नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्त्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नाताबाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुने गरेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्दछ । चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने अनुशासनहीन संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो सत्यको नजिक छ। राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिता र निष्पक्षताको खडेरी देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्वतन्त्र र निष्पक्ष भन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह ग्रहणमा परेको छ। कार्यसम्पादन सम्झौतालाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाएर इमानदारीपूर्वक लागू गर्न सके सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसङ्गति तथा ढिलासुस्ती जस्ता प्रदूषणलाई शुद्धीकरण गर्ने अचुक डिटरजेन्ट हुन सक्छ। अन्यथा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नहोला भन्न सकिन्न।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउन सुशासनको सुनिश्चितता पहिलो सर्त हो। सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा केही समय पहिले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने लहर नै चलेको थियो। मन्त्री देखि उच्च तहका कर्मचारी सम्मलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएता पनि अहिले त्यसको नतिजा बारे सरोकार पक्ष बेखबर रहेको भान हुन्छ। पर्याप्त गृहकार्य विना हतार र लहडमा ल्याइएका यस्ता प्रकृतिका नीति निर्णयहरूको कार्यान्वयनको नियती टीठलाग्दो रहनु अनौठो होइन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन, विकास परियोजना निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न गर्न, कर्मचारी तन्त्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिकवान्, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने ध्येयकासाथ कार्यसम्पादन सम्झौता ल्याइएको भनिएको थियो। सेवा प्रवाहमा देखिएका ढिलासुस्ती र विकृति, विसङ्गतिलाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, परिणाममुखी र जबाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था गरिएको थियो। राज्य सञ्चालनमा खस्कँदो सुशासनका कारणले बेरोजगारी बढ्नु, धनी र गरिब बिचको खाडल अस्वाभाविक रूपमा फराकिलो हुँदै जानु, विकास र उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आशातीत रूपमा आकर्षित नहुनु, वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दै जानु, शान्ति सुरक्षाको अवस्था फितलो हुँदै जानु, योजना परियोजना बेलैमा सम्पन्न नहुनु, पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहनु, भ्रष्टाचार र अनैतिकता बढ्नु आदि देखिएका नकारात्मक प्रवृत्तिका कारण सेवा प्रवाहलाई जबाफदेही र जनमुखी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौताको सहारा लिइएको हो।

कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा पनि गरिएको छ। कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखका रूपमा सरुवा वा नियुक्ति गर्दा प्रशासकीय कार्य प्रकृति र कार्य विवरणको आधिनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यस कारण यो कानुनीरुपमा अनिवार्य व्यवस्था मान्न सकिन्न। ऐन नियमअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा सामान्यतया तोकिएको आयोजना तथा कार्यालयको लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य आवश्यक स्रोतसाधन, लक्ष्य प्राप्ति गर्ने समयसीमा, प्राप्त हुनुपर्ने लक्षित नतिजा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचांक, कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरू, आवश्यक अधिकार, कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तहरू खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौता उद्देश्यमूलक हुने भएकोले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। पदअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी निश्चित समयमा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताले झकझकाउने गर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, सरकारी क्षमता र नैतिकतामा देखिएको विचलनलाई निरुत्साहित र नियमन गर्ने, कार्यसम्पादन क्षमता गुणस्तरीय र उच्च राख्ने संस्कारको विकास र आत्मसात् गराउने, उपलब्ध स्रोत साधनाबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न उत्प्रेरित गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा मापन र मूल्याङ्कन गरी पृष्ठ पोषण दिने, कार्यसम्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य समेत सम्झौताले समेटेको हुनु पर्दछ।

कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम मातहतका निकायमा काम भए नभएको नियमित अनुगमन मन्त्रालय र विभागले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कार्यसम्पादनको गति, प्रगति र उपलब्धि बारे वार्षिक समीक्षा गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। यसरी गरिएको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाको अपेक्षा समेत हुनु यसका सुन्दर पक्ष हो। कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने कार्यालय तथा विभागीय प्रमुखलाई सचेत गराउँदै कम्तीमा दुई वर्ष प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने प्रावधान छ। तर मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूलाई के गर्ने भन्ने बारे कानुनी अन्यौलता छ। सानालाई ऐन ठुलालाई चैन अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकेमा कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा निष्पक्षता र समानता प्रश्नको घेरामा परेको छ। त्यस्तै वृत्ति विकासका लागि गरिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन सम्झौता उपलब्धि बिचमा तादाम्यता खाँचो खट्किएको देखिन्छ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको पाइँदैन। लहड र फेशनको रूपमा मात्र लागू गरेर पछि कायाृन्वयनमा उदासीनता देखिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको सफलता पारदर्शिता, सहकार्य र समन्वयमा भर पर्दछ। नीति निर्णयहरू विद्यमान प्रक्रियामुखी जन जाललाई चिर्दै परिणाममुखी बनाउनु बर्तमानको चुनौती हो। परम्परागत कार्यशैलीलाई नवीन सूचना र प्रविधिले विस्थापन गर्न हिचकिचाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ। सम्झौताका सूचकहरू स्पष्ट, व्यवहारिक र अनुमान योग्य हुनु पर्दछ। सम्झौता अनुसार राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नेलाई पुरस्कार प्रशंसा के कसरी दिने भन्ने पारदर्शी योजना सुरुमै सार्वजनिक गरिनु पर्दछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन सम्झौता बिच तादम्यता हुन आवश्यक छ ।

सम्झौतामा तोकिएका शर्तअनुरुप कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक मानवीय तथा अन्य स्रोतसाधानहरुको तर्जुमामा कन्जुस्याइँ गरिनु हुन्न। कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरुप सन्तोषजनक प्रगति नभएमा बिचैमा तोड्ने प्रावधान आवश्यक हुन्छ। अनुभव र अभ्यासको आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रक्रिया र ढाँचामा परिमार्जन परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्दछ। राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने अवसर दिनाले अनेक बहनामा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ ।

उपलब्धिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी पक्षपातरहित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा मौलाउँदै गएको अनुशासनहीनता र गैरजिम्मेवारीतालाई समयमा नै नियमन र नियन्त्रण प्राथमिकताकासाथ गर्न नसकेमा कार्यसम्पादन सम्झौताको उद्देश्य प्राप्तिमा जोखिम कायमै रहने निर्विवाद छ। सार्वजनिक सेवामा कार्यरत जबाफदेही पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रदूषित बनाउने प्रवृत्ति सामान्य भएको परिवेशमा कार्यसम्पादन सम्झौता सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सेवा प्रवाहलाई तदर्थ वाद, प्रक्रियामुखी, जिम्मेवारी पन्छाउने बानी, विवेक भन्दा पनि आदेशमुखी निर्णय प्रक्रिया, प्रविधि मैत्री भन्दा पनि परम्परागत कार्यशैली आदी नकारात्मक प्रवृत्तिले गाँजेको जग जाहेर छ ।

कार्की पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्