काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा नभई सहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले हाम्रो विकासको ढाँचा भनेको सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य हो, प्रतिस्पर्धा होइन भन्ने पक्षलाई प्रदेश र स्थानीय तहले बुझन जरुरी छ भने ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, ‘परिपूरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हामी प्रतिस्पर्धात्मक भूमिकामा प्रवेश गर्छौं, यो जरुरी छैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य हो प्रतिस्पर्धा होइन, हामीले खोजेको सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न समावेशीताभित्र समन्याय हो, त्यसका लागि सहकारी नमूना हुन सक्दछ ।’

आधुनिक खेती प्रणाली र कृषि प्रणालीलाई जमीनको उपयोग गर्न सहकारीको मोडललाई अघि बढाउन सके सरकारले त्यसको उन्नयनका लागि आर्थिक सहयोग पुर्‍याउन तयार रहेको बताउँदै उनले सहकारीमार्फत दूध, च्याउ, स्याउ, सुन्तलाजस्ता उत्पादनको प्रशोधन गर्ने कारखाना खोल्न प्रेरित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशवप्रसाद वडालले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारीलाई गैरसरकारी संस्थाको रुपमा नलिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सल्लाह दिए । प्रदेश नं– ३ का प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागार्इंले मुलुकका ४० लाख मानिस सङ्गठित भएको सहकारीमा सबै धर्म, विचार, संस्कृति, उमेर समूह, समुदाय अटाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममा आवासीय प्रतिनिधि रिनाउड मेयरले गरीबी निवारण, कृषिको आधुनिकरण र विकास तथा खाद्य सुरक्षालगायत नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आफ्नो संस्थाले सहयोग पु¥याउँदै आएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विकास र विस्तारका लागि युवा पङ्क्तिलाई यस क्षेत्रमा संलग्न गराउन खालका कार्यक्रम बनाउन स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुझाव दिए।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले मुलुकमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या विकास भए झैँ अब व्यावसायिक र गुणात्मक बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकारको सहयोगीको रुपमा रहेको सहकारीलाई व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा सहकारीसम्बन्धी ऐन बनाउने क्रम चलिरहेका त्यसका लागि आवश्यक सुझावको अपेक्षा गरिएको बताए ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी भन्ने मूल नारा तय गरी आयोजना गरिएको दुई दिने गोष्ठीमा प्रदेश नम्बर नं ३ मातहतका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ । रासस