सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिनु पर्ने विषयहरु - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२७ पुष २०७६, आईतवार

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिनु पर्ने विषयहरु


प्रकाशित मिति : 12 January, 2020 11:20 am

राज्यको चरित्र अमूर्त हुन्छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक पात्रहरु सम्मिलित सरकार मार्फत यसलाई गति प्रदान गरिन्छ। राजनीति निसृत नीति, योजना, कानून, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरुको सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रशासनिक संयन्त्रमा रहन्छ। त्यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने स्थायी, अविछिन्न, संस्कारयुक्त, विधिसम्मत, प्रक्रियागत, योग्य, निश्पक्ष, सक्षम संयन्त्रको रुपमा कर्मचारीतन्त्र रहेको हुन्छ। राज्यद्वारा अभिव्यक्त समष्टिगत उद्धेश्य प्राप्तिको लागि कर्मचारीतन्त्रले कार्य, कार्यविधि, प्रक्रिया, पात्र र संरचनाको पूर्णकदको प्रणाली व्यवस्थित गरेको हुन्छ। यसै संयन्त्रले नागरिक माझमा गएर राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउने कार्य गर्दछ। भनिन्छ, राज्यको अनुहार सेवा प्रवाहमा खटिएको कर्मचारीको मुहारमा देखिने भएकोले शासकीय प्रभावकारिताको लागि प्रशासकीय प्रणालीका पात्रहरुको छवि सङ्लो हुनै पर्दछ।

दिन-प्रतिदिन प्रशासनिक संयन्त्रमाथि प्रायोजित, सिलसिलेवार वा अप्रत्याशित प्रहार भइरहनु भनेको राज्यलाई कमजोर पार्नु हो, राज्यका इन्जिनमाथिको आक्रमणले लोकतन्त्रको वितरण, विकासको वितरण तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा विलकुल असर पर्छ नै। यसबारे बेलैमा सरोकारित पक्षहरु सतर्क, सजग, चनाखो र सचेत हुनै पर्दछ। राजनीति र प्रशासनले एकअर्कामाथि तथ्यहिन रुपमा धारेहात लाउँदा संघीयताको राजनीतिक र वित्तीय आयामलाई मुर्तता दिने प्रशासनिक संघीयताको रुपान्तरणको चरण अलमलिन पुगेको छ। संविधान जारी भएको चारवर्ष पुरा भईसक्दा समेत राज्यको प्रशासकीय क्षेत्रको मूल संयन्त्र “निजामती सेवा” बाटो बिराएको एक्लो यात्री जस्तो हुने अवस्था देएको छ। यसलाई सहि गति, निश्चित दिशा, पर्याप्त उर्जा, नियमित सर्विसिङ्ग, फेब्रिकेशन, रिकण्डिशन जे-जस्तो गर्नुपर्ने भए पनि प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ मार्फत अभिव्यक्त गर्ने ऐतिहासिक अवसर भने आएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा चलिरहेको छलफल यसैको प्रस्थान विन्दु हो। सो माथि लामो छलफल हुनु सकारात्मक छ। संसदको विषयगत समितिमा यति धेरै छलफल भएको कानूनले राज्यको विहङ्गम उद्धेश्य प्राप्ति, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण ल्याउने तथा नागरिक खुशीमा अभिवृद्धि गर्ने, कर्मचारीको मनोवल र कार्यप्रेरणा उच्च बनाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने एवम् सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको संकल्प पुरा गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग हुनु पर्नेछ।

‘संघीय निजामती सेवा सबै सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाको मातृ कानूनको रुपमा रहने, यसले निर्धारण गरेका मापदण्डहरु, व्यवस्था गरेका सिद्धान्तहरु सबैको लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा रहने, यसले व्यवस्था गरेको सेवा, सुविधा र शर्तभन्दा बीस प्रतिशत कम हुने गरी अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाले कानून बन्ने, कर्मचारीको संख्या, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अनुपात एवम् श्रेणी/तहगत अनुपात समेत ऐनमा नै स्पष्ट गरिदिंदा अस्वस्थ चलखेल र कुनै सेवा समूहमाथिको दबदबा नरहने एवम् कर्मचारीलाई गिजोल्न नसक्ने, तलब स्केलको अनुपात ऐनमा नै स्पष्ट गर्ने, कार्यसम्पादनको आधारमा सबै क्षेत्रमा कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थाले सबै कर्मचारी र सबै कार्यालयबीच समानता कायम हुने आधार निर्माण हुने भएकोले निकै सुझबुझका साथ यसलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प अब छैन।’

कर्मचारीको कार्यसम्पादन नागरिकको खुशी मापन गर्ने सूचक भएको तथा नागरिकको खुशीले समृद्धिको डिग्री चढाउने भएकोले प्रशासनिक सक्षमता सापेक्ष हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीतन्त्र परिचालनको मियो कानूनको रुपमा आउनु अपरिहार्य छ। यसर्थ विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले व्यवस्था गरेका राम्रा प्रयास र अभ्यासहरुलाई आत्मसात गर्दै संघीयता, प्रशासनिक पुनर्संरचनाको मर्म मुताविक केहि प्रावधानहरुको पुनरावलोकन गर्ने तथा केहि नयाँ थप व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यभार प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको रहेकोले यसमा छुटाउन नहुने मुख्य-मुख्य विषयहरुलाई बुँदागत रुपमा तपसिल अनुसार स्पष्ट गरिएको छ।

(अ) सैद्धान्तिक पक्षः
क) “नेपालको सरकारी सेवा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको मातृ कानूनको रुपमा यो संघीय निजामती सेवा ऐन रहेको छ।” भनि प्रस्तावना वा दफामा नै स्पष्ट लेख्ने।
ख) यो ऐन सार्वजनिक सेवाको आधार कानूनको रुपमा रहनेछ। यसले निर्धारण गरेका सिद्धान्तहरु तथा स्पष्ट गरेका आधारभूत मूल्य मान्यताहरु, मापदण्डहरु सबै सरकारी/सार्वजनिक सेवाको लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा रहनेछन् भनि दफामा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।

ग) संघीय निजामती सेवाले व्यवस्था गरेको सेवा, शर्त तथा सेवाको सुरक्षा, सुविधा, सहुलियतसँग बराबर हुने गरी कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक सेवाको कानून बन्ने छैनन्। संघीय निजामती सेवाले गरेको यस्तो व्यवस्थाको बढीमा असी प्रतिशतसम्म मात्र व्यवस्था हुनेगरी अन्य सरकारी/सार्वजनिक सेवाको कानून बनाउन पाइने भनि स्पष्ट मापदण्ड दफामा नै राख्ने।(केहि विकसित/विकासोन्मुख मुलुकहरुमा यो प्रावधान पाइन्छ।)
घ) संघीय निजामती सेवाको सिद्धान्तहरु निर्धारण गर्ने र उक्त सिद्धान्तभन्दा बाहिर कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक सेवा सन्चालन गर्ने कानून बन्न नसक्ने मापदण्ड निश्चित गर्ने।
ङ) सरकारी/सार्वजनिक सेवाको कुल जनशक्ति जनसंख्याको एक प्रतिशत हुने भनि यहि ऐनले स्पष्ट गर्ने। त्यसमा सेना र प्रहरी बाहेक संघीय निजामती सेवा तथा संघीय अन्य सरकारी सेवा, प्रादेशिक निजामती सेवा तथा प्रादेशिक अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा, शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, सरकारी संघसंस्थान तथा बोर्ड, केन्द्र, समिति, विकास समिति, प्रतिष्ठान, प्राधिकरणको सेवा लगायतका सेवाहरु समावेश हुने व्यवस्था गर्ने।(निजामतीमा गाभ्ने होइन, निजामती सेवाले डोर्याउउने मात्र)
च) संघको हालको दरवन्दी आधा संख्यामा झार्ने। संघको कुल दरवन्दीको दश प्रतिशत राजपत्र अनंकित पाचौ श्रेणी, पन्ध्र/पन्ध्र प्रतिशत दरवन्दी राजपत्र अनंकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी, बीस प्रतिशत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, बीस/बीस प्रतिशत राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणी, पाँच प्रतिशत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, एकप्रतिशत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव, शुण्य दशमलव चार प्रतिशत सचिव र एकजना मुख्य सचिव रहने व्यवस्था गर्ने। यसमा प्राविधिक तर्फ चालिस प्रतिशत र प्रशासनिक तर्फ साठी प्रतिशतको अनुपात निर्धारण गर्ने। यस्तै मापदण्ड प्रदेश, स्थानीय तह, अन्य सरकारी सेवामा पनि निर्धारण गर्ने।

(आ) समावेशिताको पक्षः
क) आरक्षण निजामती सेवामा सामाजिक वैधता स्थापित गर्न, प्रशासनिक समावेशिता झल्काउन, अन्तर-सांस्कृतिक सक्षमता देखाउन र विविधताको लाभ बढाउन प्रयोग गरिएको औजार हो। संविधानले परिकल्पना गरेझैं समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ र सो व्यवस्था आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपले पछाडी परेको वर्गलाई मात्र लागू हुनेछ भन्ने स्पष्ट गर्ने। (तर अपाङ्गको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने र कुन कुन सेवा/समूहका के कस्ता पदमा मात्र अपाङ्गहरु उम्मेदवार हुन पाउने भनि दफामा नै तोक्ने।)
ख) सरकारी कोष, अनुदान वा समपुरक कोषबाट तलबभत्ता खानेगरी जुनसुकै सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थायी रुपमा सेवा गरिरहेको व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा नपाउने ।
ग) आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले मापदण्ड अनुसार सेवा अवधिभरमा एकपटक मात्र पाउने।
घ) आरक्षणको हालको पैतालिस प्रतिशत मुलप्रावहीकरणको अनुपातमा व्यवस्थापन गर्ने, कम गर्ने।
ङ) आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने।

(इ) सेवा प्रवाहको पक्षः
क) निजामती कर्मचारी कार्यरत रहने हरेक निकायको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (MCPM) पद्धति लागू गर्ने र प्रत्येक वर्ष हरेक निकायको प्राप्ताङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने दफामा नै स्पष्ट गर्ने।(विगतमा स्थानीय निकायमा यो लागू हुँदा सुशासनमा टेवा पुगेको थियो।)
ख) सेवा प्रवाहको तथ्याङ्क अभिलेखिकृत हुनेगरी विधुतीय अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने।
ग) प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मासिक कार्ययोजना बनाउने तथा कार्यप्रगति विधुतीय प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।
घ) प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने, कामको कार्ययोजना बनाई कार्यसम्पादन गराउने।
ङ) सेवा प्रवाहमा क्यूटीक्यूसी (क्वान्टिटी, टायम, क्वालिटी र कष्ट) को सहि प्रयोग भए नभएको मुल्याङ्कन गर्न न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम) प्रणालीसँगआवद्ध गर्ने।
च) भौगोलिक क्षेत्रलाई पुनरावलोकन गरी चार वर्गमा बाँड्ने।
छ) कुनै पनि कार्यालयको सेवा सुचारु रुपले सन्चालन हुने व्यवस्था कायम राख्न, इन्स्टिच्यूसलाईजेशन विकास गर्न, इन्स्टिच्यूसनल मेमोरी, सक्सेसन प्लानिङ गर्न हरेक वर्ष एक तिहाई कर्मचारीको मात्र सरुवा हुने स्वचालित पद्धतिको विकास गर्ने।
ज) कार्यालयको वार्षिक प्रगति तयार भएको एकमहिना पछि वा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनपछि मात्र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने। (यसबाट कार्यसम्पादनलाई कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्न सकिन्छ।)

(ई) वृत्ति विकासको पक्षः
क) निजामती सेवामा छड्के प्रवेशबाट खासै उपलव्धी हासिल भएको बारेमा कुनै तथ्यगत रुपमा अध्ययन भएको कतै भेटिदैन। छड्के प्रवेश गरेकाहरु उमेर हद/सेवा अवधिका कारण अवकाश हुँदा पेन्सन पाउने २० वर्षे स्थायी सेवा अवधि नै नपुगि पेन्सन विहिन हुनु परेको उदाहरण भने भेटिन्छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि निजामती सेवामा प्रवेशविन्दु तीनवटा मात्र कायम गर्न सकिन्छ। जस्तैः सहायकस्तरमा दुई वटा र अधिकृतस्तरमा एकवटा मात्र सेवाप्रवेश विन्दु राख्ने। वृत्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिन, उत्तराधिकारी योजना बनाउन, चेन अफ कमाण्डलाई अविछिन्न रुपमा निरन्तरता दिन, स्पान अफ कन्ट्रोललाई मुर्तता दिन तथा अनुकरणीय सार्वजनिक प्रशासनको अनुभूति गराउन यसो गर्नु आवश्यक छ।
ख) संघीय निजामती सेवामा श्रेणीगत विभेद अन्त्य गर्ने। जस अनुसार श्रेणीविहिन पदहरु अब नरहने व्यवस्था गर्ने र सो पदमा कार्यरतहरुलाई रा.प.अनं.पाचौं श्रेणीमा कायम गर्ने। संघीय निजामती सेवामा निम्न अनुसार श्रेणीहरु रहने व्यवस्था गर्नेः
i. राजपत्र अनंकित तर्फः- पाँचौं, द्वितीय र प्रथम श्रेणी।
ii. राजपत्राङ्कित तर्फः-तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणी।
iii. प्रत्येक श्रेणीमा (रा.प.विशिष्ट वाहेक) पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेको, नकारात्मक सुचीमा नपरेको, शैक्षिक योग्यता र आवश्यक तालीम पुरा गरेकोलाई “बरिष्ट” पदवी प्रदान गरी नयाँ तलब स्केल निर्धारण गर्ने।
iv. रा.प.विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिव, सचिव र मुख्य सचिव गरि तीनवटा तह कायम गर्ने।
v. मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको रुपमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने। अतिरिक्त सचिव वा विभागीय प्रमुख नभएको विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवलाई सचिवमा बढुवा नगर्ने। वरिष्ट सचिवहरुमध्येबाट जेष्ठताको आधारमा मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने।
ग) राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीमा १०० प्रतिशत खुलाबाट पदपुर्ति गर्ने। कुनैपनि संगठन (निकाय)मा जम्मा कुल दरवन्दीको दशप्रतिशतमा नबढ्ने गरी यस्तो पदहरु रहन सक्ने व्यवस्था गर्ने।
घ) राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीमा ८० प्रतिशत खुलाद्वारा पुर्ति (विद्यमान कानूनी प्रावधानहरुलाई अधिक समेटेको, पेशागत आचरण र व्यवसायिकतासँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम राख्ने) गर्ने र बीस प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पुर्ति गर्ने। राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा सबै जेष्ठताद्वारा बढुवा मार्फत पुर्ति गर्ने।
ङ) मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग आदिमा अधिकृतमुलक संगठन संरचना हुनेछ भनि स्पष्ट गर्ने।
च) विशिष्ट श्रेणीमा रहेको समूहिकृत पद्धति (क्लष्टर) यथावत राख्ने।
छ) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा ८० प्रतिशत खुलाद्वारा, दश प्रतिशत जेष्ठताद्वारा र दश प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाद्वारा (पाठ्यक्रम नहुने) पदपुर्ति गर्ने।
ज) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा ८० प्रतिशत जेष्ठताद्वारा, दश प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा (पाठ्यक्रम नहुने) र दश प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाद्वारा (पाठ्यक्रम नहुने) पदपुर्ति गर्ने।
झ) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा ८० प्रतिशत जेष्ठताद्वारा, दश प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा (पाठ्यक्रम नहुने) र दश प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाद्वारा (पाठ्यक्रम नहुने) पदपुर्ति गर्ने।
ञ) राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवमा ९० प्रतिशत जेष्ठताद्वारा, पाँच प्रतिशत स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बाह्रौ तहमा कार्यरत (नकारात्मक सूचीमा नपरेका मध्ये) बाट तथा बाँकी पाँच प्रतिशत पदमा बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेका, विगत पाँच वर्षदेखि नकारात्मक सूचीमा नपरेका तथा न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा विशिष्ट श्रेणी ल्याएका निकायका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट पदपुर्ति गर्ने।
ट) सेवा/समूह/उपसमूहलाई पुनरावलोकन गर्ने।
i. पहिलो विकल्पः मन्त्रालय सेवा बनाउने।
ii. दोश्रो विकल्पः सेवा, समूह तथा उपसमूहहरु परिमार्जन गरि कुनैमा हटाउने, कुनैमा थप्ने।
iii. नेपाल प्रशासन सेवाको हालको सामान्य प्रशासन समूह व्यवस्थापकीय समूह भएकोले यस सामान्य प्रशासन समूहमा उपसमूहहरु राख्नेः व्यवस्थापन उपसमूह, सामान्य उपसमूह। व्यवस्थापन उपसमूहलाई विशिष्टिकृत बनाउने। ऐनको विस्तृत व्याख्यामा शैक्षिक योग्यता लगायतका विषयहरु स्पष्ट गर्ने। जस्तैः जनप्रशासन वा कानून वा व्यवस्थापन/बाणिज्य शास्त्र अध्ययन गरेकोले मात्र व्यवस्थापन उपसमूहमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
iv. विविध सेवामा विभिन्न समूह/उपसमूहरु गठन गर्ने। अन्य प्राविधिक सेवामा समूह बनाउन मिल्ने जस्तैः कम्प्यूटर इन्जिनयरिङलाई इन्जिनियरिङ सेवामा आवद्ध गर्ने।
ठ) शैक्षिक योग्यता, तालीम र अनुभवको आधारमा पदस्थापन गर्ने। जस्तैः इतिहासको विद्यार्थीलाई श्रम सम्बन्धी निकायमा पदस्थापन गर्न, नेपाली मुख्य विषय लिएकोलाई अध्यागमन जस्ता निकायमा पदस्थापन गर्दा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबै रुपमा नमिल्ला।
ड) बढुवाको लागि तीस कार्यदिने तालीम अनिवार्य गर्ने तर अंकभार नराख्ने।
ढ) अनुमानयोग्य, वैंज्ञानिक, चक्रिय र पारदर्शी सरुवा प्रणालीको विकास गर्ने।
ण) वैदेशिक तालीम, अध्ययन भ्रमण, प्रशिक्षण, सेमिनार आदिमा समानुपातिक र दोहोरो नपर्ने गरी मनोनयन गर्ने व्यवस्था गर्ने। राइट म्यान इन राईट प्लेसको आधारमा अवसर उपलव्ध गराउने।
त) बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन कर्मचारीले चारवटामध्ये कम्तिमा तीववटा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव लिएकै हुनु पर्ने। क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा दुई वर्ष सेवा भने अनिवार्य रुपमा गरेकै हुनु पर्ने, नत्र बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नै हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने। त्यसको अभिलेख कितावखानाले राख्ने व्यवस्था गर्ने। क वा ख वर्गमा कुनै दरवन्दी नै नभएको कर्मचारीले बढुवाको लागि थप दुईवर्ष कुर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने।
थ) सरुवा, बढुवा र तालीम जस्ता विषयमा म्यान्युयल सिष्टम नगर्ने, सफ्टवेयर पद्धतिमा मात्र गर्ने। सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत युजर आइडी बनाउने र आफ्नो कार्यसम्पादनको अंक स्वयमे मात्र हेर्न मिल्ने बनाउने।
द) कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषबाट मात्र कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने। न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन प्रणालीबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। यो सबै निकायका सबै कर्मचारीलाई लागू हुने व्यवस्था गर्ने। (सबै निकायहरु र सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु बराबर महत्वका रहेका हुन्छन्।)
ध) फरक भुगोल, संस्कृति, वस्तुस्थिति, प्रकृति, परिस्थिति, वातावरणको अनुभवले कर्मचारीलाई परिपक्व बनाउँदछ। यसले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफुलाई ढाल्नसक्ने सीप विकास गर्नुका साथै नेतृत्व क्षमता समेत विकास गराउँदछ। तसर्थ सरुवालाई संगठनको आवश्यकता र प्रतिफलमा आधारित बनाउने।
न) बढुवा गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हुनुपर्ने भएपछि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबापत अङ्क प्रदान गरिरहनुको औचित्य छैन। तसर्थ माथिल्लो शैक्षिक योग्यता वापत मात्र १३ अंक प्रदान गर्ने।
प) बढुवाको लागि भौगोलिक क्षेत्रबापत १७ अंक कायम गर्ने। जेष्ठतावापत बीस अङ्क प्रदान गर्ने तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनवापत पचास अंक प्रदान गर्ने।
फ) दुर्गम स्थानमा लामो समय काम गर्ने कर्मचारीलाई आत्मसम्मान दिगो बनाउन दुर्गम सेवा पदकद्वारा विभुषित गर्ने।
ब) असी प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सफल हुने निकायका कर्मचारीलाई एकमहिनाको तलब पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्ने।
भ) पचास प्रतिशतभन्दा कम भौतिक तथा वित्तीय प्रगति गर्ने निकायको तत्काल व्यवस्थापन परीक्षण गरी दण्डित गर्नु पर्ने/नपर्ने एकिन गरी सुधारको कदम चाल्ने।
म) निजामती पुरस्कारलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने। हरेक कर्मचारीले वर्षभरि गरेको कार्यको लागि डायरी व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहको संख्या एकिन गर्ने र त्यसैलाई समेत पुरस्कार सिफारिसको आधार बनाउने। डायरीमा भएको विषय कार्यालय प्रमुखल् प्रमाणित गरी हरेक १५ दिनमा अनलाइन प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था गर्ने।

(उ) सेवा शर्तको सुरक्षाको पक्षः
क) संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सेवा शर्तको सुरक्षाको विषय स्पष्ट गर्ने।
ख) संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको सेवा शर्तको सुरक्षाको विषय स्पष्ट गर्ने।
ग) यो ऐन लागू भएपछि नियुक्ति हुने कर्मचारीको सेवा शर्तको सुरक्षाको विषय स्पष्ट गर्ने।
घ) राजनीतिक परिवर्तनमा विभिन्न कालखण्डका अभ्यस्त कर्मचारीहरु रहेको निजामती सेवामा उमेर हदको विषय जल्दोबल्दो रुपमा उठेको छ। २०४६/४७ साल अघिदेखिको अनुभवलाई २०७२ पछिको शासकीय रुपान्तरणमा समेत प्रयोग गर्नु पर्ने भएकोले २०८० सालदेखि मात्र साठी वर्षे प्रावधान लागू हुने व्यवस्था गर्ने।

(ऊ) हकहित र आचरणको पक्षः
क) कर्मचारीले सेवाकालमा वा सेवाबाट पृथक रहेको अवस्थामा पनि सेवाकालका कुराहरुलाई चिया गफ बनाउन नहुने।
ख) निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता निर्माण गर्ने।
ग) ट्रेड युनियन व्यवस्थापन गर्ने।
घ) आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन पश्चात राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र त्यसका पदाधिकारीहरुको भूमिका तथा पदीय जिम्मेवारीबारे स्पष्ट व्याख्या गर्ने।
ङ) सामुहिक हितको रक्षा, प्रवर्द्धन, सरकारलाई रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक सुझाव दिने, सेवा प्रवाहको सुदृढिकरण गर्ने तथा सामुहित सौदावाजी र सामाजिक सम्वाद गर्ने स्पष्ट संहिताको व्यवस्था गरी अधिकृतस्तरसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने। विधुतीय मतदानको व्यवस्थाद्वारा पदाधिकारी प्रत्यक्ष चुन्ने व्यवस्था गर्ने। एक व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी नेतृत्वमा जान नपाउने व्यवस्था गर्ने।
च) विद्यमान ऐनमा “बारम्बार’ भन्नु भन्दा कतिपटक भन्ने हो सो पटक स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।
छ) नयाँ नियुक्ति हुँदा निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने तर नियुक्ति पाएको केहि समयपछि नै विरामीको कागज तेर्साउनेमाथि अध्ययन गरी चिकित्सकीय परीक्षण गर्ने। नियुक्ति हुनु अगाडिदेखिकै विरामी भएको कागज पेश गर्ने, विरामीको झुठा कागज पेश गर्नेलाई सेवाबाट वरखास्त गर्ने ।
ज) पदीय जिम्मेवारी, काम कर्तव्यको उत्तरदायित्व, राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित तथा नागरिक हितप्रति प्रतिवद्ध रहने।
झ) गुनासो सुनुवाई गर्ने संयन्त्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने।
ञ) व्यवस्थापन परीक्षणलाई सिपिए को नियमित र महत्वपुर्ण कार्यको रुपमा आत्मसात गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।

(ऋ) कल्याणको पक्षः
क) कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क रकम समसामयिक बनाउने।
ख) स्वास्थ्य बीमा सबै कर्मचारीमा लागू गर्ने र परिवारको स्वास्थ्यको उचित प्रवन्ध गर्ने।
ग) कडा रोगभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र पर्ने रोगहरु तथा नेपालमा उपचार सम्भव नहुने रोगहरुलाई समावेश गर्ने र कडा रोगको उपचारको लागि २७ वर्ष अघिको व्यवस्थालाई समयनुकुल बनाउने।
घ) निजामती अस्पतालको सेवामा विशिष्टिकरण, सुधार गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने र निःशुल्क सेवा उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
ङ) कर्मचारी कल्याण कोषलाई सन्चालनमा ल्याउने र सो कोषबाट ठोस कल्याणकारी कार्यमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने।
च) सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कम्तिमा एक करोड रुपैंयासम्म बिनाधितो शुण्य प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने।
छ) विरामी विदा तथा घर विदालाई पनि किताबखानामा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने। एकसय असी दिनभन्दा बढी अवधिको घरविदाको रकम दामासाहीले हरेक वर्ष उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
ज) प्रशुति विदालाई छमहिना बनाउने र पुरै तलबी बनाउने।
झ) सन्ततीको लागि विद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षाको उचित प्रवन्ध गर्ने। कम्तिमा एकजना सन्ततिलाई रोजेको विषय निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने। शैक्षिक वृत्ति वा शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति वा सन्तती वृत्तिको रुपमा निश्चित रकम उपलव्ध गराउने।
ञ) कर्मचारीको आवासको व्यवस्था गर्ने। भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने।
ट) कर्मचारीको कार्यकक्ष, फर्निसिङ, उपकरण तथा औजारहरु, सुविधा आदिबारे मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने। (जस्तैः कार्यालय प्रमुख भएकोमा बाहेक सहसचिव वा सो भन्दा मुनिमा पदका कर्मचारीलाई साना सवारी साधनको सुविधा उपलव्ध नगराउने। ठुला सवारी साधनमा सामुहित सुविधा वा परिवहन भत्ता वापत तलवको बीस प्रतिशतसम्म रकम उपलव्ध गराउने। मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, जीप सबै लिलाम गर्ने। यसले सवारी इन्धन, मर्मत खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीमा नियन्त्रण गर्छ, बढ्दो सवारी चापलाई कम गर्छ, सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगलाई कम गर्छ, अपारदर्शी खर्चमा नियन्त्रण ल्याउँछ।)
ठ) सहुलियत दरमा वा शुण्य भन्सार महसुलमा प्रत्येक दश वर्षमा एकजना कर्मचारीले एउटा सवारी साधन किन्न पाउने व्यवस्था गर्ने। (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मलाई दुई पाङ्ग्रे र सोभन्दा माथिल्लो पदको लागि चार पाङ्ग्रे।)
ड) प्रत्येक कार्यालयमा विश्राम कक्ष, शिशुस्याहार कक्ष, ड्रेसिङ्ग रुम, प्रतिक्षालयको व्यवस्था गर्ने।

(ऌ) प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीको पक्षः
क) प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख (सेना बाहेक) हरुको परिचालन “राष्ट्रिय सेवा सन्चालन ऐन (प्रस्तावित)” मार्फत हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्ने। यो संघीय तहको पदहरु भए तापनि तीनै तहको अपनत्व देखिने गरी राष्ट्रिय स्वरुपको देखिन्छ।

नैतिकता सबै क्षेत्रको आवश्यक पक्ष हो। व्यवसायिकता त्यसको गहना हो। निजामती सेवा योग्यताको कसि हो भने निश्पक्षता र तटस्थता यसको सार हो। पेशागत मुल्य मान्यतालाई राष्ट्रिय स्वार्थमा घोलेर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न व्यवहारिकता चाहिन्छ। यसका लागि शक्तिशाली कानून, आकर्षक र पर्याप्त सेवा सुविधा, बहन गर्नसक्ने कार्यभार हुनु पर्छ। उक्त विषयहरु कानूनद्वारा नै स्पष्ट हुनु पर्छ।

नयाँ पीँढी/बजारलाई आकर्षण गर्न छड्के प्रवेश पद्धति विगतदेखि नै अप्रभावकारी रहदै आएको छ भने कतिपय निजामती कर्मचारीकै सन्तति निजामती सेवाप्रति आकर्षित नभएको वर्तमान अवस्था छ। महँगो र खर्चिलो अध्ययन गरेको वर्ग छड्के प्रवेश मार्फत निजामती सेवामा आकर्षित हुन्छ भनेर विस्वस्त हुन सकिदैन। बरु यसमा सुविधा, सेवा शर्तको सुरक्षा तथा सहुलियत अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा बढी हुने परिस्थिति निर्माण गर्नसके उत्प्रेरणा र मनोवल निरन्तर कायम राख्न सकिन्छ।

अतः संघीय निजामती सेवा सबै सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाको मातृ कानूनको रुपमा रहने, यसले निर्धारण गरेका मापदण्डहरु, व्यवस्था गरेका सिद्धान्तहरु सबैको लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा रहने, यसले व्यवस्था गरेको सेवा, सुविधा र शर्तभन्दा बीस प्रतिशत कम हुने गरी अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाले कानून बन्ने, कर्मचारीको संख्या, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अनुपात एवम् श्रेणी/तहगत अनुपात समेत ऐनमा नै स्पष्ट गरिदिंदा अस्वस्थ चलखेल र कुनै सेवा समूहमाथिको दबदबा नरहने एवम् कर्मचारीलाई गिजोल्न नसक्ने, तलब स्केलको अनुपात ऐनमा नै स्पष्ट गर्ने, कार्यसम्पादनको आधारमा सबै क्षेत्रमा कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थाले सबै कर्मचारी र सबै कार्यालयबीच समानता कायम हुने आधार निर्माण हुने भएकोले निकै सुझबुझका साथ यसलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प अब छैन। यसका लागि माथि उल्लेखित विषयहरुको कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्था गर्न निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति नयाँ रुपमा ल्याई संघीय निजामती सेवा ऐन, नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधिहरु तत्काल तर्जुमा हुन जरुरी छ।

जनप्रशासन, बाणिज्यशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी पोखेरल हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा कार्यरत छिन्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस