पृष्ठभूमि:
सम्पत्ति शुद्धीकरण : स्रोत नखुलेको आय वा सम्पत्ति स्रोत खुलाउन सक्ने बनाउने कार्य वा प्रक्रिया नै सम्प  शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्य राजस्व सम्बन्धी अपराध जस्तै प्रत्यक्ष रूपमा पीडित विहीन अपराधको रूपमा रहेको छ । यस बाट कुनै व्यक्ति वा संस्था पीडित नभई सबै राज्य वा समग्र समुदाय नै पीडित हुन्छ । कालो धनलाई सेतो पार्ने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सर्वप्रथम सन् १९७३को वाटर गेट काण्डको रिपोर्टिङ्ग गर्ने क्रम संयुक्त राज्य अमेरिकाका पत्रकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयोग सन् १९८२ तिर पश्चिमा मुलुकहरूमा लागु औषध करोवारबाट प्राप्त आम्दानीलाई अन्य स्रोत बाट देखाएको सन्दर्भबाट गरेको पाइन्छ र सन् १९८३को संयुक्त राष्ट्र सँगको प्रतिवेदनमा यो विषय परे सँगै यसले थप चर्चा प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी: व्यक्तिगत वा साङ्गठनिक रूपमा हुने आपराधिक कार्यहरूमा हुने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई नै आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी भने बुझिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय आतङ्कवाद विरुद्ध लड्न सेप्टेम्बर १, २००९मा सबै सदस्य राष्ट्र हरूलाई आह्वान गरेपछि यस विरुद्ध संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सक्रिय भएको पाइन्छ, तत् पश्चात् सन् २००१, सेप्टेम्बर ११को ट्वीन्स टावरमा भएको आतङ्कवादी हमला पश्चात् विश्वको ध्यान जोड तोडका साथ यता तिर जान थालेको देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलाप कुनै एउटा निश्चित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय वा राष्ट्रमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्व वित्तीय र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।

परिचय:
सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आर्थिक अपराधको रूपमा लिइन्छ । गैर कानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोत बाट भएको देखाउने त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा छल्ने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो अर्थात् गैर कानुनी रूपमा आर्जित आयलाई रूपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामन्यत: सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । कानुन द्वारा निषेधित कार्य गरी आर्जन गरिएको आय वा सम्पत्तिलाई वैध बनाउने, कानुनी रूप दिने उद्देश्यले गरिने कार्य वा प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । कुनै गलत वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध स्रोत देखाउने प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यसमा प्राप्त धनको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने र विभिन्न वित्तीय माध्यमको प्रयोगबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयत्न हुन्छ ।

वित्तीय कार्यवाहक कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराध जस्तो नराम्रो गैर कानुनी स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया हो भनेर परिभाषित गरेको छ । गैर कानुनी वा आपराधिक धन्दाबाट प्राप्त आयलाई कानुन सम्मत सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी वैधानिकता प्रदान गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति वास्तविक स्रोत र प्राप्तिको स्थान लुकाएको र कृत्रिम तर कानुनी स्रोत सिर्जना गरेको अवस्था रहन्छ । कालो धनलाई सेतो पारी सम्भावित कानुनी कारबाही बाट बच्न यस्तो प्रयास गरेका हुन्छन । गैर स्रोत सम्पत्तिको कारोबारले विश्व अर्थतन्त्रको कूल जी.डी.पी.को २%-५% हिस्सा ओगटेको तथ्याङ्कले देखाउछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्भावित स्रोतहरू :
सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्भाव्य स्रोतहरू विभिन्न हुन सक्ने भए तापनि विश्वव्यापी रुपमा  चिनिएका स्रोतहरू यस प्रकार हुन सक्छ –

• आतङ्ककारी वा आपराधिक कार्यमा भएको वित्तीय लगानी
• आतङ्ककारी क्रियाकलाप
• भ्रष्टाचार
• राजस्व छली
• सिम्मा तस्करी
• क्यासिनो सञ्चालन
• कालोबजारी
• लागु औषध कारोबार
• अवैध हात हतियारको कारोबार
• मानव तस्करी
• अमूल्य बोटबिरुवा तथा जीवजन्तुको तस्करी
• गैर कानुनी व्यापारी
• हुन्डी करोवारी
• अपहरण फिरौती
• चोरी, डकैती तथा गुण्डागर्दी
• चिट्ठा, ठगी
• राजनीतिक रूपमा चिनिएका व्यक्तिको गतिविधि

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानीको प्रभाव:
राजनीतिक क्षेत्र
• राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हुनु
सामाजिक क्षेत्र
• समाजमा सुरक्षा चुनौती बढ्ने
• सामाजिक अशान्ति हुने
आर्थिक क्षेत्र
• वित्तीय स्थायित्वलाई नष्ट पर्ने
• आर्थिक लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने
• पुँजी पलायनलाई बढवा दिने
• पर निर्भरता बढ्ने
• व्यापार घाटा बढ्ने
• विदेशी विनिमय दुरुपयोग बढाउने
• बैक तत् वित्तीय संस्था धराशायी हुने
• नजी व्यापार खस्कने
प्रशासन :
• शासन र सुशासन प्रभावित हुने
• अपराध र अपराधी शक्तिशाली बन्ने

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका प्रयास/व्यवस्था:
अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरु:
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण नभएसम्म मुलुकको स्थिरता, स्थायित्व तथा समुन्नति कायम हुन नसक्ने भएकोले विश्वको अधिकांश मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा विशेष रणनीतिक रूपमा कानुनी, संरचनागत र अनुसन्धानात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
• वित्तीय कारबाही कार्यदल (फैनान्सियल अक्सन टास्कफोर्स, FATF)- (सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ४०वटा सिफारिस र आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि ९ वटा सिफारिस):- सन१९८९ जी७ राष्ट्र र युरोपियन युनियनको प्रयासमा निर्मित यो कार्यदल सन् २००१ देखि आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका छाता सङ्गठनको रूपमा कार्य गरेको छ ।
• एग्मन्ट समूह : विश्वभरिको वित्तीय सूचना इकाईको छाता सङ्गठन, जुन बेल्जियमको ब्रशेल्समा स्थापना भई हाल यसको सचिवालय क्यानडामा रहेको छ ।
• एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (ए.पी.जी.)– गैर राजनीतिक क्षेत्रीय सञ्जाल जसमा ४१ सदस्य राष्ट्र रहेको छ । यसको कार्यालय कार्यालय सिड्नी (अस्ट्रेलिया) मा अवस्थित छ । यसले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको लागि अध्ययन अनुसन्धान र प्राविधिक सहयोग तथा सिफारिस गरिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने कार्य गर्दछ ।
• महासन्धि: यु.एन.को तत्वाधानमा लागु औषध नियन्त्रण, आतङ्कवाद दमन, भ्रष्टाचार निवारण, सङ्गठित अपराध नियन्त्रण, लागु औषध नियन्त्रण, आतङ्कवाद दमन सँग सम्बन्धित सन्धिहरू गरिएको ।

राष्ट्रिय प्रयासहरू :
यस सन्दर्भमा यस्ता अपराधहरूको प्रभावकारी निवारण गर्न रणनीतिक रूपमा निवारनात्मक, अन्तरक्रियात्मक तथा दण्डात्मक व्यवस्थाको लागि निम्न विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जुन यस प्रकार रहेको देखिन्छ ।

कानुनी व्यवस्था:
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरीङ्ग) निवारण ऐन, २०६४
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरीङ्ग) निवारण नियम, २०६६
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४८, नियम ०४९
• सुपुर्दगी ऐं,२०७०
• पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०
• पारस्परिक कानुनी सहायता नियमावली, २०७०
• सङ्गठित अपराध निवारण ऐन,२०७०
• कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत )ऐन,२०७०

संस्थागत व्यवस्था :
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय सीमित (सचिवको अध्यक्षता)
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय कार्यान्वयन समन्वय समिति (डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्व)
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अनुसन्धान विभाग
• नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा वित्तीय जानकारी इकाईको स्थापना
• नेपाल प्रहरी/ सशस्त्र प्रहरी :लागु औषध ब्युरो, सङ्गठित अपराध, सीमा तस्करी तथा विदेशी विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य
• महान्यायाधिवक्ता कार्यालय : मुद्दा दायर माध्यम

सम्पति सुद्धिकरण प्रक्रिया/ चरण :
सम्पति सुद्धिकरण प्रक्रिया अन्तर्गतका तीन चरणहरु चित्रमा देखाईएका छन्

तस्वीरले आफै व्याख्या गर्छ/बोल्छ

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण किन आवश्यक छ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण एक आर्थिक अपराध भएकोले यसले कसैलाई हित नगर्ने हुँदा यसको नियन्त्रण आवश्यक छ, यस बाहेक निम्न कारणले समाप्ति शुद्धीकरण आवश्यक छ ।
• शङ्कास्पद कारोबार पहिचान गरी सम्भावित अभियुक्तलाई कानुनको दायरामा ल्याउन,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानीलाई अपराधीकरण गर्न,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न,
• यसका अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्ड सजाय गर्न,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सहयोग आदान प्रदान गर्न,
• अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ढङ्गले विकास गर्न,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न,
• सङ्गठित अपराधको विश्वव्यापी सञ्जाललाई निष्क्रिय तुल्याउन ।

निवारण र नियन्त्रणका उपायहरू/कार्यदिशा :
विश्व अर्थतन्त्रलाई गाँजेको यसको प्रभावबाट नेपाल पनि वञ्चित छैन । त्यसैले यसको प्रभाव र असरबाट बच्नक निम्ति तल उल्लेखित निवारनात्मक, अन्तरक्रियात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
• प्रभावकारी कानुन तथा प्रक्रिया व्यवस्था गर्नुपर्ने
• पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• उपयुक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने,
• सही कार्य पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने,
• सम्बद्ध निकायहरू बिच समन्वय सुनिश्चित गर्नु पर्ने,
• अन्तर निकाय समन्वय स्थापित गर्नुपर्ने,
• उपयुक्त सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने,
• दक्ष मानव संसाधनको विकास गर्नुपर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्यको लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने,
• सबल सक्षम सुपरिवेक्षक प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आदान प्रदान गर्नुपर्ने,
• राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
• निवारण तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना अभिबृधि गर्नुपर्ने ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण आवश्यकता कि बाध्यता ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा हाल सम्म गरिएका चर्चा र व्यवस्था समेत बाट यो हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको लागि आवश्यकता हो वा बाध्यता हो भने प्रश्नलाई विभिन्न दृष्टिकोण बाट विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी आवश्यकताका साथ साथै बाध्यता पनि हो कि भने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौ जसका आधारहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

आवश्यकता:
• पुँजी पलायनको सङ्ख्या बढ्नु,
• आर्थिक अपराधको रूपमा रहेको,
• हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा ठुलो हलचल ल्याउन सक्ने,
• दुई ठुला विशाल अर्थतन्त्रको बिचमा अवस्थित हाम्रो मुलुक,
• खुल्ला सिमाना भएको हाम्रो मुलुक ,

बाध्यता:
• संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा ए.पी.जी.को सदस्य राष्ट्र भएकोले
• अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न,
• सबैको साझा एजेन्डाको रूपमा रहेको,
• अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन निर्माण,
• एसिया प्रशान्त समूहको १४औ प्रतिवेदनबाट नेपालमा सो सम्बन्धी रणनीतिक कमजोरी देखाउँदै रणनीति बनाउन तर्फ,

उपंसहार:
आपराधिक एवं गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई समय चक्र सँगै विभिन्न प्रक्रिया र ढङ्गले कानुनी सम्पत्ति बनाउने प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । नेपालमा यसको निवारण र नियन्त्रण बाध्यात्मक वा आवश्यक जे भए पनि हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले विगतमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत, हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक विधि मार्फत आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाम्रो जस्तो सेवा बिशिष्टिकारण नरहेको मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भएको नवीन प्रविधि र शैली पत्ता लगाउने किसिमले सक्षमता अभि वृद्धि गर्न आवश्यक छ । समग्रमा समुचित स्रोत साधनको प्रवन्ध गरी माथि उल्लिखित सुझाव एवम् भावी कार्यदिशाको कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण भई अनुशासित, स्वास्थ्य, प्रतिष्पर्धात्मक आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको निर्माणमा सहयोग पुग्नुको साथै सुशासन कायम गर्नमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने कुरामा दुई मत रहँदैन।