नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भित्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको ‘निजामती प्रशासन’ सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले निजामती मात्र होइन संस्थान, बैङ्क, समिति, शिक्षा, प्रहरी, सेना, कम्पनी जस्ता राज्यका विभिन्न अङ्गहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय, अवकाश, सञ्चालन लगायत सेवाका सर्तहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने गरी आउन जरुरी छ । हरेक सेवा सञ्चालनमा बन्ने नियमहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको भावना र विशेषतासँग मिल्ने गरी निर्माण हुनु पर्दछ ।

राज्यका सबै क्षेत्रहरूमा जहाँ सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, अनुगमन मूल्याङ्कन, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, उद्योग प्रशासन, सहकारी प्रशासन समेतमा निजामती सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव परेकै हुन्छ । निजामती सेवा जति राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यति नै अन्य सेवाहरू पनि गतिशील, सक्षम र परिमाणमुखी बन्दछन् । प्रदेशको निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनलाई त यसले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र प्रभाव पार्ने गरी आउन जरुरी छ । अन्यथा नेपालको हरेक प्रशासन विखण्डित, विभाजित र कमजोर हुनसक्छ ।

हाल निर्माणको प्रक्रियामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निम्न विषयवस्तुहरू समेटिन जरुरी छ । नियुक्ति देखि अवकाश सम्मका सेवा सर्तहरू प्रस्ट र दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी निर्माण हुनुपर्दछ ।

१) सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड र मार्गदर्शक ऐनको रूपमा हो भनी प्रस्तावनामा लेखिनु पर्छ ।

२) राज्यको जुनसुकै निकाय वा कार्यालयमा जुनसुकै तरिकाबाट नियुक्ति वा मनोनयन वा करारमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको मासिक पारिश्रमिक वा ज्याला सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दर भन्दा कम हुने छैन ।

३) निजामती कर्मचारी भन्नाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अनुसारको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएको कर्मचारीलाई बुझाउने छ भने उल्लेख हुनुपर्दछ । अन्यथा प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भई गएका निजामती कर्मचारीहरू सङ्घमा हुने बढुवा वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने छैन । यदि निजामतीको परिभाषामा समावेश गरिएन भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकालाई सङ्घमा बढुवा गर्दा गैर निजामतीबाट निजामतीमा बढुवा गर्न नपाइने स्थिति रहन्छ जसरी शिक्षक निजामतीमा, नेपाल बैङ्कको कर्मचारी राष्ट्र बैकको पदमा बढुवा हुन पाउँदैनन् ।

४) सेवाहरू गठन गर्दा आर्थिक योजना सेवा र तथ्याङ्क सेवा छुट्टाछुट्टै बनाउनु पर्दछ । लेखा प्रणालीलाई व्यावसायिक तथा नियन्त्रणमुखी बनाउन सेवा थप गरिनु पर्दछ । संसद् सेवालाई छुट्ट्याई राख्न जरुरी छैन, निजामती भित्रकै एउटा सेवा बनाउनु पर्छ र विशेष सेवा बनाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कर्मचारीलाई यसै ऐन भित्र समेट्नु पर्छ । छरिएर रहेका सेवाहरूलाई फरक ऐन बनाई सञ्चालन गर्नु भन्दा निजामतीकै छाताभित्र गोल बन्द गर्नु राम्रो र आफ्नो सेवा भित्रबाट मात्र सचिवसम्म प्रमोसन हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

५) कुनै खास विशेष आयोजनाहरूका लागि आयोजना प्रमुख र आयोजना प्रमुखले मागेका सहायक कर्मचारीहरू एकसाथ आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने कार्यलाई सम्झौता गराई अवधि तोकी पठाउनु पर्ने र समय सीमा भित्र आयोजनाको कार्य सम्पादन गर्न नसके त्यस कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश गर्न सकिने सम्मको कारबाही र करार अवधिभित्र त्यस कर्मचारीलाई जुनसुकै अवस्था आए पनि अन्यत्र सरुवा नगर्ने र सरकारले तोकेको थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहनु पर्दछ ।

६) प्रत्येक कर्मचारीको श्रावण १ देखी ७ गते सम्म वर्ष दिनमा गरिने कामको कार्य सम्झौता गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था, कार्य सम्पादन गरेको प्रतिशतको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर दिने, यसै मूल्याङ्कनका आधारमा वृत्ति विकास हुने, कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कनको औषत् अङ्क कार्यालय प्रमुखको मूल्याङ्कन नम्बर हुने, मातहत सबै कार्यालय प्रमुखहरूको औषत् मूल्याङ्कनको आधारमा विभागीय महा निर्देशकको मूल्याङ्कन नम्बर कायम हुने । महानिर्देशकहरु र आयोजना प्रमुखहरूको औषत् मूल्याङ्कनको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको मूल्याङ्कन नम्बर कायम हुने र सबै सचिवहरूको मूल्याङ्कन नम्बरको आधारमा मुख्य सचिवको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर कायम हुने व्यवस्था ऐनमा गरिनु पर्दछ । यसले सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारी कायम हुन्छ । समय सीमा भित्र सबै कार्य सम्पादन हुन्छ । माथिल्लो तहको अनुगमन अहिलेको जस्तो प्लेन चढेर पुग्ने, कार्यालयमा पुगेर चिया खाएर फर्कने कामले मात्र हुँदैन । यस किसिमको मूल्याङ्कनको व्यवस्थाले माथिबाट निर्माण कार्य स्थलमा प्रत्यक्ष अनुगमन र समय सीमा भित्रै गुणस्तर युक्त कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पहल कदमी गर्न बाध्य हुने व्यवस्थाको सुरुवात हुन्छ ।

७) जनशक्ति पदपूर्ति गर्दा खुल्ला प्रतियोगिता, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, जेस्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र कार्य क्षमता मूल्यांकनद्घारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राख्न जरुरी छ । कार्य सम्पादनलाई वैज्ञानिक मूल्याङ्कनद्वारा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर कायम गरिने व्यवस्थाले कार्य सम्पादनमा तोकिएको न्यूनतम सीमा पुरा भएका व्यक्तिहरूमध्ये ज्येष्ठताबाट क्रमशः बढुवा गर्ने प्रणाली निष्पक्ष र पारदर्शी बढुवा प्रणाली हो । त्यसैले अरूमा भन्दा यसमा बढी भार दिन जरुरी हुन्छ । उप सचिव र सह सचिव स्तरको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सिट सङ्ख्याको ५०% गैर निजामतीबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने र अन्य सबैमा बहालवाला निजामती कर्मचारीले सेवा अवधि भरमा प्रतिस्पर्धा गरी रहन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

कुनै खास कामको लागि करारमा प्राविधिक विज्ञ लिन सक्ने र निजको हकमा छुट्टै सुविधा तोकिने, त्यस्ता विज्ञको मूल्याङ्कन मासिक रूपमा हुने ६० वर्ष नाघेका व्यक्ति विज्ञमा नियुक्ति हुन नसक्ने । सह सचिव र सचिवबाट निवृत्त व्यक्तिले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने बाहेक कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वा पुनः सरकारी निकायमा सेवा गर्ने छैनन् तर खास विशेष कार्यका लागि नेपाल सरकारको नियुक्तिमा सरकारी निकायमा सल्लाहकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विगतमा देखिएका प्रवृत्तिहरूमा आफू सरकारी पदमा रहँदा गलत मनसायले सरकारको काम अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सँग गर्ने गराउने गरी सरकारी सम्झौता गराई राख्ने अनि आफ्नो लागि मात्र ठिक हुने गरी अनुभवी जनशक्ति योग्यता तोकाई राख्ने, आफू सेवाबाट निवृत्त भए पछि सो ठाउँमा जागिर खान जाने, उमेरको हद नलाग्ने बनाउने, मासिक दशौँ लाख सुविधा पाउने गरी सम्झौता मिलाई राख्ने र विदेशी दातृ राष्ट्र सङ्घ संस्थाले नेपाललाई दिएको अनुदान दुरुपयोग गर्ने चलन देखिएको हुँदा यसलाई रोक्न जरुरी छ ।

८) कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सरकारी सेवामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका निजामती कर्मचारीहरू समायोजन भई सम्बन्धित तहमा हाजिर भएको मितिबाट ३ वर्ष अवधि पुरा भए पछि स्वतः सङ्घको पुल दरबन्दीमा कायम गरिने र प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा सङ्घबाट काजमा आवश्यक जनशक्ति खटाइने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सङ्घको पदका लागि हुने सबै प्रकृतिको बढुवामा सरकारी सेवाबाट समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहनु पर्दछ । साबिकको स्थानीय निकायका कर्मचारी र समायोजन पश्चात् सम्बन्धित तहका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरू सम्बन्धित तह भित्रै ५ वर्षमा सेवा अवधि पूरा गरी सके पछि प्रदेशको हकमा सबै प्रदेशमा र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको सबै तहमा र २ स्थानीय तहको सहमतिमा अन्तर प्रदेश तहमा सरुवा हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले मार्गदर्शनको रूपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । एकै प्रदेश भित्रका स्थानीय तह र सरुवा हुने व्यक्ति वा संस्थाको सहमति नभए पनि सम्बन्धित प्रदेशले सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । कर्मचारी भनेको ट्रान्सफरमर हो । सरुवा काम प्रति उत्प्रेरित गर्ने, मनोबल वृद्धि गर्ने र कहिलेकाहीँ गलत काम गर्नेलाई सजाय स्वरूप पनि हुने ‘सरुवा’ एउटा अनिवार्य व्यवस्था हो ।

९) समावेशिता महिला र अपाङ्गताबाहेक अन्यमा गरिबीको रेखामुनि रहेको भनी सरकारद्वारा प्रमाणपत्र प्राप्तहरूले मात्र प्रतिस्पर्धीमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । समावेशीको प्रतिस्पर्धा सहायक स्तरमा एक पटक र अधिकृत स्तरमा एक पटक गरी जम्मा दुई पटक भन्दा बढीको सुविधा दिन आवश्यकता छैन ।

१०) निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा सेवा प्रवेश गरेका व्यक्तिको २० वर्ष सेवा अवधि नपुगी अनिवार्य अवकाश हुने रहेछ भने पनि निजको हकमा २० वर्ष बराबर सेवा अवधि पुरा गरे सरह मानी जम्मा सेवा अवधिलाई दामासाहिले निवृत्तिभरण(पेन्सन) दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ र यस किसिमबाट निवृत्त हुने यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडी निवृत्त कर्मचारीको हकमा समेत लागु हुने र निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति सरकारी सेवा वा संवैधानिक निकायमा वा कुनै आयोग वा कार्यदलमा नियुक्ति भई कामकाज गरी रहुन्जेल दोहोरो सुविधा नपाउने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था राखिनु पर्दछ ।

११) निजामती सेवा वा अन्य सेवामा अहिलेसम्म देखिएको विकृति र विसङ्गति भनेको सरुवा प्रणाली हो । आजसम्म सरुवा निर्विवाद हुन सकेन, राजनैतिक हस्तक्षेप, पहुँचवालाको हस्तक्षेप, आफ्नो चिनजानको, नाताको र ट्रेड युनियनको सदस्य, पदाधिकारी जस्ता कुराले अत्यन्त विकृति बनाएको छ । यसको अन्त्य यसै ऐनबाट सदाका लागि समाप्त हुन जरुरी छ । विज्ञताको आवश्यकताले वा क्षमताको आवश्यकताले भनी आफ्ना मानिसलाई प्राथमिकता दिने कार्य अव हटाउनु पर्छ । कुनै मन्त्रालय वा विभाग विशेषमा विशेषज्ञ भनी लानुपर्ने कुनै प्रशासन वा प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक प¥यो भने एउटा सानो र छोटो छिटो परीक्षा लिई उत्कृष्ट भएका व्यक्तिलाई लाने र अन्य समग्र कर्मचारीको सरुवा स्वचालित र चक्रीय आधारमा निम्न विधिबाट हुने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ट र किटानी हुनुपर्दछ ।

(क) प्रत्येक श्रेणी वा तहको सेवा, समूह र उपसमुहको पदको लागि दरबन्दी रहेका मन्त्रालय, विभाग, आयोग र कार्यालयहरूको क्रमगत प्राथमिकता नम्बर हुन सक्छ । यो क्रमगत नम्बर प्रत्येक आषाढ मसान्तमा सेवा समूह सञ्चालन गर्ने वा सरुवा गर्ने मन्त्रालयले तोकी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।

(ख) माथि (क) अनुसारको कार्यालयमा हाजिर भई काम गरेको अवधिका लागि तोकिएको अंकभार र कार्यालयको प्राथमिकता नम्बर अङ्कको औसतलाई आधार मानी सम्बन्धित कर्मचारीले सरुवा मागेको प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गर्दै लाने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

(ग) सरुवाको निर्णय श्रावण १ देखि ७ गते भित्र टुङ्ग्याउनु पर्दछ ।

(घ) सरुवाको निवेदन सरुवा गर्ने निकायमा मेलद्वारा पठाउने र मेलबाटै सरुवा पत्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सरुवा भएको ७ दिनमा रमाना हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(ङ) सरुवा छिटो छिटो गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । उप सचिव सम्मलाई ३ वर्ष, सह-सचिवलाई २ वर्ष र सचिवलाई १ वर्ष अनिवार्य गरिनु पर्छ ।

(च) बिचमा कुनै किसिमबाट पद रिक्त हुन आयो भने रिक्त भएको ३ दिनसम्म सरुवा गर्ने सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना राख्ने र आएका अनलाइन निवेदन मध्येबाट माथिको प्रक्रिया अनुसार सरुवा गर्ने वा विज्ञापन गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले तत्काल निर्णय गर्ने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ट हुनुपर्दछ ।

(छ) सरुवा मन्त्रालयले पनि गर्ने र विभागले पनि गर्ने प्रथाको अन्त्य गरी मन्त्रालयबाट मात्र सरुवा हुने व्यवस्था तोकिनुपर्छ । जति धेरै निकायबाट सरुवा हुने व्यवस्था राख्यो त्यति धेरै चलखेल हुने गरेको छ ।

(ज) कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर भएको मितिले ३ वर्ष पुगेपछि र प्रदेश तहमा ४ वर्ष पुगेपछि त्यस्ता कर्मचारीले सङ्घको रिक्त पदमा सरुवा मागेमा माथिको प्रक्रियाबाट सङ्घ अन्तर्गतका निकायमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था हुन पर्दछ साथै सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्कालको लागि कुनै अवधि किटान गरी स्थानीय र प्रदेशमा काज खटाउन सकिने र स्थानीय तह वा प्रदेशका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा÷काज खटाउन सकिने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ट हुनुपर्दछ ।

१२) जेष्टता वा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवामा बराबरी अङ्क प्राप्त भएमा, बराबरी अङ्क मध्ये स्थानीय वा प्रदेशमा बढी अवधि बसेको हाजिरीको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । स्थानीय र प्रदेशमा काम गरेको अवधि मध्ये पनि दुर्गममा बढी अवधि बसेकोलाई बढुवामा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था हुन जरुरी हुन्छ ।

१३) वन सेवा, कृषि सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा जस्ता प्राविधिक सेवालाई प्रशासनको तालिम स्टाफ कलेजबाट दिई प्रमोसन गरिने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीको तालिम, ५० प्रतिसत अध्ययन र ५० प्रतिसत प्रयोगात्मक हुन जरुरी छ । हरेक सेवा, समूह र उपसमुह अनुसारको पद बमोजिम छुट्टाछुट्टै पाठ्यक्रम बनाई तालिम अनिवार्य गराउनु पर्दछ । आर्किटेक्चर इन्जिनियरलाई हाइड्रो इन्जिनियरसँग वा हाइवे इन्जिनियर सँगै तालिम दिएर हुँदैन ।

१४) हेभि वा हलुका सवारी चालक, वन रक्षक वा गेम स्काउट वा त्यस्तै टेक्निकल काम गर्ने श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई साबिककै कामकाज गर्ने गरी प्रत्येक १० वर्षमा खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत तह सरह सम्मको बढुवा हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र अन्य श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिदारमा प्रमोसन हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१५) निजामती कर्मचारीले साबिकमा पाएका सुविधा उपदान, निवृत्तिभरण, औषधी उपचार, सावधिक जीवन बिमा, कर्मचारी संचयकोष, चाडपर्व खर्च, सन्तति वृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा जस्ता विषय र उमेरले ५० वर्ष पुरा गरेका र सेवा अवधि ३० वर्ष भएकाले जागिरबाट राजीनामा दिँदा हुने थप सेवा अवधि जस्ता विषय सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन भन्दा अगाडी नियुक्ति भएका कर्मचारीको हकमा साबिक अनुसारकै कायम गरिनु पर्छ ।

१६) कर्मचारीको उमेरको हद ६० वर्ष कायम गरिनु पर्छ र पटके ६÷६ महिना थप हुँदै जाने व्यवस्था गरिनु हुन्न ।

१७) कुनै पत्रपत्रिका वा सामाजिक सञ्जाल वा समूहगत मेसेजमा सरकार विरोधी, वा कुनै पार्टी वा पार्टी नेता विरोधी वा कुनै व्यक्तिलाई होच्याउने वा गाली गलौच गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

१८) श्रेणी विहीन देखि रा.प.तृतीय श्रेणी सम्म वा तहगत व्यवस्थामा ८ औँ तह सम्मका स्थायी वा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी भित्र कार्यरत कर्मचारी ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न पाउने । सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन रहने । राष्ट्रिय स्तरको र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था कायम गरिनु पर्छ र ट्रेड युनियनको अन्य काम कारबाही तथा हक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था साबिकको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली अनुसार नै कायम हुनु पर्छ ।

१९) तलब वृद्धि स्वचालित हुनुपर्दछ । तोकिएको १०० प्रतिसत भन्दा बढ्ता कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई तोकिए अनुसार थप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । आन्तरिक पर्यटनका लागि सबै कर्मचारीले विकास, संस्कृति, भूगोल र सामाजिक अनुभवका लागि आन्तरिक भ्रमणको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।