परिचयः
• डिभिजन अफ पावर थट दि कन्सिच्यूसन नट टु वी कन्फ्यूज्ड वीथ सेपरेसन अफ पावर
• सङ्घीयता प्रत्येक देशले आआफ्नै विशेष राजनीतिक‚ आर्थिक‚ सामाजिक‚ सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक विकासका बदलिँदो परिस्थितिहरूको आवश्यकताका सन्दर्भमा निर्माण गर्ने शासकीय संरचना हो ।
• समग्र राज्य शक्तिलाई दुई वा सो भन्दा बढी इकाईहरूमा विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति एवं सोच र अवधारणामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउने विषय हो सङ्घीयता । जसले शक्ति निक्षेपण प्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताको माग गर्दछ ।
• विभिन्न तहका सरकारहरूको माध्यमबाट राज्य व्यवस्थामा जनताको सहभागिता एवं अपनत्व नै सङ्घीयता हो । तहगत रूपमा राज्य शक्तिको विभाजन र बाँडफाँडको व्यवस्था हो ।
• सङ्घीयता निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रमा सुशासन र अन्य विविध उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहमा स्वायत्त शासनको सम्मिश्रण हो । यो लोकतन्त्रको विस्तारित रूप हो । यसमा लोकतन्त्रको अझ बढी व्यवहारिक अभ्यास सम्भव हुन्छ । यसलाई ग्रासरुटस् अफ डेमोक्रेसी मानिन्छ ।
• सङ्घीयताले स्वसासन र साझेदारी शासनको माध्यमद्वारा राज्य व्यवस्थाप्रति अपनत्व कायम गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसैगरी लोकतन्त्र‚ समावेशिता‚ सामाजिक‚ सांस्कृतिक रूपान्तरण एवं आर्थिक विकासलाई जनता उन्मुख र जन उत्तरदायी बनाउने अभिप्राय राखेको हुन्छ ।
• विश्वमा करिब २८ मुलुकहरूमा सङ्घीय स्वरूपको शासन प्रणाली छ भने अमेरिका‚ क्यानडा‚ अस्ट्रेलिया‚ स्विटजरल्याण्ड‚ जर्मनी लगायतका मुलुकहरूमा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन भएको छ । नाइजेरिया‚ इथियोपिया‚ सुडान लगायतका मुलुकहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
• नेपालको संविधान कार्यान्वयन सँगसँगै मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेको छ । समाज विविधताको पुञ्ज हो । विविधतालाई संशोधन गरेर नै राष्ट्र निर्माणलाई दरिलो/मजवुद बनाउन सकिन्छ त्यसैले नेपालले विविधताको व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय कार्यसूची बनाउँदै पहिचान र सामर्थ्यको आधार लिई सङ्घीयता स्वीकार गरेको छ ।

सङ्घीयताको औचित्य/नेपाल सङ्घीयतामा जानुका कारणः
• पहिचानः नेपालमा जातीय‚ आर्थिक‚ सामाजिक‚ लैगिंक‚ क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्ने उद्येश्यले पहिचानको व्यवस्थापन ।
• विकासः नेपालको विकास क्षेत्रीय‚ सामाजिक‚ सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले न्यायोचित र समतामूलक बनाउने ।
• शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत नेपालको राजनैतिक‚ प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रित र स्थानीय स्तरमा निक्षेपण गर्ने ।
• अन्यः
– समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ।
– विविधता व्यवस्थापन गर्न ।
– द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न ।
– परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न ।
– जबाफदेही र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्न ।
– राष्ट्रिय सुरक्षा‚ एकता र हितलाई प्रवर्धन गर्न ।
– जनता उन्मुख आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ।
– समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न ।
– दिगो शान्ति र सुशासनको आकाङ्क्षा पुरा गर्न ।
– बञ्चितिमा परेका जाति‚ वर्ग‚ क्षेत्र‚ लिगं एवं अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न ।

संवैधानिक प्रावधानः
• नेपालको संविधान (२०७२) ले राजनीतिक‚ प्रशासनिक रूपान्तरण सहितको सङ्घीयता परिकल्पना गरेको छ । सङ्घ‚ प्रदेश र स्थानीय तहसहितको तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारहरूको एकल र साझा अधिकारको सूची तोकेको छ । प्रत्येक तहको एकल र साझा अधिकारको माध्यमबाट स्व शासन एवं साझा शासनको व्यवस्था गरेको छ ।
• तीन तहका सरकारहरूको सम्बन्ध सहकारिता‚ सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था छ । राजश्वको सङ्घ‚ प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण एवं हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको गठन संवैधानिक निकायको रूपमै व्यवस्था गरेको छ । समानीकरण‚ सशर्त‚ परिपूरक र विशेष अनुदान लगायतका चार किसिमका अनुदान केन्द्रबाट स्थानीय तहमा व्यवस्था गरेको छ । गरिबी र असमानता न्यूनीकरण गर्न केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा‚ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध‚ केन्द्रीय बैक‚ ठुला परियोजना एवं विविध तोकिएका राजश्वहरूका विषयहरू हेर्ने‚ यसै गरी राष्ट्रिय तहमा शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ कृषि‚ जल‚ वन‚ भू-उपयोग‚ यातायात‚ सूचना तथा सञ्चार‚ हवाई मार्ग‚ रेलमार्ग‚ पर्यटन‚ वातावरण व्यवस्थापन एवं गरिबी निवारण सम्बन्धी नीतिहरूको तर्जुमा सङ्घको अधिकार क्षेत्रमा व्यवस्था गरेको छ ।
• प्रदेश सरकारले सङ्घीय कानुनभित्र रही प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रादेशिक योजना तर्जुमा‚ कार्यान्वयन‚ समन्वय लगायतका कार्यहरू गर्ने । प्रदेश तहका राजमार्ग‚ ऊर्जा‚ खाने पानी‚ शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ भूमि व्यवस्थापन‚ कृषि‚ वन‚ उद्योग‚ वातावरण व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रहरूको नीति तथा कार्यक्रम गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।
• स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका आर्थिक‚ सामाजिक‚ पूर्वाधार निर्माण‚ वातावरण व्यवस्थापन लगायतको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश कानुन अन्तर्गत रहेर आफै कानुन बनाउन पाउने अधिकारका साथै अर्ध-न्यायिक प्रकारका अधिकार समेत दिएको छ । तोकिएका विषयहरूमा कर सङ्कलन गर्न पाउने‚ आधारभूत शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ सरसफाइ‚ कृषि‚ खाने पानी‚ सिँचाइ‚ वस्ति विकास‚ स्थानीय वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन लगायतको जिम्मा दिएको छ ।
• सङ्घ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले परस्पर समन्वयका आधारमा अनुसूची ७ र ९ मा तोकिएका साझा अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
• हाल नेपालमा ७ प्रदेश र ७७ जिल्लाको संरचना सहित ७५३ स्थानीय सरकार‚ ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरेर कुल ७६१ विभिन्न तहका सरकार कार्यरत छन् ।

सङ्घीयताको अभ्यासमा देखिएका केही समस्या/चुनौतीहरुः
समन्वय : तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता‚ सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा हुने संवैधानिक व्यवस्था भएतापनि कतिपय अस्पष्टता‚ व्यवहारिक कठिनाइ‚ नीति‚ योजना र कार्यक्रमबिचको फरक-फरक बुझाइ‚ संस्थागत संरचनाको अभाव तथा परनिर्भर हुने प्रवृत्तिकै कारण उचित समन्वयको अभाव छ ।

शासन पद्धति र प्रक्रिया : पर्याप्त सङ्घीय कानुनहरू बनी नसकेको अवस्थाले प्रादेशिक कानुनहरू पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । कानुन अभावकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन पद्धति‚ त्यसको नियमन र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे कतिपय स्पष्टता बाँकी नै छ ।

कमजोर संस्थागत क्षमताः प्रदेश र स्थानीय स्तर सम्मनै कर्मचारी समायोजन गरिए पनि समायोजनमा अन्तरविरोध देखापरिरहेको छ । मूल समस्या कर्मचारीतन्त्रकै पुनर्संरचनामा देखिएको छ । सङ्घीयताको सन्दर्भमा चाहिने दक्ष जनशक्तिको पहिचान‚ दक्षता‚ क्षमता अभिवृद्धि‚ कार्यक्षेत्रमा त्यसको प्रभावकारिताको अनुगमन‚ मूल्याङ्कन र औचित्य समेत पुष्टि हुन नसकेको अवस्था छ ।

प्रविधिको प्रयोगः आधुनिक/नवीन प्रविधिको प्रयोगमा आधारित सेवा प्रवाहमा चुस्तता र नतिजामुखी कर्मचारीतन्त्र र सङ्गठनको अभाव भएको भनी आलोचना ।

जनप्रतिनिधिहरूको शसक्तीकरण : कतिपय पिछडिएको क्षेत्र‚ वर्ग‚ लिङ्ग‚ समुदायका प्रतिनिधि एवं सीमान्तकृत समुदायमा आफ्नो भूमिका र संवैधानिक दायित्वबोधको अभाव । सशक्तीकरणको अभावमा अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह नहुँदा औपचारिकतामै सीमित ।

जनसहभागिताः जनप्रतिनिधिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएतापनि स्थानीय सरकार‚ प्रतिनिधि‚ कर्मचारी वर्ग‚ सर्वसाधारण‚ नागरिक समाज‚ मिडियाबिचको सम्बन्ध सहज हुन नसक्नु ।

जवाफदेहिताः जबाफदेही र उत्तरदायी स्थानीय तहको व्यवहार हुनु पर्नेमा जनताद्वारा सो नभएको भन्दै आलोचित ।

पारदर्शिताः बजेट परिचालन र योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नभएको भनी आलोचना । बढ्दो बेरुजु एवं भ्रष्टाचार स्थानीय स्तरमै फैलँदै गएको भन्ने जन गुनासो छ ।

विकासको सोंच र कार्यक्षेत्रः विकास कसको लागि ? यदि तल्लो समुदायको लागि हो भने विकासलाई माथिबाट तल वितरण गरिने विषयको रूपमा बुझ्नु भएन । सङ्घीयताको मर्म अनुसार तलबाट माथि तर्फको विकासको मोडेल अपनाउन जरुरी छ । सङ्घ‚ प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिच कतिपय विकासका कार्यक्षेत्रमा मतभेद छ । पूर्वाधार विकास‚ वातावरण संरक्षण‚ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता एवं क्रियाकलापहरूको अनुगमन लगायतका विषयगत कार्यक्षेत्र र सीमामा अलमल छ ।

जनशक्ति : विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कार्यक्षेत्र अनुसारको दक्ष जनशक्ति अभाव छ ।

प्राथमिकता : विकासका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा कुन विषयलाई कुन प्राथमिकता दिएर काम गर्ने भन्ने सोचको अभावमा दिगो विकास हुन सकेको छैन । कमिसनयुक्त योजनाहरूले प्राथमिकता पाएको जन गुनासो ।

पुँजीगत खर्चः पुँजीगत खर्च न्यून रहेको स्थिति छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा सङ्घीयताको लाभांश जनताले प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ ।

विरोधः स-साना कुराहरूमा विरोध गर्ने‚ क्षति पुर्‍याउने‚ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने‚ अनावश्यक व्याख्या गरी योजनाहरूलाई सम्पन्न हुन नदिने लगायतका प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

अपेक्षाः सरोकारवालाहरूको सङ्घीयता कार्यान्वयन सँगसँगै त्यसको लाभ तुरुन्तै पैदा होस भन्ने ठुलो अपेक्षा भएकोले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको अवस्था छ ।

सुशासन : चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह‚ जनजिविकाको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति‚ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति‚ समानता र सम्मानपूर्ण जीवनयापनको पूर्ण अनुभूति नहुनु एवं गरिबीको दुष्चक्रले जनजिवन प्रभावित हुनु मुख्य चुनौतीको रूपमा छ ।

अनुशासन : नियमन गर्ने निकाय एवं संयन्त्र व्यवस्थित र अनुशासित नभएको भनी आलोचना । विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने र विकास सम्बद्ध संस्थाहरूको निरन्तरता‚ निर्माण र सुदृढीकरण गर्नु ।

भुमण्डलीकरणः भुमण्डलीकरणसँगै भित्रिएको वित्तीय सञ्जाल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यमा हुने लगानीको नक्शाङ्कन‚ जनताको आवश्यकता एवं अपेक्षा अनुसार नभएको गुनासो ।

उल्लेखित केही समस्या/चुनौतीहरू विषय विज्ञहरूले केलाएका‚ उठाएका र बहस नै प्रारम्भ गरेका एवं जनताले चासो व्यक्त गरेका हुन । ती समस्या र चासोहरूमै समाधानका सम्भावनाहरू पनि निहित छन् ।

वर्तमान सन्दर्भमा सङ्घ‚ प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा राजनैतिक स्थायित्व रहेको अवस्था छ । तिनै तहमा बलियो सरकार छ । योजनाविद् डा. पीताम्बर शर्मा भन्छन् गन्तव्यको स्पष्ट बोध र दृढ इच्छाशक्ति लिएर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने‚ शक्तिको निक्षेपलाई मूर्त रूप दिने‚ प्रदेश र पालिकाहरूलाई सक्षम‚ सबल र मजबुत बनाउन सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र त्यसको जग दह्रो बनाउन आइपर्ने सबै खाले व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर हो । तीनै तहका सरकारले विगतका आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने‚ एकले अर्काबाट सिक्ने‚ नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखि शासन सञ्चालनतिर बढ्ने‚ सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जाने‚ भाषण भन्दा कामबाट पहिचान बनाउने यो भन्दा सुन्दर अवसर कहिले मिल्छ ? स्वच्छ नेतृत्व र राजनैतिक इच्छाशक्ति भयो भने । यसै गरी उनी थप्छन् प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर विकासको बहस बढाउन सकिएन भने सङ्घीयता नै धरापमा पर्छ जुन मुलुककै निम्ति दुर्भाग्य र सकसपूर्ण हुनेछ । आशा गरौँ नेपालमा सङ्घीयता एक नयाँ प्रयोगको विषय मात्र हुने छैन‚ एक अनुसन्धानकर्ताको शोध पत्रमा मात्र सीमित हुने छैन ।