिति बढाउनका लागि पनि छड्के प्रवेश अनिवार्य देखिन्छ । विभेद भोगिरहेको वर्ग समुदाय विभेदको सिकार निस्तेज गर्न पहुँच बढाउन उत्प्रेरित गरेको सकारात्मक प्रयास लाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
हरेक प्रदेशको प्रशासनको राष्ट्रिय संयन्त्रमा प्रभाव पार्ने आ-आफ्नै विशेषता छन् । १ नं मा उच्च तहका कर्मचारी हरू को उपस्थिति धेरै छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यसै प्रदेशको प्रभाव देखिन्छ ।जसले यहाँका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो काम सम्पादन गर्न सहज देखिन्छ । २ नं प्रदेशको अलगै आफ्नो विशेषता छ । यहाँका राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव भएको नेताले कतिपय अवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीको समेत संरक्षण गर्ने गरेको देखिन्छ । बाग्मती प्रदेश देशको सबै तिरका मानिसहरू काठमाडौँमा बसाई सरेर आउने र यहाँका रैथाने समेत भएकोले यहाँको अलगै विशेषता भन्दा पनि अन्य प्रदेशगत विशेषतामा मिश्रण भएको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेश र ५ नं प्रदेशको पनि कर्मचारीतन्त्रको नीतिगत तहमा पहुँच राम्रो भएकोले र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक नेताले आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्ने हुनाले यहाँका कर्मचारीलाई पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्न कठिन छैन । सुदूर-पश्चिम प्रदेशको अलगै विशेषता देखिन्छ ।
कर्णाली पुल पारीका सबै कर्मचारीमा एकता बलियो छ । कर्णाली पारीका कर्मचारीको लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने यस प्रदेशका जुनसुकै दलका नेताले पनि सहयोग गर्ने हुनाले यहाँका कर्मचारीलाई २ नं र कर्णाली प्रदेशको तुलनामा काम लिन सहज छ । कर्णाली प्रदेशभित्रका कर्मचारी हरुबीच न एकता छ न देशको केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच भएका नेताको सहयोग नै छ । न यहाँका कर्मचारीहरू उपल्लो तहमा नै उल्लेख्य रूपमा छन् । जसले यहाँका कर्मचारीलाई आफ्नो काम लिन निकै कठिन छ । सबैभन्दा बढी विभेद र वञ्चित भोग्न बाध्य छन् यहाँका कर्मचारीहरू । यिनैलाई हेअदृष्टीले हेर्ने गरिएको छ । त्यसपछि हेअ दृष्टीले हेरिएका कर्मचारी छन् २ नं प्रदेशका । हो अहिले यहाँका कर्मचारीहरूमा माथिल्लो तहमा पुग्ने उत्साह बढेको छ । पछिल्ला विज्ञापनमा यहाँका कर्मचारी माथिल्लो तहको परीक्षामा सफल हुने अनुपात बढेको समेत देखिन्छ । यही उत्साहले विभेद लाई अन्त्य गर्छ । यो सकारात्मक पक्ष कसैले अध्ययन गरेको छैन विना अध्ययन छड्के प्रवेश बन्द गर्ने । सेवा भित्रकालाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने भनी बतासे तर्क दिने गरेको देखिन्छ ।
