सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन पछि पनि स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभावलाई हटाउन सरकारको आग्रहमा लोक सेवा आयोगले खोलेको स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्नाबारेको विवाद यति बेला चरम उत्कर्षमा छ । केही राजनीतिक दल, नेता तथा सङ्घ सङ्गठन हुँदै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा नै यसले प्रवेश पाएपछि यति बेला यसबारे चौतर्फी बहस सिर्जना भइरहेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र संविधानका केही दफाहरूको आधारमा विज्ञापन गरेको सरकारको धारणा छ भने सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरूले संविधानको मर्म विपरीत भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् । संसदीय समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा उपस्थित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसमक्ष राखेका धारणा हामीले जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ ।

लोक सेवाको विज्ञापन गर्नु हाम्रो रहर होइन । नेपाल सरकार यस्तो विधि निरीह तरिकाले अगाडी बढ्यो कि जसको कारणले हाम्रो आवाज पनि सुनेन । संविधान पनि हेरेन । कानुन पनि हेरेन । यो त बडा उदण्डै भयो भन्ने कुरा जुन यहाँ आइरहेको छ नि यथार्थमा यो होइन ।

हामीलाई पीडा छ । दिनमा मन्त्रालयमा तलदेखि माथिसम्मै कर्मचारी माग्नेको लाइन छ । करारमा दिन सक्छौँ हामीले ? हिजो ब्लड रिलेसनका मान्छे भर्ना गरेका छन्  । कि भन्नुपर्‍यो हाम्रा भाइ भतिजा जतिले जितेका छन् ती व्यक्तिहरू राख्न पाउनु पर्छ भनेर बोलिदिनु पर्‍यो हजुरहरूले ? हामी राख्न तयार छौँ ल । त्यो ठाउँमा स्वच्छ, सक्षम नेपाली नागरिकले जागिर खान पाउने कि नपाउने ? त्यो कुरा पनि बोली दिनु पर्‍यो ।

हरेक कुराहरू हाम्रा मात्रै ठिक हुन्छन् । यसले कामै गरेन, यसले हामीलाई पतितै बनायो भनेर हामीले सोच्न हुँदैन । हामीले पनि के सोचिरहेका छौँ भने स्वच्छ व्यक्ति आउन् जसले गर्दा घुलमिल भएर योग्य व्यक्तिहरू त्यो ठाउँले पाओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो ।

सरकारले कसैलाई राख्नका लागि यत्रो विधि हत्कण्डा मच्चाएकै होइन । उसले चाहन्छ भने अहिले करारमा भटाभट नियुक्ति गर्छ । हजुरहरूलाई नसोधिकन गर्ने अधिकार थिएन र उसलाई ? सरकारले एक जना मान्छे राख्न दिएको छैन किन ? ब्लड रिलेसनका मान्छे राख्छ भनेर । सरकारले आफूले पनि राखेको छैन । हामीले यसको भावना चाहिँ बुझ्ने गरौँ । हजुरहरू भन्नुहुन्छ संविधानको भावना अनुकूल जाऔँ । हामीले के गरेका छौँ र ? हामी संविधानको भावना विपरीत गएका छौँ ? कुनै व्यक्तिलाई लगेर राखेका छौँ ? मन्त्रालयले कुनै व्यक्तिलाई लगेर राखौँ भनेका छौँ ? मन्त्रीका कुनै व्यक्ति राखौँ भनेका छौँ छैनौँ नि ?

हामीले संविधानको भावनालाई कदर गरेर अगाडी बढौँ भनेका छौँ ।

कि होइन, गाउँपालिकामा मान्छे चाहिँदैन, मन्त्रालयले दिनु पर्दैन, स्पष्ट रूपमा उसैले नियुक्ति गर्दछ, माथिको कानुन हामीले हेर्दैन भन्दिऔँ । हामी त्यो कानुन पनि टेक्दैनौँ । भोलि माग्यो भने उनीहरूले हामी व्यक्ति पनि दिँदैनौँ ।

जे जति कुराहरू आइरहेको छ यसले हामीलाई के पीडा भइरहेको छ भने मन्त्रालय यति निरीह भई दियो कि जसले गर्दा कानुन पनि टेर्दो रैनछ यो । यो चाहिँ आफ्नै तरिकाले लाग्यो । यिनीहरूले आफ्नै भाइ भतिजाहरू राख्नै आँट्यो यसले । यो तरिकाले उठ्यो क्या क्वैसन्स । यो तरिकाले नजाऔँ ।

स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी अभावबारे करारमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ कि भनेर छलफल गर्दा ७ वटा पालिकाबाट यसरी भर्ना गरिएका कर्मचारीको सूची मगाएका थियौँ । त्यहाँको मेयरको भाइ–भतिजा, साला–साली रहेछन् । अर्को ठाउँमा कार्यकारीको आफ्नी भान्जी बुहारीसमेत राखेको रैछ । त्यो पीडा बोलेको मैले । जनताले जागिरै खान नपाउने भए । सरकार हाम्रो भन्ने तर जनताले जागिरै खान नपाउने भएपछि गारो हुने भएकोले र अहिलेको कानुनमा पनि करारमा राख्न पाईदैन भन्ने भएकोले हामीले करारको बारेमा बोल्न नसकेका हौँ ।

समावेशीको विषयमा हामी गम्भीर छौँ । ९ हजार हाराहारीको विज्ञापनमा कमै मात्र समावेशी देखिँदा पिडै भयो भनेर छलफल पनि गर्‍यौँ र कानुन पनि हेर्‍यौँ । कानुनले हामीलाई अधिकार नदिएको रैछ । यसलाई अब के गर्न सकिन्छ त्यसमा जाऔँ । सरकारले काम गर्दा यो यो सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुभयो भने हामीले त्यसलाई कहीँ राखेर अगाडी बढाउन सकिने छ भने त्यो पनि हेरौँ । र, हजुरहरूले पनि यो ऐन, कानुन, संविधान र अहिलेको जुन मैले अघि सुरुमा भनेको व्यवहारगत समस्याहरू छन् ।

स्थानीय तह धेरै ठाउँमा रिक्त छन् । ती ठाउँमा यहाँबाट मान्छे पठाउन नसकिने । करारमा भर्ना नसकिने । तीन महिनाभित्र पठाउनु पर्ने अवस्था छ । उनीहरू तीन महिना धैर्य गर्न तयार छन् । तर तीन महिनापछि त्यहाँ पनि विस्फोटन हुन्छ । स्थानीय स्तरमै जनताले सेवा पाउन् भनेर त्यत्रो मरिहत्ते गरेर सङ्घीयता ल्याएको र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्‍यौँ तर भोलिका दिन फेरी त्यहाँ काम नपाएर केन्द्रमा धाउनु पर्‍यो भने त्यहाँ भन्दा विस्फोटन कहीँ पनि हुँदैन । जनता त्यहाँबाट अर्को आक्रोशित हुन्छ ।

त्यो अवस्थालाई हेरेर हामी जनतालाई सेवा दिन हतारिएका हौँ । अरू कार्यले हतारिएका होइनौँ । कसैलाई जागिर खुवाउनका लागि होइन । विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनका लागि र जनतालाई त्यही स्थानीय तहबाट सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अरू यहाँभन्दा बाँकी सरकारको चाहना केही पनि छैन ।

यो भएन भने फेरी दुई वर्ष पर लम्बिन्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्छ । परीक्षा लिनु पर्छ । परीक्षा पनि मेरिट बेसमा लिएको हुनुपर्दछ । त्यसको सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान पाउँदैन । यो पुरा गर्न अहिले हामीले जति चाँडो गर्दा पनि दुई वर्ष लाग्छ र दुई वर्ष र अहिलेको दुई वर्ष चार वर्ष जान्छ । कार्यकाल नै बितेर गएपछि विकास निर्माणदेखि जनताले पाउने सेवा, सुविधा कहाँबाट पाउने ? भोलि गएर डिजाष्टर हुन सक्ने भएकोले हाम्रो चाहना यसलाई बरु कसरी समावेशी गर्न सकिन्छ ? कसरी यसलाई परिमार्जित र परिष्कृत गर्न सकिन्छ ? त्यसलाई हेरिदिऔँ । मेरो, मन्त्रालय र सरकारको आग्रह भनेको समावेशी र कसरी सम्पूर्ण रूपले काम गर्ने वातावरण बन्न सक्छ त्यसमा लागौँ ।

समिति र सरकार भनेका एक अर्काका पूरक हुन् । सरकारले कसरी अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर बाटो देखाउने काम समितिको भएकोले सोही अनुसार सघाउनका लागि मन्त्रालय र सरकारको तर्फबाट आग्रह गर्छु ।