फर्निचर खरिदमा बेथिति : नयाँ किन्न पुराना थन्काइँदै « प्रशासन

फर्निचर खरिदमा बेथिति : नयाँ किन्न पुराना थन्काइँदै


प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७५, मंगलवार १०:४२

काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा थुप्रै प्रयोग गर्न मिल्ने खालका कुर्सी, टेबुल सोफा थन्काइएको छ । हिँड्नका लागि बनाइएको करिडोर होस् वा भर्याङको कुना, जताततै फर्निचर राखिएका छन् । यसको ‘रहस्य’ हो– नयाँ खरिद गर्नु ।

करिडोरमा थन्काइए कृषि मन्त्रालयका फर्निचर

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यहाँ पनि प्रयोग गर्न मिल्ने खालका फर्निचर गोदाममा थन्काइएको छ । कतिपय कुर्सीमा त किन्दाखेरि बेरिएको प्लास्टिक पनि च्यातिएको छैन ।

जथाभावी फर्निचर थन्काइँदा मन्त्रालयभित्रै हिँड्न पनि असहज छ ।

वनमा बेथिति !

यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, सरकारी निकायले बर्सेनि मनपरी रूपमा फर्निचर खरिद गर्ने गरेका छन् । नयाँ फर्निचर खरिद गर्न पुरानालाई थन्काइने गरिएको छ ।

‘नयाँ फर्निचर खरिद गर्दा कमिसन आउने भएकाले बर्सेनि फर्निचर खरिद हुने गरेको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसले राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र भइरहेको छैन, भ्रष्टाचार प्रवृत्ति पनि मौलाइरहेको छ ।’

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्ट गत आर्थिक वर्षका केही फर्निचर मात्रै किनेको बताउँछन् । तर, नयाँ किनेर पुरानाजतिलाई थन्काएको नभएको उनको भनाइ छ ।

‘चार मन्त्रालय गाभिएकाले सबैका फर्निचर राख्दा अस्तव्यस्त देखिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे । स्टोर सुरक्षित नहुँदा करिडोरलगायत अन्य ठाउँमा फर्निचर राख्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा किनेको फर्निचरबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलकुमार आचार्य केही नयाँ फर्निचर खरिद गरेपछि पुरानालाई करिडोरमा थन्काइएको स्वीकार्छन् । यद्यपि, केही फर्निचर भने कोठा सरसफाइ गर्न पनि राखिएको उनले स्पष्ट पारे ।

वन मन्त्रालयका एक कर्मचारी भने असारमा नयाँ सामान खरिद गरिने बताउँछन् । ‘नयाँ सामान खरिद गरेपछि पुरानालाई यसरी नै मिल्काइन्छन्,’ ती कर्मचारी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर प्रयोग गर्न मिल्ने खालका सामान थन्काउन नपाइने प्रावधान रहेको बताउँछन् । ‘प्रयोग गर्न मिल्ने खालका सामान थन्काइनु सार्वजनिक खरिद ऐन नियमविपरित हो,’ उनले भने ।

यो प्रवृत्ति हटाउन सरोकारवाला निकाय नै चनाखो हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस