लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै थालिएको विवाद यति बेला संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा नै पुगेको छ । विज्ञापनको विषयलाई लिएर समितिका संसद्, लोक सेवा आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ । समितिका केही सदस्यहरूले आयोगको विज्ञापन नै स्थगित गर्नुपर्ने बताई रहँदा लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विज्ञापन कानुनअनुसार नै भएको जिकिर गरेका छन् । कर्मचारी समायोजन पछि पनि स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव हटाउन संविधान र समायोजन ऐनअनुसार स्थानीय तहको मागको आधारमा आयोगबाट गरिएको विज्ञापन के साच्चिकै समावेशी छैन त ? स्थापना कालदेखि नै साख उच्च बनाउँदै आएको लोक सेवा आयोग स्थानीय तहको विज्ञापनमा कहीँ कतै चुक्न पुगेको हो त ? हैन भने किन नेपालको एउटा मात्र विवादरहित संस्था लोक सेवालाई पंगु बनाउन खोजिँदै छ ? अहिले भइरहेको अनावश्यक राजनीतिक बखेडाले आयोगको साख धरमरमा त पर्ने होइन ? लगायत विषयमा केन्द्रित रही प्रशासन डटकमका एसराज उपाध्यायले आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्त्ता किरण राज शर्मासँग गरिएको कुराकानी ।

समावेशीतामा लोक सेवा आयोगको धारणा के हो ?
एसराजजी यहाँले राख्नु भएको प्रश्नबारे लोक सेवा आयोगले आम जनमानसमा बुझाउनु पर्ने नै थियो । यसको लागि यहाँलाई आयोग र मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । समावेशीता नीति संविधानको भावना र व्यवस्था अनुकूल हुने गरी नेपाल सरकारले तय गर्ने कार्य क्षेत्र हो । आम जनमानसले बुझ्न के जरुरी छ भने समावेशी नीति नेपाल सरकारबाट तय भएपछि संविधानको व्यवस्था अनुरूप विधायिकाबाट कानूननमा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ ? कुन कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ ? कुन कुन पदमा चाहिन्छ ? तीनको पाठ्यक्रम के हुने ? शैक्षिक योग्यता के हुने ? बढुवा र खुल्लाको प्रबन्ध कसरी गर्ने ? समावेशीतालाई कुन हदसम्म अपनाउने ? लगायतका यावत विषयहरू लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैनन् तर, कानुनमा लिपिबद्ध भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मात्रै लोक सेवा आयोगको हो ।

यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने आयोगले संविधान, कानुन, नियमावली अनुरूप मात्र कार्यसम्पादन गर्छ । कार्यसम्पादन गर्दा आई पर्ने आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीको आकलनका लागि आयोगले सिद्धान्त तय गर्ने, योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्ने, प्रक्रियालाई पारदर्शी गर्ने र नतिजालाई शुद्ध गर्न विस्तृत रूपमा कार्यविधि निर्माण गर्छ । कानुन निर्माण गर्नु पूर्व आयोगसँग परामर्श माग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण आयोगले आफ्नो लामो अनुभव, कर्मचारी संरक्षकको नाताले पुर्‍याउनु पर्ने भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन जस्ता विषयलाई अध्ययनसहित विषयविज्ञसँग छलफल गरी आफ्नो राय, परामर्श स्पष्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आयोगको स्पष्ट दायरा नभयता पनि आयोगले समावेशीताको नीति ल्याउनुपर्छ भनी विगतमा दिएको परामर्श, स्पष्ट कार्यान्वयनमा उत्रेको अभ्यास र हालै पनि सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थातर्फ समावेशीतालाई लिपिबद्ध गर्न पुर्‍याएको योगदानलाई हेर्दा लोक सेवा आयोग आफैमा र कार्यान्वयनको चरणमा पनि पूर्ण समावेशी सोँच भएको संस्था हो । यो संस्थामा कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरू पनि समावेशी भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
आयोगले गत आठ वर्षको अवधिमा कुल ४१ हजार ६८ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोमा विभिन्न ६ समावेशी समूहका विज्ञापनमा जम्मा १६ हजार नौ सय ३९ जना उम्मेदवारहरू सिफारिस भएका छन् ।

समावेशी समूहका उम्मेदवारहरू खुल्ला तर्फका विज्ञापहरुबाट करिब २० प्रतिशत सिफारिस हुँदै आएका छन् । कहिले काहीँ समावेशी उम्मेदवारहरू सम्बन्धित समावेशीतर्फ र खुल्लातर्फ लिखितमा सफल हुँदा खुल्लातर्फ सिफारिस भई सम्बन्धित कोटामा रिक्त रहेको अवस्था प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुभयो भने स्पष्ट हुन आउँछ ।

आयोगबाट वर्षेनी ९ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारहरू स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन्छन् । आव ०७३ ०७४ को अवधिमा सिफारिस भएका ९ हजार पाँच सय ६५ जना उम्मेदवारमध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार एक सय ३४ जना महिला थिए ।

यहाँले हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदश अध्ययन गर्नुभयो भने खुल्ला पनि आफैमा समावेशी हुन गएको बोध हुन्छ । किनभने हालै आएर खुल्लातर्फ र आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फ समावेशी उम्मेदवार सफल हुने क्रम अधिक बढेको छ ।

यसरी समावेशीताको प्रवर्द्धन, संरक्षण र परामर्श दिने संस्थालाई कहिले काहीँ आरोप लाग्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । यद्यपि हामी जिम्मेवार, जबाफदेही, शालीन र सिष्टतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने संस्था भएका कारण उठाइएका विषयमा सवाल जवाफ नगरी निरन्तर सुधारतर्फ लाग्छौँ । आयोगमा कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरू नैतिक, शिष्ट, शालीन र ध्यान केन्द्रित हुने प्रकारको आवश्यक पर्ने कारण आयोगले शुद्ध कार्यसम्पादन गर्न पनि त्यस्तै वातावरण आवश्यक पर्छ ।

लोक सेवा आयोगले कार्य सम्पादन गर्ने मूलभूत आधारहरू के के हुन् ?
आयोगले आफ्ना निर्णय, काम कारबाही र आचरणमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका मुलमुत मूल्यहरू प्रतिबिम्बित गर्दै विद्यमान संविधान, ऐन र कानुनको परिधिभित्र रही स्वीकृत आचार सहिताको पूर्ण परिपालना गरी योग्यता(प्रिन्सिपल अफ मेरिट), स्वच्छता(प्रिन्सिपल अफ फेयरनेश), निष्पक्षता(प्रिन्सिपल अफ इम्पार्सियालिटी), समान अवसर(प्रिन्सिपल अफ इक्वैल अपरच्युनिटी), द्विअन्ध सिद्धान्त(प्रिन्सिपल अप डबल ब्लाइन्ड), परिचय शून्यता(प्रिन्सिपल अफ आइडन्टिटि मास्किड) असंलग्नता(प्रिन्सिपल अफ नन्इन्भवमेन्ट) र गोपनीयता(प्रिन्सिपल अफ सेक्रेसी) जस्ता सिद्धान्तहरू तय गरी परिपालना गर्दै आएको छ ।

के अहिलेको विज्ञापनमा पनि यहाँले भनेका सबै कुराहरू लागू छन् त ?
यी सबै लागू छन् । सहज किसिमले बुझाउन जरुरी छ । पहिला बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने वृत्ति विकास कर्मचारीको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट गराउन दिनुपर्ने विश्वव्यापी प्रचलन अनुसार बढुवा तर्फ केही सिट जान्छ । माग आएको सिटमध्ये बढुवा तर्फको सिट कटाई बाँकी रहन आएको सिट कानुनले खुल्ला र समावेशीतर्फ अलग अलग प्रतिशतको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । खुल्लातर्फ पनि समावेशी उम्मेदवारले भाग लिन पाउँछन् । जस्तै एक सिट खुल्लातर्फ भएमा उक्त सिट खुल्लातर्फ जान्छ । दुई सिट खुल्लातर्फ भएमा एक सिट खुल्ला तर्फ र एक सिट महिला तर्फ जान्छ । खुल्लातर्फ ६ सिट भएमा खुल्लातर्फ तीन सिट र समावेशीतर्फ तीन सिट गई महिला एक, आदिवासी जनजाति एक र मधेसी एक हुन जान्छ । खुल्लातर्फ दुई सय २२ सिट बढुवा कटाई रहन गएमा खुल्लातर्फ एक सय २२, समावेशीतर्फ एक सय सिट विभाजन हुन्छ । यसरी विभाजन हुँदा महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित नौँ, अपाङ्ग पाँच र पिछडिएको क्षेत्र ४ हुन पुग्छ । एवं क्रमले सिट सूत्रको आधारमा क्यालकुलेसन हुने, रेकर्डमा रहने, अर्को विज्ञापनमा क्यारी ओभर हुने गरी सुत्रवद्धरुमा परिपालना हुन्छ । यहाँनेर धेरैलाई यसमा जिज्ञासा हुन सक्छ तर यदि त्यस्तो हो भने यहाँहरूले हाम्रो बुलेटिन, वार्षिक प्रतिवेदन र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।

स्थापना कालदेखि गरिमा कायम राख्न सफल र आम नागरिकको विश्वासमा नै अडेको आयोग स्थानीय तहको विज्ञापनमा कहीँ कतै चुक्न पो गयो कि ?

कहिँ कतै गल्ति छैन । नियम कानूनअनुशार नै छ ।

हजारौँ युवाहरूले फाराम भरिसकेका छन्, कथम् कदाचित सरकारले आयोगलाई विज्ञापन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा के हुन्छ ?
यहाँ मार्फत जनशक्ति छनौटमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सेयर गर्न चाहन्छु । ट्यालेन्ट हन्टका लागि विभिन्न निकायहरूले विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर अनुरूप फ्रेस क्यान्डिडियटलाई आकर्षण गर्न कार्य तालिका मिलाएका हुन्छन् । अन्यथा जस्तो पानी एक ठाउँमा रहन सक्दैन, त्यस्तै बेरोजगार उम्मेदवारहरू पनि एकै ठाउँमा बस्दैनन् । अवसर प्रशस्तै भएका देशहरूमा त यस्तो छ भने हाम्रो जस्तो रोजगारीको अवसर न्यून भएको ठाउँमा योग्यतम् र उत्कृष्ट उम्मेदवारहरू विदेश न्यून स्तरको काम गर्ने र न्यून गुणस्तरका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुँदा योग्यता प्रणालीमा हुने ह्रासलाई नीतिमूलक निकायमा रहने उच्च पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय सोच राख्नुपर्ने विषय हो ।

जहाँसम्म आयोगलाई प्रश्न छ, हामीलाई अयोग्य भर्ती गर्ने इच्छा छैन तसर्थ आवेदक योग्य, उत्कृष्ट, गुणकारी, नैतिक, जिम्मेवार, कार्यसम्पादन गर्न सक्ने आँट र ल्याकत भएको स्वाभिमानी जनशक्ति आवश्यक पर्छ, त्यसतर्फ आयोग सचेत छ । हामीले आजसम्म पनि उम्मेदवारहरूलाई पाठ्यक्रममा आधारित भई अध्ययन गर्न अनुरोध गर्छौ । किनभने विना अध्ययन कार्यसम्पादनको गुणस्तर गुणात्मक हुँदैन । जहाँसम्म स्थगनको कुरा छ आयोगले संविधान, कानुन, विगत १४ वर्ष देखिको अभ्यास अनुरूप गरेको कार्यसम्पादन आफैले रद्य गर्न सक्दैनौँ र मिल्दैन पनि ।

कानूनसंवत नै भएको विज्ञापनमा अनावश्यक बखेडा किन त ?
लोक सेवा आयोग पवित्र र स्वच्छ संस्था भए पनि यसले गरेका तथा अपनाएका मापदण्ड, विधि र तौर तरिका वेवपेजमा राख्ने गरेको छ तर यी सबै मापदण्डहरू र विधिहरू प्राविधिक भएका कारण हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपथ्र्यो । पहिल्यै प्रचार प्रसार नगरेका कारण केही गुनासा रहेका हुन सक्छन् । यस्तै समावेशीताका सम्बन्धमासमेत आयोगले केही गर्न सक्छ भन्ने बुझाई हुन सक्छ तर आयोगलाई संविधान, ऐन, कानुन र माग गर्ने निकायबाट प्राप्त भएको कार्य सम्पादन गर्ने मात्र कार्य क्षेत्र भएका कारण प्रक्रिया र विधिमा रही सबै कार्य विज्ञहरूको सहयोगबाट मात्र गर्ने हुँदा यस्तो लागेको हुन सक्छ ।

आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन सबै विज्ञहरूबाट गर्छ । हामीले वार्षिकरुपमा सोह्र हजार भन्दा बढी विज्ञको सहयोग लिएका हुन्छौँ । तर ती कार्य सम्पादन पनि गुप्त रहने हुँदा हाम्रा धेरै कार्य गोप्य हुने, गोपनीयता नै आयोग एउटा मूल्य, मान्यता रहेको र अदालतले मात्र हाम्रा कार्य हेर्न सक्ने कार्यप्रकृतिका कारण पनि यसो भएको हुन सक्छ । यथार्थमा कुनै पनि कार्य अदालतमा गएपनि उल्टिएको छैन र आयोगको कार्य सत्य ठहरिएको छ ।

अहिले भइरहेको अनावश्यक राजनीतिक बखेडाले आयोगको साख धरमरमा त पर्ने होइन ?
आयोग २००८ सालदेखि नै विभिन्न आरोह, अवरोह, घुम्ती, उकालो र ओरालोको बिच निरन्तर स्वच्छतापूर्वक अघि बढेको संस्था हो । उदाहरण स्वरूप कुनै मान्छे बिरामी भयो भने पछि स्वस्थ नै हुँदैन भन्ने होइन, यदि उसलाई सामान्य भाइरलका कारण रुघाखोकीले सताएको रहेछ भने उसको आन्तरिक कारण होइन, बाह्य वातावरणले गर्दा हो । उसको इम्युनिटी पावरले रोगसँग लड्ने क्षमता राख्छ । हाम्रोमा हामी आफ्नो स्वच्छ, कानुन संवत् कार्यसम्पादन गरेको हुँदा त्यहाँ कुनै भुल छैन र त्यस्तो भुल छ भन्ने लागेमा विधायिकीहरुसँग सप्रमाण प्रस्तुतीकरण गर्न हामी तयार छौँ । केही दिन अघि मात्रै आयोगको तर्फबाट सम्मानित राज्य व्यवस्था समिति समक्ष हामीले पेस गरी रहँदा तीन चार वटा गाउँपालिकाको प्रस्तुति भएपछि माननीय संसदज्यूहरुले नै अव प्रस्तुति गर्न पर्दैन भन्नु भयो । यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि तपाईँले उठाएको प्रश्न जस्तो आयोग होइन ।

अत्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
संविधानमा काम, कर्तत्व, अधिकार र उत्तरदायित्व लिपिबद्ध भएर मात्र कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसका लागि आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्न सहज हुने ऐन, कानुन र नियमावलीको आवश्यक पर्छ । यस्तै आर्थिक र प्रशासनिक सहजताका लागि आवश्यक यथेष्ट व्यवस्था कानुनमा नै आवश्यक पर्छ । आन्तरिक र बाह्य वातावरणले कुनै पनि सङ्गठनमा प्रभाव पार्ने हुँदा वातावरण उपयुक्त चाहिन्छ । तब मात्र कार्यसम्पादन स्वच्छ, स्वस्थ, पवित्र र गुणात्मक हुन जान्छ । समयक्रममा नेपाली नागरिकले, प्रेस जगतले र हाम्रा आफ्ना सेवाग्राही अर्थात् उम्मेदववारहरुको विश्वास र भरोसामा मात्र आयोगको साख बढ्ने हुँदा हामी सदैव पूर्ण जिम्मेवार, जवाफदेही, स्वस्थ र शुद्ध रूपले कार्यसम्पादन गर्न हरेक विषयमा आतुर छौँ । स्वच्छ र स्वस्थ कार्यसम्पादन गर्दा यदाकदा लगाइने लान्छना, टिका टिप्पणी र गुनासाहरूप्रति हामी पूर्वाग्रही होइन, थप जिम्मेवार र जबाफदेही हुन खोजिरहेका छौँ । यसमा नै आयोग र उत्कृष्ट जनशक्तिको संरक्षण हुन्छ र हुनु पनि पर्छ ।

र यो पनि,

लोक सेवा भर्नाबारे सांसदलाई सचिवले भने –सक्षम नेपालीले जागिर खान पाउने कि नपाउने ?