काठमाडौँ । सहमति नलिएरै लोक सेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सरकारले सरुवा गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुटाएको सहमतिप्रति लोक सेवा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

समितिमा जुटेको सहमतिबारे सोचिएन भने संवैधानिक आयोगको स्वायत्तता र निश्पक्षतामा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्ने आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीको भनाई छ ।

‘यसभन्दा अगाडी सोचेरै यो व्यवस्था राखिएको हो,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘गोप्य शाखामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुले ‘र क्वैसन्स’ हेरेका हुन्छन्, मोडरेसनको फाइनल क्वैसन्स हेरेका हुन्छन् र उनीहरुलाई सरुवा गरेर पठाइयो भने एक वर्षसम्म ति जम्मै गोपनीयताहरु भंग हुन्छन् ।’

आयोगमा काम कर्मचारीले गर्ने भएको र आफूहरुले नीति मात्रै बनाउने भएकोले आयोगको प्रशासनिक भूमिका खोसिए संवैधानिक भूमिकाप्रति सोच्नु पर्ने उनले बताएका छन् ।

परीक्षाको निश्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्ने उनको भनाई छ । ‘भोली यस्तो स्थिति नआओस् कि सेटका सेट चेन्ज गरेर नयाँ मानिस पठाइ दिने र लोक सेवा निश्पक्ष भएन भन्ने अवस्था सिर्जना नहोस् ।’

के त्यसो भए कर्मचारी सरुवा आयोगको चाहना अनुसार मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हो त तपाईको भनाई ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरुवा नगर्नु कहाँ भनेको छ र ? संवेदनशील कर्मचारीलाई दिन थाल्ला भनेर सहमति लिएर मात्रै गर्नु भन्न खोजेको हो ।’अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै पठाईका कर्मचारी आउने गरेको बताउँदै उनले काम गरिरहेका मानिसहरुलाई देउ है मात्र भनिएको र त्यो पनि नमान्ने हो स्वायत्तता आफै कमजोर जाने उनले बताए ।

‘आयोग संविधानमा तोकिएको आफ्ना जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुने हो भने उसलाई आफ्ना केही विश्वासपात्र राख्ने पनि हक हुँदैन भने कसरी स्वायत्त हुन्छ ?’ अध्यक्ष मैनालीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘काममा विश्वास गरेका व्यक्तिहरु पनि राख्न पनि अधिकार हुँदैन भने कसरी काम हुन्छ ?’ आयोगको दायरा बढाउँदै लैजानु पर्ने देखिँदै गर्दा उल्टो कटौति गर्ने निर्णय राम्रो नभएको र त्यसले संवैधानिक भूमिका निश्पक्षरुपमा निर्वाह गर्न गारो पर्ने उनको भनाई थियो ।

आयोगको अधिकार कटौति सरकारका लागि समेत सोचनीय विषय भएको मैलालीले बताएका छन् । ‘स्वायत्त संस्थालाई पहिले दिईरहेको अधिकार संकुचित गर्नु अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारलाई कति सुहाउने हो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यी चिजहरु गम्भिर छन् । हामीलाई आपत्ति छ ।’