काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले दूरसञ्चार सेवालाई ग्रामीण जनताको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने औँल्याएका छन् ।

दूरसञ्चार नीति, २०६० उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले दूरसञ्चार सेवा गाउँ, नगरसम्मका जनताको पहुँच हुनेगरी नीति बनाइनुपर्ने धारणा राखे ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले जनताले सहज र प्रभावकारी रुपमा इन्टरनेट सेवा पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै सरकारले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले छुट्टाछुट्टै नीतिभन्दा पनि एकीकृत नीति बनाएर दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधनको क्रममा रहेको र दूरसञ्चार नीति २०६० कार्यान्वयनका लागि पनि पुरानो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छलफल अघि बढेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

उक्त नीति कार्यान्वयको व्यावहारिक पक्ष र भविष्यमा लिनुपर्ने रणनीतिबारे दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका पदाधिकारी र विज्ञसँग मन्त्रीस्तरीय छलफल भएको हो ।

यसैबीच सञ्चारमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको पहिलो बैठकले दूरसञ्चार नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाहरु र सोको कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा छलफल एवम् समीक्षा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले तयार पारेको इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन २००८ लाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, मुख्य सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत एउटा सेवाको आम्दानीले अर्को सेवाको आम्दानीलाई ‘क्रस सवसिडी’ गर्ने, प्रतिस्पर्धी कम्पनीको सूचनाको गलत प्रयोगलाई रोक्ने र अस्वस्थ्य अभ्यास हुन नदिन प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा सेवाग्राहीलाई दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर प्रत्याभूति गराउने र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

साथै, दूरसञ्चार प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई दूरसञ्चार नीतिले समेट्न नसकेको तथा नीतिका कतिपय व्यवस्था असान्दर्भिक भएको परिप्रेक्ष्यमा दूरसञ्चार नीति, दूरसञ्चार ऐन र दूरसञ्चारसम्बन्धी नियमावली समेतमा समसामयिक सुधार एवम् पुनरावलोकन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव रामचन्द्र ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस