स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी अन्योलमा छन् यति बेला । कर्मचारीको अभावमा कामकाज नै ठप्प हुने अवस्था आएपछि स्थानीय तहकै मागको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवामार्फत स्थानीय तहका लागि मागेका कर्मचारी धमाधम स्थानीय तहमा पठाइँदै छ । कानुन बनेको छैन । सेवा सुविधालगायत वृत्ति विकास के हुने भन्ने टुङ्गो छैन तर जागिर चाहिँ खानु पर्ने अवस्थाले यसरी खटाइएका कर्मचारीले एक किसिमको जोखिम मोल्नु पर्ने अवस्था छ । खास गरी सङ्घमा कार्यरत खरिदार तथा नासुहरूले स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँमा नाम जुन किसिमको अफिसर पास भएँ भन्ने उत्साह र उमङ्ग हो त्यो भने देखिँदैन । पछि निर्माण हुने कानुन कस्तो हुने हो भन्ने नै उनीहरूको ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम अधिकारीसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी ।

हाल सङ्घीय सेवामा कार्यरत खरिदार/नासुमा कार्यरत कर्मचारीले स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँमा उर्तिण भएर जाँदा पाउँछन् कि गुमाउँछन् ?
पहिलो कुरा त उहाँहरू सहायक स्तरमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, नासु अथवा खरिदारमा । अधिकृत स्तरको पदको विज्ञापन भयो । उहाँहरू त्यसमा नियुक्त हुन इच्छा जाहेर गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धाबाट पास हुनुभयो । अब अधिकृत पदमा नियुक्ति पाउनु हुन्छ ।

स्थानीय तह छैटौँ अधिकृत पदमा नाम निस्केका कर्मचारीको सेवा अवधि जोडिन्छ कि जोडिँदैन ?
स्थानीय तहका लागि लागू हुने सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन बन्न बाँकी नै छ । अहिले सङ्घीय सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन बन्दा के के कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने एउटा मापदण्ड बनाउने काममा हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पनि संसद्मा छलफल हुँदैछ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पास भई सकेपछि स्थानीय तहको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनको मापदण्ड पनि सङ्घीय संसदबाट स्वीकृत भएपछि उक्त मापदण्डभित्र बसेर उहाँहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन बन्ने हो । उहाँहरूले के–के सुविधा पाउने भन्ने त्यहीँ कानुनले भन्ने हो । अहिले भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

सङ्घबाट स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएर जाने कर्मचारीले रमाना लिएर जाने कि राजीनामा दिएर जानुपर्ने ?
अहिलेको हकमा स्थानीय तहको लागि छुट्टै विज्ञापन भएको हो । स्थानीय तह छुट्टै सरकार हुनुका साथै तहगत हिसाबले यो फरक पनि भएकोले उहाँहरूले रमाना लिएर जानुपर्ने अवस्था छैन । तर सेवाको निरन्तरताका लागि नियुक्ति भएको आधारमा कर्मचारीको अनुरोधमा रमाना दिइन्छ भने पनि त्यो समस्याको कुरा भएन । वर्तमान कानुनले ठ्याक्कै यसो गर्ने भन्ने केही बोलेको छैन यस विषयमा । अहिले भनेको एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय स्वरूपमा जाँदाको सङ्क्रमणको अवस्था हो । यो पनि एउटा सङ्क्रमण कालीन अवस्थाको एउटा आइटम हो । त्यस कारण ठ्याक्कै यसो गर्ने भन्ने छैन, उहाँहरूले रमाना लिएर जाँदा पनि हुन्छ राजीनामा दिएर जाँदा पनि हुन्छ ।

यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई कुन ऐनको कति दफाअनुसार नियुक्ति दिइन्छ ?
ठ्याक्कै यो ऐनको यति दफा बमोजिम नियुक्त गरिएको भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । खास गरी संविधान र समायोजन ऐनमा समेत टेकेर प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय तहको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन नबनेसम्म र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म सरकारको अनुरोधमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि सङ्घीय सरकारको अनुरोधमा अहिलेको सङ्घीय लोक सेवा आयोगले नै कर्मचारी सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था बमोजिम यो विज्ञापन भएको हो ।

उहाँहरूको जनशक्तिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो कानुनी व्यवस्था हुँदै गर्दा जनशक्ति आउँदै गरोस् भन्ने हिसाबले सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन आउनु अगाडि नै गरिएको विज्ञापन र व्यवस्थापन हो यो । त्यस कारण ठ्याक्कै दफा टेकेर नियुक्ति दिने अवस्था छैन । मेरो जानकारीअनुसार लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा तपाईँलाई यो स्थानीय तहको यो सेवा समूहको यो पदमा नियुक्ति दिइएको छ भन्न सकिन्छ ।

अहिले स्थानीय तहको कानुन नभएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई आधार बनाएर पुरुषको हकमा एक वर्ष र महिलाको हकमा छ महिना परीक्षणकाल हुने गरी नियुक्ति दिन सकिने भयो । नियुक्ति पत्रमा सेवा सर्त सुविधाको विषय अब बन्ने स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने लेखेर दिइयो भने त्यो राम्रो हुन्छ । पछि बन्ने कानुनले गर्छ भन्ने म्यासेज जान्छ ।

यदि सङ्घको नासु स्थानीय तहको छैटौँमा नियुक्त भई गएमा अब खुल्ने सङ्घीय निजामतीको शाखा अधिकृतमा परीक्षा दिन पाउने कि नपाउने ?
सङ्घीय निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवाबिचमा थोरै कुराहरूमा मात्रै सम्बन्ध छ । उदाहरणका लागि स्थानीय तहमा काम गरेकाले अन्तर तहको लागि छुट्ट्याइएको कोटाहरूमा जाँच दिएर आउन पाउनु पर्ने भन्ने प्रावधान सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा राखेका छौँ । अहिले संसदमै विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यो पास हुन्छ÷हुँदैन भन्न सकिन्न । यदि पास भएको अवस्थामा उहाँहरू अन्तर तह प्रतियोगिताबाट आउनुभयो भने मिल्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पनि अहिले विचाराधीन अवस्थामा भएको, प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन र स्थानीय तहको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनको मापदण्डहरू पनि विचाराधीन नै भएको र त्यो स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा अहिले ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

जस्तै भनौँ न अधिकृत तहको कर्मचारीले फरक तहमा फेरी अधिकृतमा फाराम भर्न पाउने की नपाउने भन्ने विषयमा पहिला सङ्घीय निजामती सेवामा पनि कुनै बेला लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवामा काम गरेको अधिकृतले परराष्ट्रमा जाँच दिने व्यवस्था खुला गरिदिएको थियो । पछि त्यो लोक सेवा आयोगले नै बन्द गर्‍यो । यो लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । कि त सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएर आउनु पर्‍यो तर अहिले चाही त्यो स्पष्ट भइसकेको अवस्था छैन ।

सङ्घबाट स्थानीय छैटौँ तहमा जाने कर्मचारी पुनः सङ्घीय निजामती सेवामा आउन पाउने नपाउने बारे के कस्तो व्यवस्था छ ?
अन्तर तह प्रतियोगिताबाट त उहाँहरू आउन पाउनु हुन्छ । अन्य पदहरूमा आउनलाई त उहाँहरूको योग्यताले दियो भने सङ्घको विज्ञापन हुँदा आउन पाउनुहुन्छ । विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता पुरा गरेको कर्मचारीले त जहिले पनि पाउँछ नागरिकको हैसियतमा ।

सङ्घीयमा रहँदा पेन्सन पाउने कर्मचारीले स्थानीयमा जाँदा पाउने कि नपाउने ?
सङ्घमा हुँदा सङ्घीय कानुनले पेन्सन पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले पाउने हो । अब स्थानीय सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन बन्नै बाँकी छ । त्यस कारण त्यो कानुन बनेपछि त्यसले अवकाश पश्चात् के कस्ता सुविधा दिने भन्ने सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनमै आउँछ । त्यस कारण उहाँहरूको लागि एउटा सानो जोखिम भनौँ या अन्यौंल भनौँ पछि चाही मैले के कस्तो सेवा सुविधा पाउँछु, स्थानीय तहको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन के के हुन्छ भन्ने कुरा अलि स्पष्ट भई नसकेको अवस्था छ । सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सरकारले पेस गरेकै विधेयककै रूपमा पास हुँदा खेरी यसमा पेन्सन उपादानका सबै कुराहरू छन् ।

सङ्घका कर्मचारीहरूले अब योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण पाउने हो । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि यसैलाई एउटा आधार बनाएर यसमा भएका मुख्य मुख्य प्रावधानहरू त्यहाँ पनि राखिएला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसबमोजिम भोलि उहाँहरूले स्थानीय तहमा पेन्सन पाउने हो । स्थानीय तहमा भर्ना हुने कर्मचारीले पनि त्यहीँ योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण पाउनु पर्ने अवस्था होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले स्थानीयमा जाने कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था के छ ?
यसका दुई वटा कुरा छ । अलिकति पृथक् गर्नुपर्ने र छुट्ट्याउनु पर्ने कुरा के छ भने साबिक नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीको हैसियतमा भर्ना भएका कर्मचारी जो समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भए ती कर्मचारी र स्थानीय तहकै लागि गरिएको विज्ञापनमा म स्थानीय तहको कर्मचारी हुन तयार छु भनेर लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर आयोगकै सिफारिसमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई साबिकमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीले पाएका सबै सुविधा पाउनु पर्छ भनेर तुलना गर्न मिल्दैन । साबिकको समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई केही व्यवस्था राज्यले गरिदियो भने तिनीहरूले त्यो पाउन सक्छन् । तर त्यो सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा के कस्ता प्रावधान होलान् अहिले अनुमानको भरमा भन्न मिलेन ।

अहिले छैटौँ तहमा जाने कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने कि नपाउने ?
अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुने प्रावधान छ । त्यो प्रावधान निरन्तर रहँदासम्म त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउनु हुन्न । किनभने त्यो सङ्घीय निजामती सेवाको पद हो । उहाँहरू स्थानीय तहको सेवाको कर्मचारी हो । त्यसैले स्थानीय तहको कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवाको पदको जिम्मेवारीमा दाबी गर्न मिलेन । उहाँहरूले त्यो नपाउने पनि अवस्था आउन सक्छ । तर कहिलेकाहीँ माथिबाट सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी गएन वा कुनै कारणवश खालि रहन गएको अवस्थामा काम चलाउनलाई त्यहीँ भएको कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले जिम्मेवारी दिन सक्छ । आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दियो भने उहाँहरूले त्यो अवसर पनि पाउनु हुन्छ ।

आज छैटौँमा प्रवेश गरेको कर्मचारी पाँच/दश वर्षमा सातौँ/आठौँ अधिकृत भई सक्दा त सङ्घबाट जाने शाखा अधिकृत भन्दा स्थानीय तहको कर्मचारी पक्कै पनि ज्येष्ठ हुन्छ, यस्तो अवस्थामा कार्यकारी(प्रशासकीय) अधिकृत को हुने ?
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने भने पछि त्यो पदमा सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी मात्रै खटाएर पूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसमा को जुनियर को सिनियर हुने भन्ने भन्दा पनि सबैको आ-आफ्नै जिम्मेवारी पुरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

विगतमा कलेज तथा युनिभर्सिटीहरूमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको उप प्राध्यापक क्याम्पस प्रमुख हुने तर विशिष्ट श्रेणीको प्रोफेसरले पनि त्यहीँ क्याम्पसमा काम गरी रहेको हुन्थे नि त । अब उप प्राध्यापक उप सचिव सरहको कर्मचारीलाई क्याम्पस प्रमुख बनाइयो भनेर विशिष्ट श्रेणीको प्रोफेसरले म त्यही क्याम्पसमा काम गर्दिन त भन्नु भएको छैन । प्राध्यापकको भूमिका अथवा दायित्व भनेको पढाउने हो । प्रशासनिक काम गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनले जसलाई जिम्मेवारी दियो, त्यो अनुरूप उसले गर्ने हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि त्यही हो । भूमिका नै फरक हुने भएकोले आ–आफ्नो कार्य विवरणबमोजिमको काम गर्ने हो । त्यस कारण सिनियर–जुनियर भनेर तुलना गर्न मनासिब नहोला ।

स्थानीय तहमै पनि विगतमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा अथवा कार्यकारी माथिबाट पठाइन्थ्यो तर त्यही कतिपय कर्मचारी यसरी पठाएको भन्दा सिनियर हुन्थे । स्थानीय तहका कर्मचारीमध्येबाटै हुने हो भने त्यो वेला उहाँहरूले सिनियारिटि कायम गर्नुपर्छ । तर अब स्थानीय तहका कर्मचारी नभईकन सङ्घको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जाने भएपछि सिनियर जुनियर भन्न सान्दर्भिक नहोला । त्यस कारण सङ्घको निजामती सेवाको पदमा मैले स्थानीय तहको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्न मिल्दैन । पछि राज्यले कानुन बनाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै कर्मचारी हुने भनेर बनायो वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्‍यो वा कानुनी हिसाबले नयाँ व्यवस्था भयो भने त्यो बेला यी कुराहरू लागू हुन सक्लान् तर अहिले नै हुँदैन ।

दसौँ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा जाँदै छन्, उनीहरूलाई सिधै नियुक्ति दिएर पटाइन्छ कि कसरी काम गर्ने भनेर पनि सिकाएर पठाइन्छ ?
अहिले स्थानीय तहमा जाँदै गरेका कर्मचारीलाई केही अवधिको प्रशिक्षण तालिम दिने भनेर मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । सहायक स्तरका कर्मचारीलाई सम्भवतः पाँच÷सात वटा स्थानीयलाई पायक पर्ने ठाउँमा केन्द्र तोकेर स्थानीय तहमै वा जिल्लामा र अधिकृत स्तरका कर्मचारीको हकमा काठमाडौँ वा क्षेत्रीय स्तरका केन्द्रहरूमा प्रशिक्षण तालिम दिने भन्ने छ । कर्मचारीले के काम कसरी गर्ने भन्ने आधारभूत कुराहरू सिकाउँछौँ ।

अन्तमा, थप केही भन्नु छ कि ?
लोक सेवा पास गरेर स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएर त्यहाँका जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छु भन्ने उत्साह बोकेर गएका कर्मचारीहरूलाई अब तपाईँहरू कुनै पनि सानो मन नगरीकन जनताको सेवा प्रवाहमा लाग्न म सुझाव दिन्छु । यसमा वृत्ति विकासदेखि सेवा सर्तसम्बन्धी विषयहरू सकभर उहाँहरूलाई मर्का नपर्ने गरी बनाउँछौँ । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन र त्यससँग सम्बन्धित मापदण्डहरू बनाउँदा उहाँहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर बनाउने हामी प्रयत्न गर्छौँ ।

अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुने प्रावधान छ । त्यो प्रावधान निरन्तर रहँदासम्म त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउनु हुन्न । किनभने त्यो सङ्घीय निजामती सेवाको पद हो । उहाँहरू स्थानीय तहको सेवाको कर्मचारी हो । त्यसैले स्थानीय तहको कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवाको पदको जिम्मेवारीमा दाबी गर्न मिलेन । सङ्घमा हुँदा सङ्घीय कानुनले पेन्सन पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले पाउने हो । अब स्थानीय सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन बन्नै बाँकी छ । त्यस कारण त्यो कानुन बनेपछि त्यसले अवकाश पश्चात् के कस्ता सुविधा दिने भन्ने सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनमै आउँछ ।