आर्थिक कूटनीति : कूटनीतिमा उदीयमान प्रवृत्ति

आर्थिक कूटनीति भनेको कूटनीतिकै एउटा उदीयमान रूप हो जसमा राज्यका राष्ट्रिय हितको प्राप्तिका लागि आर्थिक अवयवहरूको पूर्ण प्रयोग गरिन्छ । यस भित्र आयात, निर्यात, लगानी, ऋण, अनुदान, व्यापार, सहायता, वाणिज्य सम्झौता जस्ता सबै आर्थिक क्रियाकलाप समावेश गरीएकोे हुन्छ । यो एक किसिमको आर्थिक राज्य कौशल पनि हो । जसमा मुलत : आर्थिक स्रोतहरूको प्रयोग, परिचालन र विनिमय हुन्छ ।
आर्थिक कूटनीति परम्परागत कूटनीतिको पुर्नवोध हो । परम्परागत रूपमा राष्ट्रहरूबिच राजनीतिक सम्बन्ध विकासका लागि अवलम्बन गरिने कूटनीति समय क्रमसँगै बिसौँ शताब्दीको उत्तरार्धबाट परिमार्जन गर्न थालियो र राष्ट्रहरूको सम्बन्धको आधार आर्थिक चाख वा आर्थिक विकासबाट निर्देशित हुन थाल्यो । यसै सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीति विशेषतः राष्ट्रहरूको आर्थिक चाखको विस्तार हो । सरकारको वैदेशिक सम्बन्धमा आर्थिक सवालको प्रवेश हो । आर्थिक विकासको आन्तरिक नीतिलाई अन्य मुलुक एवं अन्तर्राष्ट्रिय तह सम्मको विस्तार हो । मुलुक विदेश नीतिमा आर्थिक चाख, स्वार्थको प्रवेश नै आर्थिक कूटनीति हो ।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग व्यापार, निजी लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग र रोजगारी विस्तार गर्न कूटनीतिक संयन्त्रको परिचालन नै आर्थिक कूटनीति हो ।
विश्वव्यापीकरण, विश्व शासन, विज्ञानको विकास, विश्व व्यापार सङ्गठन, दिगो विकास लक्ष्य, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, सूचना र जैविक प्रविधिमा आएको आमूल परिवर्तन जस्ता पक्षबाट उत्पन्न प्रभावले ग्लोबल इकोनोमिक इन्भाइरोन्मेन्टको प्रादुर्भाव हुन गई त्यसको प्रतिबिम्ब मुलुकहरूको सम्बन्धमा (कूटनीति) पर्न गयो र यसैबाट बर्तमानमा आर्थिक कूटनीति : कूटनीतिको उदीयमान प्रवृत्तिमा रूपान्तरण हुँदै गयो ।
समकालीन विश्वमा ठुला/शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले मुलुकहरूबिचको आपसी सम्बन्धलाई सैनिक/सामरिक महत्त्वले होइन आर्थिक महत्त्वले दिगो बनाउन जोड दिने गरेका छन् । आर्थिक उन्नति र बिस्तारलाई अन्त राष्ट्रियकरण गरी प्रभुत्व कायम गर्न प्रयासरत छन् त्यस्तै विकासशील राष्ट्रहरू सुरक्षा र सामरिक सम्बन्धबाट होइन दिगो विकास र साझेदारीका लागि आर्थिक नीतिलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरिरहेका छन् । वर्तमान सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिको अन्तरबस्तु/उदियमान प्रवृत्ति यही हो ।

आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रहरू :

वैदेशिक व्यापार तथा विश्व व्यापारमा प्रवेश
वैदेशिक लगानी तथा सहायताको प्रवर्द्धन
विकास सहायतामा बढोत्तरी
आर्थिक सम्बन्धको बिस्तार
पर्यटन प्रवर्द्धन
जलवायु वित्तमा जोड
ऊर्जा दक्षता र संरक्षण
प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापन
वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासन व्यवस्था
क्षेत्रीय सहयोग
क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरण
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर
राष्ट्रिय हितका लागि आर्थिक विकास

आर्थिक कूटनीतिका माध्यम :
औपचारिक कूटनीति : राज्यहरूबिच द्धिपक्षिय/वहुपक्षिय औपचारिक सम्बन्ध विस्तार गरी गरिने । सरकारका प्रतिनिधिहरूबिच भेटघाट गरी गरिने । आतित्थ्यता तथा शिष्टाचार लिइ/दिइ गरिने सम्बन्धको बिस्तार ।
जन कूटनीति : जनताहरू बिच सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक सम्बन्ध विस्तार गरी गरिने ।
डायस्पोरा परिचालन : विदेशमा बसेर सेवा गरिरहेका एवं विविध कारणले मातृभूमि छोड्न पुगेका स्वदेशी विज्ञ, प्राज्ञिक, उद्योगी व्यवसायीहरूले सम्बन्ध विस्तार गरी गरिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता : विभिन्न सभा सम्मेलनमा सहभागिता जनाइ साझा विचार एवं मुद्धामिल्नेहरु बिच सम्बन्ध विस्तार गरी गरिने ।
साझेदारी : द्धिपक्षिय/बहुपक्षिय व्यापारिक एवं भावनात्मक सम्बन्ध बिस्तार गरी गरिने ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी : विभिन्न विश्वव्यापी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबिच सम्बन्ध बिस्तार गरी एवं विभिन्न व्यावसायिक कारोबार गरी गरिने ।
कूटनीतिज्ञ एवं कुशल वार्ताकार : कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्ने द्धिपक्षिय/बहुपक्षिय वार्ताहरू गराउन सक्ने, मध्यस्थता गर्न सक्नेहरूबाट सम्बन्ध विस्तार गरिने ।
व्यावसायिक सञ्जालको उपयोग : विभिन्न व्यावसायिक नेटवर्कको प्रयोग गरी सम्बन्ध बिस्तार गरी गरिने । उद्योगी व्यापारीहरूबिचको सम्बन्धलाई प्रयोग गरी विकास गरिने ।
सन्धी/सम्झौता र उच्चस्तरीय भ्रमण : समय समयमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता एवं सहमति कायम गरी गरिने । राज्य प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको औपचारिक/अनौपचारिक भ्रमणबाट विकास गरिने ।

नेपालको आर्थिक कूटनीतिका समस्या, कमजोरी एवं चुनौतीहरू :

आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तरगतका नियोगहरुले आफ्नो कार्यको रूपमा अपनत्ववोध गर्न नसक्नु । साथै विषयगत मन्त्रालयहरूले पनि यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र कार्य हो भन्ने एकाङ्की दृष्टिकोणबाट ग्रहण गर्नु ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय, अन्य कूटनीतिक निकायहरूबिच आपसी समन्वय, सहकार्यताक र असल सञ्चारको अभाव हुनु ।
परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरू, दूतावासहरू आर्थिक कूटनीतिमा आफ्नो भूमिका, जिम्मेवारी, रणनीति र कार्यक्षेत्रको विषयमा प्रस्ट हुन नसक्नु ।
आर्थिक सहायता, व्यापार, ऋण, विप्रेषण र लगानी एकअर्कामा पूरक रूपमा रहने गरी रणनीति निर्माण नहुनु ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका नियोगहरूको भूमिका सन्धी/सम्झौता, शिष्टाचार निर्वाह, आतिथ्य तामा मात्र सीमित देखिने गरेको, राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनु भन्दा विदेशमा घुमफिरमा केन्द्रित हुनु ।
स्थापित संरचनाहरू बिच सुसम्बन्ध र कार्य सञ्चालनमा तदारुकता नदेखिनु ।
नियोगहरूको नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रमय तथा राजनीतिक पृष्ठबाट भए तापनि कमजोर व्यवसाय कता देखिनु तथा कुशल कूटनीतिक दक्षता/क्षमता नदेखिनु ।
निजी क्षेत्र, व्यावसायिक नेतृत्व, प्रबुद्ध वर्ग, डायस्पोरा र अन्य औपचारिक संरचनालाई राष्ट्रिय आर्थिक हित र समृद्धिमा परिचालन गर्न नसक्नु ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन, साझा मञ्च तथा सङ्गठनहरूमा भएको वार्ता, छलफल, अन्तरक्रियामा मुलुकको आर्थिक चाखको विस्तारलाई पर्याप्त महत्त्व नदिनु ।
नेपालको सीमित देशहरूमा मात्र कूटनीतिक नियोग रहेको अवस्था । कूटनीतिक नियोगहरूमा सीमित जनशक्ति ।
आर्थिक कूटनीति तथा भू राजनीतिक विषयवस्तुको विश्लेषण गरी मुलुकलाई उचित समयमा उचित पृष्ठ पोषण दिने थिङ्कट्याङ्कको अभाव । लगायतका उल्लेखित कमजोरी, समस्या एवं चुनौतीहरू रहेको विज्ञ तथा स्यंम कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ रहने गरेको ।

नेपालमा आर्थिक कूटनीतिको सान्दर्भिकता, औचित्य एवं आवश्यकता :

वर्तमान विश्व दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तीव्र गतिमा यात्रारत छ । नेपालले पनि आफूलाई तदअनुरुप लक्ष्यहरू हासिल गर्न रफ्तारमा अगि बढ्नु छ भने अर्को तिर आफूलाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट बढोत्तरी गरी विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउन जरुरी छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अभियान चलाइएको यो समयमा पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी जनता गरिबिको चपेटामा छन् । मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, भएका पनि अवसरको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसमाथि स्वच्छ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीको स्थितिले थप जटिल बनाएको छ । यस्तोमा आफूलाई विकासको वर्तमान अवस्थाबाट एक तहमाथि उठाउने कार्य नेपालको एक्लै पहलबाट हुन सम्भव छैन । दिगो, फराकिलो, सुशासनयुक्त आर्थिक विकास यही संयन्त्रबाट यही तरिकाले यही प्रविधिद्वारा यही समयमा गर्न असम्भव प्राय छ । हो, यहीनेरबाट नेपालका लागि आर्थिक कूटनीतिको सान्दर्भिकता, औचित्य प्रस्ट हुन्छ ।
आर्थिक कूटनीति विदेश नीतिमा आर्थिक आयामको मूल प्रवाहीकरण गर्ने प्रक्रिया भएकोले सो उद्देश्य पुरा गर्न सम्झौता, वार्ता, सहकार्यता, सहमति, छलफल, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता माध्यमबाट हाम्रा आर्थिक स्वार्थहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ ।
जलस्रोत, जलविद्युत, पर्यटन, मानवस्रोत विकास तथा विप्रेषण, वैदेशिक रोजगारी, जैविक विविधता जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीतिको सहयोगले अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धको विकास मार्फत राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।
भूपरिवेष्ठितालाइ भू जडित रूपमा रूपान्तरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय साझा मञ्चमा उपस्थिति जनाउन आवश्यक छ ।
आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित अवस्थामा फड्को मार्नु जरुरी छ ।
आर्थिक क्रियाकलापको स्तरवृद्धि गरी समृद्धि हासिल गर्नु अपरिहार्य छ ।
व्यापक गरिबी, वेरोगारी एवं पछौटेपनलाई निवारण गर्न आवश्यक छ ।
साझा आर्थिक समस्याको विद्यमानतालाइ अन्त्य गरी सबलता, सक्षमता हासिल गर्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय हितका लागि आर्थिक चाखको विस्तार गर्न जरुरी छ ।

विश्वव्यापीकरण तथा आधुनिक प्रविधिको आतङ्कबाट उत्पन्न हुने चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै वैज्ञानिक प्रविधिको तीव्र विकासबाट फाइदा लिन पनि नेपालको लागि आर्थिक कूटनीतिको सान्दर्भिकता छ । असल छिमेकीपन र आर्थिक सम्बन्धको निकटताबाट राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थको प्रवर्द्धन गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजवुद बनाइ सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, आर्थिक हित र समृद्धि हासिल गर्न, मुलुक र जनताको विकासको तीव्र चाहनालाई सम्बोधन गरी सबल, सक्षम, विकसित राष्ट्र निर्माण गर्न एवं कूटनीतिको सान्दर्भिकता तथा आवश्यकता/औचित्यता पुष्टि गर्न पनि आर्थिक कूटनीति एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूको लागि उदीयमान प्रवृत्तिको रूपमा उदाएको छ ।