विकास भर्सेस वातावरण « प्रशासन

विकास भर्सेस वातावरण


प्रकाशित मिति : २४ असार २०७६, मंगलवार ०७:११

bikash-batabaran

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माण र स्थानीय तहको डोजरे विकासको प्रसङ्गले केही समय अघि मुलुकमा चर्किएको बहस हो विकास भर्सेस वातावरण । अहिले फेरी लुम्बिनी अँसपासका उद्योगका विषयमा गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशले यो बहस वल्झिएको छ । यद्यपि यो बहस मुलुकमा नौलो भने होइन । गोदावरी मार्बल उद्योग र हिमाल सिमेन्ट उद्योगको अन्त यसै बहसको उपज थियो । काठमाडौवाट विक्रम टेम्पोको बहिर्गमन यसै वहसको परिणाम थियो । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ यसै बहसको उपलब्धि थियो भने संविधानको धारा ३० यसै बहसको प्राप्ति थियो ।

यतिवेला विकासको नाममा वातावरण सिध्याउने खेल भइरहेको आरोप वातावरणवादीले लगाई रहँदा वातावरण संरक्षणको नाममा विकासमा भाँजो हालिएको गुनासो विकासवादीहरूको छ । त्यसो भए विकास र वातावरण यी दुईमा प्राथमिकता कसलाई दिनु पर्छ त ? त्यस बारे चर्चा गरौँ ।

सन् १७६० मा बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिले विकासलाई यति प्राथमिकता दियो कि यसले विकास विना मानव सभ्यता अघि बढ्न नसक्ने मान्यतालाई स्थापित गरिदियो । तर वातावरणलाई नै बेवास्ता गरेर गरिएको अन्धाधुन्ध विकासले अन्तत विनाश निम्त्याउने चेतावनीहरू क्रमशः एक पछि अर्को गर्दै प्रकृतिमा प्रस्तुत हुन थाले । सन् १९५२/५६ मा बेलायतको वायु मण्डलमा उद्योगबाट निस्केको धुवाबाट सिर्जित Industrial smog (खैरो बाक्लो तुवाँलो) ले हजारको ज्यान लियो र लाखलाई ओछ्यानमा सुताई दियो । सन् १९६२ मा जापानको मिना माता गाउँमा उद्योगबाट निस्केको फोहर पानीले अर्को भयानक दुर्घटना निम्त्यायो । Methyl mercury  नामक प्राण घातक रसायन युक्त उक्त पानी प्रशोधन विनानै खोलामा मिसाउने गरिन्थ्यो जुन माछा हुँदै मानवको शरीरमा जम्मा हुँदै जाँदा हजारौँ मान्छे र अन्य प्राणीको ज्यान गयो । सन् १९८० सम्ममा अम्ल वर्षाले स्वीडेनका २०,००० भन्दा बढी ताल तलैयाहरू मृत अवस्थामा पुर्‍यायो । विश्वलाई नै अब विकास मात्रले प्राणीको हित नहुने ठुलो पाठ सिकाएर गएका यी प्रतिनिधि घटनाहरूले विकास भर्सेस वातावरणको बहसको बीजारोपण गरिदियो।

विकास भर्सेज वातावरणको बहस चल्दै गर्दा सन् १९६२ मा अमेरिकन जीव विज्ञ तथा संरक्षणविद रिचल कार्सन द्वारा लिखित पुस्तक SILENT SPRING ले विश्वमा यस्तो तरङ्ग ल्याइदियो कि त्यसले वातावरणलाई सम्बोधन नगरी गरिएको विकासको जनस्तरबाटै अवज्ञा हुन थाल्यो जसको फलस्वरूप सन् १९७२ मा कृषिमा निर्विबाद प्रयोग हुँदै आइरहेको DDT लगायतका विषादीहरूमा प्रतिबन्ध लाग्यो । रासायनिक विषादीहरूको वातावरणीय प्रभावमा केन्द्रित उक्त पुस्तकले अन्तत राष्ट्रिय विषादी नीतिलाई नै परिवर्तन गरिदियो । त्यसै वर्ष Stockholm conference मार्फत विकास भर्सेज वातावरणको बहसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवेश पायो । सन् १९८३ मा गठन भएको Brundtland commission ले सन् १९८७ मा our common future प्रतिवेदन मार्फत दिगो विकासको अवधारणालाई अघि सार्‍यो । सन् १९९२ मा ब्राजिलमा विकास र वातावरण सम्मेलन/रियो सम्मेलन/पृथ्वी सम्मेलन भयो । यो एक यस्तो महासम्मेलन थियो जसले आर्थिक/सामाजिक विकास र वातावरणलाई अलग अलग राखेर हेर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । उक्त महासम्मेलनको महत्त्वपूर्ण सम्झौता/दस्तावेजको रुपामा आएको विकास र वातावरण सम्बन्धी रियो घोषणा पत्रले २७ वटा सिद्धान्त मार्फत विकास र वातावरणलाई सम्बोधन गरेको थियो भने एजेन्डा २१ ले दिगो विकास हासिल गर्न विश्वका राष्ट्रहरूलाई दिशानिर्देश गरेको थियो।

कुनै स्थानमा एउटा उद्योगको स्थापना हुन्छ, उद्योग स्थापन सँगै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना हुँदै जान्छन्, बस्ती विस्तार हुँदै जान्छन्, व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै जान्छ र यसरी विकासको जग तय हुन्छ । यसको नक्कल अन्यत्र हुँदै जान्छ र यसरी विकासको लहर फैलिँदै जान्छ । तर वातावरणीय प्रभावलाई नै बेवास्ता गरेर लादिएको विकासले अन्तत पिडा दिने र द्वन्द्व सृजना हुने दृष्टान्तहरू हामीले देखेका भोगेका छौ । हुन त विकसित राष्ट्रहरूको इतिहास हर्ने हो भने सामान्यतया उनीहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अधिकतम दोहन द्वारा तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरे पछि मात्र वातावरण सुधार्न लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले पहिले विकासलाई प्राथमिकतामा राखी प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग द्वारा तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरौँ अनि मात्र वातावरण सुधारमा लगानी गरौँ भन्ने धारणा पनि रहेको पाइन्छ । तर अब आएर यसो गर्दा वातावरण सुधार निकै महँगो पर्न जाने, भावी पुस्ताको लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको कमी हुन गई द्वन्द्व सृजना हुने र विकास निर्माणका क्रियाकलापबाट उत्सर्जित प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रो अपूरणीय क्षति हुने वातावरण क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाई छ ।

यद्यपि वातावरण संरक्षण पनि वैज्ञानिक तवरबाट हुन नसके यो विकासको बाटोमा तगारो बन्ने र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसके त्यसलाई वातावरण संरक्षण भन्न नमिल्ने वातावरणविदहरुको निष्कर्ष छ । उदाहरणको लागि देशको ४४.७४ ५ क्षेत्रफल ओगटेको आफ्नै वन क्षेत्रमा ठुलो परिमाणमा काठहरू कुहिएर माटोमा विलय भइरहेका छन् जसले नेपाली बजारमा काठको कृत्रिम अभाव सिर्जना भई बर्सेनि औसत ६ अरब रुपैंयाको काठ मलेसिया, इन्डोनेसिया, बर्मा, भियतनाम लगायतका मुलुकबाट आयात गर्न हामी बाध्य र्छौ । यसरी हामी सँग उपलब्ध अथाह प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अनावश्यक संरक्षणमा हाम्रो मेहनत खेर गइरहेको त छैन ? अर्थात् विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम राख्नमा हामी चुकेका त हैनौँ ?

हामी कहाँ वातावरण संरक्षणको नाममा कयौँ आयोजनारूले स्वीकृति पायक छैनन्, कयौँ आयोजनाहरू अलपत्रमा परेका छन् त कयौँ अस्तित्व विहीन हुन पुगेका छन् । वातावरण संरक्षणका ११० कानुन हामी कहाँ छ र ती कानुनका प्रावधानहरूले कतै न कतै विकासलाई भाँजो हाल्ने गरेको गुनासाहरू नभएका हैनन् । तर मनन गर्ने हो भने ती कानुनहरू विकासकै पक्षधर भएको संरक्षणविदहरुको बुझाई छ । यी कानुनहरू दिगो विकासको मार्ग दर्शक भएको, विकासलाई विनाशको बाटोमा हिँड्न नदिन सचेत गराएको र वर्तमान सन्ततिको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दै भावी सन्ततिको आवश्यकतामा सम्झौता गर्न नदिने कडीको रूपमा उभिएको उनीहरूको तर्क छ । यद्यपि विकास निर्माणलाई गति प्रदान गर्न यी कानुनका केही झन्झटिला प्रक्रियालाई हटाउनु पर्ने वा छोट्ट्याउनु पर्ने वा विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्ने र समय सापेक्ष्य यसका प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्दै लानु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

विकासको मूल फुटाउने सपना बोकेर डोजरले पहाड फुटाऊदै गर्दा पानीका मूलहरू पुरिँदै वा सुक्तै त छैनन् ? विकासको आवरणमा व्यक्ति मोटाउने तर प्रदूषणबाट जनता रोगाउदै जाने अवस्था त सिर्जना भएको छैन ? यसबारे वातावरण निरीक्षकहरूले बारम्बार सचेत गराएका छन् र त्यस कारण कुनै पनि विकास आयोजनाले वातावरणमा उल्लेखनीय असर नपर्ने सुनिश्चितता गर्न आयोजना निर्माण पूर्व अनिवार्य आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय मुल्यांकन/वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE/EIA)स्वीकृत गराएर मात्र आयोजना अगी बढाउनु पर्ने अडान उनीहरूको छ ।

त्यसैले विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि वातावरणलाई भन्दा पनि पहिले आम नागरिकको हितलाई विशेष गरी स्थानीयको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी हुन आउँछ । विकास आयोजनाबाट देश र जनताले प्राप्त गर्ने लाभको मात्र ठुलो कि वातावरणीय ह्रास/प्रदुषणबाट हुने जोखिमको परिमाण ठुलो ? यी कुराहरूको लेखा जोखा नभए विकासले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

Tags: ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस